येत्या ३० मे रोजी मोदी यांच्या दुसऱ्या कालखंडास दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत मोदी सरकारने विरोधी आवाजाला न जुमानता आक्रमकपणे अध्यादेश काढणे आणि अध्यादेशामुळे कोपऱ्यात ढकलल्या गेलेल्यांनी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलने करणे यामुळे देशात अस्वस्थतेचा माहोल कायम आहे. कोरोनाने त्यात अधिकची भर घातली आहे. प्रतिक्रिया देण्याऐवजी ‘कार्य’ करण्याची खासियत असलेल्या संघाने प्रथेप्रमाणे मोदींच्या कोरोना हाताळणीवर एका शब्दाचेही अधिकृतपणे भाष्य केलेले नाही. पुढेही कदाचित करणार नाही, पण मोदींनंतर काय हा प्रश्न संघाला शांत झोप घेऊ देणार नाही...
नरेंद्र मोदी येत्या १७ सप्टेंबरला ७१ वर्षांचे होतील. स्वतः घालून दिलेलं तत्त्व पाळायचं तर चार वर्षांनंतर त्यांना मार्गदर्शक मंडळात दाखल व्हावं लागेल. (कदाचित अडवानींच्या हाताखाली तिथे त्यांना ज्युनिअर इंटर्नशिप करावी लागेल.) पण हा लेख त्या संदर्भातील नाही. संघासाठी मोदींचे सध्याचे आणि भविष्यातील स्थान काय याचा वेध घेण्याचा इथे प्रयत्न केला आहे.
नेहरुकालीन भारत
मोदींना ज्यांची सारखी आठवण येते, त्या नेहरुंपासूनच सुरू करू. काळ तसा बराच जुना आहे म्हणा. पण आपण कल्पना करू. ब्रिटिश अलिकडेच गेले होते. काँग्रेस सरकार आपलेच आहे, असे लोकांना वाटत होते. नेहरुंवर त्यांचे प्रेम होते-असावे. संपादक, लेखक, नट, शास्त्रज्ञ यांनाही नेहरुंचा लोभ होता. काही गोळवलकर-छाप होते. देश स्वतंत्र झालेलाच नाही, असं त्यांना वाटत होतं. इतरत्र तेलंगणा लढावाले कम्युनिस्ट होते. त्यांना क्रांती करायची होती. पण ते वजा जाता, एकूण नेहरु आणि त्यांचे सरकार यांना लोकमान्यता होती. यथाक्रम, यथाकाल ती विघटित होत गेली. पण तो विषय वेगळा.
नंतर आला तो आपण बहुतेकांनी पाहिलेला काळ. त्याचं कथानक असं- काँग्रेस सत्तेत. पण लोकांचं तिच्यावर बहुदा प्रेम नसावं. आजूबाजूला सतत बेकारी, भाववाढ, कंगाली, संप, निषेध, आंदोलनं, गोळीबार, चौकशा, भ्रष्टाचार, राजीनामे इत्यादी. निवडणूक हा मात्र भलामोठा अचंबा. कोण काँग्रेसला इतकं मतदान करतं, कुणास ठाऊक अशी स्थिती.
मोदी…मोदी…मोदी
२०१४ ला मोदी आले. आले तेच मुळी स्वातंत्र्यानंतरचा तो काळ घेऊन आल्यासारखे. सरकार आणि जनता यांच्यातला दुरावा एकदम गायब. मोदींवर लोभावलेले बहुजन. जिकड-तिकडचे नोकरशहा, उद्योगपती, पत्रकार, नट, लेखक, शास्त्रज्ञ, खेळाडू यांची हरेक विषयातली मतं थेट मोदींसारखीच. त्यामुळे हे खरंखुरं लोकांचंच सरकार आहे असं सगळीकडे झालं. मीडिया, विद्यापीठं इत्यादी ठिकाणी सेक्युलरछाप लोक होते. पण त्यांना जन्माचा धडा मिळाला. मग सगळीकडेच राजद्रोह करताना लोक दहा वेळा विचार करायला लागले. शांतता आली.
मोदींमुळे आणखी एक झालं. संघ कसा पसरलेला आहे ते सर्वांना दिसलं. त्यावेळी संघ नव्वदीला आला होता. तोवर लोकांना वाटे शाखेत असतो, तेवढाच संघ. बहुसंख्यांना तर शाखा म्हणजे काय आणि त्या कुठे असतात हेही ठाऊक नव्हतं. पण इतक्या वर्षात संघानं अत्यंत शांत चित्तानं समाज पोखरुन काढला होता. अणुउर्जा आयोगापासून ते नवी मुंबईतल्या माथाडींपर्यंत यत्र तत्र सर्वत्र. मुंबई पोलिसांमध्ये शिवसेना आहे हे ठाऊक होतं. संघ पण आहे हे आता कळलं. इकडे बॉलिवूडमध्ये संघ. तिकडे लष्करात आणि सर्वोच्च न्यायालयात संघ. लोकांना आदर वाटू लागला. संघात काय काय विचार आहेत याचा तपास सुरू झाला. असा विचार करणारांना शोधून शोधून वृत्तपत्रं त्यांचे लेख छापू लागली.
पंधरा वर्षांपूर्वी वाजपेयी पंतप्रधान होते. ते खरे संघाचे. पण लोक त्यांची ओळख काय करून देत तर नेहरुंनी संसदेत त्यांचा कसा गौरव केला होता. पूर्वी हे फार होतं. नेहरु, गांधींच्या दृष्टीने चांगला म्हणजे, गौरवाची गोष्ट. मोदींमुळे हे बदललं. संघाचा शिक्का मोठा झाला. खुद्द मोदींचीच ओळख पाहा – संघाचे निष्ठावान प्रचारक.
एक उल्लेख राहून गेला. मोदींच्या पक्षाचं नाव आहे भारतीय जनता पक्ष. त्याचंच सरकार आहे केंद्रात. या पक्षात बरेच संघाचे लोक आहेत. पण तिथे फक्त संघाचेच लोक आहेत असं नव्हे. गरजेनुसार बाहेरचे लोक उक्ते घेतले जातात. संघाचा खरा मतलब मोदींशी आहे. बाकीच्यांशी कामाशी काम ठेवलं की भागतं.
सत्तेतून हिंदुकरणाकडे
चौदाच्या निवडणुकीने गोष्टी फार बदलल्या. तोपर्यंत हिंदुकरणातून सत्ता येते हे ठाऊक झालं होतंच. पण मोदींनी सत्तेतून कसं बेफाट हिंदुकरण करता येतं हे दाखवलं. एका तागडीत १९२५ ते २०१४ चे उद्योग तर दुसऱ्या तागडीत २०१४ ते २०२१ची हिंदुपदपादशाही. गोहत्याबंदी, लव्ह जिहाद, धर्मांतरासाठी परवानगी, मुसलमानांना निवडणुकीतून बेदखल करणे, इतिहासाची सफाई… संघाच्या या आजवरच्या चोरट्या इच्छा होत्या. आता त्या प्रतिष्ठित झाल्या. मोदींमुळे त्यांच्यामागे सत्तेची ताकद उभी राहिली. त्या आता केवळ संघाचा कार्यक्रम उरल्या नाहीत. ती सरकारची धोरणे झाली.
मध्यंतरी २०१९ ला निवडणुका झाल्या. त्यात २०१४च्या वरचढ यश मिळालं. पंतप्रधान म्हणून मोदींना या महिन्यात आठवं वर्ष लागेल.
दुसरेपणाच्या पंतप्रधानकीमध्ये मोदींनी पुढची झेप घेतली. ३७० वं कलम रद्द केलं. काश्मीर प्रश्न एका फटक्यात निकाली. तिकडे अयोध्येत मंदिराची तयारी झालीच होती. फक्त सर्वोच्च न्यायालयातून एक कागद येणं बाकी होतं. ते तलाठ्याकडून उतारा काढून आणण्याइतपतच किचाट होतं. जमलं.
कोरोनाचा हल्लाबोल
इथून पुढे हिंदुराष्ट्रच अशी चाहूल लागली. तितक्यात गडबड झाली. करोना आला. पहिले आठ-दहा महिने ठीक होते. मोदींच्या प्रेमाखातर लोकांनी सगळं सहन केलं. भुकेनं मेले, हजार मैल उन्हातून चालले. रडारड नाही. मोर्चे नाहीत. तोडफोड नाही. मोदींची अडचण अशी झाली की, राममंदिराचा शीलान्याससुद्धा नीट करता आला नाही, त्या गडबडीत.
नंतर अशात ऑक्सिजनची काहीतरी भानगड झाली. लोकांना फार म्हणजे फारच ऑक्सिजन लागायला लागला. हरेकाला इस्पितळात जावं वाटू लागलं. इतक्या खाटा कुठून आणणार. लोक कायच्या काय मरायला लागले. कहर म्हणजे, यात हिंदूच अधिक. पंचाईत.
अजून निस्तरत नाहीय हे. त्यातच कोण, कुठची ती हायकोर्टं रोज बसल्याबसल्या हाणताहेत. शब्द पण शोधून-शोधून वापरतायत. ‘हस्तिदंती मनोरे’, ‘शहामृगी पवित्रा’. नसती कटकट.
मोदींनी गेल्या सात वर्षांत काहीही केलेलं असो किंवा नसो. पण त्यांना कोणी पकडू शकला नव्हता असं. एकतर हिंमत नव्हती कोणाची. राफेलचं पाहा. अनिल अंबानीचा विमानाशी संबंध त्याच्यात बसण्यापुरताच असेल. त्याला एकदम लढाऊ विमानाशी खाडखूड करण्याचं कंत्राट. पण मोदींवर आच नाही आणता आली कोणाला. सर्वोच्च ओळख असलेल्या न्यायालयालासुद्धा. परवा फ्रान्सच्या एका साइटनं बातमी दिली. राफेलमध्ये दलाली दिली. एकच बातमी. खलास. पुढे शांत.
पण म्हणतात तशातली गत. राफेलमधून सुटले. पण ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरमध्ये अडकले.
प्रतिमेचा डंका आणि जगाची नस्ती उठाठेव
लशीचंही तेच झालं. मुळात लस होती आपल्याकडे. पण ती बाहेरच्या देशांकडे गेली. मोदींनी नक्की काय विचार केला (की नाहीच केला) हे सांगणं कठीण आहे. ते उगाच फालतू बोलत नाहीत. पण आता इकडे सगळ्या लोकांना एकदम लस हवी झाली. मोदींनी योग्य धोरण ठेवलं. आधी सर्व काही आपल्या मुठीत ठेवलं. सीरम आणि भारत बायोटेकशी व्यवहार केले. पण उगाच गवगवा केला नाही. आता टंचाई झाली. लगेच प्रत्येक राज्याला आपापलं निस्तरायचं स्वातंत्र्य दिलं.
मोदींचं एक मात्र आहे. त्यांनी सरकारसाठी लोकमान्यता मिळवली आहे, ती मजबूत आहे. कितीही टीका वा आरोप होवोत त्यांच्या अंगाला ती चिकटत नाही. नोटा रद्दीकरण झालं. लोक रांगेत उभे राहून मेले. छोटे धंदेवाले बुडाले. पण मोदींवर आळ आला नाही. जीएसटीची बोंब झाली. मोदींना दोष लागला नाही. कोरोना ठप्पीकरण उर्फ टाळेबंदी झाली. लोक म्हणाले मोदींनी देशाला वाचवले. ऑक्सिजन-लशीची भानगड अजून चालू आहे. तिचे काय होईल ते पाहायचे. पण मोदींचे दिवाणे अट्टल पतंगबाज आहेत. सोशल मीडियातून वरच्या वर टीकेची कन्नी कापण्यात माहीर आहेत.
सीरमचा पारशीबाबा इंग्लंडात गेला. मला धमक्या येतायत म्हणून मुलाखत दिली. भारतात धंदा करणं अवघड आहे म्हणाला. केंद्रानं लशींची मागणी वेळेत नोंदवली नाही म्हणाला. असतील काहीतरी पडद्यामागच्या भानगडी. पण मोदींना असल्या भानगडींबाबत बोलण्यात रस नाही.
निवडणुकांचा अव्याहत शिमगा
बंगालच्या निवडणुकांचे पाहा. मोदींना निवडणुका प्रचंड आवडतात. आयुष्यात त्यांना नाटक-सिनेमा-वाचन-संगीत कसलाही छंद उरलेला नाही. (पूर्वी काही होता का हे सांगणेही कठीण.) निवडणुकीचा प्रचार हाच त्यांचा विरंगुळा उरला आहे. तिथे त्यांना लाखो लोक दिसतात. ते त्यांचेच लोक असतात. त्यांच्यासमोर ते अक्षरशः काय वाटेल ते बोलू शकतात. हे खरं हे खोटं, असा भेद ते करत नाहीत.
पंतप्रधानपदाची अडचणच आहे. होळीत धुळवड खेळता येत नाही. पण हौस असतेच की. कोकणात शिमग्याला फाका घालतात. म्हणजे एखाद्याचं नाव घेऊन अश्लील शिवीगाळ. नावानं शिमगा करणं म्हणजे हेच. काही जणांना त्यातच मजा. ‘दीदी ओ दीदी’ हा असलाच पण शिवीशिवायचा प्रकार होता. त्यावर टीका मात्र अशी झाली की, मोदींना जणू म्हातारचळच लागलाय आणि ते काहीतरी बीभत्स बोलताहेत. अर्थात मोदी असल्या टीकेला उत्तर देत बसत नाहीत. अनेक लहान मुलांनी याच्यावरून मीम्स केली. त्याचं त्यांना कौतुक वाटलं. त्यांच्या पातळीवर उतरून विचार करता येणं हेच त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. अशा वेळी संघाच्या किंवा कुठल्याच संस्कारांची आडकाठी ते मानत नाहीत.
असं म्हणतात की, बंगालात त्यांना हे महागात पडलं. पण मोदी त्याची पर्वा करणारे नाहीत. आपल्या वागण्या-बोलण्यात ते ठाम असतात. पण मनात आलं तर ते १८० अंशातही वळू शकतात.
हिंदू होण्याची गोडी
बंगालच्या निकालांचं फार चर्वितचर्वण झालं. साधी गोष्ट आहे. बंगालचा प्रचार त्यांनी एक हिंदू म्हणूनच अधिक केला. पंतप्रधान म्हणून कमीच. एका हिंदूने बंगालमधल्या कोट्यवधी हिंदूना मारलेली ती हाक होती. ती ४० टक्के लोकांनी ऐकली. भाजपच्या जागा पंचवीस पटींनी वाढल्या. बाकीचे लोक हिंदू झालेले नाहीत. त्यांना हिंदू करून घ्यावं लागेल. पुढच्या वेळपर्यंत ते होईल.
देशातला हा पूर्वापारचा अनुभव आहे. अडचणसुद्धा. लोक सहजी हिंदू व्हायला मागत नाहीत. संघ १९२५ पासून झटतो आहे. पण आपले लोक अडेल. दाद देत नाहीत. मध्यंतरी बाबरी मशीद पाडली. त्याचा खूप उपयोग झाला. हिंदू होण्याची गोडी वाढू लागली. पण बरेच प्रांत मागेच राहिले. दक्षिण लांब राहिली. बंगालसुद्धा त्यातलाच एक. तिथे डाव्यांचा उपद्रव फार होता. यंदा तो संपला. आता जी काही लढाई होईल ती आमनेसामने. थेट तृणमूलशी.
एकूण बंगाल पडेल. भविष्यात कदाचित केरळही पडेल. काँग्रेसच्या पोकळीत हळूहळू संघ शिरेल. पण मोदी आणि संघाची वाटचाल सरळ होईल असं दिसत नाही. अडचणी मुख्य दोन. पहिली अडचण नसून खोळंबा प्रकारची आहे. ती म्हणजे मोदी स्वतःच. दुसरी म्हणजे आपली लोकशाही.
लोकशाही हाच मोठा अडथळा
मोदींची भानगड अशी की, मोदींना मोदीच आवडतात. एरवी तशी संघाची तक्रार नसती. एकाचेच ऐकायचे ही तिथली पहिली शिकवण आहे. पण मोदी संघटना चालवत नाहीत. सरकार चालवतात. सरकारचा पसारा फार. तो एकट्याला आवरणं अशक्य. तो मीच आवरीन म्हटलं तर करोनातल्यासारखी भंबेरी उडते. करोनाच्या हाताळणीबाबत संघाचे पदाधिकारी नाराज असल्याच्या बातम्या येतात.
मोदी सर्वांना खेचत नेतात. नोटा रद्दीकरण किंवा करोनानंतर ठप्पीकरण हे मोदींचे निर्णय होते. मंत्र्यांनाही त्याचा पत्ता नव्हता. खासगी गुंतवणूक सध्या मोकाट आहे. यात संघाला विचारलं जात नाही.
फोटो, प्रसिद्धी फक्त मोदींची होते. क्वचित अमित शहांची. बाकी सर्व नगण्य. कर्ते-करविते मोदी आहेत असे दिसते. म्हणजे तसे ते आहेच. वाजपेयींना संघ जाब विचारत असे. अडवानींना घालवण्याची शस्त्रक्रिया भागवतांनी केली होती. तिला त्यांनी केमोथेरपी म्हटलं होते. आता मोदींना काहीही विचारण्याच्या अवस्थेत भागवत नाहीत. असा सत्तासमतोल फार काळ टिकत नाही.
मोदी बोलण्यात वाकबगार आहेत. पण तेवढे कारभारात नाहीत. ते संघाला आणि पक्षाला पटकन गोत्यात आणू शकतात. फार कशाला करोना किंवा शेतकरी असंतोष उग्र होऊ शकतो. मोदींना वाटतं उत्तम प्रचार केला की सर्व प्रश्न सुटतात. तसं नसतंच. फटका बसतो.
मोदींनतर पुढे काय ?
त्यामुळे मोदींनंतर पुढे काय असा विचार चालू असेलच कुठेतरी.
संघ आणि मोदी. लोकशाही हा त्यांच्यासाठी जाचच असतो. सतत जिंकत असताना मध्येच बंगालसारखा दणका बसतो. बंगालमध्ये हिंदुकरण बाकी आहे अशी समजूत काढता येते. पण गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान इथल्या पराभवांची कारणं देणं कठीण होतं. हिंदुकरण होऊन प्रश्न सुटतातच असं नाही. सुरतमध्ये व्यापारी सतत आंदोलन करतात. कामगार सतत रस्त्यावर येतात. उत्तर प्रदेशमधले तरुण नोकरी द्या म्हणून चळवळ करतात.
अशा वेळी ही लोकशाही हटवणं हा पर्याय वाटू शकतो. निवडणुका, संसद रद्द करणं सोईचं वाटू शकतं. मोदींनंतर पुढे काय या प्रश्नाचं उत्तर हे असू शकतं. त्यासाठी सध्या कमावलेली लोकमान्यता कामाला लावता येऊ शकते. विरोधकांना सरसकट ईडी-सीबीआय लावण्याचा अनुभवही उपयोगी पडू शकतो.
गाडी कुठलं वळण घेतेय यावर सतत लक्ष ठेवून राहायला हवं…
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय-सामाजिक विश्लेषक आहेत.
(‘मुक्त-संवाद’ मे-२०२१ च्या अंकातून साभार)
COMMENTS