म्यानमारमध्ये लष्कराद्वारे सत्ता काबीज; स्यू की अटकेत

म्यानमारमध्ये नोबेल पारितोषिक विजेत्या नेत्या आंग सांग स्यू की यांचे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार उलथून टाकत लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतली आहे. सोमवारी पहाटे लष्कराने अचानक सूत्रे हाती घेत स्यू की यांच्यासह त्यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी (एनएलडी) पक्षाच्या अनेक नेत्यांना ताब्यात घेतले आहे.

“निवडणुकांमधील घोटाळ्यां”मुळे लष्कराने नेत्यांना ताब्यात घेतले आहे असे लष्कराने म्हटले असून, लष्करप्रमुख मिन आँग हलेंग यांच्या हाती सत्ता सोपवण्यात आली आहे व देशात एक वर्षासाठी आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. लष्कराच्या मालकीच्या एका टीव्ही स्टेशनद्वारे ही माहिती देण्यात आली आहे. याबाबत आणखी माहिती देण्याची विनंती करणाऱ्या कॉल्सना लष्कराच्या प्रवक्त्यांनी उत्तरे दिलेली नाहीत.

एनएलडीने नोव्हेंबरमध्ये प्राप्त केलेल्या मोठ्या विजयानंतर सोमवारी प्रथमच संसद बसणार होती. मात्र त्यापूर्वीच या घडामोडी झाल्या. राजधानी नेपितॉ आणि व्यावसायिक केंद्र यांगूनशी जोडणाऱ्या सर्व फोन लाइन्सही बंद झाल्या आहेत. इंटरनेट कनेक्टिविटीही कमी करण्यात आली आहे.

स्यू की, अध्यक्ष विन मींत आणि अन्य एनएलडी नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे एनएलडीच्या प्रवक्त्यांनी रॉयटर या वृत्तसंस्थेला सांगितले. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी कायदा हातात घेऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. प्रवक्त्यांनाही ताब्यात घेतले जाण्याची शक्यता होती. त्यानंतर त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकलेला नाही.

निवडणुकांनंतर लष्कर व सरकार यांच्यातील ताण वाढल्यानंतर दोन दिवसांतच नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

म्यानमारमधील नाट्यमय घटनाक्रमाबद्दल भारताने “तीव्र चिंता” व्यक्त केली आहे. म्यानमारमध्ये लोकशाहीच्या स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला भारताने नेहमीच पाठिंबा दिला आहे, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनाही स्यू की यांच्या अटकेबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. म्यानमारमधील लोकशाहीवर गदा आणण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाचा अमेरिका विरोध करते, असे व्हाइट हाउसने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. म्यानमारचे लष्कर पुन्हा एकदा सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न करत असल्याबद्दल ऑस्ट्रेलिया व जपान या राष्ट्रांच्या सरकारांनीही चिंता व्यक्त केली असून, नेत्यांची त्वरित सुटका करावी, असे आवाहन केले आहे.

अनेक दशकांच्या संघर्षानंतर स्यू की यांनी म्यानमारमध्ये लोकशाही स्थापन करण्यात यश प्राप्त केले. त्यांच्या या प्रयत्नांचा गौरव नोबेल पारितोषिकाच्या स्वरूपात करण्यात आला. त्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महान नेत्या समजल्या जाऊ लागल्या. २०१७ मध्ये रोहिंग्या समाजातील हजारो लोकांना म्यानमारबाहेर आश्रय घ्याव्या लागल्याच्या प्रकरणामुळे स्यू की यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील लोकप्रियतेला ओहोटी लागली. म्यानमारमध्ये मात्र त्यांची लोकप्रियता कायम होती.

म्यानमारमध्ये अनेक वर्षांच्या लष्करी राजवटीनंतर २००८ मध्ये राज्यघटना प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार संसदेतील २५ टक्के जागा लष्करी राजवटीसाठी राखीव आहेत आणि स्यू की प्रशासनातील तीन महत्त्वाच्या खात्यांवर लष्कराचे नियंत्रण आहे.

गेल्या आठवड्यात लष्करप्रमुख मिन आँग हलेंग यांनी राज्यघटना रद्द करण्याची शक्यता व्यक्त केल्याने वातावरण तापले. त्यानंतर ‘जे काही होईल ते कायद्याला धरून असेल’ असे सोशल मीडियावरून जाहीर करून लष्कराने माघार घेतल्यासारखे दाखवले. मात्र, सोमवारी पहाटे लष्कराने नेत्यांना ताब्यात घेत सत्ता काबीज केली.

निवडणुकांमध्ये घोटाळे झाल्याचा लष्कराचा आरोप निवडणूक आयोगाने  फेटाळला आहे.

मूळ बातमी