शिखर बँक घोटाळाः अजित पवारांसह ६९ जणांना क्लिन चीट

शिखर बँक घोटाळाः अजित पवारांसह ६९ जणांना क्लिन चीट

मुंबईः महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (एमएससी) सुमारे २५ हजार कोटी रु.च्या कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणाचा तपासाचा क्लोजर रिपोर्ट मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयात सादर केला. त्यात या घोटाळ्यात सामील असल्याचा आरोप असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ६९ जणांना क्लिनचीट मिळालेली आहे.

या घोटाळ्यात हसन मुश्रीफ, आनंदराव अडसूळ, विजयसिंह मोहिते – पाटील, मधुकर चव्हाण, आणि शिवाजीराव नलावडे यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांच्या नावे होती. त्यांच्या विरोधात माता रमाबाई आंबेडकर (एमआरए) मार्ग पोलीस ठाण्यात गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात गुन्हा दाखल झाला होता.

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने अजित पवार यांच्यासह अन्य ५० नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते, त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी कारवाई केली होती.

या नेत्यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतून आपल्या मर्जीतील संस्था व व्यक्तींना नियमबाह्य कर्जे दिली होती. त्यामुळे ही बँक अडचणीत आल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी एका जनहित याचिकेद्वारे केला होता. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत नियमबाह्य कर्जवाटप केल्याने या बँकेवर रिझर्व्ह बँकेकडून प्रशासक आणून बसवावा लागला होता. पण त्यानंतर नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग इ.चे अहवाल असूनही या नेत्यांविरोधात काहीच कारवाई झाली नसल्याचे या याचिकेत म्हटले होते.

या आर्थिक प्रकरणात सुरिंदर अरोरा यांचा जबाब गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात मुंबई पोलिसांनी नोंदवून घेतला होता पण त्यावर काहीच कारवाई पोलिसांनी केली नव्हती. पोलिसांनी तक्रारीत काहीच तथ्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. नंतर मात्र गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात उच्च न्यायालयाने या नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

या बँक घोटाळ्यातील आरोपींच्या विरोधात सकृतदर्शनी ‘विश्वसनीय पुरावे’ आहेत, असे मत न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने नोंदविले होते.

हे प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा शाखेकडे आले होते. त्यांनी सत्र न्यायालयात या प्रकरणाचा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. मुंबई पोलिसांच्या या निर्णयावर अंमलबजावणी संचालनालयाने मात्र विरोध केला आहे.

COMMENTS