लॉकडाउनमुळे सूक्ष्म-लघु उद्योग संकटात, सरकारची कबुली

नवी दिल्लीः २०२१ वर्षांत देशातले दोन तृतीयांश सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगधंदे सुमारे ४ महिन्याहून अधिक काळ बंद होते. त्याच बरोबर  देशातील अर्ध्याहून अधिक सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगधंदाची उलाढाल २५ टक्क्याने घसरली असा अहवाल संसदेत सोमवारी पटलावर ठेवला गेला. हा अहवाल भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेने (सीडबी- स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलमेंट बँक ऑफ इंडिया) तयार केला असून सोमवारी सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग खात्याचे मंत्री नारायण राणे यांनी हा अहवाल संसदेत सादर केला. या अहवालावर सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग खात्याची सप्टेंबर २०२१मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली असून कोविड-१९मुळे देशातील विविध प्रकारच्या उद्योगधंद्यांवर कसा परिणाम झाला याचा तौलनिक अभ्यासातंर्गत हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

जून २०२०मध्ये केंद्र सरकारने सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगाला आर्थिक पॅकेज दिले होते. या पॅकेजमध्ये सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांची नव्याने व्याख्याही तयार करण्यात आली होती. त्यानुसार १ कोटी रु.ची गुंतवणूक व ५ कोटी रु. हून अधिक वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांना सूक्ष्म उद्योग, १० कोटी रु. गुंतवणूक व ५० कोटी रु. वार्षिक उलाढाल असणाऱ्यांना लघु उद्योग व ५० कोटी रु. व ५०० रु. कोटी रु. वार्षिक उलाढाल असलेल्यांना मध्यम उद्योग असे संबोधण्यात आले आहे.

सीडबीने देशातील २० राज्ये व २ केंद्रशासित प्रदेशातील १,०२९ सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांची माहिती घेतली व त्याचे विश्लेषण केले. यातील ६७ टक्के उद्योजकांनी २०२१ या आर्थिक वर्षांत आपला उद्योग ३ किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ बंद असल्याचे सांगितले. तर ५० टक्क्याहून अधिक उद्योजकांनी आपल्या उत्पन्नात घट व २५ टक्क्याहून कमी उलाढाल झाल्याचे सांगितले. ६६ टक्के उद्योजकांनी आपल्या नफ्यात घट झाल्याचे सांगितले. ६५ टक्के उद्योजकांनी ईसीएलजीएस अंतर्गत कर्ज मिळाल्याचे सांगितले.

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीची अचानक घोषणा केली. या निर्णयानंतर देशातील असंघटित व सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगाला घर घर लागली व हे उद्योग क्षेत्र अजूनही सुरळीत झालेले नाही. नोटबंदीची कुऱ्हाड ३ लाख रोजगारांवर पडली. अनेक उद्योगधंदे बंद पडले. गुंतवणूक बंद झाली. त्या नंतर जीएसटी अमलबजावणीचा निर्णय घेण्यात आला. या नव्या करप्रणालीचाही सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्रावर परिणाम झाला. त्यानंतर कोविड-१९ महासाथीला रोखण्यासाठी मोदींनी मार्च २०२०मध्ये देशव्यापी लॉकडाऊन घोषित केला. त्याने लाखो श्रमिक गावाकडे अनिश्चित काळासाठी गेले, यानेही देशातील उद्योगधंद्यांवर गंभीर परिणाम झाले.

देशातील सुमारे ४५ टक्के आर्थिक उत्पन्न असंघटित व लघुउद्योगातून मिळते. हा मोठा उद्योग समूह अजूनही संकटात आहे हे सरकारच्या अहवालातून स्पष्ट होत आहे.

मूळ वृत्त