प. बंगालमधील मतांसाठी मोदींचा बांग्लादेश दौरा

भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखादा राजकीय पक्ष परकीय जमिनीचा वापर विधानसभा निवडणुकांत आपल्या पक्षाला मते मिळावीत म्हणून करत आहे आणि हे प्रयत्न करत आहेत, खुद्द देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.

येत्या २६ मार्चला मोदी बांग्लादेशच्या दोन दिवसांच्या दौर्यावर जात आहे. त्यांच्या दौर्याचे निमित्त आहे ते बांग्लादेश  देश मुक्ती दिनाच्या सुवर्ण महोत्सवाचे. मोदी या निमित्ताने बांग्लादेश  मुक्ती संग्रामाचे व बांग्लादेश संस्थापक बंगबंधु शेख मुजिबर रेहमान यांना जन्मशताब्दीनिमित्त आदरांजली वाहणार आहेत. पण या दौर्यात ते ढाक्याहून १९० किमी अंतरावर असणार्या ओराकंदी या गावाला भेट देणार आहेत. तेथे ते हरिचंद ठाकूर यांच्या जन्मठिकाणी भेट देणार आहेत.

हरिचंद ठाकूर यांचा जन्म झाला ११ मार्च १८१२ साली. त्यांनी येथे मातुआस नावाचा हिंदू पंथ स्थापन केला. मातुआस हा गट नामशुद्र (दलित/अनु. जाती) जातीचा एक भाग असून बांग्लादेश  निर्मिती व फाळणीदरम्यान हा गट भारतात विस्थापित झाला होता. प. बंगालच्या राजकारणात मातुआ समाज अत्यंत महत्त्वाचा समजला जातो. हा समाज बंगालमधील सर्वात मोठी मतपेढी समजली जाते. या समाजाची लोकसंख्येची अचूक आकडेवारी नाही. पण साधारण एक कोटी लोकसंख्या या समाजाची आहे.

धर्मावर आधारित नागरिकत्व देण्याची भाजपची घोषणा (सीएए विधेयक) २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये प. बंगालमध्ये त्यांना अत्यंत फायद्याची ठरली. भाजपने ४२ पैकी १८ लोकसभा जागा मिळवल्या व सुमारे ४१ टक्के मते आपल्या खात्यात जमा केली.

मातुआ समाज हा सीएए कायद्यावर अवलंबून असल्याने त्याने गेल्या लोकसभा निवडणुकांत बोंगगांव व राणाघाट मतदारसंघात भाजपला प्रचंड मताने निवडून दिले. या दोन मतदारसंघात मातुआ समाजाचे वर्चस्व आहे.

गेल्या १५ महिन्यांच्या काळात भाजपला सीएए विधेयकाच्या संदर्भात फारसे काही करता आलेले नाही. सरकार या विधेयकाबाबत काही दुरुस्त्या आणू शकलेले नाही किंवा त्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नही सुरू केलेले दिसत नाहीत. आता तर भाजप राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सीएए वा एनआरसीचा मुद्दाही उपस्थित करताना दिसत नाही.

११ फेब्रुवारीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प. बंगालमध्ये ठाकूरनगर येथे भाषण करताना कोविड-१९ महासाथ ओसरल्यानंतर सरकार सीएए व एनआरसी अंमलात आणणार असल्याची घोषणा केली. या घोषणेत त्यांनी मातुआ समाजाला भारतीय नागरिकत्व देणार असल्याची घोषणा केली आहे. ठाकूर नगर हे मातुआ समाजाचा गड समजला जातो. (हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत भाजपने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला नव्हता. पण रविवारी त्यांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्यात प. बंगालमध्ये भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यास पहिल्याच कॅबिनेट मिटिंगमध्ये सीएए लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल असे त्यांनी जाहीर केले आहे.)

भाजपच्या या अचानक बदललेल्या भूमिकेमुळे मातुआ समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. बाँगगांव व ठाकूरनगरमधील मातुआ समाजाला भाजपने आपला विश्वासघात केला असे वाटत आहे. भाजपचे बाँगगावमधील खासदार शंतनू ठाकूर यांनी जाहीरपणे सीएए संदर्भात भाजपच्या वेळखाऊ धोरणावर टीका केली आहे. ममता बॅनर्जीच नव्हे तर मातुआ समाजाशी खेळण्याचा कोणत्याही राजकीय पक्षाला अधिकार नसल्याचे सांगत त्यांनी मातुआ समाज कोणाची भीक मागत नसल्याचे स्पष्ट केले. भाजपने त्वरित सीएएची अंमलबजावणी करावी अशीही मागणी त्यांनी केली होती.

या संदर्भात एका ज्येष्ठ भाजप नेत्याने ‘द वायर’ला सांगितले, की सीएएच्या अंमलबजावणीवर सरकार धीम्या गतीने जात असल्याने मातुआ समाज भाजपवर नाराज असून पंतप्रधान मोदींची बांग्लादेश देशमधील हिंदूंच्या पवित्र स्थळाला दिली जाणारी भेट या समाजाला खूष करण्याच्या उद्देशाने आहे. या भेटीचा भाजपला फायदा होईल, असे या नेत्याचे म्हणणे आहे.

अनेक राजकीय विश्लेषकांच्या मते मोदींची ओराकांदी भेट ही सीएएच्या अंमलबजावणीला वेग येत नसल्याने मातुआ समाजाचा संताप कमी करण्याच्या उद्देशाने आखली गेली आहे.

ढाक्यातले एक पत्रकार नाजमूल एहसान यांच्या मते बांग्लादेश  भूमीचा राजकारणासाठी वापर होत असेल तर त्याची प्रतिक्रिया बांग्लादेशमध्ये उलटी असेल. वास्तविक ओरकांदीविषयी माहिती फार कमी जणांना आहे. त्यामुळे मोदींची ओराकांदी भेट हा त्यांचा भित्रेपणा दर्शवतो.

मोदी ओराकंदीला येत असल्याने त्यांच्यासाठी चार हेलिपॅड बांधण्यात आली आहे. पोलिस बंदोबस्तही मोठ्या प्रमाणात ठेवण्यात आला आहे.

मोदी ओराकांदी भेटीत तेथील एका मंदिराला भेट देणार आहेत व तेथे एका सभेला मार्गदर्शन करणार आहेत. या मंदिराला मोदी भेट देणार असल्याने मंदिर व्यवस्थापक तयारीला लागले असल्याचे एका ज्येष्ठ पत्रकाराने सांगितले. मोदींच्या छायाचित्राचा एक लोगो व त्यांच्या उत्तराखंडमधील गुहेतील छायाचित्र मंदिरात लावले जाणार असल्याचे या पत्रकाराचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, मोदींच्या बांग्लादेश भेटीचा विरोध म्हणून बांग्लादेशमधील काही इस्लामिक संघटना व डाव्या संघटनांनी ढाक्यात शुक्रवारी निदर्शने केली. बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी मोदींना निमंत्रित केल्याचा या संघटनांनी विरोध केला आहे. २००२च्या गुजरात दंगलीचा आरोप मोदींवर असताना त्यांना बांग्लादेश बोलावू नये, असे या निदर्शकांचे मत होते.

मूळ लेख