मोदींना उशीरा सुचलेले शहाणपण

एखाद्या घटनेनंतर त्यामध्ये झालेली चूक सुधारली की असे म्हणतात की देर से आये पर दुरुस्त किंवा अगदी शुद्ध मराठीत उशीरा सुचलेले शहाणपण म्हणू शकतो. अशी भूमिका अथवा कृती केंद्राने म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. १८ वर्षावरील सर्वांसाठी लस खरेदी करून ती राज्यांना आवश्यकता भासेल तशी मोफत देणार अशी घोषणा करून मोदी यांनी गेले काही दिवस लस आणि लसीकरण धोरणाबाबत केंद्रावर म्हणजे पर्यायाने त्यांच्या कार्य पद्धतीवर होत असलेल्या आरोप आणि टिकेला या कृतीने सौम्य करण्याचा प्रयत्न केला. सोमवारी संध्याकाळी देशवासियांशी संवाद साधताना मोदींनी काहीसी बचावात्मक भूमिका घेतली होती. कारण होते गेले काही दिवस लस मोहीम धोरणावरून उठलेल्या गदारोळाचे.

४५ वर्षावरील आणि फ्रंट लाईन वर्कर्सच्या लसीकरणाची जबाबदारी उचलून केंद्राने १८ ते ४४ वयोगटातील लस आणि लसीकरणाची जबाबदारी राज्यावर टाकून सोयीस्कर अंग काढून घेतले होते. परिणामी प्रत्येक राज्याला लस खरेदी करण्यासाठी धावाधाव करतानाच त्यासाठी आर्थिक तरतुदीचे नियोजन करावे लागले होते. एवढे करूनही या राज्यांना लस विकत देण्यास कोणतीही कंपनी तयार होत नव्हती. आम्ही लस फक्त केंद्र सरकारला विकू अशी त्यांची भूमिका होती. ज्या कंपनी लस विकत देण्यासाठी तयार झाल्या होत्या त्यांनी लसीचे दर अवाच्या सव्वा केल्याने राज्यांराज्यामध्ये लस खरेदीसाठी स्पर्धा लागली. यातच या गोंधळावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत केंद्राला अनेक वेळा खडे बोल सुनावले होते. लोकशाही देशात जिथे संघराज्य पद्धत अस्तित्वात असते तिथे केंद्राने आपत्कालीन स्थितीत पालकत्वाची भूमिका घेणे हा एक संकेत आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीपासून आजपर्यंत असे अनेक प्रसंग आले त्यावेळी संपूर्णपणे केंद्राने जबाबदारी घेत आपले पालकत्व सिद्ध केले होते. मग ती बीसीजी लस असो की पल्स पोलिओ. आजही या लसींची आणि त्याच्या पुरवठ्याची जबाबदारी ही केंद्राकडे आहे. त्यामुळे लसीकरणाची सर्व जबाबदारी ही केंद्र घेईल अशी सुरुवातीला अपेक्षा होती. पण तिथेच केंद्राने यू टर्न घेत सर्व राज्यांना वाऱ्यावर सोडले. कोरोना या जागतिक महामारीमध्ये अदृश्य विषाणूचा सामना करण्यासाठी केवळ लसीकरण हेच मोठे अस्त्र आहे. देशाच्या अवाढव्य म्हणजे १३६ कोटी जनतेचे लसीकरण हे अजूनही एक मोठे आव्हान आहे. आणि हे आव्हान केंद्रच स्वीकारू शकते. कारण प्रत्येक राज्याची आर्थिक आणि अन्य स्थिती ही एक सारखी नाही. काही राज्यांना ही लस विकत घेणे अजिबात परवडले नसते. सर्व राज्यांच्या आर्थिक स्रोतांचा मोठा हिस्सा असलेला जीएसटी करांचा भरणा हा थेट केंद्राकडे होऊन मग केंद्राकडून राज्यांना निधी देण्यात येत असल्याने तिजोरीत अनेकदा खडखडाट असतो. केंद्राकडून कधी निधी येतो या आशेवर राहावे लागते. आणि या मध्येच प्रत्येक राज्याने स्वतः लस खरेदी करून आत्मनिर्भर राहण्याचा जो निर्णय यापूर्वी केंद्राने घेतला होता ते पाहून ही राज्ये ‘आत्मनिर्भर’ नव्हे तर ‘परनिर्भर’ म्हणजे परावलंबी झाली होती. बिगर भाजपशासित राज्यात ही समस्या प्रकर्षाने जाणवत होती तर भाजपप्रणित राज्यांची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी झाली होती. पण त्या राज्यांचे मुख्यमंत्री भीती आणि दबावापोटी काहीही बोलत नव्हते.

एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दररोज केंद्र सरकारची लस धोरण मोहिमेवरून हजेरी घेण्यास सुरुवात केली असताना काही माध्यमे आणि बहुतांश समाज माध्यमातून केंद्राच्या लस धोरणाच्या फियास्को बद्दल आरोप आणि टीकेचा भडीमार होत होता. त्यातच असह्य झाल्याने अखेर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केंद्राच्या धोरणावर थेट टीका न करता हे धोरण बदलण्याची गरज व्यक्त केली. आणि त्यांनी त्यासाठी सर्व मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र येऊन पंतप्रधान मोदी यांची भेट घ्यावी असा सल्ला देताना त्याचे नेतृत्व आपण करू असे स्पष्ट केले होते. ही पहिली ठिणगी पडली होती. भाजपच्या ताब्यात असलेल्या अनेक राज्यांमध्ये १८ वर्षावरील लोकांचे लसीकरण बंद पडले. उत्तर प्रदेशातही असे लसीकरण बंद पडल्याने नागरिकांत तीव्र रोष व्यक्त करण्यात येत होता. केंद्र सरकारच्या या फसलेल्या लस धोरणामुळे रखडलेल्या लसीकरणावरून देश-विदेशातील अनेक प्रसारमाध्यमातून मोदी यांच्या कार्य पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आणि सरकारच्या लसीकरण धोरणावर टीका केली गेली. सरकारचे धोरण एकांगी असल्याचा आरोप झाला. लसींचे विकेंद्रीकरण करावे, राज्यांना अधिकार द्यावे, अशा मागण्या विविध माध्यमातून झाल्या. आधी ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण का केले जात आहे? असेही प्रश्न उपस्थित केले गेले. राज्यांकडून वाढत्या मागण्या पाहता १ मे पासून राज्यांना लसींच्या खरेदीची परवानगी दिली गेली. पण लसींच्या स्तरावर अडचणींचा सामना केल्यावर राज्यांनी पुन्हा केंद्राकडूनच लस पुरवठ्याची मागणी केली.

आता चारी बाजूंनी टीका आणि फक्त टिकाच होऊ लागल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा वारंवार फटकारल्याने अखेर नरेंद्र मोदी यांना आपला निर्णय बदलावा लागला. लसीकरण जबाबदारी केंद्र स्वतःकडे घेत असल्याचे मान्य करतानाच मोदी यांनी त्यांच्यावर झालेल्या टीकेकडे लक्ष वेधत या मोहिमेत राजकारण आणू नये अशी विनंती करावी लागली. आगामी काळात मोफत लसीकरणाचा अध्याय देशपातळीवर सुरू होईल पण त्यामध्ये रूसवे फुगवे, मानापमान नाट्य रंगणार आहे.

अतुल माने, ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.