एका मुस्लिमाला अशोक चक्र मिळते तरी भाजपासाठी समस्त मुस्लिम देशशत्रूच !

या आठवड्यात लान्स नाईक नाझीर अहमद वानी यांचा अशोक चक्र या पुरस्काराने मरणोत्तर सन्मान करण्यात आला. मुस्लिमांच्या देशप्रेमाविषयी संशय घेणार्‍या सगळ्यांच्या थोबाडीत मारेल असे वानी यांचे आयुष्य होते.

लान्स नाईक वानी यांनी भारतासाठी मरण पत्करले. भारताप्रती असणारी त्यांची निष्ठा ही काही  एखादवेळी घडणारा ‘अपघात’ नव्हता, ज्यात ते योगायोगाने शत्रूच्या गोळीपुढे येऊन उभे राहिले. वानी यांनी याआधीही देशासाठी महत्त्वाची कामगिरी करत अतिशय मानाचे असे सेना पदक मिळवले होते. तेही एकदा नव्हे तर दोनदा! मग हे सगळेच ‘योगायोगाने’च घडलेले म्हणायचे का ?

संघ परिवाराला मुस्लिमांविषयी असणारा ठाम अविश्वास, वानी यांच्याविषयी अधिक जाणून घेतल्यावर पूर्णतः कोलमोडूनच पडतो. मोदी सरकारच्या ‘सिटीझन अमेंडमेंट बिल’मुळे, मुस्लिम हे मूलतः देशाच्या ‘खऱ्या नागरिकत्वाच्या’ चौकटीच्या बाहेरचे  असल्याच्या कल्पनेला अधिकृत दुजोरा मिळाला.

लान्स नाईक नाझीर वानी हे स्वतः एक मुस्लीम होते आणि त्यांच्याच धर्माच्या लोकांशी लढत असताना त्यांचे मरण ओढवले. वानी यांनी आपल्या धर्मापेक्षा देशाला अधिक महत्त्व दिले. त्यांनी याविषयी केवळ बौद्धिक विचार नाही मांडले तर, हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी आपले प्राणही पणाला लावले. याहून तुम्हाला आणखी काय हवे?

काही काश्मिरी आणि मुस्लीम धर्मीय हे देशाच्या विरोधात दहशत निर्माण करण्याच्या आणि हिंसेच्या कृत्यांत गुंतलेले आहेत, हे अर्थातच खरे आहे. पण अशाच प्रकारची हिंसक कृत्ये ही मुस्लिमेतर आणि काश्मिरेतर लोकही करतात. ३० जानेवारी १९४८ या दिवशी ज्याने महात्मा गांधींवर गोळी चालवली तो ना काश्मिरी होता ना मुस्लिम!

एखाद्या विशिष्ट समाजातील काही निवडक जणांच्या कृत्यांचा थेट त्रास ज्यांना भोगावा लागला, अशा काही गटांनी (उदा. काश्मिरी पंडित) ठराविक समाजाविषयी आपल्या मनात नकारात्मक आणि संशयात्मक भावना घेऊन जगणे एकवेळ समजू शकते. मात्र, एखाद्या संपूर्ण समाजालाच सरसकटपणे देशद्रोही ठरवून टाकणे हा केवळ मूर्खपणाच नसून, ते एक राष्ट्रविरोधी कृत्यही आहे.

भारताने इस्लाम सोडून इतर सर्व धर्मांच्या निर्वासितांचे अधिकृतपणे स्वागत केले आहे. इतर सर्वांना, काही  वाईट घडेपर्यंत ‘चांगले’ मानले जाते; पण मुस्लिम मात्र सरसकट सगळे वाईट’! भले मग ते आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार निर्वासित असले तरीही! या पक्षपाती धोरणाविषयी सिटिझनशिप बिलामध्ये कोणतेच  स्पष्टीकरण पाहायला मिळत नाही.

या बिलाच्या व्यतिरिक्त देखील, या सरकारमधील कित्येक ज्येष्ठ राजकारण्यांच्या मुस्लिमांविरुद्धच्या  पूर्वग्रहांची कितीतरी उदाहरणे देता येतील. त्यांच्या एखाद्या भीषण वक्तव्याबाबत राज्यकर्त्या पक्षाला जाब विचारल्यास, ‘ते त्या व्यक्तीचे व्यक्तिगत मत होते’, ‘संदर्भाशिवाय उधृत केले होते’ अशी उत्तरे मिळतात. आसाममध्ये येणाऱ्या बंगाली मुस्लिमांच्या निष्ठेविषयी भारतीय केंद्र सरकारला संशय वाटतो; मात्र राज्यात येणाऱ्या हिंदूंबाबत सरकार तसे वाटत नाही, या थेट आरोपातून हे सरकार आपली सुटका कशी करून घेऊ शकेल ?

हा असमर्थनीय दावा करणाऱ्या राजकारण्यांना कुणीतरी लान्स नाईक नाझीर वानी यांच्याबद्दल, त्यांच्या दोन सेना पदकांबद्दल, त्यांना मरणोत्तर दिल्या गेलेल्या अशोक चक्र पुरस्काराबद्दल सांगायला हवे. देशातील न्यायालयांत, देशविरोधी दहशतवादी कृत्यांच्या आरोपांखाली ज्यांच्यावर खटले सुरु आहेत, अशा अनेक हिंदूंबद्दलही (ज्यांच्यातील काही तर भारतीय लष्करात देखील होते) त्यांना कुणीतरी सांगायला हवे.

चांगली तशीच वाईट माणसे सगळीकडेच असतात. वाईट लोकांना बाजूला सारण्याचा अधिकार सरकारला नक्कीच आहे. मात्र एखाद्याला वाईट ठरवताना त्याचं वाईट असणं सिद्ध करणेसुद्धा गरजेचे आहे. सरसकट संपूर्ण समुदाय वाईटच असतो म्हणून त्यांच्यासाठी विशेष नियम तयार करायचे, ही भूमिका नक्कीच योग्य नाही.

१९६५ च्या युद्धात परम वीर चक्र मिळालेले हवालदार अब्दुल हमीद ते लान्स नाईक नाझीर वानी, अशी अनेक उदाहरणे आणि नावे सांगता येतील की ज्यामुळे भाजपच्या आणि केंद्रसरकारच्याही भूमिकेतील पोकळपणा धडधडीतपणे उघडा पडेल. नवे सिटीझनशिप बिल हे अशाच विष पसरविणाऱ्या कल्पनेवर  आधारीत असल्याने ते तातडीने मागे घेतले गेले पाहिजे.

हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा  अनुवाद आहे.

आलोक अस्थाना हे भारतीय लष्करातील निवृत्त कर्नल आहेत.

अनुवाद : एस. अंशुमन