नमो टीव्हीवर इतकी मर्जी का?

सर्व डीटीएच सेवांद्वारे प्रसारित केली जाणारी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे चित्र आपले व्यापार चिन्ह(brand) म्हणून वापरणारी नमो ही वाहिनी ‘विशेष सेवा’ वाहिनी असल्याने त्यासाठी सरकारी परवाना किंवा अनुमतीची आवश्यकता नाही असे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने निवडणूक आयोगाला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून वेगळी काय अपेक्षा ठेवणार? खरेतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय टीव्हीवरील चर्चेत भाजपचे प्रवक्ते मांडत असलेली भूमिकेचीच री ओढत आहेत. एका प्रवक्त्याने तर भाजपच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दाखलाही दिला. या चॅनेलचे मालक कोण याबाबत मात्र आपल्याला माहिती नसल्याचे त्याने मान्य केले. एबीपी टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत खुद्द मोदी असे म्हणाले, “अशी काही वाहिनी सुरु झाल्याचे माझ्या कानावर आलेले आहे परंतु मला ती वाहिनी पाहण्यासाठी वेळच मिळालेला नाही.” त्यांच्या चित्राचा वापर करून त्यांची प्रतिमा लोकांच्या मनात ठसवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या वाहिनीला स्पेशल सर्व्हिस वाहिनी म्हणण्यामागचे प्रयोजन काय याबाबत बोलण्यास मात्र ते तयार नाहीत.
टाटा स्काय, एअरटेल, सुभाष चंद्र या राज्यसभा सदस्यांच्या मालकीचे असणारे डिश टीव्ही अशा सर्व महत्वाच्या डीटीएच सेवांद्वारे एखाद्या विशेषसेवा देणाऱ्या वाहिनीचे प्रसारण होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
टाटा समूह, भारती एअरटेल आणि डिश टीव्ही अशा सर्व सेवांची अशा एखाद्या वाहिनीवर इतकी मर्जी असण्याचे कारण काय? साधारणतः वाहिन्यांचे मालक आपापल्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी या डीटीएच सेवांचा वापर करतात. उदा. टाटा स्काय वरील स्वयंपाकाचे किंवा अभिनय प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम, किंवा इतर सर्व प्रकारच्या जाहिराती इ. टाटा स्कायवरील अशा सेवांना ‘ऍक्टिव्ह सर्व्हिसेस’ असे म्हणतात.
एखाद्या डीटीएच ऑपरेटरने अशा विशेष सेवेसाठी स्वतःचा लोगो वापरण्याऐवजी त्रयस्थ (उदा. नमो टीव्ही साठी नरेंद्र मोदींचा चेहरा) लोगो वापरणे ही फारच असाधारण बाब आहे. कदाचित हा सत्ताधारी पक्षाची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न असू शकतो.
नमो टीव्ही हा अशाच विशेष सेवांचा एक भाग आहे असे भाजपचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच उपग्रहाद्वारे अपलिंक-डाउनलिंक करण्यासाठी प्रसारण मंत्रालयाकडून इतर सर्व प्रसारमाध्यमांना बंधनकारक असलेला परवाना घेण्याची त्यांना आवश्यकता नाही.
गंमतीची बाब म्हणजे टाटा स्कायकडून नमो टीव्हीबद्दल देण्यात आलेल्या पहिल्या प्रतिक्रियेमध्ये हिंदी न्यूज वाहिनी असा शब्द वापरण्यात आलेला होता. मात्र ती प्रतिक्रिया तातडीने मागे घेण्यात आली. ती एक विशेष सेवा किंवा जाहिरातीची वाहिनी आहे असे नंतर सांगण्यात आले.
जाहिरातीच्या वाहिन्यादेखील इंडियन केबल टीव्ही नेटवर्क ऍक्ट १९९५ च्या अखत्यारीत येतात असे द वायरला या क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. या कायद्यामध्ये केबल टीव्हीवरून प्रसारित होणाऱ्या जाहिरात कार्यक्रमांसाठीच्या नियमांचा समावेश होतो.
केबल टेलिव्हिजन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रूप शर्मा यांनी सांगितल्याप्रमाणे जाहिरातींमधील राजकीय आशयावरदेखील बंधने आहेत. एखादी जाहिरातीची वाहिनी राजकीय आशयाच्या बाबतीत पक्षपातीपणा करत नाही ना याची खात्री करण्यासाठी त्याला केबल टीव्ही नेटवर्क कायद्याच्या चौकटी पाळाव्या लागतात.
या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर राजकीय पक्षांकडून प्रचारासाठी केल्या जाणाऱ्या ३० सेकंदांच्या जाहिरातींसाठी निवडणूक आयोगाचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. समजा एखाद्या पक्षाने जाहिरातीचे १० भाग(slots) खरेदी केले असतील तर त्यातील प्रत्येकासाठी असे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर २४ तास नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाची जाहिरात करणाऱ्या नमो वाहिनीला हाच नियम लागू करण्यात यावा की नाही याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यायला हवा.
नमो वाहिनीच्या बाबतीत कायदा आणि व्याख्या यातील गोंधळ उद्भवण्याचे कारण म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रसारण कायद्यातील पळवाटांचा इतक्या उघडपणे गैरवापर होण्याचा प्रसंग आजवर घडलेला नाही. या सर्व प्रकारात इतकी लपवाछपवी आहे की नमो चॅनेलवर दाखवण्यात येणाऱ्या गोष्टींचा स्रोत काय हेदेखील गुप्त ठेवण्यात आलेले आहे.
माहिती आणि प्रसारण खात्याची कसलीही अनुमती किंवा परवाना नसलेल्या हजारो स्थानिक वाहिन्याचा सुळसुळाट झाल्याचा इशारा टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडियाचे (TRAI किंवा  भारत दूरसंचार नियामक मंडळ) माजी अध्यक्ष राहुल खुल्लर यांनी २०१४ मध्ये दिलेला होता. जमिनीखालच्या फायबर नेटवर्कद्वारे या वाहिन्या स्थानिक बातम्या दाखवत असून त्यांच्याकडून कोणत्याही नियमांचे पालन केले जात नाही. खुल्लर यांनी द वायरशी बोलताना सांगितले की, “जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारत अशा संवेदनशील क्षेत्रात या वाहिन्यांचे अस्तित्व जाणवल्यानंतर मी अशा वाहिन्यांसाठी काही मार्गदशक सूचना तयार केलेल्या होत्या.”
अकाली दल, एआयडीएमके, डीएमके या स्थानिक राजकीय पक्षांशी जवळचे संबंध असणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांविरोधातही खुल्लर यांनी स्पष्ट भूमिका घेतलेली होती. परंतु ट्राय (TRAI) च्या सूचनांचा काहीही उपयोग झाला नाही.
आपल्या पक्षाला कायद्यातील पळवाटांचा असा गैरवापर करू देणे पंतप्रधानांना अजिबात शोभा देत नाही. जनहिताच्या दृष्टीने काही लोकांनी ही वाहिनी सुरु केलेली असून आपल्याला ती पाहायला वेळ मिळालेला नाही असेही मोदींनी सूचित केलेले आहे. सरकारचा प्रमुख या नात्याने नियमांचा असा गैरवापर करणे नैतिकदृष्ट्या पूर्णतः चुकीचे आहे. अशा पळवाटा नाहीशा करणे हे खरे तर धोरणकर्त्यांचे कर्तव्य असते.
पंतप्रधानजी, हे (पाप) कधीही धुतले जाणार नाही.

मूळ इंग्रजी लेख येथे वाचा.