सूक्ष्म-मध्यम उद्योग पॅकेज : खर्चाची झळ सरकारला नाहीच!

कोविड-१९ संकटातून भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्याच्या उद्देशाने जाहीर झालेल्या आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पॅकेजच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी केली.

सीतारामन यांच्या घोषणांमध्ये नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (एनबीएफसी) व ऊर्जा क्षेत्रासाठी विशेष रोखता (लिक्विडिटी) उपायांचा समावेश असला तरी यातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग सूक्ष्म, छोट्या व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) दिलेले सहाय्य हा होता.

या घोषणांचे एकूण मूल्य सुमारे ६ लाख कोटी रुपये असले, तरी चालू आर्थिक वर्षात सरकारला यासाठी मोजावी लागणारी रक्कम केवळ १६,५०० कोटी ते ५५,००० कोटी रुपयांच्या दरम्यानच असेल असे बहुतेक अर्थतज्ज्ञांचे आणि बाजार विश्लेषकांचे मत आहे.

कारण, अर्थमंत्र्यांनी बुधवारी जाहीर केलेल्या घोषणांपैकी बहुतेक पत-केंद्रित आहेत किंवा एमएसएमई आणि एनबीएफसी क्षेत्रांना भेडसावणारी रोखतेची समस्या सोडवण्याच्या उद्देशाने केलेल्या आहेत.

यातील घोषणा वित्तीय व्यवस्थेला अधिक कर्जे देण्याची विनंती करणाऱ्या आहेत, त्यामुळे प्रत्यक्षात सरकारच्या खिशातून फारसा निधी या आर्थिक वर्षात तरी काढण्याची गरज भासणार नाही.

प्रधान आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांच्या शब्दांत सांगायचे तर कोविड-१९ लॉकडाउनमुळे निर्माण झालेली आर्थिक कोंडी सुलभ वित्तसहाय्याच्या मार्गाने फोडली जाईल याची काळजी मोदी सरकार घेत आहे. हे करताना एमएसएमईंना या कसोटीच्या काळात तरून जाता यावे अशी आशा सरकार बाळगून आहे, जेणेकरून, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन  मिळत राहील आणि लॉकडाउननंतर ते पुन्हा कामावर जाऊ शकतील. याचा एमएसएमईंना निश्चितपणे कसा उपयोग होणार आहे आणि आर्थिक पॅकेजचा किती भाग अजून उघड व्हायचा आहे, याची फोड करण्याचा प्रयत्न ‘द वायर’ने केला आहे.

२० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजच्या किती भागाची घोषणा झाली आहे?

आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेजमध्ये अनेक उपायांचा समावेश आहेत. यातील अनेक उपाय सरकारने नव्हे तर आरबीआयने केलेले आहेत.  अरविंद पनगारियांसारख्या सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञांनी म्हटल्याप्रमाणे २० लाख कोटी रुपयांचा भव्य मथळा गाठण्यासाठी यात अगदी सफरचंदे आणि संत्र्यांचीही भरताड करण्यात आली आहे.

खाली दिलेल्या तक्त्यात दाखवल्याप्रमाणे २० लाख कोटी रुपयांपैकी १३ लाख कोटींहून अधिक मूल्याच्या घोषणा व त्यांची अमलबजावणी पूर्वीच झाली आहे.

मोदी सरकारचे कोविड-१९ संकटाला उत्तर:

स्रोत: एसबीआय रिसर्च Get the data Datawrapper सोबत निर्मित

एसबीआय रिसर्चच्या मते याचा एकूण आर्थिक परिणाम मात्र १.३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक नसेल. ही अंतिम आकडेवारी नाही हे खरे, कारण ६.७ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या उपायांची घोषणा अद्याप अर्थ मंत्रालयाने केलेली नाही. उर्वरित भागांमध्ये थेट सरकारच्या खिशातून जाणाऱ्या योजनांचा समावेश असू शकेल, कारण, या योजनांतून स्थलांतरित कामगार, शेतकरी आणि लॉकडाउनचा सर्वाधिक परिणाम भोगावा लागलेल्यांना मदत होणे अपेक्षित आहे.

एमएसएमईंना मिळणारी मदत नेमकी काय?

सीतारामन यांनी बुधवारी जाहीर केलेल्या १६ योजनांपैकी बहुतेक एमएसएमईंसाठी आहेत. भारतातील बहुतेक छोट्या व्यवसायांची समस्या म्हणजे ते नाममात्र अतिरिक्त निधीसह काम करतात आणि पैशाच्या ओघात लक्षणीय घट झाल्यास ती सोसण्यासाठी आवश्यक आर्थिक संसाधने त्यांच्याकडे नसतात. लॉकडाउनसारखी परिस्थिती आल्यास एमएसएमई त्यांचा माल/सेवा विकू/निर्माण करू शकत नाहीत, यातील बहुतेक कंपन्यांना आपले मासिक खर्च भागवणे शक्य होत नाही, यांत त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची वेतने देण्याचाही समावेश होतो. सरकार त्यांना मदत करू इच्छिते. निम्न उत्पन्नगटांसाठी रोजगाराचा निश्चित स्रोत असलेल्या या उद्योगांना सरकार तीन प्रमुख मार्गांनी मदत करणार आहेत.

पहिला मार्ग म्हणजे कोरोना साथीपूर्वी उत्तम कामगिरी करणाऱ्या पण आता संकटात सापडलेल्या एमएसएमईंना ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या तारणमुक्त कर्जांसाठी १०० टक्के पतहमी दिली जाईल. ही योजना केवळ पूर्वीपासून २५ कोटी रुपयांचे उर्वरित कर्ज डोक्यावर असलेल्या व १०० कोटी रुपयांहून कमी उलाढाल असलेल्या छोट्या व्यवसायांना लागू आहे. याचा अर्थ सरकार भारतातील एमएसएमईंना थेट ३ लाख कोटी रुपयांची मदत देणार नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर एखाद्या एमएसएमईने बँकेकडून १ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आणि या कर्जाची परतफेड व्यवसायाला करता आली नाही, तर सरकार यात पडेल आणि सर्वांच्या भल्याचा उपाय करेल. म्हणजे बँकांना कर्ज बुडण्याची चिंता करण्याची गरज नाही. ती डोकेदुखी सरकार सहन करेल. एमएसएमईंना बँका व एनबीएफसींकडून मिळणारे आपत्कालीन वित्तसहाय्य फेब्रुवारी २०२०नुसार संपूर्ण थकीत पतीच्या २० टक्क्यांपर्यंत असेल असे सरकार सांगत आहे.  एसबीआय रिसर्चच्या मते १ मार्च, २०२० रोजी एमएसएमई क्षेत्राकडून सुमारे १४ लाख कोटी रुपये मूल्याची कर्जे उर्वरित होती. याचा अर्थ २.८ लाख कोटी रुपयांचे तातडीचे वित्तसहाय्य या क्षेत्राला मिळणार आहे. याचा लाभ सुमारे ४५ लाख एमएसएमईंना होईल, असे सीतारामन सांगत आहेत. या फर्म्सची एकूण संख्या बघता हे प्रमाण खूपच कमी आहे. मात्र, पूर्वीपासून असलेली कर्जे व उलाढालीच्या अटीमुळे असे दिसते की मोठ्या प्रमाणात रोजगार देणाऱ्या एमएसएमईंना याची मदत होईल.

दुसरा उपाय म्हणजे २०,००० कोटी रुपये मूल्याची ‘दुय्यम कर्ज योजना’. ही योजना कर्ज परतफेडीसाठी संघर्ष करणाऱ्या व स्वत:च्या बळावर नवीन कर्ज मिळवू शकणार नाहीत अशा एमएसएमईंसाठी आहे. लक्षात ठेवा, अखेरीस कर्जदातेच छोट्या व्यवसायांना कर्ज देणार आहेत. या योजनेमुळे पूर्वीपासून तणावाखाली असलेल्या व कमी पत उरलेल्या एमएसएमईंना कर्ज देण्याची परवानगी बँका व एनबीसींना मिळेल. अशा फर्म्ससाठी सरकार बँकांना अंशत: पतहमी देईल.

अंतिम उपायामध्ये सरकार “व्यवहार्य” एमएसएमईंमध्ये इक्विटी इन्फ्युजनसाठी ५०,००० कोटी रुपयांचा निधी तयार करणार आहे व त्यायोगे त्यांना विस्तार व वाढीसाठी मदत करणार आहे. यात केंद्र सरकारचा वाटा केवळ १०,००० कोटी रुपयांचा असेल व उर्वरित रक्कम एसबीआय किंवा एलआयसीसारख्या पीएसयूंद्वारे उभी केली जाईल. राष्ट्रव्यापी लॉकडाउनमुळे निधीचा खडखडाट झालेल्या एमएसएमईंना काही खेळते भांडवल मिळावे व त्यायोगे त्यांचा व्यवसाय सुरू राहावा ही मूलभूत कल्पना यामागे आहे. याद्वारे एमएसएमई निर्माण करत असलेल्या रोजगारांचे संरक्षण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

आणखी काय?

यात आणखी दोन एमएसएमईबाबतच्या धोरणात्मक घोषणा आहेत. पहिली अधिकाधिक एमएसएमईंना या जाळ्यात आणण्याच्या उद्दिष्टाने करण्यात आली आहे, तर दुसरी समान संधी देण्याच्या उद्दिष्टाने करण्यात आली आहे.

पहिल्या घोषणेनुसार कोणती फर्म ‘एमएसएमई’ प्रवर्गात मोडते हे निश्चित करते आणि या प्रवर्गाला दिले जाणारे लाभ उपलब्ध करून देते. निकषाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे आणि याचा अर्थ आजपर्यंत छोट्या व्यवसायांमध्ये न मोडणारे व्यवसायही आता या वर्गात बसू शकणार आहेत.

दुसऱ्या घोषणेवरून बरीच चर्चा झाली आहे. यात ‘जागतिक कंपन्यां’ना २०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या सरकारी निविदा भरण्यास मनाई करण्यात आली आहे.  या निविदा यापुढे केवळ भारतीय कंपन्यांनाच दिल्या जातील. छोटे व्यवसाय कमी किमतीच्या सरकारी निविदा भरूनच मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकतात. मात्र, यात ‘जागतिक कंपनी’ कोणती व ‘भारतीय कंपनी’ कोणती याबाबत स्पष्टीकरण गरजेचे आहे.  यामुळे भारतीय पुरवठादार अस्तित्वातच नाहीत अशा काही विशेषीकृत क्षेत्रांमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात.

यंदाचा प्रत्यक्ष निधी खर्च किती असेल?

बुधवारच्या घोषणांनुसार हा खर्च फार नसेल. ‘सीजीटीएमएसई’ला (क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायजेस) ४००० कोटी रुपयांचे योगदान दिले जाणार आहे. आणखी एका स्वतंत्र घोषणेनुसार (ही केवळ एमएसएमईंसाठी नाही) कर्मचारी प्रॉव्हिडंट फंडाला २,५०० कोटी रुपयांचे योगदान सरकार देणार आहे. आणि अखेरीस, एमएसएमईंच्या वाढ भांडवलाला वित्तसहाय्य म्हणून १०,००० कोटी रुपयांच्या निधी उभारणीत सरकार सहभाग घेणार आहे. या सर्वांची बेरीज १६,५०० कोटी रुपये होते, असे Credit Suisse आणि PwC India’s estimates यांनी मांडले आहे.

“हे पॅकेज बहुतांशी पतहमी तरतुदींवर आधारित आहे. यामुळे मध्यवर्ती एक्सचेकरला थेट खर्च अगदीच कमी येईल. कर्जे बुडाल्यामुळे जो काही अतिरिक्त खर्च येईल तो भविष्यकाळात करावा लागेल. ऊर्जाक्षेत्राबाबत ही जबाबदारी राज्य सरकारांवर टाकण्यात आली आहे,” असे ईवाय इंडियाचे मुख्य धोरणात्मक सल्लागार डी. के. श्रीवास्तव म्हणाले. टीडीएस/टीसीएसमधील वजावटींचा सरकारच्या अार्थिक बाबींवर परिणाम कसा होतो यावर आर्थिक परिणाम अवलंबून आहे, असे काही विश्लेषकांचे मत आहे.

“सरकारने घोषित केलेल्या रकमेच्या तुलनेत आर्थिक तुटीवरील परिणाम खूपच कमी आहे आणि आमच्या हिशेबानुसार ताळेबंदातील एकूण आर्थिक खर्चापैकी ५५५ अब्ज या घोषणांवरील खर्च असेल,” असे बार्क्लेजमधील चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट राहुल बजोरिया यांनी नमूद केले आहे. एमके ग्लोबलनेही असेच मत व्यक्त केले आहे.

मूळ लेख