मंत्रिमंडळात फेरबदल; मात्र चांगल्या प्रशासनाची ग्वाही नाहीच!

मंत्रिमंडळात बुधवारी झालेले मोठे फेरबदल म्हणजे कॅबिनेट प्रणालीकडे परत जाण्यासारखे आहे. असेही पंतप्रधानपदाच्या सात वर्षांच्या अतिअधिपत्याने व्यवस्थेचे चिकार नुकसान केले आहे; अगदी आत्ता सर्व बाजूंनी झालेल्या पडझड आणि अपयशामुळे राष्ट्राचे कल्याण कुरतुडले जात असताना, कुप्रशासनाच्या दिशेने चाललेली जोरदार घसरण टाळण्यासाठी केलेला हा दुबळा प्रयत्नच म्हणावा लागेल.

गैरप्रशासन आणि असामर्थ्याची भरती मागे ढकलण्यासाठी नवीन मंत्र्यांची फौज अधिक सुसज्ज आहे का? याचे उत्तर होकारार्थी दिले जाऊ शकत नाही. अश्विनी वैष्णव यांचा संभाव्य अपवाद वगळता, कोणत्याही नवीन मंत्र्याकडे कॅबिनेट स्तरासाठी आवश्यक गुणवत्ता आहे असे म्हणणे कठीण आहे. राज्यमंत्रीपदाच्या स्तरावर एखादा राजीव चंद्रशेखर किंवा एखादी मीनाक्षी लेखी अन्य नव्या चेहऱ्यांचा अतिसुमारपणा भरून काढू शकण्यासाठी पुरेसे नाहीत.

पंतप्रधानांकडे त्यांचा अधिकार नव्याने स्थापित करण्यासाठी असलेल्या साधनांपैकी एक म्हणजे कॅबिनेटमध्ये फेरबदल करणे. मात्र, नरेंद्र मोदी यांना त्यांची पूर्वप्रसिद्धी नव्याने प्रस्थापित करण्याची गरज कधीच नव्हती; त्यांचे वर्चस्व किंवा सरकारवरील वा अगदी सत्ताधारी भारतीय जनतावरील नियंत्रण याला कोणी पुसटसेदेखील आव्हान कधी दिलेले नाही.

मंत्रिमंडळातील फेरबदल ही कॅबिनेटच्या पुनरुज्जीवनाची क्लृप्तीही असते. मात्र, संरक्षणविषयक कॅबिनेट समितीला (सीसीएस) यात कोणी स्पर्शही केलेला नाही. त्यामुळे फेरबदलांमागील धोरणात्मक हेतूच अपयशी ठरल्यासारखा आहे. पंतप्रधानांना या व्यवस्थेत बदल करायचे होते पण राजकीय गणिते वेगळी होती असे सुचवायलाही जागा नाही. परराष्ट्रमंत्री किंवा अर्थमंत्री यांच्यापैकी कोणाचीही कामगिरी पंतप्रधानांचे त्यांच्याशिवाय पान हलू नये अशी चमकदार नाही. अर्थमंत्र्यांचे प्रगतीपुस्तक तर दयनीय अवस्थेत आहे, परराष्ट्रमंत्र्यांची प्रगती जेमतेम ढकलपास होण्याइतपत असेल.

तरीही सीसीएसमधील दोघांच्याही स्थानाला अजिबात धक्का लागलेला नाही, कारण, दोघेही राजकीयदृष्ट्या फारसे वजनदार नाहीत आणि पंतप्रधान कार्यालयाशी मतभेद व्यक्त करण्यासाठी शब्दही उच्चारणे त्यांना परवडण्याजोगे नाही. कदाचित राजकीयदृष्ट्या वजन असलेल्या एखाद्या चेहऱ्याची भर (उदाहरणार्थ, नितीन गडकरी), आपले नियंत्रण कमी होण्याचा धोका न पत्करता घालण्याचा, आत्मविश्वास पंतप्रधानांना आता वाटत नसावा. याचा अर्थ या फेरबदलांनंतरही मोदी सरकारच्या कार्यशैलीत फारसा बदल होणार नाही असा होऊ शकतो.

दुसऱ्या बाजूला रविशंकर प्रसाद यांची  कॅबिनेटमधून अनपेक्षित आणि उद्दाम पद्धतीने गच्छंती करण्यात आली आहे. प्रसाद हे मोदी सरकारच्या दांडगाईचा कमावलेला चेहरा होते. विधिमंत्रीपदावरून त्यांना देण्यात आलेला नारळ हा कदाचित भारताच्या नवीन सरन्यायाधिशांचा विजय म्हणता येईल. सर्वोच्च न्यायालय यापुढे सरकारची तळी उचलण्यास राजी नाही हे नवीन सरन्यायाधिशांनी यापूर्वीच पुरेसे स्पष्ट केले होते. प्रसाद यांच्या जागी अत्यंत कनिष्ठ व फारशी लक्षणीय राजकीय कामगिरी नसलेल्या तसेच जेथे कोणत्याही क्षुल्लक बाबीला मोठे महत्त्व प्राप्त होऊ शकते अशा ईशान्य भारत नावाच्या दु:खी खाणीतील नेत्याला आणले गेले आहे. प्रसाद मंत्री म्हणून जोरदार भूमिका घेत आले होते. त्यांच्या गच्छंतीमुळे फाटलेल्या कापडाला किरेन रिज्जू यांचे ठिगळ पुरेसे नाही.

रविशंकर प्रसाद यांची माहिती तंत्रज्ञान मंत्रिपदावरूनही गच्छंती झाली आहे. या खात्याची माळ गळ्यात घालूनच ते दूरसंचार क्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील दिग्गजांशी भिडले होते. केवळ कुजबुजीने काम झाले असते अशा ठिकाणी त्यांनी जोरदार आरडाओरडा केला होता. जागतिक स्तरावरील सहयोगी व गुंतवणूकदारांशी मतभेद व्हावेत असेही कोणत्याही पंतप्रधानांना वाटणार नाही, त्याचप्रमाणे परदेशातील सहयोगींशी सुसंस्कृत व औचित्यपूर्ण वर्तणूक आवश्यक आहे हेही कोणतेही पंतप्रधान नाकारू शकणार नाहीत.

अर्थात रविशंकर प्रसाद विधिमंत्री म्हणून बाउन्सर्स टाकत असले किंवा आयटी मंत्री म्हणून धमाके करत असले तरीही सरकारच्या नियोजिक क्लृप्त्या व युक्त्यांचे प्रतिबिंब केवळ त्यांच्याच कामकाजात दिसत होते हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या एखाद्या पंतप्रधानाच्या काळात प्रसाद यांच्या हातात बॉल दिलाच गेला नसता. अखेरीस मोदी यांच्या व्यवस्थेची ओळख निश्चित करणारी व्यवस्था म्हणजे पुढाकार, कल्पना व माहिती या सगळ्यांवर पीएमओची मक्तेदारी. एकंदर मोदी सरकारच्या कार्यसंस्कृतीच्या अतिरेकी अनुनयाचे पाप रविशंकर प्रसाद यांना फेडावे लागले.

पंतप्रधानांच्या नेतृत्वातील अपयशाची आणखी नेत्रदीपक पोचपावती म्हणजे  आरोग्यमंत्री ‘डॉक्टर’ हर्षवर्धन यांची गच्छंती होय. कोविड-१९ साथीच्या व्यवस्थापनाचा जो काही बोऱ्या मोदी सरकारने वाजवला त्याबद्दल हर्षवर्धन यांना बळीचा बकरा करण्यात आले आहे. मोदी सरकारच्या नियंत्रण व आदेश कार्यपद्धतीनुसार कोविड साथीची निगडित सर्व निर्णय व उपक्रमांवर पंतप्रधान कार्यालयाने अतिक्रमण केले होते. हर्षवर्धन यांची भूमिका केवळ निरोप्याची होती.

कोरोना विषाणूला बाडबिस्तरा आवरण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत देण्याचे कार्य पंतप्रधानांनी स्वत:च केले होते; लशींच्या उत्पादनावर देखरेख ठेवण्यासाठी पुणे आणि हैदराबादचा दौराही दस्तरखुद्द पंतप्रधानांनीच केला होता; लसीकरण प्रमाणपत्रांवरही पंतप्रधानांचीच छबी झळकत आहे; भारताने साथीवर विजय मिळवल्याच्या वल्गना  जानेवारी महिन्यात पंतप्रधानांनीच जगापुढे केल्या होत्या. कोरोना साथीत अवघ्या देशाने भोगलेल्या अभूतपूर्व त्रासाचे व वेदनेचे खापर फोडण्यासाठी मात्र हर्षवर्धन यांचे शीरच वापरण्यात आले.

अर्थात आपल्या नेतृत्वाचे अपयश झाकण्यासाठी मंत्र्यांचा बळी देण्याचे काम जगातील बरेच पंतप्रधान करतात. हर्षवर्धन यांची गच्छंती म्हणजे सरकारच्या त्रेधातिरपिटीची कबुली असल्यासारखी आहे, म्हणजे पंतप्रधान कार्यालयाचा उद्दामपणा बघता जेवढी काही कबुली दिली जाऊ शकते तेवढी या निर्णयातून दिल्यासारखी आहे.

कामगिरी न करणाऱ्या मंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवलाच पाहिजे हे सरकारच्या कॅबिनेट व्यवस्थेचे स्वयंसिद्ध तत्त्व बुधवारच्या फेरबदलांमुळे पुनरुज्जीवित झाले आहे. मात्र, नवीन विस्तारित कॅबिनेट ही एक सामूहिक व्यवस्था ठरेल असे सुचवणे मूर्खपणाचे ठरेल. नव्याने मंत्रिपदाची माळ गळ्याच पडलेले पीएमओशी मतभेद दर्शवण्याचा धोका पत्करतील आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निर्णयप्रक्रियेसाठी आवश्यक असा समतोल पुरवतील असाही युक्तिवाद कोणी करू शकणार नाही. प्रशासनाची प्रक्रिया नरेंद्र मोदी यांच्या भल्यामोठ्या राजकीय व्यक्तिमत्वाखाली दाबली जाऊन विव्हळतच राहणार यात शंका नाही.

याहून वाईट म्हणजे आतील घडामोडींचा सुगावा लागलेल्या राजकीय पंडितांच्या मते उत्तरप्रदेश आणि गुजरातमधील विधानसभा निवडणुका जिंकणे हा या फेरबदलांमागील प्रमुख हेतू आहे. या जुन्या भारताच्या जुन्या, परिचित आणि फसलेल्या क्लृप्त्यांचा पुनर्वार आहे. जर एखाद्या जिल्हास्तरावरील राजकीय नेत्याला राज्यमंत्री करण्यात आले, तर त्याला किंवा तिला आवश्यक तो राजकीय प्रभाव प्राप्त होईल ही कल्पना साफ चुकीची आहे. जितीन प्रसाद, मिलिंद देवरा किंवा भरत सोळंकी यांना विचारून बघा. मंत्रिपदाच्या खुर्च्या रिकाम्या करून आक्रमक प्रादेशिक राजकारण्यांना देणे हे जुन्या भारतातील अतिसामान्य राजकारण आहे. आपल्या राष्ट्रीय प्रशासन व्यवस्थेच्या हृदयस्थानी जातीचे हिशेब परतल्यासारखे वाटत आहेत. ‘न्यू इंडिया’चा डंका वाजवणाऱ्यांसाठी हे जरा अतीच आहे.

मूळ लेख: