नागरिकत्वाचा पेच

४ एप्रिल २०१९ रोजी, मूळची पश्चिम बंगालची असणारी एक भारतीय तरुणी ढाक्याहून आलेल्या विमानातून कोलकाता विमानतळावर उतरली. ती आधीचे दोन महिने बांगलादेशमध्ये संशोधनासाठी गेलेली होती. तिचा जन्म कोलकात्यातला. ती दक्षिण कोलकातामध्ये राहते.  १९४७ साली, म्हणजेच फाळणी झाली त्या वर्षी तिचे वडील आपल्या आईवडिलांसमवेत पश्चिम बंगालमध्ये स्थलांतरित झाले . त्यावेळी ते केवळ ६ महिन्यांचे होते. या तरुणीच्या आईचा जन्मही पश्चिम बंगालमध्येच झाला. तिचे दोन्ही बाजूचे आजी-आजोबा आधीच्या पूर्व पाकिस्तानचे म्हणजेच पूर्वीचा पूर्व बंगाल आणि आताच्या बांगलादेशातील नागरिक होते.

कोलकाता विमानतळावर इमिग्रेशन विभागातील एका कारकुनानने या तरुणीला अडविले. याआधी दोन महिने ती बांगलादेशात राहिलेली असल्याने, ती बांगलादेशी नागरिक असावी, असा त्याला संशय आला. या देशभक्त कारकुनासाठी, तिचा भारतीय पासपोर्ट हा तिच्या या देशाचा नागरिक असण्याचा पुरेसा पुरावा नव्हता. इमिग्रेशन विभागातल्या अधिकाऱ्यांनी तिचे पालक, त्यांच्या जन्मतारखा व जन्मस्थळे, त्यांनी देशात मालमत्ता कधी विकत घेतली अशा अनेक गोष्टींची कसून चौकशी केली.

अर्थातच या तरुणीला अशा  प्रश्नांची उत्तरे लगेचच देता आली नाहीत. तिची कसून चौकशी झाली. तिला जवळजवळ दोन तास तिथेच थांबवण्यात आले. या दरम्यान तिला तिच्या पालकांशी संपर्क साधण्याची परवानगी मात्र देण्यात आली. ते आधीच विमानतळाबाहेर येऊन थांबले होते. कारकूनाने तिच्या आईशी मोबाईलवर बोलणे केले, तरीही त्याचे पूर्णत: समाधान झाले नाही.

अखेर दोन तासांनंतर तो कारकून आणि अधिकारी यांनी तरुणीला सोडून दिले. अनेक बांगलादेशी बरेचदा आपण भारतीय असल्याचे सांगत असल्याने त्यांना अजूनही तरुणीचे पालक बांगलादेशी असावेत, असे वाटत होते. . या तरुणीची सगळी कागदपत्रे चोख असल्याने शेवटी तिला सोडण्यात आले. मात्र आपले भारतीयत्व अश्याप्रकारे सिद्ध करावे लागल्याने तिला चांगलाच धक्का बसला होता.

दरम्यान, भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी११ एप्रिल रोजी, पश्चिम बंगालमधील कालिमपाँग येथून त्यांच्या पक्षाच्या प्रचाराची सुरुवात केली. त्यावेळी केंद्रात पुन्हा त्यांचे सरकार आल्यास ते आत्ता आसाममध्ये जशी प्रक्रिया चालू आहे त्याचप्रमाणे बंगालमध्येही (पूर्णपणे नवीन नोंदणीच्या आधारे) नागरिकत्व तपासण्याची प्रक्रिया केली जाईल या घोषणेसह प्रचारमोहीम सुरू केली, की शहा यांनी पश्चिम बंगालमधील हिंदूंना मात्र या प्रक्रियेबद्दल त्यांनी काळजी न करण्याबाबत आश्वस्त केले. बांगलादेशमधून भारतात येणाऱ्या हिंदूंना आपोआपच (भारतीय) नागरिकत्व किवा देशाचे नागरिक म्हणून मान्यता मिळेल.

कॉंग्रेस व माकपसारखे इतर पक्ष पश्चिम बंगालमध्ये ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर’ची (एनआरसी) प्रक्रिया राबवण्याच्या भाजपच्या घोषणेबाबत एकतर शांत राहिले किंवा त्यांचा विरोध अगदीच दुबळा होता. परंतु ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसने याविरुद्ध  जोरदार आक्षेप नोंदविण्याससुरुवात केली.

कोलकाता येथील ‘टिपू सुलतान मशीदी’समोर ‘ऑल बेंगॉल मायनॉरिटी युथ फेडरेशन’चे कार्यकर्ते आसाममधील वादग्रस्त ‘राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर’विरुद्ध (एनआरसी) निदर्शने करताना.

जसजशी निवडणूक रंगत जाईल, तसतसे हे युद्ध अजून तीव्र होत जाईल. नागरिकत्वाविषयीच्या युद्धगर्जना आणखी जोरात घुमू लागतील.  उत्तर बंगालमध्ये राजकीय लढाईचे नगारे सर्वाधिक वाजतील. निवडणूक जेव्हा मध्य आणि दक्षिण बंगालमध्ये पोहोचेल, तेव्हा नागरिकत्वाच्या या मुद्द्यावर तिथे रक्तपात होईल, याचीही जवळ्ज्वळ खात्रीच देता येईल. निकाल काहीही असो, या विषवल्लीचे बीज आता पेरले गेले आहे, हे मात्र नक्की.

पुढील पावले
निवडणुकीच्या निकालांवर बरेच काही अवलंबून असले तरीही, ‘एनआरसी’चा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणाचा मुद्दा बनू पाहतो आहे. विशेषतः भाजप जिंकल्यास तर नक्कीच.  हे लक्षात घेऊन आपण या मुद्द्याचे  भविष्यात काय होणार याचा अंदाज घ्यायला हवा. नागरिकांच्या नोंदणीचा हा रणगाडा पुढे-पुढेच जाईल: आज आसाम, उद्या बंगाल आणि मग “हिंदी किंवा उर्दू बोलणाऱ्या बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी मुसलमानांना हुडकण्यासाठी  बिहार. यानंतर हा रथ उत्तर प्रदेशमध्ये जाऊ शकतो.

भाजपच्या पद्धतीने विचार करायचा तर, त्याला संपूर्ण देशाचे शुद्धीकरण करण्याची गरज वाटते आहे. असे शुद्धीकरण कुठल्या पद्धतीने केले जाईल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

कोलकाता विमानतळावरील त्या बंगाली तरुणीचे उदाहरण पहा. त्याला वाटत होते की तिच्या कागदपत्रांमध्ये काहीतरी गडबड आहे. त्याला तिचे, तिच्या आईवडिलांचे व आजी-आजोबांचे नागरिकत्व सिद्ध करणारी कागदपत्रे बघायची होती. नेमक्या याच बाबतीत नागरिकत्व आणि कुटुंबाची समस्या उभी राहते.

आपल्याला आता नागरिकाचा त्याच्या कुटुंबांशिवाय विचार करावा लागेल. नागरिकत्वाची संकल्पना एकाच वेळी कुटुंबापासून तोडणारी व तिच्याशी जोडणारीदेखील आहे. वंशपरंपरा म्हणजे नेमकं काय यासारखे प्रश्न आपल्याला इथं विचारात घ्यावे लागतील. खरेच, नागरिकत्वाच्या या चर्चेमध्ये वंशपरंपरा म्हणजे नेमके आहे काय? ‘जन्मसिद्ध नागरिकत्व’ व ‘दोन्ही किंवा एका पालकाकडून वारसाहक्काने मिळालेले नागरिकत्व’ या दोन्हींमध्ये हेलकावणारे नागरिकत्वाविषयीचे नियम काय असतील? प्रत्यक्ष अस्तित्वाच्या आणि कायदेशीर तत्त्वांच्या आधारे नागरिकत्व मिळविणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीची ’एक व्यक्ती’ म्हणून नेमकी ओळख काय असेल?

नागरिकत्वाची नोंदणी, फेरतपासणी आणि नूतनीकरणाच्या कायदेशीर प्रक्रियेतून या ना त्या प्रकारे वंशवाद सामोरा येतच जातो. नागरिकांच्या एका विशिष्ट वर्गाला (किमान सहा वर्षांसाठी तरी) ते नागरिक नसल्याचे घोषित केले जाते – त्या व्यक्तीकडे नागरिकत्व सिद्ध करणारी कागदपत्रे नाहीत म्हणून नव्हे, तर त्या व्यक्तीचे कुटुंब, परंपरागत गोष्टी आणि  वंशामुळे…

विमानतळावर ज्या पद्धतीने त्या तरुणीची चौकशी झाली, त्या संदर्भातल्या तिच्यावरच्या  बहिष्काराच्या व प्रतिबंधाच्या प्रक्रियेचा कायदेशीर अर्थ एकच होतो. तो म्हणजे, तिचे नागरी हक्क स्थगित करणे आणि राजकीय सत्तेमुळे हाती आलेल्या नागरिकत्वाच्या पडताळणीच्या शस्त्राचा तिच्यावर वापर करणे.

या तरुणीच्या उदाहरणाकडे पुन्हा बघा. तिच्या कुटुंबाचे अस्तित्व हा तिच्या नागरिकत्वासाठीचा सबळ पुरावा ठरू शकला नाही. . हे प्रकरण वाढलं असतं, तर  या कुटुंबाला त्यांची मालमत्ता गमावावी लागली असती. पासपोर्टद्वारे समाजाला केवळ एकाच व्यक्तीची ओळख कळते, तिच्या संपूर्ण कुटुंबाची नाही. मग कुटुंबाबाबत नेमके करायचे काय? संशयित व्यक्तीच्या कुटुंबावर सरकार तरी कसा विश्वास ठेवणार?

मग ही सारी प्रक्रिया कुटुंबव्यवस्थेच्या सामर्थ्याला ’वंशपरंपरेच्या’ नावाखाली एक कायदेशीर आव्हान देते. इथं प्रश्न जैविक नात्याचा न राहता कायदेशीर नात्याचा बनतो. या कायदेशीर प्रक्रियेमुळं माणसाला एक व्यक्ती म्हणून नागरिकत्वासाठी हक्क मागता येतो.

नागरिकत्वाची ही तांत्रिक प्रक्रिया कुटुंबांची समाजाशी असलेल्या नात्यात एखाद्या पाचरीसारखी अडचण होऊन बसते. भाजपप्रणित नागरिकांच्या नोंदणीमागचं तत्व म्हणजे,  मुळात स्थलांतरालाच अगदी हिंसकपणेसुद्धा विरोध केला, तर अशा नागरिकांची राजकीय आणि सामाजिक संरचना निर्माण होण्याचा प्रश्नच येणार नाही.

हे सर्व ‘आसाम करारा’पासून सुरू झाले हे लक्षात घेणेही महत्त्वाचे आहे. ‘एनआरसी’ला केवळ राष्ट्रवाद्यांनीच नाही, तर आसामी राष्ट्रीयतेचे रक्षण करायचे होते अशा डाव्यांनीसुद्धा पाठिंबा दिला होता.  डाव्यांनाही , दोन धर्मांमध्ये शांतता प्रस्थापित करायची होती. ‘एनआरसी’ प्रक्रिया राबवून त्यांना तीतून स्थलांतराचा प्रश्न सोडवायचा होता. राष्ट्रीयत्वाच्या राखण्याची जबाबदारी सरकारला दिली, तर तिचे सरकारीकरण होईल व त्यातून सरकारची कुटुंब, नागरिकत्व आणि खालच्या वर्गातील लोकांच्या जीवनावरील व संपत्तीवरील अंकुश  वाढेल, हे मात्र त्यांच्या लक्षात आले नाही.

नागरिकत्वाच्या देखरेखीची जबाबदारी न्यायपालिका, पोलीस आणि प्रशासनावर टाकण्यात आली. अशाप्रकारे कुटुंबाकडे असलेले सामर्थ्य कायदा, न्यायव्यवस्था व प्रशासनाकडे देण्यात आले. हे कुटुंबातील अपराधी वा वाईट वागणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा व्हावी म्हणून त्याला परक्याच्या तावडीत देण्यासारखे आहे. फरक इतकाच की, येथे स्थलांतरित व्यक्ती दुसऱ्याकडे सोपविली जाते आहे.
यामुळेच योग्य नागरिकत्व असण्या व नसण्याबाबत भडकत चाललेल्या या युद्धामध्ये ‘कुटुंब’ हे अत्यंत महत्त्वाचा घटक ठरतो आहे. घराण्याचे नाव आणि त्याचे दस्तऐवज बाळगणारी संस्था म्हणून कुटुंबाकडून गैरव्यवहारांना थारा मिळतो.

सध्या तृणमूल कॉंग्रेसच्या सभांना असंख्य लहान-मोठ्या आकाराची व दूरचे नाते असलेलीसुद्धा कुटुंबे गर्दी करीत आहेत, यात आश्चर्य नाही. ममता बॅनर्जी पुन:पुन्हा या संस्थाच्या अंकित असणाऱ्या नागरिकत्वाबाबतच्या धोक्यांचा उल्लेख करत आहेत. त्यांच्या मते, “बंगाली लोकांना बंगालमधून बाहेर काढणे” हा या मागचा उद्देश आहे.

हा संघर्ष टोकाचा आहे. यातून नागरिकत्वाविषयी पेचप्रसंग निर्माण होईल. यामध्ये ‘एनआरसी’ची भूमिका एखाद्या रोगचिकित्सकाची आहे. आपल्या रुग्णाला आजार झाला आहे हे दाखवण्यासाठी त्याला जंतू दाखवणं भागच पडणार आहे.

मूळ इंग्रजी लेख

अनुवाद – प्रवीण लुलेकर