सर्व प्रश्नांचे मूळ जेव्हा गांधी घराणे असते तेव्हा..

सध्या आपल्या देशाची वाटचाल अनेक क्षेत्रांमध्ये उलट्या दिशेनं सुरू आहे, त्यात अर्थव्यवस्थेची गती, जीडीपी वाढीचा दर या गोष्टी आहेतच. पण त्यासोबत अजून एका गोष्टीबाबत आपली दिशा चुकली आहे, ती म्हणजे प्रश्न विचारण्याबाबत. मोदी सरकार सत्तेवर येऊन आता ६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण अजूनही आपल्या प्रश्नांचा मारा सुरू आहे तो राहुल गांधींवर. सार्वजनिक आयुष्यात असल्यानं ते प्रश्नांपासून वाचू शकत नाहीतच, पण ज्यांच्याकडे सध्या देशाची एकहाती सत्ता आहे आणि जे सलग दुसरी टर्म निवडून आलेत त्यांना मात्र प्रश्नाचे काटे अजिबात टोचत नाहीयत.

प्रत्येक गोष्टीत वादाचं केंद्र राहुल गांधींच्या भोवती कसं ठेवलं जातं याचं ताजं उदाहरण म्हणजे केरळमधल्या हत्तीणीचा मृत्यू. गावठी फटाके ठेवलेलं अननस खाल्ल्यानं एका गर्भार हत्तीणीचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर राजकारणी, सेलिब्रिटी, खेळाडू यांच्यासह अनेकजण या घटनेवर व्यक्त होऊ लागले.

सगळ्यात विशेष म्हणजे अवघ्या काही तासांतच भाजपनं या टीकेचा रोख राहुल गांधी यांच्या दिशेनं वळवला. राहुल गांधी या घटनेवर शांत का आहेत, त्यांनी अद्याप कारवाई का केली नाही, माणसांची काळजी नाही यांना तर जनावरांची काय घेणार अशी विधानं मनेका गांधी, स्मृती इराणी, बाबुल सुप्रियो या भाजप नेत्यांकडून करण्यात आली.

केरळमध्ये काँग्रेसचं सरकार आहे का? नाही. राहुल गांधी केरळमधल्या वायनाड मतदारसंघाचे खासदार आहेत. पण ही घटना त्यांच्या मतदारसंघातली आहे का? नाही. मग अचानक एका हत्तीणीच्या संवेदनशील मृत्यूवर थेट राहुल गांधींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं का केलं गेलं? केवळ केरळमधून खासदार म्हणून निवडून येतात म्हणून सगळ्या राज्यांच्या प्रश्नांना त्यांना जबाबदार धरायचं असेल तर मग गोरखपूरमधल्या हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनविना शेकडो बालकांच्या मृत्यूसाठी वाराणसीच्या खासदारांना जबाबदार धरलं पाहिजे. पण त्यांना उत्तर प्रदेश सोडाच देशाच्या अवस्थेबद्दलचेही प्रश्न विचारले जात नाहीत हा भाग वेगळा. पण या हत्तीणीच्या मृत्यूत राहुल गांधी कनेक्शन कसं आणि का जोडलं असावं हे समजून घेण्यासाठी काही गोष्टी लक्षात घेणं आवश्यक आहे.

केरळमधल्या या हत्तीणीचा मृत्यू मलप्पुरम जिल्ह्यात झालाय असा सुरुवातीला अनेकांचा समज झाला. एका वन अधिकाऱ्यानं जी पोस्ट लिहिली त्यात मलप्पुरमजवळच्या जंगलात ही घटना झाल्याचा उल्लेख असल्यानं अनेकांचा हा ग्रह झाला. मलप्पुरम हा केरळमधला सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेला जिल्हा. राहुल गांधी आता यावर का बोलत नाहीत हे टोमणे मारताना भाजपच्या नेत्यांच्या मनात हाच धार्मिक अँगल लपलेला होता. मनेका गांधी यांनी तर मलप्पुरम हा देशातला सर्वाधिक हिंसाचारग्रस्त जिल्हा असल्याचा आरोपही केला. पण या दोनही आरोपांमध्ये तथ्य नव्हतं. एकतर ही घटना मलप्पुरम जिल्ह्यात घडलीच नव्हती, ती घडली पलक्कड जिल्ह्यात आणि दुसरं म्हणजे मनेका गांधी ज्या मलप्पुरमच्या लोकांना हिंसाचारावरून हिणवत होत्या, त्या मलप्पुरमपेक्षाही जास्त हिंसाचाराच्या घटना खुद्द त्यांच्या सुलतानपूर मतदारसंघात घडतात.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या ताज्या सरकारी आकड्यांमधेच ही बाब स्पष्ट होते. केरळमधल्या हत्ती‍णीच्या मृत्यूनं अनेकांची मनं हेलावली. ही घटना तशी संवेदनशीलच होती. पण अशा घटनेतही बादरायण संबंध जोडून ज्यांना राजकारण करायचं सुचतं त्यांची संवेदनशीलता किती शुद्ध होती याबाबत शंका घ्यायला जागा आहे. त्या हत्ती‍णीच्या पोटातच मेलेलं निष्पाप लेकरू दिसण्याऐवजी त्यांना बहुदा राजकीय लाभाची गणितंच याही स्थितीत डोळ्यासमोर दिसत असावीत. खरोखर प्राणीप्रेमातूनच त्या बोलल्या असतील तर मग दोन दिवसानंतर अशाच पद्धतीनं एका गायीचाही मृत्यू हिमाचल प्रदेशमध्ये झाला. हिमाचल प्रदेशच्या अनेक जिल्ह्ममध्ये उपद्रवी माकडांना मारण्याबाबत केंद्र सरकारनं काही दिवसांपूर्वी नोटिफिकेशन काढलं त्याबद्दल मनेका गांधी काहीच का बोलल्या नाहीत, असा सवालही काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी उपस्थित केला. केरळमधल्या हत्ती‍णीच्या मृत्यूला जाणूनबुजून धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न हा कुठल्या अजेंडाचा भाग होता हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो. केरळ सरकारविरोधात बोलताना मनेका गांधी यांनी त्या दिवशी अनेक तथ्यहीन आरोप केले. केरळमध्ये वर्षाला ६०० हत्ती मारले जातात असाही सनसनाटी आरोप त्यांनी केला. पण अनेक फॅक्ट चेक वेबसाईटनं हा आरोप किती चुकीचा आहे हे निदर्शनास आणलं आहे. त्यामुळे माणसं असो की प्राणी ज्यांना प्रत्येक ठिकाणी धार्मिक अँगल दिसतात, त्यांची मनं भूतदयेऐवजी द्वेषानंच अधिक भरल्याचं दिसतंय.

हा लेख काही राहुल गांधी यांच्या वकिलीसाठी लिहिलेला नाहीय. पण गेल्या १० दिवसांत देशातल्या तीन महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत सरकारला उत्तरदायी धरण्याऐवजी गांधी कुटुंबावरच प्रश्नांचा रोख वळवण्यात आलाय. केरळच्या हत्तीणीच्या मृत्यूला राहुल गांधी जबाबदार, देशातल्या मजुरांच्या समस्येला इंदिरा गांधी जबाबदार आणि चीनसोबत नुकत्याच वाढलेल्या तणावाला नेहरु जबाबदार असे शिक्के मारून केंद्रात सत्ता असलेले या सगळ्यातून नामानिराळे होऊ पाहतायत. एकहाती, अनिर्बंध सत्तेचे सर्व फायदे मिळवायचे आणि देशातल्या कुठल्याही प्रश्नाचं मूळ गांधी घराण्यातच शोधून आपली जबाबदारी झटकायची ही सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांची सवय बनत चाललीय.

देशातल्या मजुरांचा प्रश्न हा संपूर्ण लॉकडाऊनच्या काळात अत्यंत संवेदनशील विषय बनला होता. पण त्याबद्दल भाजपचे उत्तर प्रदेशातले खासदार वीरेंद्र सिंह यांनी विधान केलं की मजुरांच्या समस्येला इंदिरा गांधी जबाबदार आहेत.

“साल १९७१में बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा ने हमारे नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी के फार्मूले को मान लिया होता और उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बजाय उद्योगों का मजदूरीकरण, मजदूरों का राष्ट्रीयकरण और राष्ट्र का औद्योगिकीकरण कर दिया होता तो आज देश के सामने प्रवासी कामगारों के पलायन के हालात पैदा ही नहीं होते”

या वाक्यात त्यांना नेमकं काय म्हणायचं आहे याचा अर्थ शोधण्यातच अनेकांचा वेळ जाईल. पण लॉकडाऊनच्या काळातही दोन महिने चालत जावं लागणार्‍या मजुरांच्या समस्येसाठी त्यांनी इंदिरा गांधींना जबाबदार धरून आपल्या सर्वोच्च नेत्याचा अगदी ढालीप्रमाणे बचाव केला.

त्यापाठोपाठ दुसरं वक्तव्य आलं पीएमओचे राज्यमंत्री जीतेंद्र सिंह यांचं. २०१४ नंतर निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्नांची जबाबदारी तशीही नेहरुंवर आली होतीच. त्यात आणखी एका कारणाची भर पडली. पूर्व लडाखमध्ये ६ मेपासून चीन-भारतचं सैनिक एकमेकांच्या समोर उभं ठाकलंय. तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झालीय. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी छप्पन इंच छातीचं सरकार काय करतंय तर या प्रश्नांचं खापर नेहरुंवर फोडतंय. पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जीतेंद्र सिंह यांना चीनसोबतच्या सद्यस्थितीवर प्रश्न विचारला तर त्यांनी ही नेहरुंचीच देणगी आहे, असं सांगून आपलं सरकार आत्ताच्या परिस्थितीला हाताळण्यासाठी नेमकं काय करतंय या प्रश्नाला बगल दिली.

कुठल्याही समस्येमध्ये स्वत:ला सतत पीडित म्हणून दाखवण्याची एक राजकीय कला नरेंद्र मोदींनी अंगी बाणलेली आहे. त्यामुळेच स्वत: काय केलं यापेक्षाही सतत काँग्रेसच्या काळातल्या जखमा टोचून ओल्या करून जनतेला दाखवण्याचं काम ते वारंवार करत आलेत. या त्यांच्या कलाकारीची भुरळ देशावर अजूनही कायम आहे. त्यामुळेच बहुधा सहा वर्षानंतरही अजून काँग्रेसच्याच नेत्यांना जबाबदार धरलं जातंय यात कुणाला नवल वाटत नाहीय.

लॉकडाऊनच्या संपूर्ण काळात गायब असलेले गृहमंत्री अचानकपणे दोन महिन्यांनी अवतरतात, पण ते कुठल्या पत्रकार परिषदेसाठी किंवा कोरोनाबाबतच्या प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी नाही तर बिहार निवडणुकांच्या दृष्टीनं तयारी म्हणून एका व्हर्चुअल रॅलीला संबोधित करण्यासाठी. इतक्या भयानक संकटातही निवडणुकाच डोळ्यासमोर कशा दिसू शकतात हा प्रश्न या पक्षाला कुणी विचारत नाही. महाराष्ट्रात कोरोनाचं संकट असल्यानं विधानपरिषदेची निवडणूक कशी बिनविरोध व्हायला पाहिजे याबाबत खूप नैतिकतचे आव आणला गेला. पण सध्या गुजरातमध्ये राज्यसभेच्या निवडणुकीवरून जे तोडफोडीचं राजकारण ऐन संकटात सुरू आहे त्याचं काय? देशात कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत गुजरातचा पहिल्या पाचात क्रमांक आहे. शिवाय गुजरातच्या आरोग्यव्यवस्थेची दैना दिवसागणिक समोर येतेय. मग त्या बहुचर्चित गुजरात मॉडेलचं नेमकं झालं तरी काय? अशा प्रश्नांकडे कुणाचंही लक्ष नाहीय. निवडणुकांवेळीच सक्रीयता दाखवायची, सतत विरोधकांच्या जुन्या चुकांची आठवण करुन द्यायची आणि स्वत: मात्र उत्तरदायित्वविरहित कारभार करायचा अशा त्रिसूत्रीवर सध्या सत्ताधाऱ्यांचं काम चालू आहे. प्रश्नांचा मारा विरुद्ध दिशेनं होतोय हे जेव्हा देशवासियांच्या लक्षात येईल त्याचवेळी हे थांबू शकेल.

प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.