नर्मदा नदीवर सरदार सरोवर बांधलं जात असताना हजारो नागरिक विस्थापित झाले. स्वत:च्या डोळ्यादेखत लोकांना त्यांची घरं, शेतजमिनी, दुकानं, उदरनिर्वाहाची साधनं गमावावी लागली आणि अजूनही ते न्याय्य पुनर्वसनासाठी लढा देतच आहेत. यातील सर्वच विस्थापितांची परिस्थिती दयनीय असली तरी महिलांची आणि विशेषत: एकल महिलांची परिस्थिती फारच गुंतागुंतीची आहे. अनिता मोहन ही विधवा महिला, मागील दहा वर्षांपासून स्वत:च्या पुनर्वसनासाठी लढा देतेय. तिच्या परिस्थितीचा हा थेट वृत्तांत.
मध्य प्रदेशातील बडवानी जिल्ह्यातल्या, तिन्ही बाजूनं पाण्यानं वेढलेल्या राजघाट गावात अनिता मोहन राहते. २०११ मध्ये अनिताच्या पतीचं – मोहन गोपालचं निधन झालं. तेव्हापासून अनिता तिच्या चार मुलांना एकटीच सांभाळते आहे. रेणुका, आणि कुमकुम या तिच्या चौदा, पंधरा वर्ष वयाच्या दोन मुलींची शाळा तर कधीच सुटली. आणि आता धाकटी दोन मुलं तिच्यासोबत
राजघाटावर जिथे भाविक नर्मदा दर्शन करायला येतात, तिथे नारळ-प्रसादाच्या विक्रीत तिला मदत करतात. आता कुणीही शाळेत जात नाही, कारण सरकारी शाळांची सोय नाही आणि खासगी शाळांची फी भरणं तिला शक्य नाही.
सगळीकडे पाणीच पाणी.
अनिता राजघाटावर नारळ, प्रसादाचं दुकान चालवते, कारण पुर्वी राजघाट गावात असलेलं तिचं शेत आणि दुकान पाण्याखाली गेलं आहे. तिचे सासरे गोपाल लच्छीराम यांच्या नावे असलेलं घर आणि शेतजमीन बुडीतात गेल्यानंतर आधी त्यांनी पुनर्वसनासाठी लढा दिला. २०१५ मध्ये त्यांचं निधन झालं. पती आणि सासऱ्यांचा आधार गमावल्यानंतर अनिता तिच्या दीर जावांसोबत शेतजमिनीचा लढा लढू लागली, परंतु तोवर आणखी एका दीराचं – बाबुल गोपाल यांचं निधन झालं. पण ती डगमगली नाही, एकामागून एक येत गेलेले हे धक्के पचवत ती तिची केस अजूनही लढतेच आहे. विधवा जावेलाही तिनं सोबत घेतलं आहे. आता जेव्हा जेव्हा जीआरएसमोर (ग्रीव्हन्स रिड्रेसल अॅथॉरिटी या न्यायालय समकक्ष प्राधिकरणासमोर) त्यांची सुनावणी असते, तेव्हा ती तिच्या विधवा जावेला आणि दुसऱ्या दीर – जावेला सोबत घेऊन जाते.
अनिताच्या सासऱ्यांच्या नावे असलेली जमीन २०१० आधीही वारंवार पाण्याखाली जात होती. पुराचं पाणी ओसरलं की पुन्हा जमीन उपलब्ध व्हायची, पण ती एकदम ओसाड जमीन. २०१३ मध्ये मात्र सासऱ्यांची एकूण १.४६९ हेक्टर इतकी जमीन कायमची पाण्याखाली गेली. त्यावेळी तिचे सासरे गोपाल लच्छीराम यांना ‘नर्मदा व्हॅली डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी’कडून विशेष पुनर्वसन अनुदानाअंतर्गत २ लाख ६२ हजार रुपयांचा एक हप्ता जबरदस्ती देण्यात आला. त्याचाच दुसरा नी शेवटचा हप्ता देण्यासाठी २०१०-११ मध्ये त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली. मात्र अनिताच्या सासऱ्यांनी ही रक्कम नाकारून जमिनीच्या बदल्यात जमीन द्यावी अशी मागणी केली आणि याआधी त्यांना जबरदस्तीनं दिलेले २ लाख ६२ हजारही त्यांनी सरकारला परत केले.
जमिनीच्या बदल्यात जमीन या मागणीला २०१७ मध्ये यश तर मिळालं, पण तोवर सासरे आणि पती हयात नव्हते. अनिताला बडवानीच्या शेजारच्या धार जिल्ह्यात बालोदा बुजुर्ग गावात पाच एकर शेतजमीनही देण्यात आली, पण ती तिला न विचारता (एक्स पार्टे ऑर्डर). पुनर्वसन अधिकाऱ्याची जबाबदारी असतानाही त्यांनी आधी तिला ही जमीन दाखवून, तिला ती मंजूर आहे की नाही, हे पाहण्याचीही तसदी घेतली नाही, असा अनिताचा आरोप आहे. शिवाय या शेतजमिनीचा तिला काहीही उपयोग नाही, कारण ही जमीन आधीच कुणीतरी बळकावलेली आहे. “मी तिथे जायचा
अनिता राजघाटावर नारळ, प्रसादाचं दुकान चालवते.
अनेकदा प्रयत्न केला, पण ती जमीन ज्या गुंडांनी बळकावलेली आहे, ते मला तिथे येऊ देत नाहीत, शिवीगाळ करून, मारहाणीच्या धमक्या देऊन पळवून लावतात. म्हणून आता मी तिथं जाणंच सोडून दिलं. काय करणार, विधवा बाईला कोण विचारतं? हिच्यामागे विचारणारा कोणी पुरुष नाही, म्हणून लोक कसंही वागतात.” अनिता सांगत होती. या अतिक्रमणाविरोधातही अनिता ‘ग्रीव्हन्स रिड्रेसल अॅथॉरिटी’कडे (जीआरए) २०१७ मध्ये निवेदन घेऊन गेली. तर जीआरएनं त्यावर एनवीडीए (नर्मदा व्हॅली डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी) या सरकारी अॅथॉरिटीला याबाबत ‘अतिक्रमित जमीन पुनर्वसन म्हणून कशी दिली जाऊ शकते?’ असा जाब विचारला. यावर स्वत:चा बचाव करण्यासाठी ‘एनवीडीए’नं कोर्टासमोर (जीआरएसमोर) खोटी शपथपत्रं दाखल केली. अनिता मोहनला देण्यात आलेल्या जमिनीवर ज्यांचं अतिक्रमण आहे आणि ज्यांनी तिला दहशत दाखवली त्याच लोकांनी शपथपत्रावर, याच बाईनं आम्हाला ही जमीन बटाईनं दिली आहे, असं लिहून दिलं. ही शपथपत्रं ‘एनवीडीए’नं स्वत:च्या बचावासाठी वापरली.
अनिताच्या जमिनीवरील अतिक्रमणाचा एक मुद्दा आहेच, पण ती जमीनही लागवडीयोग्य नाही. तिथं सिंचनाची सोय नाही, जायला-यायला रस्ता नाही. शेजारी नाला आहे. पाऊस पडला की त्यात पाणी साठतं आणि शेतजमीन त्याखाली बुडते. शेतातली मातीही अनेकदा शेजारच्या शेतातले लोक काढून नेतात, असं अनिता सांगते. अखेर ही जमीन कोणत्याच दृष्टीने शेतीयोग्य जमीन नाही, असं निवेदन तिनं २०१७ मध्ये जीआरएला ( तक्रार निवारण समितीला) दिलं होतं. त्यावर चार वर्ष सरकार ढिम्मंच होतं. शेवटी या जमिनीचा काहीही उपयोग नाही आणि सरकारच्या कानीकपाळी ओरड करूनही त्याबाबत काही केलं जात नाही, हे लक्षात घेऊन मग नर्मदा बचाओ आंदोलनानं सरकारनं (एनवीडीएनं) ही जमीन परत घ्यावी आणि तिला साठ लाख रुपये पुनर्वसन रक्कम द्यावी, अशी मागणी २०२० मध्ये जीआरएकडे केली आहे. सध्या त्यावर सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीची तारीख जेव्हा असते, तेव्हा अनिता तिच्या आणखी एका विधवा जावेला आणि दीराला सोबत घेऊन इंदौरला न्यायालयात जाते.
उदरनिर्वाहासाठी ती राजघाटावर नारळ, प्रसादाचा लहानसा ठेला लावते, तिथे तिला दररोज सरासरी तीनशे ते चारशे रुपयांची कमाई होते. कधीकधी एक रुपयाचाही धंदा होत नाही, लॉकडाऊनमुळे तर जवळपास साताठ महिने तसेच गेले. जे काही पैसे तिला रोज मिळतात, त्यातला दीडशे ते दोनशे रुपये नफा. महिन्याकाठी पाच ते सहा हजार कमावण्यासाठी तिला रोज सकाळी ८ ते संध्याकाळी ७ असं अकरा तास दुकानावर काम करावं लागतं. एवढ्या पैशात चार मुलांचा सांभाळ करायचा आणि केससाठी न्यायालयात जाण्या-येण्याचा खर्चही! एका सुनावणीसाठी इंदौरला जायचं तर चार-पाचशे रुपये खर्च होतात, असं ती सांगते. अलीकडे कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाल्यानंतर तिच्या धंद्याचं फार नुकसान झालं, आर्थिक अडचणी वाढल्या. त्यामुळे तिच्या वतीनं नर्मदा बचाओ आंदोलनाचे कार्यकर्ते दर सुनावणीला न्यायालयात जातात.
विधवा महिलांसाठी संजय गांधी निराधार योजनेमार्फत पेंशन मिळते का? प्रधानमंत्री उज्वला योजनेअंतर्गत कमी दरात सिलिंडर मिळतो का? असं अनिताला विचारल्यावरचा तिचा मख्ख चेहराच सांगत होता, की तिला या योजनांबद्दल काहीही माहिती नाही. ती म्हणाली, “कशाचा स्वस्त सिलिंडर ताई…कालच मी आठशे दहा रुपयांचा गॅस सिलिंडर आणला, नारळांची बोरी पण अठराशेला पडली. कमाई काहीच नाही आणि महागाई जीव घेतेय.’’
अनिताला देण्यात आलेल्या जमिनीवरचं अतिक्रमण हटवा, अशी पत्रं तहसिलदारांनीही धार जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना अनेकदा दिली होती, पण त्यावर आजपर्यंत काहीही अंमलबजावणी वा कारवाई झालेली नाही.
एकूणच अनिताच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाबाबत ‘नर्मदा व्हॅली डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी’ या सरकारी संस्थेचे प्रतिनिधी आणि बडवानी जिल्ह्याचे पुनर्वसन अधिकारी शिवप्रसाद मंडराह यांच्याशी संपर्क साधून, त्यांचं म्हणणं विचारलं असता त्यांनी सांगितलं, “अनिता मोहनला कसरावट वसाहतीत घर दिलेलं आहे, तिथेच सध्या ती राहते. बाकी शेतजमिनीचं प्रकरण आता ग्रीव्हन्स रिड्रेसल अथॉरिटी’ अर्थात जीआरएकडे (तक्रार निवारण समिती) आहे. तिथे याबद्दल त्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी होईल, त्यांच्या मागणीचा विचार केला जाईल. तरी धार जिल्ह्यात त्यांना दिलेल्या जमिनीबद्दल त्यांना काही समस्या असल्यास, त्यांनी आम्हाला, तहसिलदारांना जर निवेदन, पत्रं वगेरे दिलं तर आम्ही ते पुढे पाठवू.”
सगळेच रस्ते असे पाण्यात जातात. चोहीकडे नुसतंच पाणी.
पण अनिताला दिलेली जमीनच मुळात नापीक आहे. तिचं दुकान पाण्यात गेलेलं, जो लहानसा नारळ-प्रसादाचा ठेला ती लावते, तोही कोरोना काळात बंद होता, अशा परिस्थितीत त्यांच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी कुणाची? त्यांच्यासाठी काही पर्यायी व्यवस्था एनवीडीएनं केली होती का? असा प्रश्न विचारल्यावर मंडराह यांनी सांगितलं, “कोरोनाच्या काळात तर संपूर्ण देशातल्या लोकांचेच नोकरी-धंद्यांचे हाल झालेत, ही काय फक्त यांचीच परिस्थिती नाही आणि आता त्यांना दुकान लावायला कोणी बंदी केली आहे? आता दुकान लावून ते पैसे कमवू शकतात’’
तर अनिताच्या पुनर्वसनाचं प्रकरण जीआरएमध्ये लावून धरणारे नर्मदा बचाओ आंदोलनाचे तरुण कार्यकर्ते रोहित सिंग सांगतात, “इथं पुनर्वसन अधिकारी खूपच थंडपणे वागतात, निवेदनं, मागण्या, लोकांनी कार्यालयात मारलेल्या चकरा, उन्हातान्हात केलेली आंदोलनं या सगळ्यानेही त्यांच्यावर काहीही फरक पडत नाही, तरीही आमचे प्रयत्न सुरूच आहेत. वर्षानुवर्षांच्या संघर्षानंतर आता कुठे काही प्रमाणात पुनर्वसनाबाबत यश मिळतंय. अनिता मोहनच्या केसमध्ये सध्या आम्ही जास्त लक्ष घालतो आहोत, कारण ती एकल महिला आहे, तिच्या समस्या इतरांपेक्षा जास्त तीव्र आहेत.”
अनिताशी बोलून पुढे राजघाट गावात जाण्यासाठी मी निघाले, तितक्यात तिच्या दुकानात एक माणूस प्रसाद विकत घेण्यासाठी आला. त्यानं तिच्या हातात, पाच किलो तांदळांची पिशवी दिली. मला वाटलं, त्या व्यक्तीनं मदत म्हणून तिला ते तांदूळ दिले आहेत, तर पुढच्याच क्षणी तो माणूस म्हणाला, “रोज मछलियो को डालना”. अनितासारख्या कित्येक महिला आजही दोन वेळच्या अन्नाकरता एवढा मोठा संघर्ष करत आहेत, या जिवंत, हाडामांसाच्या माणसांबाबत कणव न वाटता, माशांसाठी पाच किलो तांदूळ तिच्या हातात सोपवणाऱ्या माणसाच्या मानसिकतेचा विचार करत करतच मी पलीकडच्या गावात जाण्यासाठी नावेत बसले होते. अनिताचाच बारा वर्षांचा मुलगा मला छोटाश्या डोंगीतून पलीकडे घेऊन जात होता, मध्यावर गेलं असताना तो म्हणाला, “इधरही हमारा खेत हैं, इसके नीचे. दुकान, घर सब है. ऐसे मत देखो, नही दिखेगा नीचे का कुछ, अब तो सिर्फ पानीही दिखेगा.” तो खूप सहजपणे, या इथे पाण्याखाली आमचं सगळं आहे, असं सांगत होता. मी बघायचा प्रयत्न केला, पण चोहीकडे नुसतंच पाणी दिसत होतं.
(सर्व छायाचित्रे – प्रियांका तुपे)
COMMENTS