नाराज नीतीश कुमार

नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये आपल्याला पक्षाला कॅबिनेट खाती मिळतील अशी अपेक्षा बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांची असेल तर त्यात गैर नाही. कारण त्यांच्या जेडीयूचे १६ खासदार बिहारमध्ये निवडून आले आहेत आणि वाजपेयी सरकारमध्ये जसे सर्व मित्रपक्षांना त्यांच्या यशाच्या प्रमाणात स्थान दिले गेले होते ती अपेक्षा नितीश कुमार करत असतील तर ते रास्त ठरले असते. पण भाजपचे वर्तमान वेगळे आहे आणि अडवाणी-वाजपेयी हा इतिहास झाला आहे. मोदी-शहा यांची पक्षावर, देशाच्या राजकारणावर पकड आहे आणि ते वाटेल तसे निर्णय घेण्यास मोकळे आहेत. म्हणून भाजपने केंद्रीय मंत्रिमंडळात ‘त्यांच्या’ युती धर्मानुसार एकच खाते देण्यात येईल असे स्पष्ट केले.

हा संदेश पाहिल्यास नितीश कुमार व मोदी यांच्यात फारसे सख्य राहिलेले नाही असे दिसून आले. पण एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष करता कामा नये, की २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत नितीश कुमार भाजपसोबत कुरकुर न करता मदतीला हजर होते. त्यामुळे आज लोकसभेत भाजपला जे यश मिळाले आहे त्यात नीतीश कुमार यांची अडीच वर्षाची साथ आहे, हे उपकार भाजप विसरला.

पण नितीश कुमार यांच्या कोलांटउड्या मोदी-शहा विसरलेले नाहीत. २०१५च्या विधानसभा निवडणुकीअगोदर देशात गोवंश हत्येवरून, सरसंघचालकांच्या आरक्षण बंद करण्याच्या विधानावरून जो उन्माद, गदारोळ माजला होता त्यावर टीका करत नितीश कुमार यांनी ‘मोदी मुक्त भारत’ची घोषणा दिली. त्यांनी भाजपसोबतची अनेक वर्षांची युती तोडली आणि परंपरागत शत्रू असलेल्या लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाशी युती केली. बिहारच्या राजकारणात जातीय समीकरणे ही नेहमीच प्रभावशाली राहिली आहेत. पण हिंदुत्वाच्या विचाराला विरोध करून परंपरागत शत्रूशी मैत्रीचा हात पुढे करणे हे तसे खळबळजनकच होते. या मैत्रीमुळे –महागठबंधन- नितीश-लालू यांनी विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवले.

भाजपचा असा दारुण पराभव पाहून देशातल्या मोदीविरोधी पक्षांमध्ये जान आली होती. या निवडणुकीत काँग्रेसही महागठबंधनात सामील असल्याने त्यांनाही दिलासा मिळाला होता. पण एक वर्षांत पडद्याआड अशी काही चक्रे फिरली की नीतीश कुमार लालूंच्या एकूण कार्यशैलीविषयी प्रश्न उपस्थित करत गेले. आपल्याला सरकार चालवता येत नाही अशी विधाने त्यांनी केली आणि थेट मोदींच्या मांडीला मांडी लावून भाजपशी युती करून लालूंना विजनवासात टाकले.

समाजवाद्यांचे यू टर्न हे काही भारतीय राजकारणात नवे नाही, समाजवाद्यांचे संघपरिवाराशी असलेले ममत्व जनता पार्टीच्या काळात व नंतर अनेकवेळा दिसून आले. पण नीतीश कुमार असा विश्वासघात करतील, अशी कल्पना त्यांचे स्तुतीपाठक असलेले इतिहास संशोधक रामचंद्र गुहा यांनीसुद्धा केली नव्हती. पण झाले विपरीतच. भाजप बिहारमध्ये सत्तेवर आला व पुढे त्याने उ. प्रदेशही काबीज केले.

नितीश कुमारांवर विश्वास कसा ठेवायचा?

आपल्या नीतीकथांत विश्वासघातकी व्यक्तीवर विश्वास ठेवू नये अशा आशयाच्या अनेक कथा आहेत. जर नितीश कुमार लालूंशी-काँग्रेसशी विश्वासघात करत असतील तर ते भविष्यात आपल्याशी का करणार नाही असा साधा प्रश्न मोदी-शहांच्या मनात येऊ शकतो. मोदी-शहा सध्या राजकारणात अशा उंचीवर उभे आहेत की जेथून या दोघांना प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या व त्या पक्षाच्या प्रमुख नेत्याच्या हालचालींवर नजर ठेवता येऊ शकते. या दुकलीला कोणाचे हात पिरगळायचे कुणाचे नाही याची चांगली समज आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंबाबत त्यांनी काय केले हे सर्वांना माहीत आहे. कुणाचा अपमान करायचा, कुणाला नाक घासत पायाशी आणायचे यात ही मंडळी तरबेज आहेत. त्यामुळे मोदींनी आपल्या मंत्रिमंडळात रामविलास पासवान यांचे सहा खासदार निवडून आले असतानाही त्यांना एक कॅबिनेट मंत्रिपद दिले पण हाच न्याय त्यांनी १८ खासदार निवडून आलेल्या नितीश कुमार यांना लावला नाही. उलट त्यांनी नितीश यांची जागा दाखवून दिली.

नितीश कुमार यांना राजकारण समजत असल्याने व आता दिल्ली दरबारात आपले महत्त्वच राहणार नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी एक कॅबिनेट पदही स्वीकारण्यास नकार दिला आणि काही राजकीय पावले टाकण्यास सुरवात केली. मोदींचा पंतप्रधानपदाचा शपथविधी झाला त्याच्या दुसऱ्या दिवशी त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाची फेररचना करत भाजपच्या आमदारांना त्यात स्थान दिले नाही. आपल्याच हक्काची ही मंत्रिपदे आहेत असा त्यांचा यावर युक्तिवाद होता तो भाजपला नेमका काय ते समजला. पण नाराज नितीशांच्या अशा हालचाली पाहून त्यांना महागठबंधनात सामील करण्याचे काही प्रयत्न राजदकडून होण्यास सुरवात झाली आहे. तर नितीश यांनी गेल्या काही दिवसांत विविध पक्षांच्या इफ्तार पार्ट्यांना हजर राहून नवी राजकीय समीकरणे कशी जुळवली जात आहेत याची चाचपणी सुरू केली आहे. भाजप व नीतीश या दोघांनी एकमेकांच्या इफ्तार पार्टीला जाण्याचे टाळले पण जीतनराम मांझी, रामविलास पासवान यांच्या इफ्तार पार्टीला हे दोघे हजर होते. पण दोघांमधला पडलेला दुरावा कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

२०१७मध्ये जेव्हा नितीश कुमार यांनी राजद-काँग्रेसला सोडचिठ्‌ठी दिली तेव्हा त्यांना पुन्हा महागठबंधनात घ्यायचे नाही अशी विधाने सातत्याने केली जात होती. २०१९च्या लोकसभेतही राजद व काँग्रेसने नितीश कुमार यांच्याविरोधात आपली एकी दाखवली होती. आता राजदचे काही नेते नितीश कुमार यांना परत महागठबंधनात घेऊन भाजपला दूर करण्यासाठी लॉबिंग लावत आहेत. पण तो पर्याय नितीश यांच्यासाठी अडचणीचा ठरणारा ठरू शकतो. समजा त्यांनी भाजपशी काडीमोड घेऊन राजद-काँग्रेससोबत युती केली तर २०२० मध्ये त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची दावेदारी सोडावी लागणार आहे. कारण स्पष्टच आहे, ते विश्वासघातकी ठरणार आहेत.