‘फेसलेस’ कर मूल्यांकन धोरणाचे अनावरण

नवी दिल्ली: अधिकाधिक नागरिकांनी पुढे येऊन प्राप्तिकर भरावा आणि करदात्यांची श्रेणी व्यापक करावी, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी चेहराविहीन (फेसलेस) कर मूल्यांकन धोरणाचे अनावरण केले. कर प्रशासनातील भ्रष्टाचार तसेच अधिकाऱ्यांचा अतिसंपर्क कमी करणे हा यामागील उद्देश आहे. कराबाबत मुक्त, न्याय्य व पारदर्शक वातावरण निर्माण करण्यासाठी ‘करदाता सनद’ (टॅक्सपेयर्स चार्टर) अमलात आणली जात आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

“ट्रान्स्परंट टॅक्सेशन- ऑनरिंग द ऑनेस्ट” या प्लॅटफॉर्मचा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शुभारंभ केल्यानंतर पंतप्रधान म्हणाले, “भारतातील करदात्यांची संख्या केवळ १.५ कोटी आहे. करपात्र उत्पन्न असणाऱ्यांनी पुढे येऊन प्रामाणिकपणे तो भरावा आणि राष्ट्रबांधणीत योगदान द्यावे.”

करदात्याची सनद आणि चेहराविहिन मूल्यांकन हे प्रत्यक्ष कररचनेतील सुधारणांचा पुढील टप्पे असून, साथीचा फटका बसलेल्या राष्ट्राला या द्वारे पुन्हा उभे करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

‘फेसलेस’ मूल्यांकनात करदात्याला कोणत्याही कार्यालयात जावे लागणार नाही किंवा कोणालाही भेटावे लागणार नाही. त्याचबरोबर करदात्याची सनद गुरुवारपासून अमलात आणली जाणार आहे.

आता एका मध्यवर्ती कम्प्युटरमध्ये सर्व विवरणपत्रे गोळा केली जातील आणि धोक्याचे मापदंड व विसंगतींच्या आधारे चाळणी लावली जाईल. त्यानंतर ही विवरणपत्रे रॅण्डम पद्धतीने कोणत्याही शहरातील अधिकारी पथकाकडे जातील. या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या छाननीचे दुसऱ्या एखाद्या रॅण्डम पद्धतीने निवडलेल्या ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांद्वारे परीक्षण केले जाईल. यात आवश्यकता भासल्यास मध्यवर्ती कम्प्युटर प्रणालीद्वारे नोटिसा पाठवल्या जातील आणि करदाता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच नोटिशीला उत्तर देईल.

प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरणाऱ्यांचा आकडा गेल्या काही वर्षांत २.५ कोटींनी वाढला असला, तरी प्रत्यक्ष कर भरणाऱ्यांचा आकडा १.५ कोटींच्या आसपासच आहे. १३० कोटींच्या लोकसंख्येत हा आकडा खूपच कमी आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

यापूर्वी करण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणा सक्तीने किंवा दबावाखाली करण्यात आल्या होत्या. त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. सुधारणा ही सातत्यपूर्ण प्रक्रिया असावी लागते. भारतातील कररचना ही वसाहतवादी साम्राज्याच्या काळात करण्यात आलेली असल्याने त्यात मूलभूत व रचनात्मक बदल आवश्यक आहेत, असेही मोदी म्हणाले.

“जटीलतेमुळे नियमांचे पालन कठीण होते. कायदे संख्येने कमी असावेत व करदात्यांना आनंद देणारे असावेत,” असे मतही पंतप्रधानांनी व्यक्त केले.

आपल्या सरकारने कराचा दर कमी केल्याचे ते म्हणाले. “५ लाख रु.पर्यंतच्या उत्पन्नावर आता कर नाही. ५ लाख रु.वरील उत्पन्नावरील करश्रेणीही कमी करण्यात आली आहे. भारत हा सर्वांत कमी कॉर्पोरेट कर आकारणाऱ्या राष्ट्रांपैकी एक आहे. करप्रणाली अखंडित, विनात्रास व चेहराविहीन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,” असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.

गेल्या सहा वर्षांत आपल्या सरकारने बँकिंगच्या कक्षेबाहेरच्या लोकांना बँकिंगच्या कक्षेत आणले, असुरक्षितांना सुरक्षित केले आणि गरिबांना पैसा दिला, असा दावाही त्यांनी केला.

चेहराविहीन मूल्यांकन, चेहराविहीन अपील आणि करदात्याची सनद ही तीन या प्लॅटफॉर्मची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. ही करप्रणाली जनकेंद्री आहे, असेही मोदी म्हणाले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडताना, करदात्याची सनद जाहीर केली होती.

सध्या, विवरणपत्रे सादर करण्यापासून ते परतावा जारी करणे आणि मूल्यांकनापर्यंत, प्राप्तिकर विभागाची बहुतेक कामे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय इलेक्ट्रॉनिक मार्गाने पार पाडली जातात.