एनपीआरला कायदेशीर आधार नाही

काही राज्य सरकारांनी त्यांच्याकडे राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) लागू करणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. देशव्यापी एनपीआर लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुमारे ३ हजार कोटी रु.ची तरतूद केली आहे. एनपीआर करण्याचा मुख्य हेतू हा जनगणनेला मदत करण्यासाठी असून ती मोहीम लवकरच सुरू केली जाणार आहे, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. असे असताना एनपीआरला कायदेशीर अधिष्ठान आहे का, यावर अनेक मतमतांतरे पाहावयास मिळतात.

राज्यघटनेतील कलम २५६ अन्वये संसदेने संमत केलेल्या कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करणे राज्यांना बंधनकारक असते. असे असेल तर राज्ये एनपीआर व एनसीआरची अंमलबजावणी करण्यास नकार देऊ शकतात का हा प्रश्न आहे.

राज्यघटनेच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास संसदेने केलेला कायदा राज्ये धुडकावून लावू शकत नाही. समजा राज्यांनी कायदा न राबवण्याचा निर्णय घेतल्यास, राज्यघटनेतील कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती त्या संबंधित राज्यांवर संसदेच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देऊ शकतात अन्यथा राष्ट्रपती त्या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणू शकतात.

वास्तविक सध्या अशी परिस्थिती आलेली नाही. काही राज्यांच्या विधानसभांनी आपल्या राज्यांत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा राबवणार नसल्याचे प्रस्ताव मंजूर करून घेतले आहेत. यात पहिले राज्य केरळ आहे. पण तांत्रिकदृष्ट्या असे प्रस्ताव पास करता येत नाही पण केंद्राच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन त्यावर विधानसभा चर्चा करू शकतात.

सध्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी गेला आहे. या विषयवर न्यायालये प्रतिडीत अवैध स्थलांतरीतांना सामावून घेण्याच्या बाजूने निर्णय देऊ शकतात. पण मुख्य मुद्दा एनआरसीचा आहे आणि तो लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. एनआरसी झाली नाही तरी डिटेंशन कॅम्पचा मुद्दा टाळता येत नाही व अवैध राहणाऱ्यांची परत पाठवणीही शक्य आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सीएएच्या विरोधात अनेक याचिका दाखल होऊनही सरकारने एनपीआर करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. सरकारने २००३ रोजी संसदेने संमत केलेल्या सिटीझनशीप (रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीझन अँड इश्यू ऑफ नॅशनल आयडेंटीटी कार्डस्) कायद्या अंतर्गत एनपीआर मोहीम हाती घेणार असल्याचे म्हटले आहे. एनपीआरमध्ये प्रत्येक नागरिकाची वैयक्तिक माहिती, त्याचे राहण्याचे व जन्माचे ठिकाण याची नोंद केली जाणार आहे.  या नोंदीवरच राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनसीआर) केली जाणार आहे. त्यामुळे एनपीआर व एनसीआर या एकमेंकांशी संलग्न आहे. कायद्यानुसार सीएए हा एनसीआरशी संलग्न नसला तरी सध्या जी काही राजकीय विधाने केली जात आहेत त्यावरून सीएएशी एनसीआर संलग्न होईल ही शक्यता नाकारता येत नाही.

या सर्व घटकांकडे पाहता महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, एनपीआरला कायद्याचा आधार आहे का?

एनपीआरचा मुद्दा २००३ रोजी संसदेने संमत केलेल्या सीटीझनशीप (रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीझन अँड इश्यू ऑफ नॅशनल आयडेंटीटी कार्डस्) कायद्यात समाविष्ट करण्यात आला होता. पण त्या अगोदरच्या नागरिकत्व कायद्यात त्याची नोंद नव्हती. २००३च्या कायद्यातील सेक्शन १८ मधील १ व ३ कलमांमध्ये एनपीआर करण्याविषयी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती. नियम या स्वतंत्र तरतुदी असू शकत नाहीत आणि नियमांवर संसदीय मोहर जोपर्यंत पडू शकत नाही तोपर्यंत ती योजना राबवता येत नाही. त्यामुळे असे नियम कायद्याच्या दृष्टीने ‘अल्ट्रा व्हायरेस’ (अधिकारातीत) ठरतात आणि त्यांना कायद्याचे अधिष्ठान लागू शकत नाही. टाटा आर्यन अँड स्टील कंपनी लिमि. विरुद्ध वर्कमेन ऑफ मेसर्स टाटा आयर्न अँड स्टील कंपनी लिमि. प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले होते की, कायदेशीर धोरण व संकल्पना जोपर्यंत स्पष्ट केल्या जात नाहीत तोपर्यंत कायद्याचा अधिकार राबवला जाऊ शकत नाही.

वास्तविक १९५५च्या मूळ नागरिकत्व कायद्यात एनपीआरचा उल्लेख नाही. त्यामुळे त्याचे नियम नाही. त्यामुळे जर नियम मूळ कायद्याच्या चौकटीच्या कक्षा ओलांडत असतील किंवा त्यांचा भंग होत असेल तर न्यायालये तो नियम ‘अल्ट्रा व्हायरेस’ ठरवू शकतात. १९५५च्या नागरिकत्व कायद्याने एनपीआर मोहीम करावी असे कोठेही नमूद केलेले नाही त्यामुळे कोणत्याही सरकारी खात्याला अशी मोहीम हाती घेण्याचा अधिकार उरत नाही.

एनपीआरमधील नियम हे अत्यंत कमजोर स्वरुपाचे आहेत. आणि हे कच्चे दुवे नियम तयार करण्यापासून आहेत. त्यामुळे हे नियम दुरुस्त करता येणार नाही. जो मूळ कायदा आहे त्यामध्ये दुरुस्त्या करून ही कमजोरी हटवली पाहिजे.

पी.डी.टी. आचार्य, हे लोकसभेचे माजी सचिव व घटनातज्ज्ञ आहेत.

मूळ लेख