ना विद्वत्ता, ना धोरण!

नरेंद्र मोदी न्यू यॉर्कच्या विमानतळावर उतरले तेव्हां त्यांच्या स्वागताला अमेरिकन सरकारचं किंवा सत्ताधारी डेमॉक्रॅटिक पक्षाचं एकही माणूस नव्हतं. दोन भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्यांचं स्वागत केलं.

प्रेसिडेंट जो बायडन यांनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवरून मोदींचं कोमट स्वागत केलं, त्यात उत्साह नव्हता, मोदींची स्तुती नव्हती. अमेरिका गांधी आणि नेहरूंच्या आदर्शांवर वाटचाल करणार आहे अशी कानपिचकी बायडन यांनी दिली.

उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी काढलेल्या पत्रकात मोदींचं स्वागत तर नव्हतंच पण लोकशाही संकटात आहे, लोकशाही बळकट करण्यासाठी पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे असे टोमणे होते.

या घटनांमधून काही अर्थ काढायचा?

ट्रंप यांना मोदीनी मिठ्या घातल्या होत्या. त्यात पोरकटपणा होता, आगाऊपणा होता, जवळीक दाखवण्याची एक अत्यंत सवंग रीत होती. त्यावरून बायडन यानी मोदींचं पाणी जोखलं काय? ट्रंप यांचे उद्योग उलटे फिरवण्याचा चंग बायडन यानी बांधला आहे, धडाधड ते ट्रंपची धोरणं उलटी फिरवत आहेत. मोदींशी जवळीक आपल्याला नकोय असं बायडन याना दाखवायचं आहे काय?

मोदींचा हा दौरा धावता होता. युनोसमोर भाषण हा एक उद्देश होता. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,जपान आणि भारत यांची मोट बांधणारा चौकोनी करार पक्का करणं, त्याचे तपशील ठरवणं यासाठी होणाऱ्या बैठकीला मोदी हजर रहाणार होते.

पैकी युनोसमोरचं भाषण हा एक उपचार असतो, चमकोगिरी करण्याची संधी या निमित्तानं देशप्रमुख घेत असतात. कधी कधी या भाषणाच्या अलीकडं पलीकडं महत्वाच्या विषयावर अनौपचारीक खलबतंही केली जातात.

खलबतं झालेली दिसत नाहीत, भाषण मात्र झालं.

युनोसमोरचं भाषण जगासाठी नव्हतंच, ते भारतातल्या भक्तगणांसाठीच होतं. चहा विकणारा एक माणूस भारतात पंतप्रधान होऊ शकतो, भारत ही लोकशाहीची जननी आहे असली नाटकी विधानं त्यानी भाषणात केली. त्या दोन्ही विधानांची चर्चाही करण्याची आवश्यकता नाही इतकी ती विधानं तकलादू आणि खोटी आहेत. मोदींच्या कुठल्याही भाषणात ना विद्वत्ता असते, ना धोरण. त्यामुळं मोदींची भाषणं गंभीरपणानं घ्यायची नसतात.

मोदींना जागतीक राजकारणात स्टेटस नाही, एक झपाट्यानं विकसित होत असलेल्या देशाचा एक पंतप्रधान असं त्यांच्याकडं पहातात. त्यामुळं बाहेरचे देश मोदींच्या भाषणाची, त्यांच्या अस्तित्वाची दखल घेत नसतात. अमेरिकेतल्या पेपरांत मोदींचा उल्लेख नाही.

चौकोनी करार, क्वाड, या मुद्द्यावर ऑस्ट्रेलिया, जपान यांच्या प्रमुखांबरोबर बायडन यांच्याशी मोदींची चर्चा झाली.

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत अशा चार देशांत परस्पर सहकार्याचा एक करार २००५ साली झाला होता. चीनचा भारतीय-पॅसिफिक महासागरातला घातक वावर हा या करारातला अलिखित मुख्य मुद्दा होता. चीन आणि अमेरिका यांच्यातली स्पर्धा आणि मारामारी हा या कराराला गती देणारा घटक होता. चीनला वेसण घालायची तर त्या विभागातल्या देशांशी संबंध वाढवले पाहिजेत असा विचार अमेरिका करत होती.

त्याच काळात ऑस्ट्रेलिया आणि चीन यांच्यातले संबंध लवचीक होते, चीन ऑस्ट्रेलियातला माल खरेदी करताना खळखळ करत होता. त्यामुळं चीनशी संबंध बिघडवू नयेत असा विचार ऑस्ट्रेलियानं केला आणि चौकोनी करारातून ऑस्ट्रेलिया बाहेर पडला. पण नंतर बदलत्या परिस्थितीत पुन्हा करारात शिरलाय, कारण ऑस्ट्रेलियाला अमेरिकन मदतीची जरूर भासतेय.

चीन आणि अमेरिका यातून आपल्याला कोणाचा जास्त उपयोग आहे त्यावर ऑस्ट्रेलिया आपले संबंध ठरवते.

चीनला वेसण घालणाऱ्या करारात भाग घेणं याचा अर्थ चीनशी पंगा घेणं असा होतो. भारताला ठरवावं लागणार आहे की असा पंगा घ्यायचा कां? सध्यापर्यंत तरी भारतानं चीनशी सलोख्याचे संबंध ठेवायचा प्रयत्न केला आहे. भारताच्या जमिनीवर चीन हक्क सांगतंय, आक्रमण करतंय, माणसंही मारतंय. तरी भारतानं सर्वंकष शत्रुत्व न पत्करता वाटाघाटी करून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न चालवलाय. कारण चीनशी संबंध ठेवण्याचे काही फायदे भारताला मिळत आहेत. चीनचं बरंच भांडवल भारतात आहे. चीनकडून येणाऱ्या कित्येक वस्तूंच्या आधारे भारतात वस्तू तयार होत असतात. त्यामुळं भारतीय अर्थव्यवस्थेत चीनचा वाटा महत्वाचा आहे.

खुद्द नरेंद्र मोदी सहा वेळा चीनमधे जाऊन आलेत. शी जिन पिंग तीन वेळा भारतात आले होते, नरेंद्र मोदींनी त्याना प्रेमानं झोपाळ्यावर बसवून ढोकळा खायला घातला होता. आता तो ढोकळा खाणाऱ्या माणसाची मानगूट धरायची तर पन्नास वेळा विचार करावा लागणार आहे.

अमेरिकेनं भारताला आतापर्यंत १५ अब्ज डॉलरची शस्त्र सामग्री दिलीय. भारताला जुनाट झालेलं लष्कर आणि हवाई दल आधुनिक आणि प्रभावी करण्यासाठी शस्त्रं लागतील. चीन काही ती शस्त्रं देणार नाही. रशिया किंवा अमेरिका अशा कोणाकडून तरी शस्त्रं घ्यावी लागणार. रशियाकडून घेतली की अमेरिका डोळे वटारते. तेव्हां शस्त्रांसाठी अमेरिकेशी संबंध ठेवणं भाग आहे.

अमेरिकेची मदत घेतली तर चीन खवळणार. चीनची मदत घेतली तर अमेरिका खवळणार. मधल्या मधे आपल्याला त्रास.

अमेरिका-चीन मारामारीत कोणाची बाजू घ्यायची असा प्रश्न येऊन ठेपला आहे. भारताचं परदेश धोरण आतापर्यंत तटस्थतेचं होतं, जगातल्या बलाढ्य देशांच्या गटांच्या भांडणात पडायचं नाही, दोन्ही गटांकडून मिळेल तेवढा फायदा घ्यायचा असं भारताचं धोरण होतं. हे धोरण नेहरुंनी आखलं होतं. स्वातंत्र्य चळवळीच्याच काळात कित्येक वर्ष परदेश धोरण विभागाचे ते प्रमुख होते, ते देशोदेशी फिरत असत, तिथल्या नेत्याना भेटून चर्चा करत असत. अनेक परदेशी नेत्यांशी नेहरूंचा व्यक्तिगत संवाद आणि संबंध होते. त्या विषयावरील जाणकारांशी नेहरू बोलत, नेहरू खूप वाचत. उत्तम इंग्रजी येत असल्यानं त्यांना मोठा पर्सपेक्टिव लाभला होता.

मोदी विचारांसाठी प्रसिद्ध नाहीत ते तसे संघाच्या मुशीतले असल्यानं त्यांचाही बुद्धी वगैरेशी कमीच संबंध आहे.शिवाय जगात कुठंही गेले तरी आणि देशातही ते कायम ठासून सांगत असतात की ते चायवाला आहेत. चायवाला एखाद्या वेळेस चहा चांगला करत असेलही पण परदेश धोरण ही गोष्ट त्याच्या आवाक्यातली नसते. घर आणि चहाची टपरी या पलिकडं ज्याचं जग जात नाही त्याच्याकडून जागतीक दृष्टी आणि धोरण याची अपेक्षा बाळगणं योग्य नाही.

भाजप या पक्षाचं किंवा तो पक्ष चालवणाऱ्या संघाचं एखादं  परदेश धोरण आहे काय? शंका आहे. संघ आणि भाजपचा विचार मुसलमान याच मुद्द्याभोवती फिरत असतो. बस. त्या पलिकडं आर्थिक, सामाजिक, राजकीय इत्यादी कोणतंही धोरण भाजपजवळ नसतं.सत्ता काबीज करणं आणि टिकवणं हे एकच ध्येय ठेवून तो पक्ष निर्माण झाला आणि वाढला. शिवाय बुद्धी, तर्क इत्यादी गोष्टींपासून संघ दूर असतो. मागं एकदा त्यांचं राज्य होतं तेव्हां जॉर्ज फर्नांडिस त्यांचे संरक्षण मंत्री होते. ते एकदा बोलून गेले की चीन हा आपला एक नंबरचा शत्रू आहे. म्हणजे त्यांनी शत्रूच्या पहिल्या स्थानावरून पाकिस्तानला हलवलं आणि त्या जागी चीनला ठेवलं. त्यामुळं भाजप-संघात गडबड उडाली होती. खुद्द फर्नांडिस यांचाही लोक फार गंभीरपणानं विचार करत नसल्यानं ते वादळ चहाच्या कपापुरतंच राहिलं. पण भाजप जवळ परदेश धोरण नाही हे त्यावेळी लक्षात आलं.

मोदी हा एक प्रॅक्टिकल राजकारणी माणूस आहे.   व्यक्तीगत आणि त्यासाठी पक्षाची सत्ता टिकवण्यासाठी काय करावं लागेल याचा चलाख विचार ते करतात. त्या चलाखीमुळंच ते मुख्यमंत्री झाले, प्रधानमंत्री झाले. त्यांच्या पुरतं ते ठीक आहे, पण देशाच्या हिशोबात ते कितपत फायदेशीर ठरतात या बद्दल शंका आहे. धोरण अभावामुळंच ना गुजरात कधी एक नंबरवर होतं, ना आता भारत. पण थापा मारून   विकासवगैरेचा ढोल बडवून लोकांची विचारशक्तीच ते गोठवून टाकतात.

अशा स्थितीत चौकोनी कराराचं काय होणार आणि भारत त्यात कितपत गुंतलेला रहाणार ते कळायला मार्ग नाही.