केंद्राकडून केवळ १ टक्का काश्मीरी सफरचंदाची खरेदी

नवी दिल्ली : २०१९-२० या वित्तीय वर्षांत केंद्र सरकारने काश्मीर खोऱ्यातील सफरचंदांची केवळ एक टक्का खरेदी केल्याची माहिती मंगळवारी लोकसभेत केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली.

२०१८-१९मध्ये खोऱ्यातले सफरचंदाचे एकूण उत्पादन १८.५ लाख मेट्रिक टन इतके झाले होते त्यापैकी केवळ ७,९४० मेट्रिक टन सफरचंदांची खरेदी केंद्र सरकारने केली आहे. गेली काही वर्षे काश्मीरमधील सफरचंदांचे वार्षिक उत्पादन सरासरी १८ लाख मेट्रिक टन इतके येत आहे. आणि दरवर्षी केंद्र सरकारकडून सफरचंदांची उचल मोठ्या प्रमाणावर होत असते.

गेल्या सप्टेंबर महिन्यात सफरचंदाचे पीक येत असताना ३७० कलम रद्द झाले. त्यात खोऱ्यातील संचारबंदी व दूरसंपर्क साधनांवर बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारच्या नुकसानांना सामोरे जावे लागले होते. त्यावेळी सरकारने नाफेडमार्फत सफरचंद खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. सरकार १३ लाख मेट्रिक टन सफरचंदांची खरेदी करेल असाही अंदाज होता. शेतकऱ्यांची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात थेट जाईल असेही सरकारतर्फे सांगण्यात येत होते. प्रत्यक्षात अत्यंत अल्प खरेदी केल्याने शेतकऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

या संदर्भात स्वराज अभियानचे प्रमुख नेते योगेंद्र यादव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सरकारचे हे एक मोठे अपयश असल्याचा आरोप केला. ही योजना पहिल्यापासून योग्य वाटत नव्हती आता सफरचंदांचा सीझनही संपल्याने शेतकरी हवालदील झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

काश्मीर खोऱ्यातील सफरचंद उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहण्यासाठी सात सदस्यांच्या समितीमध्ये योगेंद्र यादव हे होते. या सर्वांनी काश्मीरचा दौरा केला होता. या समितीलाही केंद्राने एकूण उत्पादनाच्या केवळ एक टक्का सफरचंद खरेदी केल्याचे आढळून आले.

काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेत सफरचंद पीकाचे महत्त्वाचे स्थान आहे. या पिकाच्या माध्यमातून सुमारे ८ हजार कोटी रु.ची उलाढाल होत असते व या पिकावर सुमारे ३३ लाख शेतकऱ्यांची गुजराण होत असते. योगेंद्र यादव यांच्या समितीने दिलेल्या माहितीनुसार यंदा सफरचंद उत्पादकांना सुमारे ७ हजार कोटी रु.चा नुकसान पोहचेल असा अंदाज आहे.

५ ऑगस्टपासून काश्मीरमध्ये दूरसंपर्क सेवा बंद केल्याने व दीर्घकाल संचारबंदी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे.

मूळ बातमी