प्रचार करणारी मुलाखत

निवडणूक आचारसंहितेनुसार प्रत्यक्ष मतदानाच्या आधी ४८ तास आधी प्रचार थांबवावा लागतो. पण उ. प्रदेश राज्याच्या विधानसभा निवडणुकाच्या पहिल्या टप्प्याच्या आधी एक दिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला एक विस्तृत मुलाखत दिली. ही मुलाखत केंद्र सरकारच्या एकूण कारभाराची मीमांसा करण्यापेक्षा भाजपचा एक प्रकारे प्रचार होता.

लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम १२६(३)नुसार मतदानाच्या ४८ तास आधी प्रचार थांबल्यानंतर कोणत्याही उमेदवाराला वा राजकीय पक्षाला अथवा त्या पक्षाच्या नेत्यांला जाहीरपणे, टीव्ही वा अन्य माध्यमातून निवडणुकीसंदर्भात मुद्द्यावर बोलण्यास मनाई असते.

पण नरेंद्र मोदी यांची एएनआयला दिलेली मुलाखत कायद्याच्या चौकटीत बसवली गेली नाही. आपल्या संपूर्ण मुलाखतीचा उपयोग मोदींनी भाजपच्या प्रचारासाठी केला. ही मुलाखत देशाच्या पंतप्रधानाची नव्हती तर ती ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत त्या पक्षाच्या उ. प्रदेशातील (व अन्य चार राज्ये) प्रचाराची होती. मोदींची या मुलाखतीतील उत्तरे भाजपला उ. प्रदेशात मदत करण्यासाठी होती.

२०१७ साली गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या मतदानाच्या आदल्या दिवशी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी टीव्ही व अन्य प्रसार माध्यमांना मुलाखती दिल्या होत्या. त्या मुलाखती निवडणूक आचारसंहितांचा भंग असल्याचे कारण दाखवत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व टीव्ही चॅनेल्सवर कारवाई करावी अशा सूचना पोलिसांना दिल्या होत्या. पण या सूचना ४ दिवसांनी अचानक मागे घेण्यात आल्या. कारण अशा वेळी कारवाई प्रसार माध्यमांवर नव्हे तर संबंधित नेत्यांवर व पक्षावर घ्यायची असते असा सल्ला निवडणूक आयोगाला देण्यात आला. मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सूचनेचे पुढे काय झाले ते कोणालाच कळले नाही.

अशा घटनांनंतर निवडणूक आयोग सातत्याने प्रचार संपल्यानंतर पुढच्या ४८ तासात कोणतीही राजकीय वक्तव्ये वा मुलाखती नेत्यांनी करू/देऊ नये असे सांगत आले आहे. पण निवडणूक आयोग आपल्यावर कायदेशीर कारवाई करणार नाही, याचा आत्मविश्वास व खात्री पंतप्रधानांना असल्याने त्यांनी कोणताही मुलाहिजा न ठेवता एएनआयला विस्तृत मुलाखत दिली.

जेव्हा निवडणूक आयोगच आपले कायदे राबवण्याबाबत आग्रही नसेल तर एएनआयने मोदींना बोलण्यास मोकळे मैदान दिले हे समजून घेतले पाहिजे. सुमारे तासभराच्या मुलाखतीत मोदींना सहज बॅटिंग करता यावी असे सहज सोपे चेंडू टाकण्यात आले. दोन-तीन प्रश्न इतक्या गबाळेपणाने व खेदयुक्त पद्धतीने विचारले गेले की ते विचारले नसते तरी चालले असते.

केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टेनी यांना लखीमपूर घटनेनंतर मंत्रिमंडळात का ठेवण्यात आले याचा उल्लेख एएनआयच्या संपादक स्मिता प्रकाश यांनी बोलताना केला. पण या संदर्भात प्रकाश यांनी थेट प्रश्न मोदींना विचारला नाही. त्यामुळे मोदींना त्यावर उत्तर देण्याचीही गरज भासली नाही.

मोदींनी शेतकरी आंदोलनावर बरेच काही वक्तव्ये केली. विरोधकांचे राजकारण ते सर्वांमध्ये संवादाची गरज असल्याचे मुद्दे त्यांनी मांडले. पण हे मांडताना प्रकाश यांनी आंदोलनादरम्यान ७०० शेतकरी मरण पावले, त्या संदर्भात सरकारने संवाद साधण्याचा जोरकसपणे प्रयत्न का केला नाही हा प्रश्न मोदींना विचारला नाही.

स्मिता प्रकाश यांना एक प्रश्नाचे क्रेडीट देता येईल. निवडणुकांच्या आधी भाजपच्या विरोधी नेत्यांवर सीबीआय, ईडीचे छापे टाकले जातात. या संदर्भात मोदींना प्रश्न विचारला. पण मोदींनी या प्रश्नाला असंबंद्ध असे उत्तर देत ईडी व सीबीआय या दोन तपास यंत्रणा स्वतंत्रपणे काम करतात, या तपास यंत्रणांचे नेत्यांवर पडलेले छापे हा निव्वळ योगायोग असून आपल्या देशात रोज कुठे ना कुठे निवडणूका होत असतात, अशी पळवाट केली.

स्मिता प्रकाश यांनी ख्रिश्चन व मुस्लिम विरोधातील भाजपची प्रचारयंत्रणा सतत कार्यरत असतो, मुस्लिमांच्या हत्याकांडाचे जाहीर आदेश दिले जातात, सार्वजनिक ठिकाणी नमाज व शाळांमधील हिजाबबंदी असे अनेक प्रश्न मोदींना विचारले नाहीत. त्याच बरोबर अमित शहा, योगी आदित्य नाथ व खुद्ध मोदी यांची मुस्लिमविरोधी वक्तव्येही या मुलाखतीत विचारली गेली नाहीत. उलट सध्याच्या मीडिया कसा ध्रुवीकरण करत आहे, मुस्लिमांना कसे असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करत आहेत, या मुद्द्यावर प्रकाश भर देत होत्या. पण हे करत असताना मोदींकडून उत्तरे यावीत याचा त्या आग्रह धरत नव्हत्या. एक पंतप्रधान म्हणून मोदींची अशा घटनांसंदर्भात मतेही त्यांच्याकडून वदवून घेणे इथे दिसत नव्हतं.

स्मिता प्रकाश यांनी भारताची बहुसांस्कृतिक विविधता, संघराज्यप्रणाली आणि कोविड लॉकडाऊनसंदर्भात प्रश्न विचारले. या प्रश्नांवर मोदींनी विरोधकांना दोष दिले. विरोधकांनी शहरातल्या श्रमिकांना त्यांच्या गावी जाण्यास उद्युक्त केल्याचा ते आरोप करत होते.

पण यावेळी कोणत्याही राज्यांशी चर्चा, सल्लामसलत न करता तुम्ही लॉकडाउन का पुकारला हा साधा प्रश्न प्रकाश यांनी मोदींना विचारला नाही.

तासभरच्या मुलाखतीत संरक्षण व परराष्ट्र धोरणात मोदी सरकारला सतत आलेल्या अपयशावर प्रश्न विचारले नाही. उदा. चीनने भारतात घुसखोरी करून काही भारतीय भूप्रदेश बळकावल्याबाबत एकही प्रश्न मोदींना विचारण्यात आला नाही.

चीनसंदर्भात मोदींना कोणतेच प्रश्न विचारले जात नाहीत, हे या पूर्वी मोदींनी दिलेल्या दोन मुलाखतीत दिसून आले. एक मुलाखत त्यांनी ऑक्टोबर २०२१मध्ये ओपन मॅगझिनला व दुसरी मुलाखत ऑक्टोबर २०२०मध्ये इकॉनॉमिक टाइम्सला दिली होती. या दोन्ही मुलाखतीत चीनविषयी प्रश्न टाळण्यात आले होते. ज्या प्रश्नांना मोदी जबाबदार आहेत ते प्रश्न टाळण्याची खुबी भारतीय मीडियाने प्राप्त करून घेतली आहे.