अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना संशोधन शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी ‘नेट’ आवश्यक

नवी दिल्ली: अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी एम.फिल. आणि पीएचडीच्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यापूर्वीराष्ट्रीय पात्रता चाचणी (नेट) परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे हे सांगणारी मार्गदर्शक तत्वे सरकारने जाहीर केली आहेत.

अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांनायापूर्वी ‘नेट’ सक्तीची नव्हती त्यामुळे मुख्य प्रवाहाबाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या विशेष शिष्यवृत्तीपर्यंत पोचण्याची वाट बिकट होण्याची शक्यता आहे.

आजवर, एम.फिल. अथवा पीएचडीसाठी शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्याकरीता पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यांनतर  संशोधन प्रस्ताव सादर करणे पुरेसे होते असे ‘द टेलिग्राफ’ह्या वृत्तपत्राने म्हटले आहे.

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या राष्ट्रीय शिष्यवृत्तीसाठी पूर्वीचे पात्रता निकष. सौजन्य- विद्यापीठ अनुदान आयोग संकेतस्थळ.

भाजपचे खासदार आणि अनुसूचित जाती/जमाती संघटनानांच्या अखिल भारतीय महासंघाचे अध्यक्ष उदित राज ह्यांनी ह्या बदलाचा निषेध केला आहे. ही नवी मार्गदर्शक तत्वे अन्याय्य असून दलित विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणातून वगळणारी ही चाल आहे अशा शब्दात त्यांनी आपला निषेध व्यक्त केला आहे.

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण खात्यातर्फे ही मार्गदर्शक तत्वे आणि त्यासोबत एक पत्र  ११ ऑक्टोबर २०१८ रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठवण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी मात्र एप्रिल २०१८ पासून करण्यात येणार आहे.

नवीन मार्गदर्शक तत्वे

नव्या मार्गदर्शक तत्वांचा परिणाम दोन हजार विद्यार्थ्यांवर

फक्त NET/UGC-CSIR उत्तीर्ण झालेलेच विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असतील असे स्पष्टपणे नव्या मार्गदर्शक तत्वात म्हटले आहे.

या निर्णयाचा फटका दोन हजार विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. त्यातील पंधराशे मानवता आणि सामाजिक विज्ञान शास्त्राचे, तर पाचशे विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी असतील. ह्या दोन हजार जागा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सर्वसामान्य शिष्यवृत्ती वर्गात अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागांखेरीज आहेत.

द टेलिग्राफने म्हटलेय की, दरवर्षी सुमारे पाच लाख विद्यार्थी ‘नेट’ देतात, त्यातील सुमारे तीस हजार विद्यार्थी ती उत्तीर्ण होतात. कनिष्ट संशोधक शिष्यवृत्तीधारकांना पदवीची पहिली दोन वर्षे दरमहा पंचवीस हजार रुपये तर, शिष्यवृत्तीच्या पुढील टप्प्यात, अभ्यासक यशस्वी असल्यास ही रक्कम २८,००० रुपये होते. बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे ह्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ती टाळण्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यासाठी एक यंत्रणा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विकसित करावी अशी अपेक्षा आहे.

जे विद्यार्थी नेट-कनिष्ट संशोधक शिष्यवृत्ती उत्तीर्ण होतील त्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत हाताळल्या जाणाऱ्या अन्य अशा कुठल्याही योजनांच्या फायद्यांचा लाभ होणार नाही

सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण खात्यातर्फे २००५ सालापासून ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. भारतीय विद्यापीठांमध्ये विज्ञान, मानव्यविद्या, सामाजिक शास्त्र, अभियांत्रिकी, किंवा तंत्रज्ञान या शाखांमध्ये एम.फिल. अथवा पीएचडी करू इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना ती दिली जाते.

बदललेली मार्गदर्शक तत्वे या खात्यातर्फे लागू करण्यात आली असली तरी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रक्रिया आणि मार्गदर्शक तत्वे मात्र या खात्याला सहाय्य करणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे निश्चित केली जातील.

दोन हजार विद्यार्थ्यांसाठी नेट/ विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शास्त्रीय आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेची संयुक्त चाचणी घेण्याची जबाबदारी विद्यापीठ अनुदान आयोगावर असेल. यासाठी आवश्यक जाहिरातीच्या माध्यमातून प्रसिद्धी आणि ऑनलाईन अर्ज मागवण्याची प्रक्रिया पण त्यांच्यामार्फत केली जाईल. आयोगाने केलेल्या निवडीला आव्हान देता येणार नाही असे ह्यासंबंधीच्या पत्रकात म्हटले आहे.