सरकारी मालमत्तांची घाऊक विक्री मोदींना महागात पडणार

सरकारी मालमत्तांची घाऊक विक्री मोदींना महागात पडणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा राजकीय आर्थिक सुधारणांबाबतचा २०१५ सालचा दृष्टिकोन, २०२१ सालच्या, दृष्टिकोनापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. या दोन परस्परविरुद्ध दृष्टिकोनांमागील कारणपरंपरा आणि प्रेरणा हे स्वतंत्र अभ्यासाचे विषय आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा राजकीय आर्थिक सुधारणांबाबतचा २०१५ सालचा दृष्टिकोन, २०२१ सालच्या, दृष्टिकोनापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. या दोन परस्परविरुद्ध दृष्टिकोनांमागील कारणपरंपरा आणि प्रेरणा हे स्वतंत्र अभ्यासाचे विषय आहेत.

२०१५ साली तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांचा मसुदा आठवून बघा. बँक राष्ट्रीयीकरण कायद्यामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणणे हा प्रस्तावित आर्थिक सुधारणांचा गाभा होता, याची जाणीव फार थोड्या लोकांना असेल. बँक राष्ट्रीयीकरण कायद्यामध्ये बदल घडवून आणून पाच-सहा मोठ्या बँकांचा अपवाद वगळता सर्व सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाने त्यावेळी मांडला होता. केवळ पाच-सहा मोठ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांचे नियंत्रण सरकारकडे राहणार असे प्रस्तावित होते. जेटली आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या टीमने हा प्रस्ताव मोदी यांच्यापुढे ठेवला. त्यावेळी या टीममध्ये असलेल्या व आता निवृत्त झालेल्या एका अधिकाऱ्याने तर “शुड बँक नॅशनलायझेशन अॅक्ट रिमेन अ होली काऊ” अशा शीर्षकाची स्लाइड अद्याप जपून ठेवली आहे. पंतप्रधानांनी हा प्रस्ताव नाकारला. त्यामुळे तत्कालीन अर्थमंत्री आणि त्यांची टीम बरीच नाराज झाली होती. कारण, त्यांच्या मते त्यांनी ठेवलेला प्रस्ताव ही सर्वांत मोठी सुधारणा होती. जेटली यांना या सुधारणेच्या माध्यमातून जनतेच्या स्मृतीत दीर्घकाळ राहण्याची इच्छा होती, असेही त्यांच्यासोबत काम केलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

सहा वर्षे उलटली आहेत. बँकांच्या खासगीकरणाचा अगदी तसाच प्रस्ताव पंतप्रधानांनी उचलून धरला आहे. हे हृदयपरिवर्तन कसे झाले असावे?

बँकांच्या अत्यंत दुर्गम भागातील जाळ्यामार्फत अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बँकांवर सरकारचे नियंत्रण हवे असा मोदींचा विचार त्यावेळी बँकांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव नाकारण्यामागे असू शकतो. त्याचप्रमाणे आज लाखो बँक कर्मचारी खासगीकरणाचा विरोध करण्यासाठी जसे रस्त्यावर उतर आहेत, तसे ते पाच वर्षांपूर्वी उतरले असते तर निश्चलनीकरणासारखा (डिमोनेटायझेशन) उपक्रम राबवणे कठीण जाईल हाही विचार त्यांनी नक्कीच केला असणार. त्यामुळे सत्ता प्राप्त झाल्यानंतरच्या पहिल्या कालखंडात आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत इंदिरा गांधी छापाचा पवित्रा घेणे मोदींसाठी सोयीचे होते. आर्थिक व्यवहारांतून सरकार पूर्णपणे काढता पाय घेणार अशी अपेक्षा बाळगून असलेल्या थॅचरवाद्यांची यामुळे साफ निराशाही झाली होती. या लोकांना आता हर्षवायू झाला आहे, कारण, पंतप्रधानांनी सरकार चालवण्यासाठी पैसा उभा करण्याचा भाग म्हणून सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू), बँका आणि गॅस पाइपलाइन व पॉवर ग्रिडसारख्या अन्य अनेक संरचनांसारख्या सरकारी मालमत्ता विकायला काढल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांत आर्थिक विकास आणि त्याद्वारे सरकारला मिळणारे उत्पन्न पार कोसळले आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली सरकारी मालमत्ता विकून पैसे उभे करण्यासाठी सरकार घायकुतीला आल्याचे स्पष्ट दिसत आहे!

संसाधनांची उभारणी महत्त्वपूर्ण, पण…

आवश्यक संसाधने उभी करणे हे मालमत्तांच्या विक्रीमागील अर्थातच महत्त्वाचे कारण आहे. खासगी क्षेत्रातही संसाधने उभी करण्यासाठी मालमत्ता विकल्या जात आहेत. आज ब्लॅकस्टोनसारख्या परदेशी खासगी इक्विटी क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांकडे प्रचंड जमिनी आहेत, कारण, देशात रिअल इस्टेटचे दर गडगडलेले असताना त्यांनी जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत. देशांतर्गत भांडवलदार त्यांच्या प्रमुख असेट्समधील इक्विटीज जागतिक एमएनसींना विकत आहेत. अदाणी समूहाने आपल्या नफ्यातील गॅस वितरण प्रकल्पातील भागभांडवल टोटल ऑफ फ्रान्स या महाकाय तेलकंपनीला विकले आहे. भारतातील आघाडीची दूरसंचार कंपनी भारती एअरटेल हळुहळू आपल्या परदेशी भागीदारांना भागभांडवलात वरचष्मा राखता येईल एवढा मोठा वाटा देऊ लागली आहे. मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडसारखा (आरआयएल) पारंपरिकरित्या भरपूर पैशाचा ओघ असलेला समूहही कर्जाच्या एवढ्या मोठ्या बोजाखाली आला, की समूहाला आपले भागभांडवल विकून फेसबुक, गुगल यांच्यासारख्या जागतिक कंपन्यांच्या घशात घालणे भाग पडले.

याचा अर्थ केवळ सरकार आपल्या मालमत्तांची घाऊक विक्री करून पैसा उभा करत आहे असे नाही, तर खासगी कंपन्याही तेच करत आहेत. मात्र, यातील फरक म्हणजे खासगी कंपन्यांना त्यांच्या मालमत्तांसाठी अधिक चांगली किंमत मिळत आहे. रोख पैशाचा अभाव अर्थव्यवस्थेला व्यापून टाकतो. या अर्थाने सरकार आणि खासगी क्षेत्र दोहोंना गेल्या पाच वर्षांत रोखतेच्या अभूतपूर्व समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. छोट्या व असंघटित क्षेत्राचे अस्तित्व अर्थातच पुसले गेले आहे. विशेषत: कोविड-१९ लॉकडाउनमुळे त्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे.

२०१५ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्याकडे नक्कीच अधिक आत्मविश्वास होता. त्यामुळे त्यांनी पीएसयूंच्या मालमत्ता व बँकांचे पूर्ण खासगीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला. आज त्यांना या निर्णयाकडे पाठ फिरवावी लागत आहे, कारण, अर्थव्यवस्थेची प्रचंड घसरण झाली आहे, सरकारच्या महसुलात घट होत आहे, अनेक दशकांतील सर्वोच्च बेरोजगारी निर्माण झाली आहे आणि त्यात आलेल्या साथीमुळे हे संकट अधिकच गहिरे झाले आहे.

तात्पर्य, मोदी यांनी राजकीय आर्थिक धोरणांमध्ये व दृष्टिकोनात केलेला बदल हा बहुतांशी संधीसाधू आहे, तो सखोल बांधिलकीतून आलेला नाही. कोणतीही नवीन खासगी गुंतवणूक येत नसल्याने अर्थव्यवस्था घसरणीला लागलेली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला स्वस्त कर्जे व करसवलतींच्या माध्यमातून व्यवहार चालू ठेवण्यासाठी मोठ्या उद्योग समूहांवर अवलंबून राहण्याखेरीज पर्याय नाही. सर्व उद्योगक्षेत्रांमध्ये काही मोठे कॉर्पोरेट चॅम्पियन्स तयार करणार अशी चर्चा आहे. अर्थात, हे सगळे पोकळीमध्ये होऊ शकत नाही. अर्थव्यवस्थेतील एकत्रित मागणीत वाढ न होणे ही परिस्थिती चिंताजनकच आहे.

पंतप्रधानांचे ब्रॅण्ड मेसेजिंगमधील कौशल्य वादातीत आहे आणि ते घाऊक खासगीकरण व मालमत्तांमधून पैसा उभा करण्याचा प्रयत्न हा मागील सरकारे करू शकली नाहीत अशा रचनात्मक सुधारणांचा दुसरा टप्पा आहे असा आव आणत आहेत. वादग्रस्त कृषीकायद्यांचे वर्णनही त्यांनी असेच काहीसे केले आहे. मात्र, त्यांच्या या तथाकथित रचनात्मक सुधारणांना प्रचंड विरोध होत आहे हा मुद्दा लक्षात घेण्याजोगा आहे. कृषीकायद्यांनाही विरोध होत आहे आणि बँका/विमाकंपन्यांच्या खासगीकरणालाही तीव्र विरोध होत आहे. जनतेमधील या सुधारणांबद्दलच्या धारणा हाताळण्यास पुढील काही महिने त्यांच्या राजकीय क्षमतेचा कस लागणार आहे.

खासगीकरणाबद्दल सरकारला विचारला जाणारा सर्वांत त्रासदायक प्रश्न म्हणजे मालमत्ता कोणत्या किमतीला विकल्या गेल्या पाहिजेत. विस्तृत संसाधने असलेल्या उत्तम नफा कमावणाऱ्या पीएसयूंच्याही समभागाच्या दरांमध्ये २०१४ सालापासून ४० टक्के घसरण झाली आहे. त्याचवेळी खासगी क्षेत्रातील प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या समभागांना बरेच अधिक मूल्य प्राप्त होत आहे. उदाहरणार्थ, आरआयएल या एका कॉर्पोरेट एण्टीटीचे शेअर बाजारातील मूल्य सर्व सूचित नफा कमावणाऱ्या पीएसयू एकत्र केल्या असता त्यांच्या तुलनेत २५ ते ३० टक्के अधिक आहे!त्याचप्रमाणे बँकिंग क्षेत्रात सर्व सूचित  सरकारी बँकांच्या एकत्रित मूल्याहून दुप्पट मूल्य एचडीएफसी बँकेचे आहे. म्हणूनच सध्याच्या बाजारभावाला पीएसयू विकणे खरोखर अगम्य आहे.

या मुद्दयावर सरकारमध्येही तोडगा निघालेला नाही आणि अनेक दशकांपासून करदात्यांच्या पैशातून उभारलेल्या नफ्यातील मालमत्ता चण्याफुटाण्याच्या भावात विकल्यात तर याद राखा, असा इशारा काँग्रेसने दिल्यामुळे, सरकारपुढे राजकीय संकटही उभे राहू शकते. याचा फटका बसण्याचा धोका आहे याचीही मोदी यांना कल्पना असावी.

सामाजिक दुहीच्या मुद्दयाचा राजकीय फायदा उचलणे भाजपला एक राजकीय पक्ष म्हणून कायमच सोपे वाटत आले आहे पण जनतेच्या उपजीविकेच्या प्रश्नांवर मात्र त्यांची कसोटी लागली आहे. कृषीकायद्यांना शेतकऱ्यांनी केलेला विरोध किंवा बँकांच्या खासगीकरणाला बँक कर्मचाऱ्यांनी केलेला विरोध यातून हे दिसून आले आहे. हा विरोध जात व धर्माच्या सीमा ओलांडून झालेला आहे. भाजप या विरोधाला कसे तोंड देते हे बघणे रोचक ठरणार आहे.

मूळ लेख

COMMENTS