एनआरसीवरून मोदींनी घुमजाव का केले?

आता एक बाब स्पष्ट झाली आहे की सरकार एनआरसी लागू करण्याबाबत काहीही म्हणत असले तरी खुद्ध पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वादग्रस्त एनआरसीवरून घुमजाव केले आहे. २२ डिसेंबरच्या रामलीला मैदानात त्यांनी एनआरसीवर ना कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली ना संसदेत, असे सांगून या वादाला अधिक फोडणी न घालण्याचे ठरवलेले दिसते. त्यांनी उलट एनआरसीवरून देशभर पेटलेल्या आंदोलनाला अर्बन नक्षलवादी जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे.

मोदींनी असे घुमजाव का केले असावे आणि असा वादग्रस्त कायदा संसदेत संमत करून भाजपने नेमके काय कमावले? हे दोन प्रश्न प्रामुख्याने उपस्थित होतात.

देशाच्या सर्व भागात एनआरसी व नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून आंदोलनाचा जो तीव्र भडका उडाला त्याची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक माध्यमांना घ्यावी लागली व त्यांनी तशी घेतलीही. त्यामुळे मोदींना एनआरसीबाबत बॅकफूटवर जावे लागले. कारण नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात मुस्लिमांना वगळण्याचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. त्यात भारतातील प्रतिष्ठित विद्यापीठातील विद्यार्थी व सामान्य हिंदू नागरिक या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्याने प्रसारमाध्यमांना याची दखल घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. न्यू यॉर्क टाइम्स, वॉशिंग्टन पोस्ट, द गार्डियन, बीबीसी यासारख्या प्रतिष्ठित वृत्तपत्रांनी त्याचबरोबर अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म व अन्य वृत्तवाहिन्यांनीही या आंदोलनाची दखल घेतली.

‘न्यूयॉर्कर’ या प्रतिष्ठित मासिकातील डेक्स्टर फिलकिन्स यांनी भारतातील आंदोलनावर एक लेख लिहून जगाचे लक्ष वेधून घेतले. त्यानंतर प्रसिद्ध भाष्यकार हसन मिन्हाज याने ‘नेटफ्लिक्स’वर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत एक कार्यक्रम प्रसारित केला. एड ल्युईस यांनी ‘फायनॅनशियल टाइम्स’मध्ये भारतातील नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मोदींच्या कारकिर्दीतला काळा कायदा असल्याचे मत मांडले. तर अमेरिकेतील ‘फॉरेन पॉलिसी’ आणि किसिंजर असोसिएट्सचे संचालक व प्रसिद्ध भाष्यकार डेव्हिड रॉथकॉफ यांनी मोदी हे जगातील सर्वाधिक धोकादायक व्यक्ती असून ही व्यक्ती भारतातील जनतेलाच व तेथील लोकशाहीला धोका देणारी आहे असे मत ट्विटर व्यक्त केले होते. मलेशियाचे पंतप्रधान महातीर मोहम्मद यांनी अशा कायद्याची का गरज आहे असा सवाल केला होता.

या दरम्यान परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकी सिनेट सदस्य प्रमिला जयपाल यांची भेट रद्द केली. याच जयपाल यांनी काश्मीरमधल्या परिस्थितीवर मोदी सरकारला काही प्रश्न विचारले होते.

एवढेच नव्हे तर देशभर वणव्यासारखे पसरलेल्या आंदोलनाने भाजप व संघपरिवारामध्ये चिंता पसरली होती. त्यांच्यामध्ये यावर विचारमंथन सुरू झाले. देशातील सर्व जाती धर्माचे लाखो नागरिक १० दिवस रस्त्यावर येऊन सरकारविरोधात निदर्शने करत होते. प्रत्येक महानगर, शहर, गावांमध्ये निदर्शने पाहावयास मिळाली. या निदर्शनात जनतेला अपील करणारे फलक होते. काही फलक कायद्याची टर उडवणारे तर काही विनोदातून सरकारवर टीका करणारे होते. त्याचबरोबर हिंदु-मुस्लिम समता, बंधुता, सामाजिक ऐक्य, सलोखा यांना केवळ फलकांमधूनच, आंदोलनातून, रॅलीतूनच नव्हे तर सोशल मीडिया व अन्य प्रसार माध्यमातून लाखो नेटिझननी या कायद्याचा विरोध केला. दिल्लीत हिंदू व शीखांनी मुस्लिमांना नमाजादरम्यान संरक्षण देण्याचे काम केले.

अशा तऱ्हेने एक नवा सामाजिक वर्ग उदयास आला. त्याने जेएनयूतील माजी विद्यार्थी नेता कन्हैय्याच्या आझादीच्या घोषणा म्हणण्यास सुरूवात केली. मुंबईत सर्व धर्माचे लाखो नागरिक ऐतिहासिक अशा ऑगस्ट क्रांती मैदानावर जमले. या आंदोलकांनी देशभर एक प्रकारचा सकारात्मक संदेश दिला. अत्यंत संकुचित विचारांचा पाया असलेल्या भाजपला अशा प्रतिक्रियांचा सामना कसा करावयाचा हे समजू शकले नाही. त्यामुळे देशभर उफाळलेल्या तीव्र आंदोलनातील धार कमी करण्यासाठी भाजपला मोदींचे रामलीलावरील भाषण कामी आले. मोदींनी एनआरसीवरून घुमजाव केल्याने ही आंदोलने हळूहळू थंड होत आहेत पण त्यातील तप्तपणा अद्याप गेलेला नाही.

मोदींच्या रामलीला मैदानावरील घुमजाव करणाऱ्या विधानावरून त्यांच्यावर विरोधकांकडून टीका केली जात असली तर मोदींनी असे घुमजाव करावे ही एक योजना असू शकते. अशा विधानांमुळे एनआरसीविरोधात पेटलेले आंदोलन थंड पडू शकते व ते पुन्हा उग्र रुप घेण्यासाठी अधिक वेळ घेऊ शकते.

मोदींचा मतदार त्यांच्या घुमजाव विधानामुळे नाराज झालेला नाही. उलट उ. प्रदेशात मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. मुस्लिमांना त्यांची जागा दाखवणे हा तर उ. प्रदेश सरकारचा नेहमीच प्रयत्न असतो. त्यात घडलेल्या घटनांची पै अन् पै वसूल करण्याची धमकी उ. प्रदेश सरकारने सरळ दिली गेली आहे. मुस्लिमांना शांततेत निदर्शने करण्यासाठी एकत्रही होऊ दिले जात नाही. राज्यात आतापर्यंत २४ जणांचा बळी गेला असून हाँगकाँगमध्ये गेले सहा महिने लाखो लोक रस्त्यावर येऊन सरकारशी लढत आहेत तेथेही निदर्शकांचे एवढे मृत्यू झालेले नाहीत. उ. प्रदेशातील भाजप सरकार पुरस्कृत हिंसाचार हा बहुसंख्याकांच्या भीती खाली अल्पसंख्याकांनी कायम राहावे अशाच स्वरुपाचा आहे. हाच या पक्षाचा खराखुरा उद्देश आहे व तो कसून राबवला जात आहे.

एनआरसीचा मुद्दा असा काही थंड होणारा मुद्दा नाही कारण या मुद्द्यामध्ये देशाचे धुव्रीकरण करण्याची क्षमता आहे. २००३मध्येच भाजप सरकारने हा मुद्दा समाविष्ट केला होता व त्याच्यासाठी वेगळा आर्थिक निधी काढून ठेवला होता. आता सरकारतर्फे एनपीआर सुरू होईल. पण या मोहिमेतही काही गोष्टी सफाईने घुसडून एनआरसीची पार्श्वभूमी तयार केली जाईल. जी राज्ये एनपीआर करतील तेथे एनसीआरच राबवण्याचे प्रयत्न होतील व  त्याचे राजकारण केले जाईल.

मुस्लिम समाजाने राजकीयदृष्ट्या व्यक्त होऊ नये, त्यांनी त्यांची मते मांडू नये म्हणून त्यांना सतत भीतीच्या छायेत राहण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू राहतील.

आता मोदींच्या घुमजाव विधानामुळे आंदोलनाची धार कमी झाली आहे. त्यातली ऊर्जा कमी कमी होत चालली आहे. पण कॅबिनेटने एनपीआरचा निर्णय लगेच घेऊन टाकला आहे. याचा अर्थ हा की नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसी हा विषय बंद झालेला नाही.

सुशील आरोन, हे राजकीय विश्लेषक आहेत.

मूळ लेख