मुंबई विकली जात आहे…

महाराष्ट्र सरकारने शहरी व ग्रामीण गरीबांना परवडणारी घरे बांधण्याची प्रचंड जाहिरात गेली ५ वर्षे अव्याहत चालविली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिर्डी येथील जाहीर सभेत महाराष्ट्र राज्यात पंतप्रधान आवास योजनेचे लाभ व लाखो गरीबांना घरे बांधून दिल्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात सत्यापासून ही बाब कोसो दूर आहे.

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी एक आठवडा आधी महाराष्ट्र राज्यांतील बंद पडलेल्या उद्योगांची जमीन सामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे बांधण्यासाठी, कॉर्पोरेट बिल्डरांना जमीन रेडी रेकनरच्या दरापेक्षा प्रचंड कमी किंमतीत विकण्याचे जाहीर केले. त्यापूर्वी १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कॅबिनेट निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी  बी. एन. श्रीकृष्णा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती, मा. सर्वोच्च न्यायालय व श्री. बी. एन. मखिजा, सेवानिवृत्त, सचिव आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या द्विसदस्य समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्याचा निर्णय जाहीर केला होता.

१६ जून २०१७ रोजी सरकारने ही समिती नेमून नागरी जमीन कमाल धारणा कायदा अधिनियम, १९७६ मधील कलम २०च्या औद्योगिक एक्झेमशन बाबतचा आदेश व त्याबाबत शासनाने औद्योगिक एक्झेमशनसाठी निर्गमित केलेला २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजीचा शासन निर्णय विचारात घेऊन औद्योगिक एक्झेमशन खालील तसेच शेती एक्झेमशन खालील क्षेत्रासाठी एक रकमी अधिमूल्य (प्रिमियम) आकारून अशा जमिनी गृहबांधणी तसेच विकसनासाठी उपलब्ध करण्यासाठी शिफारशी देण्यासाठी सांगितले होते.

महाराष्ट्र सरकारचा कॅबिनेट निर्णय म्हणजे मुंबई हायकोर्टाने ३ सप्टेंबर २०१४ रोजी नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा १९७६ रिपील झाल्यानंतर जो एक ऐतिहासिक निर्णय दिला, त्यावर बुलडोझर फिरवून संपूर्ण मुंबई, ठाणे, रायगड व महाराष्ट्र राज्यातील परवडणाऱ्या घरांसाठी असलेली जमीन कार्पोरेट बिल्डरांना कवडीमोल भावाने विकण्याचे बेकायदा कृत्य असेच दुदैवाने म्हणावे लागेल!

पंतप्रधान मोदीच्या २०२२ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला ३७० स्क्वेअर फुटाचे घर, या प्रचारकी योजनेसाठी, प्रत्यक्षांत सर्व बड्या कार्पोरेट बिल्डरांना जमीन बळकाविण्याची कायदेशीर संधी बेकायदा निर्णयातून देणे या शिवाय दुसरा हेतू कोणता असू शकेल?

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार व महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री (एमसीएचआय) यांची हातमिळविणी होऊन परवडणारी घरे कुणासाठी व कशासाठी याचे उत्तर जनतेला शोधावे लागेल! शिवाय बँकांकडून पंतप्रधान निवास योजनेतून २ लाख ७० हजार कर्ज लाभ मिळविण्यासाठी कार्पोरेट बिल्डरांनी बांधलेलीच घरे सामान्य नागरिकांना बघावी लागतील.

प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्र सरकारचे घरबांधणी धोरण ५ वर्षांत हेच होते काय? ना सरकारने घरे बांधली, ना म्हाडाने! बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या कामगारांची एक पिढी घरं मिळेल का घर? या आंदोलनातल्या कामगारांची वये ७५ वयाच्या पुढे सरकली आहे. ना कामगारांना घरे मिळाली, ना त्यांच्या वारसांना ! मुंबईतील सर्व कापड गिरण्या, इंजिनियरींग व औद्योगिक व्यवसाय बंद पडल्यानंतर या कामगारांना मुंबई – ठाणे पारखे झाले आहे. लोक परागंदा होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकार व बिल्डरांच्या संघटनांनी आता न्या. श्रीकृष्णा समितीच्या शिफारशींचा अहवाल देऊन सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र सरकारच्या कॅबिनेट निर्णयानुसार हातमिळविणी अर्ज कन्सेंट टर्म दाखल केला आहे. सुप्रीम कोर्टात त्यावर जून २०१९ मध्ये निर्णय होऊन सुप्रीम कोर्टाने एमसीएचआयला त्यांचा सरकार विरोधी दावा मागे घेण्यास परवानगी दिली आहे याचा अर्थ ३ सप्टेंबर २०१४ रोजी मुंबई हायकोर्टाच्या पूर्ण खंडपीठाने दिलेला लोकाभिमुख निर्णय रद्द होत नाही. तरीही १ ऑगस्ट २०१९ रोजी महाराष्ट्र सरकारचा जीआर उघड उघड न्यायालयाचा अवमान आहे. याला ताबडतोब आव्हान देणे व मुंबई हायकोर्टामध्ये स्वतंत्रपणे रिट अर्ज दाखल करून १६ नोव्हेंबर २०१८चा सरकारचा कॅबिनेट निर्णय रद्द करण्याची मागणी करत असताना १ ऑगस्ट २०१९ चा जीआर बेकायदा असल्यामुळे रद्द करावा ही मागणी सुद्धा जनतेच्या वतीने करावीच लागेल.

या परिस्थितीत समाजासमोर काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महाराष्ट्र सरकारची राज्यातील जमिनीची मालकी व जनतेला परवडणारी घरे बांधण्याची घटनात्मक जबाबदारी, महाराष्ट्र सरकार या सर्व जमिनींवरचा ताबा सोडून देऊन कार्पोरेट बिल्डरांमार्फतच घरबांधणी धोरण आऊट सोर्स करणार आहे काय? महाराष्ट्र सरकारचे हे धोरण व कॅबिनेट निर्णय लोक नियुक्त प्रतिनिधी व राजकीय पक्षांना मान्य आहेत काय? मुंबईतील मराठी माणसे कमी होत आहेत पण मुंबई – ठाणे विकायला काढल्यानंतर काही महिन्यांत गरीब व मध्यमवर्गीय मुंबईकर तरी मुंबईत शिल्लक राहतील काय? कारण गिरगांव, परळ, वरळी, बांद्रा व उपनगरातील जुन्या चाळी व इमारतींचा ताबा कार्पोरेट बिल्डरांनी घ्यायला सुरुवात केलीच आहे!

बिल्डरांना सरकारच्या रेडी रेकनरच्या १० टक्क्याहून कमी दराने मुंबईतील नागरिक कमाल जमीन धारणा कायद्याखालील (यूएलसी) जमिनी विकून त्यांना खास मलिदा म्हणजे कार्पोरेट बिल्डरांनी ५ किंवा १० टक्के घरे परवडणारी घरे या संकल्पनेखाली बांधावीत आणि सरकार त्यांना टोलेजंग टॉवर निर्मितीसाठी व्यापारी फ्लॅट विक्रीसाठी २.५ एफएसआय उपलब्ध करून देणार? गेल्या काही वर्षांत परवडणारी घरे या संकल्पनेत जागतिक बँक व जागतिक वित्तीय संस्थांकडून अब्जावधी डॉलर्स भारत सरकार व कार्पोरेट बिल्डर्संना प्राप्त झाले आहेत. आणि आता सरकारी कृपा प्रसादाने जनता जनार्दन शेतकरी व गरीबांच्या जमिनीचे भाव पाडून स्वस्त भावाने विकत घेण्याचे प्रकार सुरू आहेत.

मुंबईमध्ये सुमारे ७० लाख शहरी गरीब परवडणाऱ्या घरांच्या प्रतिक्षेत आहेत. ठाणे – मुंबई – रायगड या एमएमआरडीए क्षेत्रातील दीड कोटी जनतेला ते भूमीपूत्र असून स्वत:च्या मालकीचे घर मिळू शकत नाही. घटनेतील मूलभूत अधिकारांना सरकारच्या लेखी कोणतीही किंमत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारचे व केंद्राचे निर्णय जनविरोधी आहेतच परंतु ते अव्वल दर्जाचे बेकायदा व हेराफेरीचे आहेत.

राजकीय पक्ष व संघटनांना यातले काही कळत नसेल असे समजणे मूर्खपणाचे होईल. परंतु जनतेचा मात्र भ्रमनिरास वेगाने होत आहे. ३७० स्क्वेअर फुटाच्या घराचे वचन, मालमत्ता करमाफीचे वचन सत्ताधाऱ्यांचे तर विरोधकांचे आश्वासन ५०० स्क्वेअर फुटाचे आहे. अशा परिस्थितीत मूळ प्रश्नाला कुणी हात घालेल काय?

नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या कालखंडात पास करून एक क्रांतीकारक पाऊल टाकले होते. गोरगरीबांपासून ते मध्यमवर्गीय शहरी गरीबांची लाखो घरे याच कायद्यान्वये उपलब्ध झालेल्या स्वस्त दराच्या जमिनीमुळे मोठ्या प्रमाणात सहकारी तत्वावर गृहसंकुले उभी राहिली.

म्हाडाने सुद्धा याच कायद्यान्वये जमिनी घेऊन सरकारच्या धोरणाप्रमाणे मुंबई – ठाणे या भागांत मोठ्या प्रमाणांत लाखो लोकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली. मृणालताई गोरे व प. बा. सामंत यांच्यासारख्या समाजवादी विचारांच्या नेत्यांनी इंदिरा गांधींना विरोध केला तरी नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यान्वये जोरदार उपोषण व आंदोलने करून ६५ एकर जमीन महाराष्ट्र सरकारचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्याकडून विकत घेऊन दिंडोशी मुंबई येथे नागरी निवारा परिषदेमार्फत सहकारी तत्वावर घरे बांधली. लोकांना ती परवडली.

मृणालताईंच्या दुसऱ्या टप्यांच्या आंदोलनात जनतेने तुफान पाठिंबा दिला, मात्र २००७मध्ये हा कायदा विधानसभेत मोडीत निघाला. कायदा रिपील केल्यानंतर जमीन व घरे स्वस्त होतील असे सांगण्यात आले होते. झाले उलटेच! १९९० नंतर म्हाडाने फारशी घरे बांधली नाहीत. कार्पोरेट बिल्डरांनी शहरांचा कब्जा केला. त्यांना यूएलसी कायदा मोडायचा होताच.

२००७मध्ये नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा रिपील झाल्यानंतर अनेक प्रलंबित अर्ज मुंबई हायकोर्टात होतेच. या सर्व प्रश्नांत न्यायमूर्ती धर्माधिकारी, न्या. गुप्ते व न्या. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाकडे यूएलसी कायद्यातील सर्व विवादाचा निकाल देण्यास सांगितले.

३ सप्टेंबर २०१४ रोजी या खंडपीठाने एक अत्यंत ऐतिहासिक निर्णय देऊन महाराष्ट्र सरकारने नागरी कमाल जमीन कायदा १९७६ नुसार सेक्शन २० अन्वये एक्झेमशन असलेली जमीन सरकारने परत किती घेतली हा सवाल उपस्थित केला. बड्या मिल मालकांनी व बड्या कार्पोरेट कंपन्यांनी यूएलसी खालील जमीन आम्ही उद्योगाकरिता वापरतो म्हणून एक्झेमशन घेतले. मात्र गेली काही वर्षे उद्योग बंद पडले, कामगार देशोधडीला लागले, मात्र कार्पोरेट कंपन्यांनी जमिनींचा व्यापारी वापर सुरूच ठेवला. हे बेकायदा कृत्य शासनाने कसे चालू दिले व ही जमीन ताब्यात घेऊन परवडणारी घरे का बांधली नाहीत असे रोकडे सवाल खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाला केले आहेत.

मुंबई – ठाणे – रायगड व महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनता यांनी हायकोर्टाच्या वरील निर्णयाची तारीफ करीत त्याच्या अंमलबजावणीची मागणी करीत असताना महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीजने (एमसीएचआय) या विरुद्ध ताबडतोब सुप्रीम कोर्टात जाऊन स्पेशल लीव्ह पिटीशन दाखल केले.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाच्या ३ सप्टेंबर २०१४ च्या निर्णयाचे पालन करण्याऐवजी जनता द्रोह करून कार्पोरेट बिल्डरांशी हातमिळविणी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे! या विरुद्ध आवाज फार क्षीण आहेत. ते आता बुलंद होतील.

निवडणुकांमध्ये सर्व सामान्य जनता जी घरांच्या प्रश्नांवर फसविली गेली आहे त्या जनतेला आपली हक्काची जमीन व घरे कार्पोरेट बिल्डरांना दान दिल्याचे अवगत व्हायला वेळ लागत नाही. जमीन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची! घर आमच्या हक्काचे असा आवाज आता मुंबई – महाराष्ट्रात घुमत आहे. सत्ताधाऱ्यांना कोर्टात व निवडणुकीत पराभूत केल्याशिवाय मुंबई व महाराष्ट्राची जमीन सामान्य माणसांची राहणार नाही हे आता सामान्याना उमगले आहे. राजकीय पक्ष जागे होतील काय?

विश्वास उटगी,  निवारा अभियान मुंबईचे जनरल सेक्रेटरी आणि कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक आहेत.