प्रश्नांच्या या सप्तपदीचं काय करायचं?

लॉकडाऊन ३ मेपर्यंत वाढवण्याची घोषणा करताना पंतप्रधान नरेंद्र  मोदींनी देशाला सप्तपदीचं पालन करण्याचं आवाहन केलं. कोरोनाला हरवायचं असेल तर लोकांनी काय काय करायला हवं याबद्दलच्या ७ सूचनांचा यात समावेश होता. त्याचं पालन आपण सर्वांनीच करायला हवं. देशाच्याच काय संपूर्ण मानवजातीच्या इतिहासात ओढवलेलं हे एक भयानक संकट आहे. जनतेनं अशावेळी भान दाखवणं आवश्यक आहेच पण अशा काळात राज्यकर्त्यांची जबाबदारीही अधिक वाढते. कोरोना संकटाशी भारताची जी लढाई सुरू आहे त्याला आता एक महिन्यांपेक्षाही अधिक काळ उलटला आहे. या काळात सरकारच्या एकूण कारभाराबाबतही काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरकारनं जनतेकडून जशी सप्तपदी पालनाची अपेक्षा केली आहे, तशीच अपेक्षा

सरकारकडून जनतेचीही असू शकतेच. सरकारच्या एकूण वर्तनाबाबतचे ७ प्रमुख प्रश्न काय आहेत.

१.जीएसटीचे पैसे राज्य सरकारांना अजून का मिळत नाहीयेत?

कोरोनाशी ही लढाई लढताना राज्य सरकारांना सर्वात मोठी गरज आहे ती आर्थिक ताकदीची. एका बाजूला राज्या-राज्यातले आर्थिक व्यवहार ठप्प आहेत आणि दुसर्‍या बाजूला केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेला जीएसटीचा वाटाही वेळेवर मिळत नाही. १४ मार्चला जीएसटी कौन्सिलची जी बैठक झाली होती, त्यानुसार केंद्र सरकारकडून राज्यांना ४८ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी थकित होता. ३ एप्रिलला यातले १४ हजार कोटी रुपये रिलीज करण्यात आले. पण त्यानंतरही महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना त्यांचा न्याय्य वाटा मिळालेला नाही. गंभीर संकटाच्या काळात आर्थिक पॅकेजची मागणी केंद्राकडून बंगालसारख्या राज्यांनी केली आहे. देशात सगळीकडेच व्यवहार ठप्प असताना केंद्र सरकार ते कसं काय देऊ शकणार याबाबत अनेक तज्ज्ञ प्रश्न उपस्थित करतात. पण मुळात जे राज्यांच्या हक्काचं आहे ते तरी त्यांना दयायला नको का? कोरोनाची चाहूल देशात लागलेली असताना २० हजार कोटी रुपयांचा संसदेच्या नूतनीकरणाचा प्रकल्प मंजूर होतो. मग राज्यांना त्यांच्या हक्काचा जीएसटी तरी वेळेत द्या.

२.   पत्रकार परिषद केवळ अधिकारीच का घेतायत?

कोरोनाच्या या गंभीर संकटकाळात केंद्र सरकारच्या वतीनं गेल्या महिनाभर पत्रकार परिषदा सुरू आहेत. मात्र जे जनतेचे प्रतिनिधी आहेत, ज्यांना लोकांनी संसदेत निवडून पाठवलेले आहे ते मंत्री मात्र यातून गायब आहेत. रोज उठून आरोग्य मंत्रालयाचे लव अग्रवाल, गृह मंत्रालयाच्या पुण्य सलिला श्रीवास्तव यांचेच चेहरे लोकांना दिसतात. देशाचा आरोग्यमंत्री कोण आहे, असं विचारलं तर पटकन आठवणारही नाही अशी स्थिती झालीय. बरं जे अधिकारी रोज या पत्रकार परिषदेत पाठवले जातायत ते काही त्यांच्या खात्यातले प्रमुखही नाहीत.

मंत्रालयाच्या रचनेत चौथ्या पाचव्या स्थानावर असलेल्या अधिकाऱ्यांना पत्रकार परिषदांना पाठवलं जातं आहे. लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे येते. पण अमित शाह नेमके आहेत कुठे असा प्रश्न पडावा इतका त्यांचा वावर घटला आहे. मंत्रालयाच्या अधिकृत बैठकांना ते हजेरी लावतायत. पण इतक्या महत्त्वाच्या काळात प्रश्नांना सामोरं जाण्याची, जनतेशी संवाद साधण्याची त्यांना अजिबातच गरज का वाटत नाही. एरव्ही काही अडचणीच्या विषयांवर माध्यमांना समोर जायचं नसेल तर ते दूरदर्शन, एएनआयला तरी मुलाखत देतात. पण या वेळेला तेही दिसत नाही. मग लोकांनी प्रश्न विचारायचे कुणाला?  एवढ्या मोठ्या संकटात अधिकाऱ्यांची ढाल का केली जाते आहे.

पंतप्रधानांची पत्रकार परिषद याबद्दल तर बहुदा आता सगळ्यांनीच आशा सोडली आहे. गेल्या सहा वर्षांच्या काळात एकही पत्रकार परिषद मोदींनी घेतलेली नाही. हे इतकं भयानक संकट आल्यानंतर विविध देशांचे राष्ट्रप्रमुख स्वत: माध्यमांच्या प्रश्नांना सामोरे जात आहेत. पण भारत मात्र याला अपवाद ठरलेला आहे आणि आपल्याकडे त्याची इतकी सवय करून ठेवली आहे की त्यात कुणाला काही वावगंही वाटत नाही.

३.   मजुरांना वाऱ्यावर का सोडलं?

देशाच्या असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांपैकी ९० टक्के मजूर हे रोजच्या कमाईवर जगणारे आहेत. लॉकडाऊनसारखा महत्त्वाचा निर्णय घेताना त्यांचा कसलाच विचार झाला नाही, हे आता स्पष्ट होतंय. दिल्लीत आनंद विहार बस स्टॉपवर लॉकडाऊनच्या काळात आलेला हजारो मजुरांचा तांडा व्यवस्थेच्या अपयशावरच ओरखडा मारणारा आहे. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये हे मजूर अडकून पडलेत. एकट्या महाराष्ट्रातच अशा अडकून पडलेल्या मजुरांची संख्या ६ लाख इतकी प्रचंड आहे. सरकारनं त्यांना अन्न, निवाऱ्याची सोय करण्याचे आदेश दिले असले तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी क्षमतेनं होताना दिसत नाही. या लोकांना लॉकडाऊनमध्ये जिथल्या तिथे राहायला काय होतं अशी काही लोकांची पहिली प्रतिक्रिया असू शकते. पण मुळात हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की केवळ अन्न, निवारा हीच या लोकांची गरज नाही. स्थलांतराचं अर्थशास्त्र सांगतं की वर्षाच्या या काळात हे परप्रांतीय मजूर आपापल्या गावी जाऊन शेताची कामं करून परत शहरात येतात. लॉकडाऊन जाहीर करताना पंतप्रधानांनी रात्री आठ वाजताची वेळ निवडली, पुढच्या चार तासांत १३५ कोटींचा देश लॉकडाऊन झाला. त्यामुळे थोडंसं नियोजनावर मेहनत घेतली असती तर या मजुरांचे इतके हाल झाले नसते.

४.    पीएम केअर फंड विरुद्ध सीएम फंड?

कोरोनाच्या संकटात खरं तर जात-धर्म, गरीब श्रीमंत असा कुठलाही भेद नाही. पण दुर्दैवानं या संकटात राज्याची मदत आणि केंद्राची मदत असा भेद मात्र केला जातोय. काही दिवसांपूर्वी स्थापन झालेला पीएम केअर फंड हा सीएसआर अंतर्गत समाविष्ट होऊ शकतो. पण मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मात्र नाही. त्यासाठी काही लोक यूपीएच्याच काळात झालेल्या कंपनी व्यवहार कायदा २०१३च्या तरतुदींचा हवाला देतात. पण एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की भूकंप असो महापूर असो की केदारनाथसारखा महाप्रलय…राष्ट्रीय आपत्ती ही देशाच्या ठराविक भागांनाच प्रभावित करायची. त्यामुळे ही अट पूर्वी फार बोचली नसेल. पण आता जेव्हा एकाचेळी देशाचा कोपरा न् कोपरा या संकटानं प्रभावित आहे त्यावेळी तरी यात बदल करता आला असता. आपल्या जगण्याचे नियम या संकटानं बदललेलं असताना राज्यांवर अन्याय करणारी ही गोष्ट बदलायला एखादा अध्यादेश काढणं सरकारला इतकं अवघड होतं का, शिवाय महाराष्ट्रात तर विरोधकांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीवर जणू बहिष्कारच टाकल्याचं चित्र दिसतंय.

५. रेल्वे, विमानांच्या बुकिंगबाबत इतके घोळ का सुरू आहेत?

१४ एप्रिलला पंतप्रधान मोदींनी लॉकडाऊन वाढवण्याची घोषणा केली तोपर्यंत रेल्वेचे १५ तारखेनंतरच्या प्रवासासाठीचे बुकिंग सुरू होते. १५ एप्रिल ते ३ मे या काळातल्या प्रवासासाठी तब्बल ३९ लाख तिकीटं बुक झाली होती. रेल्वेनं अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत लोकांना आशेवर का ठेवलं? त्यामुळेच जागोजागी अडकून पडलेल्या मजूरांचाही उद्रेक अचानक बाहेर आला. वांद्रे, सुरत इथे त्याचीच झलक पाहायला मिळाली. पुढच्या आदेशापर्यंत कुठलंही बुकिंग चालू राहणार नाही ही रेल्वेची भूमिका १४ एप्रिलच्या पंतप्रधानांच्या भाषणानंतरची आहे. मग हे शहाणपण यायला मुळात २१ दिवस का लागले. इतक्या काळात रेल्वेला बुकिंगचं धोरण ठरवता येऊ नये. तीच गोष्ट विमानाच्या बुकिंगबाबतही. एअर इंडिया ही सरकारी विमान कंपनी आपल्या वेबसाईटवर बुकिंग ओपन होत असल्याचा मेसेज टाकते आणि नंतर काही तासांनी केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री सांगतात, की बुकिंग सुरू करण्याआधी विमान कंपन्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहावी. अजून याबाबत कुठला निर्णय झालेला नाही. दोन्हीही सरकारीच विभाग असताना असा घोळ का होतो, त्यातून लोकांना अधिक संभ्रमात का टाकलं जातं हा प्रश्न आहे.

६.    कोरोनाच्या काळात मध्य प्रदेशच्या प्रयोगानं काय साधलं?

 सगळ्या राज्यांमध्ये कोरोनाच्या संकटाशी लढायला यंत्रणा कमी पडत असताना मध्य प्रदेशात मात्र वेगळंच चित्र दिसतंय. एकट्या शिवराज सिंह चौहान यांचंच कॅबिनेट तिथे काम करतंय. २४ मार्चला लॉकडाऊन जाहीर होण्याआधी २३ मार्चला शिवराज सिंह यांचा शपथविधी झाला. तेव्हापासून आत्तापर्यंत म्हणजे जवळपास २७ दिवस तिथे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नाही. मध्य प्रदेशातल्या कोरोनाबाधितांची संख्याही तेव्हापासून १९ पासून १४०० पर्यंत पोहचली आहे. इंदूर शहर तर मध्य प्रदेशाचा मोठा हॉटस्पॉट बनलेलं आहे. कोरोनाच्या काळातही एवढ्या खटपटी रचून सरकार पाडलंच होतं, तर मग या संकटाच्या काळात तातडीने सरकार स्थापून जनतेला आधार देणंही अपेक्षित होतं. मग ते का होताना दिसत नाही?

७.    याही काळात प्रसिद्धीचा हौस का सुटेना?

 सरकार जे काही करतं ते सगळं जाहिरातीसाठीच करतं का? इतक्या गंभीर संकटातही केलेल्या मदतीची लगोलग जाहिराती सुरू व्हाव्यात हे किळसवाणं आहे. सरकारनं जनधन अकाऊंट धारक गरीबांसाठी दर महिना ५०० रुपये जमा खात्यावर जमा केलेत. कोरोनाचं हे संकट अजून पुरतं संपलेलंही नाही, तोवरच त्याचं क्रेडिट घेण्यासाठी दूरदर्शनवर अशा मदतीच्या बातम्या सुरू झाल्या. त्यातही काही लाभार्थी नकली वाटावेत अशा पद्धतीनं त्यांना पकडल्याचं जाणवत होतं.

युद्ध असो की राष्ट्रावर आलेली मोठी आपत्ती त्यावेळी सारा देश एकवटतो. काहीवेळा राजकीय मतभेद बाजूला ठेवले जातात. मात्र अशा संकटाच्या काळात सरकारच्या कारभारात काही त्रुटी असतील तर त्या उपस्थित करणं, त्याबद्दल चर्चा करणं  राष्ट्रहिताचंच असतं. त्यामुळे जनतेला उपदेशपर सप्तपदी देतानाच आपल्या कारभाराबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांकडेही सरकार अंतर्मुख होऊन पाहील अशी आशा करूयात.

प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.