नव्या शिक्षण मसुद्यात जागतिक अभ्यास, पद्धती, जागतिकीकरण, ज्ञान अर्थव्यवस्था वगैरे अनेक जागतिक संदर्भ आहेत आणि त्याचवेळी हा मसुदा वारंवार "भारत-केंद्री” असल्याचा दावाही करत आहे. वरकरणी यात काही समस्या वाटत नाही पण खोलात जाऊन बघितल्यास अनेक खाचेखळगे आहेत.
गेल्या सहा वर्षांपासून तयार होत असलेल्या आणि ३४ वर्षांच्या दीर्घ अंतरानंतर आलेल्या राष्ट्रीय धोरणाकडून सर्वांना अपेक्षा तर खूपच आहेत. या धोरणाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी असलेल्या कस्तुरीरंगन समितीने हे काम प्रामाणिकपणे व चांगल्या हेतूने पार पाडले आहे यात वादच नाही आणि या धोरणात स्वागत करावे असेही बरेच काही आहे, विशेषत: सार्वजनिक शिक्षण प्रणाली बळकट करण्याची, अध्ययनाची व्याप्ती आकलनविषयक कौशल्यांच्या पलीकडे नेण्याची, समानता व सामाजिक न्याय ही तत्त्वे बदलांच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याची आणि स्थानिकांची भूमिका वाढवून प्रशासनात स्थितीस्थापकत्व व विकेंद्रीकरण आणण्याची इच्छा या धोरणात नक्कीच दिसत आहे.
दुर्दैवाने २९ जुलै रोजी कॅबिनेटने मंजुरी दिलेला मसुदा काही मूलभूत निकषांवर खूपच तोकडा पडणारा आहे. यामुळे मसुदा तयार करणाऱ्यांच्या हेतूंची कसोटी लागणार आहे. विशेषत: अमलबजावणी आणि निधीपुरवठ्याच्या स्तरावर यात कल्पनेचा भाग खूप मोठा आहे. शिवाय यात अनेक परस्परविरोधी विधानेही आहेत. त्यामुळे धोरणाच्या गाभ्यातील काही गृहितके व हेतूंपासून हा मसुदा दूर जात आहे.
‘प्रशासनात सुधारणे‘चा अर्थ
या धोरणाचे विहित उद्दिष्ट “सर्व सामाजिक व आर्थिक पार्श्वभूमींतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च दर्जाचे शिक्षण न्याय्य पद्धतीने उपलब्ध करून देणारी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करणे” हे आहे आणि यासाठी हे धोरण “नियमन आणि शासनासह शैक्षणिक रचनेच्या सर्व अंगांमध्ये सुधारणेचा प्रस्ताव मांडते.” (पृष्ठ क्र. ३)
मात्र, शैक्षणिक रचनेमध्ये सुधारणा म्हणजे नेमके काय किंवा ती कशी करणे अपेक्षित आहे, हे संपूर्ण दस्तावेजात कोठेही विस्ताराने दिलेले नाही. लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाला दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरलेल्या शासन स्थापत्यात, खऱ्या तर, आमूलाग्र सुधारणांची आवश्यकता आहे. शालेय शिक्षणाची संपूर्ण व्यवस्था तर नोकरशाहीच्यात धर्तीवर उभी आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयापासून (नवीन धोरणानुसार शिक्षण मंत्रालय) ते राज्य शिक्षण विभाग, जिल्हा व गट शिक्षण कार्यालये आणि सर्व शिक्षण अभियानाच्या सर्व रचना हा नोकरशाहीचाच भाग आहे. हे सगळे विभाग शालेय शिक्षणासाठी तसेच या क्षेत्राच्या नियमनासाठी जबाबदार आहेत. या व्यवस्थेच्या सर्व अंगांनी समन्वयाने काम केले तर दर्जा राखला जाऊ शकतो. मात्र, या धोरणात केवळ नियामक व अमलबजावणी कार्ये वेगळी करण्यावरच भर दिसत आहे. जसे काही केवळ या दोन बाबी विगल केल्याने शासनात पूर्ण सुधारणा होईल, असे धोरणकर्त्यांना वाटत आहे. हे आश्चर्यकारक आहे, कारण, सरकारची अमलबजावणी क्षमता मनुष्यबळ, भौतिक व आर्थिक- या सर्वच आघाड्यांवर तोकडी आहे हे सर्वमान्य आहे. यामुळेच कार्यामध्ये नियोजन प्रक्रियांपासून ते वर्गातील अध्ययन पद्धती व निष्पत्तीपर्यंत अनेक स्तरांवर अपयश येत आहे. शिक्षण नोकरशाहीद्वारे पार पाडल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये नियामक कार्यांवर सर्वांत कमी भर आहे. त्यामुळे हे काम एका स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवणे ही कल्पना चांगली आहे पण अमलबजावणीतील सर्व समस्या यामुळे सुटणार नाहीत. मसुद्यात अमलबजावणी आणि तिच्याशी जोडलेल्या संसाधन आव्हानांकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. त्याऐवजी उपाय म्हणून समांतर बिगर-सरकारी रचनांची शिफारस करण्यात आली आहे. हा ट्रेण्ड गेल्या अनेक वर्षांपासून दिसून येत आहे. नवीन धोरणाने अनेक ‘स्वतंत्र’ यंत्रणांची भर घालून या ट्रेण्डला बढावा दिला आहे. धोरणनिश्चितीसाठी राष्ट्रीय शिक्षा आयोगाचा प्रस्ताव आहे, नियमनासाठी सरकारी शालेय मानक प्राधिकरणाची प्रस्ताव आहे आणि शैक्षणिक सहाय्यासाटी व्हॉलंटियर ट्यूटर्स कार्यक्रमाचा प्रस्ताव आहे. अशा तऱ्हेने शिक्षणक्षेत्रातील नोकरशाहीची भूमिका बरीच कमी करण्यात आली आहेत आणि शालाबाह्य मुलांना शाळेत आणणे, त्यांना ‘रेमेडीयल’ अध्ययनाची सुविधा देणे, त्यांना शाळेच्या प्रवाहात आणणे, त्यांचा माग ठेवणे, शालाबाह्य मुलांचा डेटाबेस तयार करणे आदी कामे स्वेच्छेने काम करणाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहेत.
स्वयंसेवकत्वाला प्रोत्साहन देणे नक्कीच सकारात्मक आहे पण निर्णायक व आव्हानात्मक कृतींची जबाबदारी सरकारवरही असणे आवश्यक आहे. याशिवाय बिगर-सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सार्वजनिक दायीत्व हा मुद्दाही वादाचा आहे. एकीकडे धोरण सार्वजनिक शिक्षणाचा पुरस्कार करत आहे, तर दुसरीकडे सार्वजनिक कार्यालये आणि अधिकाऱ्यांना बाजूला टाकण्यात आले आहे व खासगी आणि नागरी समाजातील व्यक्तींना पुढे येऊन सरकारसाठी काम करण्यास सांगण्यात आले आहे.
अंतर्गत विरोधाभास
मसुदा बारकाईने वाचला असता, पुढे येणारा दुसरा मुद्दा म्हणजे असंख्य अंतर्गत विरोधाभास हा होय. उदाहरणार्थ, अध्यापक शिक्षणासाठी कठोर नियम व मानक घालून देण्यात आले आहेत तर शाळांसाठीचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. पाठशाला, गुरूकुल, मदरसा, होम-स्कूलिंग यांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहेत, तर शिक्षकांसाठीचे प्रशिक्षण उच्च मानकीकृत पद्धतीने करण्याची शिफारस आहे. अशा पद्धतीने प्रशिक्षित शिक्षक सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये शिकवू शकतील? सर्व शाळांनी समान नियमांचे पालन करावे असे अपेक्षित असताना, शालेय शिक्षणाच्या विविध प्रारूपांमधील अध्ययनाचे मूल्यांकन कसे केले जाईल?
शिवाय सर्व शाळांसाठी संपूर्ण संरचनेची शिफारस आहे. दुसरीकडे अध्ययनाच्या स्थितीस्थापक प्रारूपांना प्रोत्साहन देत असताना, अशा प्रारूपांमधील कमीतकमी संरचना चालवून घेतली जाणार आहे का, हा प्रश्न आहे. शिवाय लवचिक प्रारूपांना प्रोत्साहन देण्यामागील कारणे सर्वसमावेशकता, उपलब्धता ही देण्यात आले आहेत. मग अशा परिस्थितीत, पाठशाला, गुरूकुल आणि मदरसे सर्वसमावेशकता आणि उपलब्धतेचे प्रतिनिधित्व करतात का? ते अध्ययनाची मानके तरी पूर्ण करतात का?
अध्ययनाची मोठी जबाबदारी शिक्षकांवर टाकण्यात आली आहे पण रिक्त जागा भरण्याच्या प्रस्तावातील गोंधळ कायम आहे. यात प्रत्येक वर्ग/इयत्तेसाठी एक शिक्षक, तर विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर (पीटीआर) १:३० असे नमूद आहे. एकतर प्रत्येक वर्गाला एक शिक्षक आणि प्रत्येक इयत्तेला एक शिक्षक यामध्ये फरक आहे आणि पीटीआरही १:३० प्रत्येक शाळेत असू शकत नाही. मग यातील नेमके काय प्रत्यक्षात येणार आहे? प्रत्येक शाळेत १:३० पीटीआर ही शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतूद आहे. याचा परिणाम म्हणून आलेल्या एक आणि दोन शिक्षकांच्या शाळांमुळे अध्ययनाचा दर्जा खूपच खालावला आहे. या धोरणाने एका इयत्तेसाठी एक शिक्षक असा स्पष्ट नियम केला असता, तर ‘अध्ययन संकट’ निवारण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल टाकले गेले असते.
गोंधळाचा आणखी एक मुद्दा मसुदाभर कायम आहे. तो म्हणजे जागतिक व स्थानिक अशी दुहेरी उद्दिष्ट साध्य करण्याचा. उदाहरणार्थ, या मसुद्यात जागतिक अभ्यास, पद्धती, जागतिकीकरण, ज्ञान अर्थव्यवस्था वगैरे अनेक जागतिक संदर्भ आहेत आणि त्याचवेळी हा मसुदा वारंवार “भारत-केंद्री” असल्याचा दावाही जोरात करत आहे. वरकरणी यात काही समस्या वाटत नाही पण खोलात जाऊन बघितल्यास अनेक खाचेखळगे आहेत. “भारतीय पद्धती व शैलींमध्ये” बदल घडवून आणण्याची गरज एका ठिकाणी व्यक्त करण्यात आली आहे (पृष्ठ ४) तर पुढील पानावरच “प्राचीन भारतीय ज्ञानाचा” उपयोग “धोरणाचा मार्गदर्शक प्रकाश” म्हणून करत “भारतीय तत्त्वप्रणालीत रुजलेली” व्यवस्था बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यात उल्लेखलेले सगळे प्राचीन विद्वान एकाच समुदायाचे आहेत, अनेकांचे योगदान दुर्लक्षण्यात आले आहे हा विशेषत्वाने त्रास देणारा प्रकार आहे.
भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात एका भारतीय तत्त्वाबद्दल बोलले जात असेल तर सांस्कृतिक वर्चस्ववाद व केंद्रीकरणाचा धोका वाढतो. यातील काहीच समितीने हेतूपूर्वक केलेले नसेल पण वास्तवाचे भान ठेवणेही त्यांच्यावरील जबाबदारीचा भाग आहे. केंद्रीकरणाला चालनाही या आगीत तेल ओतणारी आहे. उदाहरणार्थ, एनसीईआरटीला प्रचंड मोठी भूमिका देण्यात आली आहे.
तीन दशकांनंतर शिक्षण धोरण आखणे हे काही सोपे काम नाही. विशेषत: गेल्या ३० वर्षांत एवढे मोठे बदल झालेले असताना हे खूपच कठीण आहे. केवळ लोकसंख्येच्या सीमांत वर्गांकडून मागणी वाढली आहे असे नाही, तर शिक्षण क्षेत्रातील खासगी पुरवठादारांचा वाटाही खूप वाढला आहे.
धोरणकर्ते लोकांच्या वैविध्यपूर्ण व विस्तारित गरजा दर्जा, न्याय व हक्क सर्वांत पुढे ठेवून कशा पूर्ण करतात हे खरे आव्हान होते. असे करण्याऐवजी धोरणाने भव्य दृष्टी दर्शन घडवले आहे आणि हे करताना मुले किंवा सरकार दोहोंबाबतची वास्तवे नजरेआड केली आहेत.
शिक्षण क्षेत्रासाठी अत्यंत गरजेच्या सुधारणा हे धोरण कसे घडवून आणणार, किमान सर्वांसाठी असलेल्या सार्वजनिक शाळांचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने काय पावले टाकणार, हे मसुद्यातून कळणे कठीण आहे.
किरण भट्टी, या नवी दिल्ली येथी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या वरिष्ठ फेलो आहेत. शिक्षण क्षेत्रात त्यांचे स्पेशलायझेशन आहे. शिक्षणहक्क अमलात आणण्याची जबाबदारी असलेल्या एनसीपीसीआरमध्ये त्या पूर्वी काम करत होत्या.
COMMENTS