राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा मसुदा वन कायदा भारताच्या संघराज्याच्या स्वरूपावर हल्ला करणारा आहे. तो संघराज्याचा अपमान आणि वनातील रहिवाशांच्या जीवनाधिकाराला धोका आहे. हे मसुदा विधेयक वन अधिकाऱ्यांना आणखी अधिकार आणि शिक्षेपासून संरक्षण देते.
१९२७ च्या वन कायद्याचे ध्येय वरवर पाहता वनांचे संरक्षण करणे हे होते. त्या नावाखाली वन अधिकाऱ्यांना वनातील रहिवाशांवर अधिकार देण्यात आले होते आणि वन रक्षक हा सरकारी अधिकाराचे मूर्त रूप होता. एकदा एखादे क्षेत्र वन क्षेत्र म्हणून घोषित झाले की त्या कायद्यानुसार वनविभागातील नोकरशाहीला अनेक निर्णय घेण्याचे आणि रहिवाशांना कधीही, कशीही अटक करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार मिळत. जर राज्य सरकारांनी हे सर्व गुन्हे दाखल करून न घेण्याचे तारतम्य वापरले नसते तर आज लाखो निरपराधी तुरुंगात असते. वनविभागातील व्यक्तींनी रहिवाशांवर केलेले अत्याचार हे भारतात डावा दहशतवाद पसरण्याचे एक मुख्य कारण आहे.
हे सर्व पाहता, मसुदा वन विधेयक २०१९ मध्ये या नोकरशाहीला अजून जास्त अधिकार देण्याचे प्रस्तावित आहे ही गोष्ट चकित करणारी आहे.
रहिवासाचा अधिकार नाकारण्यातील अन्याय
२००६ मध्ये वन अधिकार कायदा येईपर्यंत, सरकारी वन रक्षक पिढ्यान् पिढ्या एखाद्या जमिनीच्या तुकड्यावर राहत असलेल्यांना सुद्धा तिथे राहण्याचे अधिकार नाकारत होते. या कायद्याने एखाद्या जमिनीचा तुकडा आदिवासींच्या मालकीचा नसला तरीही त्यांना तिथे राहण्याच्या अधिकाराला मान्यता दिली.
वनावरील अधिकार बहाल केल्यानंतर आणि कायद्याची अंमलबजावणी केल्यानंतर वन अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचारही उजेडात येऊ लागला. वन अधिकार कायदा आदिवासींना त्यांच्या नैसर्गिक रहिवासामध्ये राहण्यासाठी मदत करू शकतो, मात्र त्यापैकी काहींना अन्याय्य पद्धतीने “अतिक्रमण करणारे” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांना मात्र आपली जागा सोडावी लागणार आहे. वनामध्ये राहणाऱ्या आदिवासींचे आणि इतर पारंपरिक रहिवाशांचे अधिकार मान्य करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अनेक दोष, कमतरता, बेपर्वाई आणि भ्रष्टाचार आहे.
दहा लाखांहून अधिक ‘अतिक्रमण करणाऱ्यांना’ जंगलांमधून हाकलून लावण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने खळबळ उडाली होती. त्या आदेशावर स्थगिती आली तेव्हा त्या लोकांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला.
आधीच्या नरेंद्र मोदी सरकारने नवीन भारतीय वन विधेयक, २०१९ (मसुदा) तयार केले, ज्यामध्ये वन अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आली. आज वन अधिकारी पोलिसांचेही काम करतात आणि काही प्रमाणात न्यायालयांचेही! तसे अधिकार त्यांना आहेत. वसाहती काळातील कायद्याची जागा घेणाऱ्या नव्या मसुदा विधेयकामध्ये केंद्रसरकारने त्यांचे हे अधिकार तसेच ठेवून उलट आणखी वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ते त्यांना शस्त्रांस्त्रांचा वापर करण्यासाठी आणखी अधिकार दिले होते. धोकादायक गोष्ट अशी, की त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यापासूनही त्यांना उच्च स्तरावरील संरक्षण पुरवण्यात आले होते.
वन अधिकार कायद्यामध्ये बाधा
जर हे विधेयक संमत झाले, तर वन विभागातील नोकरशाहीला २००६ च्या वन अधिकार कायद्याच्या वरचे अधिकार मिळतील. ते पारंपरिक वनांवरील आदिवासींचे अधिकारही, वन अधिकार कायद्याद्वारे मान्यताप्राप्त असूनही, नाकारू किंवा समाप्त करू शकतील, वन उत्पादनांना प्रवेश मर्यादित करू शकतील, आणि ग्रामसभांची भूमिका समाप्त करून त्याऐवजी “गाव वनां”ची (Village Forest) एक समांतर व्यवस्था चालवू शकतील ज्यामध्ये वन अधिकाऱ्यांचा शब्द शेवटचा असेल.
वस्तुतः, अनेक अहवालांनी दाखवून दिले आहे, की त्यांना तसे करण्याचे कायदेशीर अधिकार नसूनही, वन अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत आदिवासींचे अधिकार काय हे वन अधिकारीच ठरवत आहेत. या मसुद्यानंतर, या अधिकाऱ्यांची “गाव वने” लोकांचे नशीब ठरवतील. त्यासाठी आवश्यक अधिकार त्यांच्याकडे असतील. त्यामुळे ग्राम सभा निरुपयोगी ठरतील.
राज्यांच्या अधिकारांशी टक्कर
त्या व्यतिरिक्त, या मसुद्यानुसार केंद्रसरकारकडे अनेक अधिकार केंद्रित झाले आहेत. त्यामुळे वनांवरील राज्यांच्या अधिकारांमध्ये बाधा निर्माण झाली आहे. केंद्रसरकारला नवीन अधिकार मिळणार आहेत, जसे की:
- वनजमिनीच्या व्यवस्थापनाच्या संबंधित प्रकरणी राज्यांमध्ये हस्तक्षेप करणे,
- केंद्रसरकारला योग्य वाटेल अशा अनेक बाबतीत राज्यांचे निर्णय फिरवणे,
- वनांमधील त्यांना योग्य वाटेल अशी कोणतीही क्षेत्रे व्यावसायिक वृक्षारोपणाकरिता खुली करणे, ज्यामध्ये एक तर वन प्रशासन किंवा खाजगी एजन्सींद्वारे वृक्षारोपण केले जाईल.
वन अधिकाऱ्यांना शस्त्रास्त्रे
पूर्वीच्या कायद्यांतर्गत वनातील रहिवाशांना जबरदस्तीने तिथून हुसकावून लावले जाई. मसुदा कायद्याला आता वन अधिकाऱ्यांना त्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि शस्त्रास्त्रेही पुरवण्याची इच्छा आहे. तो म्हणतो:
“राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशांचे सरकार आरोपींना ठेवण्यासाठी प्रमाणित लॉक-अप खोल्या, आरोपीची वाहतूक यांच्याकरिता पायाभूत सुविधा तयार करतील. या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी ते आरोपीला रोखून ठेवण्यासाठी आवश्यक वस्तू, शस्त्रागार, शस्त्रांचा सुरक्षित ताबा, दारूगोळा, शील्ड्स, बॅटन्स, हेल्मेट्स, आर्मर्स, वायरलेस इ. गोष्टी वन अधिकाऱ्यांना पुरवतील. [देशातील प्रत्येक वन विभागामध्ये, दोन वर्षांच्या आत].”
पूर्वीच्या कायद्यामध्ये जामीनपात्र असलेले काही गुन्हे आता अजामीनपात्र करावेत असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
अपराध गृहीत धरणे
आरोपीवरील अपराध निःसंशयपणे सिद्ध होईपर्यंत त्याला निरपराध मानावे असे गुन्हेगारीविषयक कायद्यांमध्ये स्थापित तत्त्व आहे, मात्र या मसुद्यामध्ये आदिवासींसाठी अपराध गृहीत मानण्यात आला आहे. त्यानंतर त्यांनी आपले निरपराधित्व सिद्ध करायचे आहे.
कायद्यातील एक कलम म्हणते, “हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर असेल, की वनजमीन, वन उत्पादने, अशा मालमत्तेचा ताबा किंवा नियंत्रण हे कायदेशीररीत्या त्या व्यक्तीकडे आहे आणि त्या व्यक्तीने कायद्याच्या विरोधात कोणताही गुन्हा केलेला नाही.”
सबंध लोकशाही जगामध्ये गुन्हेगारीसंबंधी न्यायाचे जे मूलभूत तत्त्व आहे त्याच्या हे पूर्णतः विरोधात आहे. वनातील गुन्ह्यांकरिता कायदा वेगळा कसा असू शकतो? प्रस्तावित कायदा घटनाबाह्य घोषित झाला पाहिजे, कारण तो घटनेच्या कलम १४ आणि २१ चे उल्लंघन करतो.
वन अधिकाऱ्यांचे मालमत्तेचा तपास, शोध करणे आणि ती काढून घेण्याचे, आणि साक्षीदारांना उपस्थित राहण्याची जबरदस्ती करून चौकशा करणे हे अधिकार तसेच ठेवण्यात आले आहेत, आणि काही भागांमध्ये वाढवलेही आहेत.
मसुदा “शस्त्रास्त्रांचा वापर इ. करणाऱ्या वन अधिकाऱ्यांना शिक्षेतून सूट देण्याचेही प्रस्तावित करतो. ही सूट सार्वजनिक सेवकांच्या विशिष्ट प्रवर्गांकरिता १९७३ च्या गुन्हेगारी प्रक्रियांच्या आचारसंहितेमधील विभाग १९७ मध्ये पुरवलेल्या प्रतिक्षमतेच्या (Immunity) अतिरिक्त असेल.” ही प्रतिक्षमता सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायद्याच्या (AFSPA) अंतर्गत संघर्षरत क्षेत्रांमध्ये सुरक्षा दलांना दिलेल्या प्रतिक्षमतेसमान असेल. वन अधिकारी कायद्याच्या सर्वसाधारण तरतुदींच्या अंतर्गत अधिक ताकदवान आणि प्रतिकारक्षम असतील.
प्रतिक्षमतेचा उपनियम म्हणतो, “कोणत्याही वन अधिकाऱ्याने त्याची अधिकृत कर्तव्ये करत असताना केल्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्याकरिता किंवा तथाकथित गुन्ह्याकरिता, राज्य सरकारने या उद्देशाकरिता सूचित केलेल्या अधिकाऱ्याद्वारे चौकशी केल्याशिवाय अटक केली जाणार नाही.”
आश्चर्याची बाब अशी, की राज्य सरकारलाही वन अधिकाऱ्याने केलेल्या टोकाच्या कृती किंवा चुकांबाबत एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती स्थापन केल्याशिवाय गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार नाहीत. दुसरा उपनियम असे म्हणतो: “कोणीही या कायद्यातील कोणत्याही तरतुदींचे, किंवा त्याच्या अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही नियमाचे किंवा दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केला, किंवा उल्लंघन करण्याला मदत केली, तर त्याने ती तरतूद किंवा आदेश, जे लागू असेल त्याचे उल्लंघन केले असे मानले जाईल. कोणीही व्यक्ती, वन अधिकारी, राज्य सरकारचा कोणताही अधिकारी हे मुख्य कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी केलेली वन गुन्हा प्रकरणे मागे घेऊ शकणार नाही.”
केंद्रसरकारच्या अनुसार हा उपनियम “जनतेला कायद्याच्या तरतुदींविरुद्ध भडकवणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांना परावृत्त करण्यासाठी आणण्यात आला आहे. अनेक राज्य सरकारांनी राजकीय लाभ उठवण्यासाठी १९२७ च्या वन कायद्याच्या अंतर्गत नोंदवलेली प्रकरणे मागे घेतली आहेत. अशा कृतींना कठोरपणे आळा घालणे गरजेचे आहे, कारण त्यांचे विध्वंसक परिणाम होतात. ही सच्छिद्रता हे महत्त्वाची वन क्षेत्रे नष्ट होण्याचे मूळ कारण आहे.”
हा मसुदा विशिष्ट चुकांकरिता संपूर्ण समुदायाला शिक्षा करण्याचे प्रस्तावित करतो. एक उपनियम म्हणतो: जेव्हा एखाद्या राखीव वनामध्ये आग मुद्दाम लावली असेल किंवा पूर्ण दुर्लक्षामुळे लागली असेल, किंवा वन उत्पादनाची चोरी किंवा गुरे चारणे या गोष्टी केल्या जातात….. राज्य सरकार असा आदेश देऊ शकते की अशा वनामध्ये किंवा त्याच्या कोणत्याही क्षेत्रामध्ये गुरे चारण्याचे किंवा वन उत्पादनांवरचे सर्व अधिकार त्यांना योग्य वाटेल त्या काळापर्यंत तात्पुरते रद्द करण्यात यावेत.”
जर या मसुद्याचे कायद्यात रुपांतर झाले, आणि एनडीए कडे आवश्यक सदस्यसंख्या असल्याने ते शक्य आहे, तर मग स्वतंत्र भारताच्या सरकारला ब्रिटिश भारतीय वन कायद्यापेक्षाही अधिक निष्ठुर कायदा निर्माण केल्याचे श्रेय मिळेल.
एम. श्रीधर आचार्यलु,हे माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त आहेत आणि आता बेनेट विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.
मूळ लेख येथे वाचावा.
COMMENTS