२१ जूनपासून सर्वांना मोफत लस; केंद्राचे धोरण बदलले

नवी दिल्लीः राज्यांनी लस उत्पादकांशी चर्चा करून लसीच्या किमती निर्धारित कराव्यात या धोरणाला रद्द करत केंद्र सरकारने येत्या २१ जूनपासून देशातील १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोविड-१९ प्रतिबंधित लस मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात ही घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात केंद्राच्या लसीकरण मोहिमेवर नाराजी व्यक्त करत देशातील प्रत्येक नागरिकाला मोफत लस मिळावी असे मत व्यक्त केले होते, त्याच बरोबर केंद्राच्या लस किंमत धोरणावरही आक्षेप घेत कोविड लसीकरण मोहीम अतर्क्य व मनमानी असल्याचे ताशेरे मारले होते. त्यानंतर केंद्राने आठवड्यात संपूर्ण लसीकरण मोफत देण्यापर्यंत धोरण बदलले आहे.

हिंदीमधून केलेल्या भाषणात मोदींनी राज्यांवर टीका करण्याची संधी सोडली नाही. ते म्हणाले, भारतीय राज्य घटनेत आरोग्य हा राज्य सूचीचा विषय असल्याने लसीकरणाची जबाबदारी हाताळण्याची सर्व मूभा राज्यांना देण्यात आली. राज्यांनी लसीकरण कसे केले पाहिजे याची ब्लूप्रिंट देण्यात आली होती. आणि राज्यांनीही आपण हा विषय हाताळू असे सांगितले होते. मोफत लसीकरणाचा कार्यक्रम येत्या २१ जूनपासून आंतरराष्ट्रीय योगदिनाचे औचित्य साधून केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोफत लसीकरणाच्या मोहिमेत देशातील प्रत्येक राज्याला केंद्राकडून मोफत लस पुरवली जाईल. खासगी रुग्णालये लस उत्पादक कंपन्यांकडून लसींचे २५ टक्के डोस विकत घेतील तर ७५ टक्के लसींचा पुरवठा केंद्र सरकार राज्यांना करेल. यानुसार लसीकरणाची सर्व जबाबदारी केंद्र सरकारची असेल, असे मोदींनी स्पष्ट केले. २१ जूनपासून मोफल लसीकरणासंदर्भातील केंद्राची मार्गदर्शक तत्वे येत्या २ आठवड्यात जाहीर केली जातील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ज्यांना खासगी रुग्णालयातून कोविड लस घ्यायची असेल त्यांना ती लस घेता येऊ शकेल. सरकार खासगी रुग्णालयांना २५ टक्के लस देऊ व त्या लसींवरचा सेवा कर १२५ रुपये असेल असे मोदींनी सांगितले.

सीरम इन्स्टिट्यूट व भारत बायोटेक या दोन प्रमुख लस उत्पादक कंपन्या लस विकत असून राज्यांना कोविशिल्डची लस ३०० रुपये तर कोवॅक्सिनची लस ६०० रु. प्रती खुराक विकत घ्यावी लागत आहे. या दोन कंपन्यांची मोदींच्या भाषणानंतर प्रतिक्रिया आलेली नाही.

मोदींनी आपल्या ३० मिनिटांच्या भाषणात जग भारताच्या कोविन तंत्रज्ञानाबद्दल उत्सुक असल्याचे सांगितले.

वास्तविक कोविनचे पोर्टल सामान्य नागरिकाला लस नोंदणीसाठी अत्यंत तापदायक ठरले असून त्यावर लस नोंदणी होत नसल्याची तक्रार लाखो जणांची आहे.

मोदींनी कोविन लसीकरणाच्या मोहिमेवरून स्वतःची पाठ थोपटण्याचा पुन्हा प्रयत्न केला. या पूर्वी भारतात ६० टक्के लसीकरण झाले होते, आमच्या काळात ते ९० टक्क्यांपर्यंत गेल्याचा दावा त्यांनी केला. आपले शास्त्रज्ञ लस संशोधनात अहोरात्र परिश्रम करत होते व सरकार लस लोकांपर्यंत पोहोचावी म्हणून ‘लॉजिस्टिकल प्लॅनिंग’ करत होते. आम्ही टास्क फोर्स स्थापन केला. लस उत्पादकांना निधी व परवागनग्या मंजुर करून दिल्या असे ते म्हणाले.

मूळ बातमी