मोदी ‘हा’ छंद बाजूला ठेवणार का?

२० मार्चला देशात कोरोना विषाणूचे जवळपास पाचशेच्या आसपास रुग्ण होते. १० जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला होता. कोरोनाच्या चिंतेचे ढग देशात जमायला लागले होते. त्याच दिवशी केंद्र सरकारनं संसदेची नवी इमारत आणि मंत्रालयांच्या नव्या इमारती उभारण्यासाठी सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टला हिरवा कंदील दाखवला.

या प्रकल्पासाठी दिल्लीतल्या जमीन वापराचे नियम बदलण्यास परवानगी देण्यात आली. सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. कोरोनामुळे सरकारची तिजोरी संकटात येणार आहे, बचतीचे अनेक मार्ग वापरावे लागणार हे तोपर्यंत स्पष्ट झालेलं असतानाही या महाखर्चिक प्रकल्पाला प्राधान्य का देण्यात आले, हा प्रकल्प सध्याच्या स्थितीत मागे का घेतला जात नाही यावरून सध्या जोरदार वाद सुरू आहे.

मोदी सरकारनं खासदारांच्या वेतनात ३० टक्के कपातीचा निर्णय घेतला आहे, शिवाय खासदारांना दरवर्षी जो ५ कोटी रु. निधी मिळतो तो पुढची २ वर्षे बंद करण्याचा अध्यादेश काढला आहे. ४८ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातली वाढ जून २०२१पर्यंत गोठवण्यात आली आहे. ज्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे त्यात लष्कराचे जवान आणि पेन्शनधारकही आहेत. संकटाच्या काळात सरकारला असे आणीबाणीचे उपाय करावे लागणार हे गृहीत धरलं, तर मग अशा बचतीची सुरुवात खर्चिक आणि सध्याच्या स्थितीत ज्यांची आवश्यकता बाजूला ठेवू शकतो अशा सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टपासून का होत नाही?

मुळात हा सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट नेमका काय आहे हे समजून घेऊयात. दिल्लीत राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटच्या ८६ एकरांच्या परिसरात देशाची संसद, साऊथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, नॅशनल अर्काईव्स, इंडिया गेट युद्ध स्मारक आणि काही इतर मंत्रालयाच्या इमारती आहेत. साऊथ ब्लॉकमधे परराष्ट्र, संरक्षण आणि नॉर्थ ब्लॉक मध्ये अर्थ, गृह या खात्यांची मंत्रालयं आहेत.

या परिसरात जुन्या संसदेच्या शेजारीच सरकारला संसदेची नवी इमारत बांधायची आहे. सध्या राजधानीत केंद्रीय मंत्रालयांचा कारभार ४७ वेगवेगळ्या इमारतीत विभागला आहे, एका विभागातून दुसर्‍या विभागात जाणं सोयीचं व्हावं यासाठी ही सर्व मंत्रालयं एकाच ठिकाणी आणण्याचा विचार या प्रकल्पात आहे. दिल्लीत राजपथावर उभा राहिलात की राष्ट्रपती भवनापासून ते इंडिया गेटपर्यंतचा सगळा रस्ता समोर स्वच्छ दिसतो. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला एक समानता आहे. त्याच परिसरात हा नवा प्रकल्प नियोजित आहे.

२०२२ ला देशाच्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत, तोपर्यंत देशाची नवी संसद उभारण्याचा मानस आहे. २०२४ पर्यंत मंत्रालयाच्या नव्या इमारती पूर्ण करण्याचा इरादा आहे. कोरोनामुळे आता ही डेडलाईन किती पाळली जाते ही शंका असली तरी इतक्या वादानंतरही सरकारकडून या प्रकल्पाबाबत अजून कुठलं माघारीचं पाऊल टाकण्यात आलेलं नाही. ६ कंपन्यांनी या प्रकल्पाच्या डिझायनिंगसाठी निविदा दाखल केली होती. त्यात गुजरातच्या एचसीपी डिझाईन लिमिटेड या कंपनीची निविदा अंतिम ठरली. नोव्हेंबर २०२०पर्यंत सेंट्रल व्हिस्टाच्या नूतनीकरणाचा प्लॅन या कंपनीला सादर करायचा आहे.

दिल्लीला आल्यानंतर आपल्यापैकी अनेकांनी देशाच्या संसदेला भेट दिली असेल. राजपथावर २६ जानेवारीच्या परेडचा अनुभव घेतला असेल. देशाची सत्ता जिथून चालते त्या नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकच्या बांधकामातली सिमेट्री पाहून चकित झाला असेल. इंडिया गेटच्या हिरवळीत बसून टाऊन प्लॅनिंग करतानाची भव्यता अनुभवली असेल. या सगळ्या गोष्टी ब्रिटिशकालिन, १९३१ पूर्वीच्या आहेत. संसदेची सध्याची इमारत १९२७ ला बांधून पूर्ण झाली. म्हणजे तिला अजून १०० वर्षेही पूर्ण झालेली नाहीत. पण संसदेच्या नव्या इमारतीची गरज तातडीनं का आहे यासाठी सरकारनं सभागृहात दिलेलं उत्तर असं आहे की, संसदेची इमारत आता नव्या काळाच्या गरजांना कमी पडतेय, भविष्यात खासदारांची संख्या वाढू शकते, त्यांना समाविष्ट करण्यासाठी सभागृहांमध्ये व्यवस्था नाही. संसद परिसरात खासदारांना कार्यालयं नाहीत.

संसदेची इमारत ज्यांनी आतून फिरून पाहिली आहे त्यांना ही गोष्ट पटूही शकते, कारण अनेक पक्षांची कार्यालयं ही दाटीवाटीनं आहेत. सभागृहातली आसनव्यवस्था ही फारशी आरामदायक नाही. पण यावर डागडुजीचा पर्याय आहे त्याच इमारतीत सुधारणा करण्याचा पर्याय नाही का? किमान या संकटाच्या काळात बचतीचे अनेक मार्ग सरकार शोधत असताना त्यात काही दिवसांसाठी आहे त्याच इमारतीत काम करणं इतकं अवघड अजिबातच नाही.

संसदेची इमारत कालबाह्य ठरवण्यासाठी सरकारनं या इमारतीचं कुठलं स्ट्रक्चरल ऑडिट केलं आहे का, याबद्दलही अजून माहिती नाही. बरं जी कारणं सांगितली जात आहेत त्यातली काही न पटणारीही आहेत. संसदेत मुळात सगळ्या खासदारांची कार्यालयं हवीत कशाला? संसद ही काही खासदारांना भेटण्याची जागा नाही. सभागृहाचं कामकाज ही खासदारांची संसदेतली प्रमुख जबाबदारी आहे. लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी दरबार लावायला संसदेत यायचं नसतं. त्यासाठी मतदारसंघ आहेतच की. शिवाय पक्षांची कार्यालयं, मंत्रालयाच्या खात्यांची एक शाखा संसदेत आवश्यक असते, सध्याच्या संसदेत दाटीवाटीनं का असेना पण त्याची सोय आहे. नव्या इमारतीत ती आणखी प्रशस्त होतील. पण मुळात ही कार्यालयं संसदेच्या अधिवेशनकाळातच वापरात असतात, शिवाय ती काही प्रमुख केंद्रं नाहीत तर तात्पुरत्या कामासाठी वापरली जातात. मग त्यांच्या अडचणीचा मुद्दा इतक्या प्राधान्यानं कसा काय ग्राह्य धरला जाऊ शकतो.

या प्रकल्पाचं समर्थन करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, उलट आर्थिक मंदीच्या काळात सरकारनं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांवर पैसा खर्च करायला हवा. त्यामुळे सिस्टीममध्ये पैसा फिरत राहील. पण मुळात या महाभागांना हे कळत नाही की हा नियम सामान्य स्थितीत लागू होतो. प्राणघातक संकट आल्यानंतर सरकारनं असा पैसा खर्च करायचा असल्यास तो आधी आरोग्य व्यवस्थेच्या उभारणीवर करायला हवा. शिवाय या प्रकल्पाची घोषणा ते निविदेची प्रक्रिया अवघ्या ४५ दिवसांत पूर्ण झाली. त्यामुळे मोदी सरकार कसं वेगानं काम करतं हे देखील काहीजण अभिमानानं सांगत आहेत.

भाजपच्या दिल्लीतल्या मुख्यालयाची इमारतही अशीच वेगानं बांधली गेली होती. पण ही इमारत म्हणजे एखाद्या कॉर्पोरेट ऑफिसच्या ठोकळ्यासारखी बांधली गेली आहे. त्यात राजकीय संस्कृतीची कुठलीच झलक दिसत नाही. राष्ट्रपती भवनाच्या घुमटामध्ये बौद्धकालीन स्तूपाची झलक आहे, संसदेच्या बांधकामात वापरले गेलेले दगड हे मुघल वास्तूकलेचे निदर्शक आहेत, संसदेच्या वर्तुळाकार रचनेत, गोलाकार खांबातही भारतीय परंपरेची झलक आहे. त्यामुळे सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाबाबत वेगाचं उदाहरण दिल्यामुळे वास्तूकलेवर प्रेम करणाऱ्यांना रसिकांना आनंद वाटण्याऐवजी धास्तीच वाटण्याची शक्यता अधिक आहे.

कोरोनाच्या काळात सरकारनं खासदारांची ३० टक्के वेतन कपात जाहीर केली. त्यातून वर्षाला किती रुपये वाचतात तर ६० कोटी रुपये. खासदार अशा काळात वेतन कपातीला विरोधही करणार नाहीत. पण खासदार निधी हा मुळात लोकांसाठीच खर्च करायचा असतो. तो खासदार निधीतून होणं काय किंवा केंद्राकडून होणं काय शेवटी जनतेच्याच कामांसाठी पैसा आहे. उलट खासदारांकडे अशा काळात मतदारसंघात नेमक्या गरजांनुसार कामं होण्याची शक्यता आहे. ज्या राज्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही तिथल्या मतदारसंघांवर त्यामुळे अन्याय नाही का होत याचाही विचार करायला हवा. पण सरकारनं तो अधिकार खासदारांकडून दोन वर्षांसाठी काढून घेतला आहे. त्यातून किती पैसे वाचतात तर दोन वर्षाचे साधारण ७,९०० कोटी रुपये. जानेवारी २०२० ते जून २०२१ या काळात सरकारनं केंद्रीय कर्मचारी, सैनिक पेन्शनर यांच्या भत्यातली वाढ रोखून धरली आहे. त्यामुळे वर्षाला ३७ हजार कोटी रुपये कपात होणार आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खिशावरचा हा काही पहिला घाला नाही. याआधी नॅशनल सेव्हिंग स्कीममध्ये आपल्या कष्टाची कमाई साठवणाऱ्या लोकांच्या व्याजावरही सरकारनं डल्ला मारलेला आहे. ३१ मार्चलाच सरकारनं व्याजदरात १ ते १.५ टक्के कपात करून ३० कोटी खातेधारकांच्या मिळकतीचा १९ हजार कोटी रुपयांचा वाटा कमी केला आहे. सरकारला या संकटाच्या काळात बचत ही आवश्यकच बनली असली तरी त्यात कुठल्या गोष्टींना प्राधान्य द्यायचं यावर सरकार भ्रमित झालं आहे का, असाही प्रश्न त्यामुळे पडतो. वेतन, पेन्शन भत्ते यांना हात न लावताही सरकारनं आपल्या खर्चात 30 टक्के कपात केली तरी (खासदारांच्या वेतनात ३० टक्के कपात केली आहे म्हणून हा आकडा ) वर्षाला अडीच लाख कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च सरकार टाळू शकतं. याबाबत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनीही सरकारला पत्र लिहिलेलं आहे. या संकटाच्या काळात पुढची काही वर्षे सगळ्यांसाठीच जिकीरीची आहेत. अशावेळी गरीब, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत या साखळीत नेहमीप्रमाणे पहिला सुरा मध्यमवर्गीयांवरच चालवला जातोय. सरकारला अशा काळात कठोर निर्णय घ्यावे लागतात हे मान्य असलं तरी मग बचतीचे इतर मार्ग आधी का चाचपले जात नाहीत हा प्रश्न आहे.

हा प्रकल्प किती आवश्यक आहे, देशाच्या वैभवात त्यामुळे भर पडणार आहे की ऐतिहासिक शैलींचा संगम असलेल्या वास्तूंना आपण दुय्यम पर्याय उभे करणार आहोत ही चर्चा एकवेळ बाजूला ठेवूयात. पण सध्याच्या स्थितीत ही चैन आहे यावर काही दुमत नाही.

मोदी हे काही केवळ पाच-दहा वर्षे पंतप्रधान बनण्यासाठी झगडणारे, त्यातच समाधान मानणारे नेते नाहीत. त्यांना या देशाच्या इतिहासात असलेलं एका विचारांचं वर्चस्व मोडून काढायचं आहे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली प्रतिमा बनवायची आहे. संसद काय किंवा नॉर्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक काय या इमारती म्हणजे आपल्या इतिहासाच्या प्रतीक आहेत. इतिहासात स्थान निर्माण करण्यासाठी काही राज्यकर्ते हे लोककल्याणाच्या कामांवर भर देतात, तर काहीजण पुतळे, वास्तू निर्माण करण्याचा छंद बाळगतात. आता या संकटाच्या काळात तरी मोदी हा छंद बाजूला ठेवणार का इतकाच प्रश्न आहे.

प्रशांत कदम, ‘एबीपी माझा’ वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.