मोदींच्या रामकथेचा अन्वयार्थ

अयोध्येत भूमीपूजनाच्या सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणाची सुरुवात झाली ‘सियावर रामचंद्र की जय’ या घोषणेनं. ‘जय श्रीराम’च्या ऐवजी ‘सियावर रामचंद्र की जय.’ मोदींच्या भाषणाच्या शेवटही ‘सियापती रामचंद्र की जय’ याच घोषणेनं झाला. संपूर्ण भाषणात ‘जय श्रीराम’ असं त्यांनी म्हटलं नाही. हा फरक दिसायला सूक्ष्म असला तरी त्या पाठीमागे असलेल्या सांस्कृतिक, सामाजिक धाग्यांची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर मोदींनी त्यातून नेमकं काय साध्य केलं हे लक्षात येईल.

‘जय श्रीराम’ ही घोषणा राम मंदिर आंदोलनासाठी भाजपनं वापरली. मुठी आवळत, झेंडे नाचवत घोषणा देण्यासाठी ‘जय श्रीराम’चा वापर झाला. याच ‘जय श्रीराम’ घोषणेच्या काही अजून आक्रमक आवृत्या आंदोलनकाळात वापरल्या गेल्या. ‘बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का’, ‘हिंदुस्थान में रहना हैं, तो जय श्रीराम कहना होगा’, ही त्याची काही उदाहरणं. त्याउलट ‘सियावर रामचंद्र की जय’ या घोषणेत एक सर्वसमावेशकता आणि सात्विकता आहे. ‘राम राम’, ‘जय राम जी की’, ही भारतातल्या खेड्यापाड्यात नमस्कारासाठी वापरली जाणारी संबोधनं जशी प्रेमळ आहेत तसाच प्रेमळ भाव याही घोषणेत दिसतो. रामाची एका प्रेमळ राजाची प्रतिमा या घोषणेतून डोकावते. ‘जय श्रीराम’ या घोषणेनं रामाला सीतेपासून दूर नेलं, तसंच रामाच्या प्रतिमेतही बदल केला. एरव्ही राम, लक्ष्मण, सीता असा दरबारातला राम एका योद्धाच्या रुपात उग्र चेहऱ्यानं धनुष्य ताणताना रेखाटला गेला. मोदींनी एक प्रकारे आंदोलनातल्या प्रतिमेची आता गरज उरली नसल्याचं दाखवून दिलं.

‘राम सबके है, सब में राम है,’ या मोदींच्या भाषणातल्या वचनाचीही चर्चा झाली. पण मुळात हे केवळ भाषणापुरतंच राहणार की प्रत्यक्षातही हा भाव दिसणार आहे हे महत्त्वाचं आहे. कारण ‘सबका साथ, सबका विश्वास’ हा नारा मोदींनी दिल्यानंतरही लोकसभेत एकाही मुस्लिम उमेदवाराला भाजपकडून तिकीट दिलं जात नाही. उलट साध्वी प्रज्ञा सिंह सारख्या वादग्रस्त उमेदवारांना तिकीट देऊन लोकसभेत आणलं जातं. त्यामुळे भाषणातले मोदी आणि प्रत्यक्षातले मोदी वेगळे दिसत आलेत. देशातल्या जनतेवर भुरळ आहे ती भाषणातल्या मोदींची आणि आपले विरोधी पक्ष या दोन्हींमधला फरक जनतेपर्यंत पोहचवण्यात यशस्वीही होऊ शकलेले नाहीयत.

अयोध्येतला भूमीपूजनाचा सोहळा मोदींनी पूर्णपणे काबीज केल्याचं दिसत होतं. या मंचावर लालकृष्ण अडवाणींचा स्वतंत्र उल्लेखही मोदींनी केला नाही. याउलट सर्व कारसेवकांच्या बलिदानातच त्यांनाही गुंडाळलं. अयोध्येतल्या राम मंदिराचं क्रेडिट कुणाला या प्रश्नावर बहुतांश सामान्य नागरिकांकडून मोदींच्याच नावाचा उल्लेख होत होता. यात न्यायालयाच्या भूमिकेचं कुणालाही स्मरण नाही. अर्थात, न्यायव्यवस्थेचा स्वतंत्र बाणाच दिसत नसल्यानं लोकांच्या मनात ही इमेज तयार झाली असणार, त्यामुळे त्याबद्दल त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही.

सरसंघचालक मोहन भागवत हे देखील या कार्यक्रमाला आमंत्रित होते, त्यांनी भाषणही केलं. पण एकूण कार्यक्रमात त्यांचं अस्तित्व नावापुरतंच राहिलं. आणि सगळा फोकस मोदींवरच होता. कलम ३७०, तिहेरी तलाक आणि आता राम मंदिर…हे तीनही जिव्हाळ्याचे विषय मार्गी लावल्यानं मोदी आता संघ परिवारातही लार्जर दॅन लाईफ प्रतिमेची छाप सोडताना दिसताहेत. त्यामुळेच या संपूर्ण कार्यक्रमात संघ परिवारातल्या अनेक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतानाही सबकुछ मोदी असंच कार्यक्रमाचं स्वरुप राहिलं.

भूमीपूजनाचा हा कार्यक्रम खरंतर सरकारी कार्यक्रम नव्हता. सरकार मंदिर उभारतंय हे चित्र जाऊ नये म्हणूनच सुप्रीम कोर्टानं एका स्वतंत्र ट्रस्टची उभारणी करण्याचे आदेश दिले होते. पण सरकारनं बाबरी केसमध्ये वादग्रस्त असलेले चेहरेच या ट्रस्टवर नेमले. ट्रस्टचे अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास हे बाबरी विध्वंस प्रकरणातले आरोपी आहेत. विश्व हिंदू परिषदेचे चंपतराय हे सचिव नेमले गेलेत. कोर्टानं मंदिरासाठी ७० एकर जागा देतानाच बाबरी मशीद पाडण्याचं जे कृत्य होतं, त्यांना त्यांच्या कृत्याची सजा मिळायला हवी अशीही अपेक्षा व्यक्त केली होती. पण उलट हे कृत्य करणाऱ्यांनाच ट्रस्टवर नेमून सरकारनं एकप्रकारे कोर्टाच्या आदेशाची पायमल्ली केली.

भूमीपूजनाच्या कार्यक्रमाचं पहिलं निमंत्रण हा खटला लढणाऱ्या मोहम्मद हाशिम अन्सारी यांचे पुत्र इक्बाल अन्सारी यांना देण्याची प्रतीकात्मकता दाखवण्यात आली. पण त्याच दिवशी दिलेल्या मुलाखतीत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाहीरपणे सांगतात की मशिदीच्या उद्घाटनाला मला बोलावलं तर जाणार नाही. सरकारी यंत्रणेचा प्रमुख म्हणून इतक्या ढळढळीतपणे जर ते भेदभाव करू शकत असतील, तर मग इक्बाल अन्सारींच्या निमंत्रणाचा देखावा तरी कशाला करायचा? इतक्या वर्षांचा वाद मिटल्यानंतर मंदिराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंदिरासाठी भूमीपूजनाचं कामही सुरू झालं, ते कधी पूर्ण होणार याचे आडाखेही बांधले जातायेत. पण मशिदीच्या कामाचा मात्र काहीच मागमूस दिसत नाही. मंदिर निर्मिती आणि मशीद या दोन्हीसाठी स्वतंत्र संस्थांची स्थापना करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश होता. पण मग केवळ मंदिर ट्रस्टच्या कामात अधिक लक्ष घालून, त्याला जवळपास सरकारनं हायजॅक केलं आहे तर दुसरीकडे मशिदीच्या कामाला मात्र वाऱ्यावर टाकलं आहे.

खरंतर या आंदोलनाच्या विजयात मोठं मन दाखवण्याची संधी भाजपनं घालवली. मंदिर ज्या जागेत हवं त्याच ठिकाणी होतंय, ते करताना मशिदीच्याही कामाचा एकत्रित शुभारंभ केला असता तर खऱ्या अर्थानं ‘सबका विश्वास’ हा सार्थ ठरला असता. शिवाय ‘राम सबके है, सब में राम है’ या भाषातल्या शब्दांचा खरा अर्थ प्रत्यक्षात उतरला असता.

भूमीपूजन सोहळ्यात मोदींनी प्रभू श्रीरामाच्या मूर्तीपुढे घातलेला साष्टांग दंडवत ही देखील त्या दिवसाची खास इमेज होती. असाच साष्टांग नमस्कार त्यांनी संसदेत प्रवेश करताना घातला होता. पण मुळात संसदेच्या प्रती असलेला आदरभाव त्यांच्या कृतीतून पुढे किती दिसला? अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवेळी त्यांनी संसदेला विश्वासात घेतलं नाही. सुरुवातीच्या काळात राज्यसभेत बहुमत नसल्यानं अनेक विधेयकं नियमबाह्य पद्धतीनं अर्थविधेयकं म्हणून सादर करण्यात आली. विरोधकांनी त्यासाठी कोर्टाची दारं ठोठावली. विरोधकांची गळचेपी करण्याचे नवनवे प्रकार संसदेत दिसले. लोकसभा अध्यक्षांचा उघड पक्षपातीपणा याच काळात पाहायला मिळाला. रामापुढे लोटांगण घातलेले मोदी पाहून ज्यांना या घटनाक्रमाची आठवण झाली असेल त्यांना हे दृश्य पाहून त्यामुळे काहीशी धास्तीच वाटणं साहजिक आहे. प्रभू श्रीरामाची जी अनेक वैशिष्ट्ये आहेत त्यापैकी एक महत्त्वाचं म्हणजे हा सत्यवचनी राजा होता. पण चीन सीमेवर अतिक्रमण झालं आहे अशी कबुली असणारा संरक्षण मंत्रालयाचा रिपोर्ट अवघ्या काही तासांत वेबसाईटवरून हटवला जातो. भूमीपूजनाच्या दुसऱ्याच दिवशी या घटनेची चर्चा सुरू होती. त्यामुळे भाषणातली वचनं भाषणातच राहून काय उपयोग?

मंदिराच्या भूमीपूजनाच्या निमित्तानं भारतीय राजकारणातल्या एका वादळी विषयाचा अस्त होतोय. २०१४ ला मिळालेलं जनमत हे विकासाच्या राजकारणाला मिळालेलं मत आहे असं मोदी सांगत होते. पण मोदींच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये ही गाडी अचानक पक्षाच्या विचारसरणीशी निगडीत गोष्टींकडे वळाली आहे. तिहेरी तलाक, कलम ३७०, राम मंदिरनंतर आता काय अशी चर्चा होऊ लागलीय. यातल्या अनेक प्रलंबित गोष्टी पूर्ण करण्याची धमक मोदींनी दाखवली. पण आता हा ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या मूलभूत वचनांकडे वळण्याची गरज आहे. २०२२ ला अनेक गोष्टी पूर्ण करण्याचं स्वप्न मोदींनी जनतेला दाखवलं आहे, त्या दिशेनं कधी काम सुरू होतं हे पाहावं लागेल.

प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.