मालमत्ता रोखीकरणामुळे सत्ता मूठभर उद्योजकांना हातात?

पुढील चार वर्षांमध्ये ६ लाख कोटी रुपये उभे करण्यासाठी आखलेल्या आपल्या विशाल सार्वजनिक मालमत्ता रोखीकरण कार्यक्रमामध्ये कोणत्या संकल्पनात्मक व कार्यात्मक समस्या निर्माण होऊ शकतात याचा नरेंद्र मोदी सरकारने खोलात जाऊन विचार केला आहे असे दिसत नाही.

विमानतळ, रेल्वे, रस्ते, ऊर्जा, बंदरे, नैसर्गिक वायूच्या पाइपलाइन्स, खाणकाम आणि दूरसंचार या क्षेत्रांतील सार्वजनिक मालमत्ता गेल्या ७० वर्षांत करदात्यांच्या पैशातून प्रचंड कष्टाने उभारण्यात आल्या आहेत. आता राष्ट्राच्या संरचनेचा कणा असलेल्या या मालमत्ता खासगी कंपन्यांना २५-३० वर्षांच्या दीर्घकालीन भाडेकरारांमार्फत देऊ केल्या जाऊ लागल्या आहेत. आज सरकार उचलत असलेल्या रोख रकमेला समतुल्य तर या मालमत्ता आहेतच, शिवाय, त्यातून पुढील ३०-५० वर्षे या मालमत्तांतून निर्माण होणारा पैशाचा ओघ वाढत जाणार आहे.

पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशनद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या २८,६०० सर्किट किलोमीटर लांबीच्या ऊर्जा पारेषण लाइन्स असोत किंवा गेलने बांधलेली ८,१५४ किलोमीटर लांबीची गॅस पाइपलाइन असो किंवा १६० कोळसा खाणप्रकल्प असोत- या सगळ्यांचे एकत्रित मूल्य आज १ लाख कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे. सरकार या मालमत्ता खासगी कंपन्यांना दीर्घकालीन व्यवस्थापनासाठी देऊ करत आहे पण त्याचे संपूर्ण भाडे आजच वसूल करणार आहे. कागदोपत्री सरकार म्हणत आहे की, दीर्घकालीन भाडेकराराच्या काळातही मालमत्तांची मालकी सरकारकडेच असेल आणि त्या चालवल्या खासगी क्षेत्राद्वारे जातील. मात्र, प्रत्यक्षात हा काळ संपेल तोपर्यंत या मालमत्तांचे अवमूल्यन होऊन त्या शून्यावर आलेल्या असतील.

यातील संकल्पनेच्या स्तरावरील प्रमुख समस्या अशी आहे: करदात्यांच्या मालकीच्या मालमत्तांद्वारे भविष्यकाळात मिळणारे सर्व उत्पन्न मोदी सरकारला आत्ताच पदरात पाडून घ्यायचे आहे पण त्यातून करदात्याला काय मोबदला मिळणार याबद्दल काहीच स्पष्ट सांगितले जात नाही आहे. कल्पना करा, एक करदाता म्हणून गॅस पाइपलाइन किंवा क्षारांच्या खाणीत तुमचाही छोटा वाटा आहे. त्यातून तुम्हाला पुढील ३० वर्षे मिळणारे उत्पन्न सरकार आजच खिशात घालत आहे. तुम्हाला त्यातून काय मिळणार हे मात्र माहीत नाही. हा पैसा संरचनेच्या स्वरूपातील आणखी मालमत्ता उभ्या करण्यासाठी उपयोगात आणला जाईल असा संदिग्ध वायदा फक्त सरकार करत आहे. अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने व्यवस्थापित केल्या जाणाऱ्या महसूल तूट वित्तपुरवठ्यामध्ये (रेव्हेन्यू डेफिसिट फायनान्सिंग) मोठा वाटा तर पगार देण्यामध्ये आणि अन्य चालू खर्च भागवण्यामध्ये खर्च होईल.

यामध्ये अनेक पिढ्यांवर होणारा परिणाम आणि त्यातील न्याय हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सरकारने हे सर्व अधिकृत दस्तावेजांमध्ये नमूद करणे अत्यावश्यक आहे. सार्वजनिक मालमत्तांचे भविष्यकाळातील संपूर्ण उत्पन्न सरकार आजच लाटणार असेल, तर पुढील पिढ्यांना भरपाई कशी दिली जाऊ शकेल? सार्वजनिक मालमत्तांचे एवढ्या महाकाय प्रमाणात रोखीकरण करताना पुढील पिढ्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नाबाबत काय, हे स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे. यातून उभा राहणारा पैसा कोणत्या नवीन मालमत्ता उभ्या करण्यासाठी वापरला जाणार आहे याची यादी सरकारने दिली पाहिजे किंवा देशावरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी हा पैसा वापरला जाणार असेल तर त्याचे तपशील पुरवले पाहिजेत.

आणि अमलबजावणीचे काय? अमलबजावणी हा तर मोदी सरकारचा सर्वाधिक कच्चा दुवा आहे. सरकारला आत्तापर्यंत पीएसयूतील निर्गंतुवणूक आणि खासगीकरण यांची साधी उद्दिष्टे सरकारला पूर्ण करता आलेली नाहीत. बीपीसीएलसारख्या अत्यंत सुस्थापित, स्थिर, मान्यताप्राप्त तेल कंपनीसाठी अद्याप खरेदीदार शोधता आलेला नाही. ३०-४० वर्षांचा जटील आउटसोर्सिंग प्रकल्प खासगी क्षेत्राला दिला गेला, तर काय होईल याचा अंदाज यावरून कोणीही बांधू शकेल.

दीर्घकालीन करारांच्या स्वरूपातील स्थैर्य आणि स्वायत्त नियमनाची हमी मिळाल्याखेरीज अशा कार्यक्रमांअंतर्गत खरेदी करण्यास जागतिक स्तरावरील मोठे पेन्शन फंड्स सरळ नकार देत आहेत. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशनच्या मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देताना आलेल्या प्रारंभिक अनुभवांच्या आधारे विभागीय इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनव्हिट्स) स्थापन करण्याची सूचना नीती आयोगाने केली आहे.

सार्वजनिक मालमत्ता एका स्वतंत्र यंत्रणेकडे हस्तांतरित केल्या जातील आणि त्यांना अशा ट्रस्ट्समार्फत वित्तपुरवठा केला जाईल. याचे स्वरूप म्युच्युअल फंडांसारखे असेल. यात जागतिक व स्थानिक फंडांकडे समभाग असतील. मात्र, जागतिक फंडांची अशी मागणी आहे की, त्यांच्या व्यवस्थापनावर सार्वजनिक क्षेत्रातील सदस्यांचे वर्चस्व राहता कामा नये. त्यावरून हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. शिवाय, कोळशाच्या खाणी आणि जल/औष्णिक ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प यांसारख्या जीवाष्म इंधनांशी निगडित मालमत्तांमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणूक मिळणार नाहीत. जागतिक गुंतवणूकदार त्यांच्या पर्यावरणविषयक तसेच समाज प्रशासन धोरणांमुळे अशा मालमत्ता टाळत आहेत.

प्रत्यक्षात कदाचित बँकांतील निधी उपलब्ध असलेले चार किंवा पाच मोठे उद्योजक समूह पुढे येतील आणि विमानतळ, बंदरे, कोळशाच्या खाणी, गॅस पाइपलाइन्स आणि ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प दीर्घकाळ चालवण्यासाठी बोली लावतील. या मालमत्तांची नाममात्र मालकी सरकारकडे राहणार असली, तरी यातून संपत्तीचे मोठ्या प्रमाणात केंद्रीकरण होऊ शकते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी हाच मुद्दा लावून धरला आहे. या सार्वजनिक मालमत्ता अखेरीस मोजक्या उद्योजक समूहांच्या हातात येईल. ज्यांच्याकडे आधीपासूनच मोठ्या प्रमाणात मक्तेदारी आहे, त्यांच्याकडे या मालमत्ता जातील.

यात राजकीय स्थैर्याचा प्रश्नही मोठा आहे. सार्वजनिक मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने सर्वपक्षीय सहमतीशिवाय केला (मोदी सरकारने सर्वपक्षीय सहमतीशिवाय बरेच निर्णय केले आहेत) तर भविष्यकालीन सरकारे काही वेगळी खेळी खेळू शकतील. मोदी सरकारने सर्व संबंधितांना विश्वासात घेणे म्हणूनच आवश्यक आहे. मग ते विरोधीपक्ष असोत, कामगार संघटना असोत, सार्वजनिक क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी असोत किंवा एकंदर सामान्य नागरिक असोत सर्वांना विश्वासात घेऊनच हा निर्णय झाला पाहिजे. शेवटी प्रश्न आहे तो सत्तर वर्षांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या सार्वजनिक मालमत्तांचा. या मालमत्ता एका सरकारच्या लहरीनुसार भाडेतत्त्वावर देऊन टाकता येणार नाहीत.

मूळ लेख: