मुंबईच्या हवेत पैसा असल्याने श्रीमंतापासून गरीबांपर्यंत भिकारीही मुंबईत जगण्यासाठी येत. आता कोणत्याही आर्थिक थरातल्या माणसासाठी हे शहर अपुरे आहे. हे शहर दोन हातांना रोजगार देईल, दोन वेळचे जेवण देईल पण जगण्याची हमी कोणालाही देऊ शकत नाही.
मुसळधार पावसाने गेल्या आठवड्यात पुण्यात कोंढवा भागात एका इमारतीची भिंत कोसळून १५ मजूर ठार झाले. तर गेले दोन दिवस सतत कोसळणाऱ्या पावसाने मुंबईचे जनजीवन ठप्प झाले. मालाडमध्ये एक इमारत कोसळून १८ जण ठार झाले. महाराष्ट्रातील दोन शहरांचे हे आजचे वास्तव. एक शहर स्मार्ट सिटी होण्याच्या प्रतिक्षेत आहे तर दुसरे शहर देशाच्या अपेक्षांचे ओझे घेऊन आता मरणाच्या दारात उभे आहे.
प्रचंड लोकसंख्या आणि त्याने शहरांवर पडणारा वाढता ताण याने आपली शहर असहाय्य झाली आहेत. कितीपर्यंत ताणायचं आणि स्वत:ची जागा सुरक्षित करून घ्यायची याला मर्यादा असते. मुंबईच्या तुलनेत पुणे अजून तरुण आहे. हे शहर अजून काही दिशांनी वाढेल व ते हळूहळू मुंबईसारखं होत जाईल. पण मुंबईची क्षमता केव्हाच संपलीय. ती आता ताणल्यास तुटेल व लाखो लोक त्यात बळी जातील. या शहराला आता संवेदना राहिलेली नाही. त्याचबरोबर या शहराबाहेर राहणाऱ्यांकडे या शहराविषयी संवेदना दाखवण्याव्यतिरिक्त काही उरलेले नाही.
एकेकाळी मुंबई ही सर्वांना आपलेसे करणारी होती. देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने, बॉलीवूड असल्याने आणि मुंबईच्या हवेत पैसा असल्याकारणाने श्रीमंतापासून गरीबांपर्यंत भिकारीही मुंबईत जगण्यासाठी येत. आता कोणत्याही आर्थिक थरातल्या माणसासाठी हे शहर अपुरे आहे. हे शहर दोन हातांना रोजगार देईल, दोन वेळचे जेवण देईल पण जगण्याची हमी कोणालाही देऊ शकत नाही.
मुंबईची झालेली ही अवस्था आपणच करून घेतलेली आहे. वर बसलेले राजकीय नेते आपणच निवडून दिलेले आहेत. प्रशासनात बसलेल्या अधिकाऱ्यांवर कोणाचाच अंकुश नाही. त्यांच्यावर कोणताही लोकदबाव टाकता येत नाही.
या शहरात काय नाही. सर्व शक्तिमान मंत्रालय आहे. या मंत्रालयात राज्याचे मुख्यमंत्री व त्यांचे कॅबिनेट बसते. उच्च न्यायालयाची मुख्य कचेरी आहे. अनेक छोट्या राज्यांचा जेवढा अर्थसंकल्प नसतो त्याच्या काही पट अधिक उलाढाल असलेला अर्थसंकल्प आहे. देशाची बँक रिझर्व्ह बँक आहे. मध्य व पश्चिम रेल्वेची मुख्यालेय आहेत. कोणा एका राज्यात नव्हे एवढा देशातला एक मोठा बुद्धिजीवी वर्ग इथे राहतो. एकसे एक विद्वान अर्थतज्ज्ञ, इंजिनिअर, सिटी प्लॅनर येथे राहतात. शेकडो एनजीओ आहेत. जगाने कौतुक केलेली लोकल सेवा आहे, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. मेट्रो आहे, भविष्यात हायपरलूपही येईल. श्रीमंत उद्योजकाची गणती करता येणार नाही इतके गर्भश्रीमंत लोक इथे राहतात. एवढेच काय भूमीपुत्रांचे एक प्रदीर्घ काळ चाललेले राज्य आहे. तरीही हे शहर आता साध्या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देऊ शकत नाही.
मुंबई निसर्गापेक्षा माणसाने केलेल्या आक्रमणापुढे हतबल आहे. राजकीय नेत्यांच्या ढोंगबाजीपुढे, त्यांच्या अनास्थेपुढे, बेजबाबदारपणापुढे, त्यांच्या आश्वासनाच्या घोषणांपुढे, ‘करून दाखवलं’ अशा मर्दुमकीपुढे असहाय्य आहे. मुंबईवर याच लोकांनी चोहोबाजूनी हिंस्त्र हल्ले केले आहेत. कधी खाड्या बुजवून, कधी अवैध बांधकाम नियमित करून, कधी डीसी रुल बदलून तर कधी झोपडपट्‌ट्या उध्वस्त करून तेथे गगनचुंबी इमारती बांधून. प्रत्येक जण संधी मिळताच दुसऱ्याचे लचके तोडतोय. व्यवस्था नामक जी अदृश्य शक्ती आहे ती कोणत्याच पक्षाला धार्जिणी नाही. नव्हे तर विविध विचारधारेचे पक्ष या भ्रष्ट व्यवस्थेत स्वत:ची जागा करून मलई खातात. मलई मिळते यासाठी मुंबई हवी असा हा सारा खेळ आहे.
मुंबईच्या नागरिकांचे दुर्दैव पाहा. गेल्या वर्षी जून महिन्यात मुंबईत असाच तुफान पाऊस पडून हे शहर चोहोबाजूने तुंबले होते. शहरात आत शिरायला व बाहेर जायला संधी नव्हती. शहरातल्या दोन्ही लोकल सेवा पूर्णपणे बंद पडल्या होत्या. रस्ते पाण्याखाली गेले होते. त्याच शहराचे शिवसेनेचे महापौर शहरात पाणी तुंबलंच नाही असा दावा करत होते. ‘पहाटेपासून धुवांधार पाऊस पडतोय. मी सकाळपासून मुंबईत फिरतोय पण मला कुठेही पाणी तुंबलेले दिसले नाही. काही ठिकाणी पाणी साचलेले होते. काही ठिकाणी दुर्घटनाही घडल्या. मात्र सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, हे सुदैव’, असे हे महाशय बोलून गेले. त्यांचा दावा होतोनहोतो तर ज्या पक्षाची या शहरावर अनिर्बंध सत्ता आहे, राज्यात सत्तेत व केंद्रात भाजपसोबत मांडीला मांडी लावून बसलेले आहेत त्या पक्षाचे प्रमुख गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षी पाणी कमी तुंबलं असा निर्लज्ज दावा करताना दिसले. मुंबईचा भूभाग समुद्रसपाटीपासून खाली असल्याने काही वेळ पाणी साचतं असे स्पष्टीकरण यांचे होते. त्यांनी महापालिकेच्या मुख्यालयात जाऊन आपत्कालिन विभागासोबत चर्चाही केली होती. आताही एक वर्षाने वेगळं काही घडले नाही.
मुंबईची नियती म्हणा किंवा योगायोग म्हणा यंदाही असाच मुसळधार पाऊस कोसळला आणि या शहराच्या त्याच महापौरांनी गेल्या वर्षी प्रसारमाध्यमांसमोर जी वाक्ये सांगितली होती तीच वाक्ये जशीच्या तशी सांगितली. मुंबईत पाणी तुंबलेच नसल्याचा दावा या महाशयांनी यावेळीही केला. वरून आपण शिक्षक असल्याने खोटे बोलत नसल्याचे सांगून बाकी सर्वजण खोटे आहेत असाच अप्रत्यक्ष पवित्रा घेतला. शहराचा पहिला नागरिक जर खरे बोलत असेल तर अन्य जणांचे काय हा एक गहन प्रश्न या निमित्ताने उभा राहिला. या महापौरांनी त्यांच्याच पक्षाच्या अध्यक्षांची वांद्र्यातील निवासस्थानी भेट घेतली असती तर त्यांना गुडघाभर पाण्यातून जावे लागले असते किंवा नौदलाच्या बोटीतून जावे लागले असते. पण तसे काही घडले नाही.
मुद्दा स्पष्ट आहे की, आपले राजकारण लोकहिताच्या पलिकडे गेले आहे. ते बेजबाबदार नव्हे तर निर्ढावले गेले आहे. सत्तेची मस्ती, मग्रुरी अशी विशेषणे लावून पूर्वी संताप व्यक्त केला असे. आता तसे राहिलेले नाही. सर्वसामान्य माणूस आपल्याच नेत्याच्या अशा निर्ढावलेपणाची (काही काळ स्वत:च्या करुण जगण्याकडे दुर्लक्ष करून) सोशल मीडियावर खिल्ली उडवतो. विनोदांची बरसात करतो व स्वत:चेच काही काळ मनोरंजन करून घेतो. त्याच्यापुढे आता विनोद करण्यापलिकडे, एकमेकांना व्हॉट्सअप मेसेज फॉरवर्ड करण्याशिवाय कोणताच पर्याय नाही.
हे निर्ढावलेपण दिसत असताना दुसरीकडे कोटींची लोकसंख्या राहणाऱ्या या शहरात प्रत्येकाच्या प्रश्नाकडे कसे लक्ष देणार असा स्वत:शीच सवाल करून जबाबदारी टाळणारी आपली प्रशासकीय व्यवस्था आहे. म्हणून येथे पूल सहजपणे लोकांच्या डोक्यावर कोसळतात, माणसं चालता चालता मॅनहोलमध्ये पडतात, गटारांमधून वाहून जातात. रेल्वेरुळावर रोज होणारे मृत्यू आता खुद्ध रेल्वेही मोजत नाही. इमारतींच्या बांधकामादरम्यान अनेक निष्पाप मजूरांचे बळी जातात त्या दुर्घटनांकडे वर्तमानपत्र, वृत्तवाहिन्यात संख्येच्या नजरेतून पाहतात. बळींची संख्या खूप असेल तर टीव्ही कॅमेरे घटनास्थळी जातात. रिपोर्टर चार नेत्यांशी, अधिकाऱ्यांशी, नगरसेवकांशी बोलून बातमी देतो. अन्यथा ती केवळ नोंद होते.
सगळेच राजकीय पक्ष मुर्दाड, असंवेदनशील झालेले आहेत. मुंबईवर काही कोसळलं की विरोधीपक्ष जागे होतात, मीडियापुढे आकांडतांडव करतात. पुन्हा परिस्थिती निवळली ही मंडळी बिळात जातात.
मुंबईतल्या पावसावरून विधानसभेत विरोधकांनी मुंबई महापालिकेला जाब विचारा, असा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना केला व चर्चा करावी अशी मागणी केली. काल विधानसभा अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असल्याने ही चर्चा व्हावी अशी मागणी विरोधकांची होती पण संकट घडल्यानंतर चर्चा कोणत्या मुद्द्यांवर करावी आणि सरकार तशी चर्चा करेल असे वाटण्याइतपत राजकीय सौहार्द, लोकशाहीची कळकळ कुणाकडे आहे का?
विरोधकांनी अधिवेशन सुरू होतानाच मुंबईत आपत्कालिन परिस्थितीविषयी सरकारची काय तयारी आहे याची चर्चा केली असती तर सरकार उघडे पडले असते. पण हे शहाणपण त्यांना नाही असेही म्हणता येत नाही. कारण आताच्या पापात पूर्वी तेही सामील होतेच. त्यांचाही कारभार असा बेताल, बेजबाबदार होता. कोणी कुणाकडे बोट दाखवावं हा नैतिक प्रश्न आहे.
सगळी परिस्थिती गळ्याशी येताच मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईच्या तुंबण्याला अवैध झोपडपट्‌ट्यांना जबाबदार धरणे हे हास्यास्पद आहे. वर्षभर अशा किती झोपडपट्‌ट्यांवर सरकारने कारवाया केल्या? शहरावरच्या सत्तेत हे नावापुरते विरोधकही नाहीत. मग यांची जबाबदारी काय? शहर-उपनगरात पसरलेल्या शेकडो अवैध इमारतींचे काय करायचे याचे उत्तर कोणाकडे आहे?
मुंबईत आता अवैध असो व रितसर परवानगी घेतलेल्या इमारती व झोपडपट्‌ट्या असो, हे शहर कोणत्याही छोट्या नैसर्गिक आपत्तीपुढे शरण जाते, हे आता समजून घेण्याची गरज आहे. पूर्वी गरीब, रस्त्यावर राहणाऱ्या लोकांना नैसर्गिक आपत्तीची झळ बसत असे. तो मरत असे. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. गगनचुंबी इमारतीत राहणारेही सहजपणे या आपत्तींचे बळी पडतात.
या शहराने जगण्यासाठी जात-धर्म-वंश-संस्कृती-भाषा असा दुजाभाव केला नाही. तसा तो मरतानाही करत नाही.
COMMENTS