नव्या शैक्षणिक धोरणाचा केंद्रबिदू ठरला आहे तो कौशल्यविकास. त्यामुळे या नवीन शैक्षणिक धोरणातील कौशल्यविकासाचे महत्त्व आणि त्यामुळे आगामी काळात तरुणांसाठी उपलब्ध होणार्‍या व्यवसाय-रोजगाराच्या संधी याचा आढावा घेणारा हा लेख...
केंद्र सरकारने नव्यानेच जारी केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाची काही वैशिष्ट्ये प्रकर्षाने जाणवतात. प्रदीर्घ काळानंतर राष्ट्रीय, शैक्षणिक धोरणात काही महत्त्वाचे व मूलभूत बदल करण्यात आले आहेत. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे, आगामी काळात जीडीपी म्हणजेच ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ रकमेपैकी सहा टक्के रक्कम शिक्षण क्षेत्रासाठी खर्च केली जाणार आहे. या निमित्ताने शैक्षणिक धोरणाची आखणी-नियोजन करण्यासाठी १९६४-६६ नेमलेल्या कोठारी आयोगाच्या मुख्य शिफारशीची अंमलबजावणी होणार आहे. याशिवाय नव्या शैक्षणिक धोरणात बदलत्या काळानुरूप व विद्यार्थी-युवकांच्या रोजगार विषयक वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन त्यानुसार शालेय शिक्षणालाच कौशल्यविकासाची दिलेली जोड महत्त्वाची ठरली आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणासोबतच कौशल्यविकास व त्याद्वारा त्यांच्या रोजगाराला चालना मिळावी, या उद्देशाने शैक्षणिक धोरणात विशेष भर दिलेला दिसून येतो. यासाठी शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून विद्यार्थी-उमेदवार आणि औद्योगिक क्षेत्रात सक्रिय समन्वय साधता येणार आहे. यासाठी शैक्षणिक अभ्यासक्रमात शैक्षणिक कालावधीत उद्योग-व्यवसायाच्या गरजांनुरूप जोड देणे, शिक्षणाचाच एक भाग म्हणून उमेदवारी-प्रशिक्षणाची जोड दिली जाणार आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणक्रमादरम्यान त्यांच्याशी निगडित कौशल्य विकासासाठी प्राथमिक स्वरूपात का होईना; पण प्रत्यक्ष सराव, संधी उपलब्ध होणार आहे. त्याच दरम्यान, औद्योगिक आस्थापनांना त्यांच्या प्रचलित व प्रस्तावित गरजांनुरूप विद्यार्थ्यांना उमेदवारी स्तरावर कौशल्य प्रशिक्षण दिल्यामुळे कुशल कर्मचारी या योजनेद्वारा मिळू शकतील, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.
नव्या शैक्षणिक पद्धतीत धोरणात्मक स्वरूपात उद्योगांसाठी आवश्यक अशा मूलभूत सुविधा ज्ञान, तंत्रज्ञान, संसाधन इत्यादीची जोड दिली जाणार आहे. हा बदल केवळ शैक्षणिक संदर्भातच नव्हे, तर गुणात्मक संदर्भात महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांचा खर्‍या अर्थाने विकास साधण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांच्या वास्तू, इमारती, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, शिक्षक, प्राध्यापकांचे विशेष प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांचे विविध प्रकारे मार्गदर्शन-प्रबोधन, संस्था स्तरावर अद्ययावत व संगणकीय पद्धतीची साथ, व्यवसायपर व क्रीडा-कौशल्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर संस्थात्मक स्वरूपात पाहता, आज देशातील अधिकांश म्हणजे ६६ टक्के लोकसंख्या ही २५ वर्षे वा आसपासच्या वयोगटातील आहे. पंचविशीतील विद्यार्थ्यांची ही युवा पिढी पदवी-पदव्युत्तर वा संशोधनपर असे विशेष शिक्षण घेत असल्याने त्यांना त्यांच्या प्रगत शिक्षणाच्या जोडीला कौशल्याची व प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाची व मार्गदर्शनाची जोड मिळण्याचा लाभ होणार आहे. याद्वारा अशा उमेदवारांच्या रोजगारालाही चालना मिळेल.
‘कोविड-१९’ व ‘नवे शैक्षणिक धोरण २०२०’ या घटनाक्रमाकडे एक विशेष व्यावहारिक योगायोग म्हणूनही पाहता येईल. कोरोना कालखंडानंतर आरोग्य विषयकच नव्हे, तर वैयक्तिक, कौटुंबिक, व्यावसायिक, औद्योगिक व व्यावहारिक स्तरावर सर्वदूर व्यापक परिणाम झालेले आहेत. या परिणामांची तीव्रता २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. त्या दरम्यान, परिस्थितीची तीव्रता कमी होण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये विविध वयोगटातील जनसामान्यांच्या नोकरी, रोजगार व व्यावसायिक स्तरावर जे मोठे व दूरगामी बदल झाले व त्यांना ज्या विविध समस्यांना समोरे जावे लागले, त्यावर तोडगा निश्चितपणे साधला जाऊ शकेल. याच दरम्यान, नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार आहे. यामुळे या बदलत्या शैक्षणिक धोरणानुरूप शिक्षणाला प्रशिक्षण कौशल्याची जोड लाभल्यानंतर व्यवसाय-रोजगार या संदर्भातील अस्थिरतेनंतरच्या काळातील सकारात्मक परिणाम अवश्य दिसून येतील. यासंदर्भात खालील काही प्रस्तावित व व्यावहारिक शक्यतांचा उल्लेख अवश्य करता येईल.
कोरोनानंतरच्या नव्या व्यावसायिक संदर्भात, नजीकच्या भविष्यात नवी प्रकल्प उभारणी अपरिहार्य ठरणार आहे. यामध्ये विशेषतः जे प्रकल्प कोरोनाकाळात पुढे ढकलले गेले अथवा अर्धवट राहिले, अशा प्रकल्पांमध्ये वित्तीय गुंतवणूक-प्रकल्प तंत्रज्ञान विविधस्तरीय अंमलबजावणी व त्यासाठ कर्मचार्‍यांची गरज आगामी काळात लागणार आहेच. त्यामुळे विशेषतः नव्याने पात्रताधारक असणार्‍या कर्मचार्‍यांना मोठी मागणी असेल. तेव्हा, शिक्षणासह असणार्‍या कौशल्यांचा सध्याच्या आणि नव्या पिढीला नक्कीच फायदा होईल, यात शंका नाही. त्याशिवाय ‘एमएसएमई’ म्हणजेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना ज्या गतीने व ज्या पद्धतीने चालना मिळत आहे, ते पाहता प्रक्रिया-प्रकल्प उद्योगांपासून, स्टार्टअप क्षेत्रापर्यंत विस्तारलेल्या व विस्तारणार्‍या या क्षेत्रात कौशल्याची मागणी राहणार आहे. मुख्य म्हणजे, ही मागणी पदवी-पदविका वा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नव्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाने होऊ शकेल. विशेषतः नवागत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विषयाशी संबंधित क्षेत्रात लाभ होऊ शकतो, हे या संदर्भात उल्लेखनीय आहे.
नव्याने उमेदवारांची निवड-नेमणूक करताना संस्था-कंपन्यांना त्यांच्या नव्या स्वरूपातील व बदललेल्या कामकाज विषयक गरजांनुरूप त्यांच्या कामाचे स्वरूप व निवडीचे निकष यामध्ये बदल करावे लागतील. यामध्ये परंपरागत पद्धतीला प्रसंगी व गरजांनुरूप बाजूला सारले जाणे अपरिहार्य आहे. विकसित तंत्रज्ञान, कार्यपद्धती, कौशल्यबांधणी इत्यादीवर आधारित अशा या नव्या पद्धतीचे बहुविध स्वरूपात फायदे नजीकच्या भविष्यात मिळू शकतात. याशिवाय, ‘नव्या शैक्षणिक धोरण’ अंतर्गत प्रस्तावित व आवश्यक असे शैक्षणिक बदल, नव्या अभ्यासक्रमाचे प्रारूप, त्यानुसार विकसित करावयाची शिक्षण पद्धती, या रचनेनुरूप विद्यार्थी-शिक्षक, संस्था-चालकांना मार्गदर्शन-प्रशिक्षण देणार्‍या अनुभवी व तज्ज्ञ या उभय प्रकाराच्या व्यक्तींची गरज निश्चितच भासणार आहे. याद्वारा नव्या स्वरूपात नव्या संधी सर्वांसाठीच उपलब्ध होणार आहेत. या नव्या शैक्षणिक धोरणाचे सामाजिक व समानतेच्या संदर्भातील एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, या नव्या धोरणात दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक न्याय देण्यासाठी धोरणात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांशी संबंधित अशा या धोरणाची अंमलबजावणी करताना समान स्वरूपात भर दिला जाणार आहे. परिणामी, दिव्यांग उमेदवारांच्या संदर्भात त्यांना शिक्षण घेताना अथवा त्यांच्या विविध स्तरावरील शैक्षणिक-कौशल्यविकास विषयक अभ्यासक्रमात प्रवेश देताना कसल्याही स्वरूपातील भेदभाव शासकीयदृष्ट्या व धोरणात्मक स्वरूपात पाळला जाणार नाही. शिक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने व दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि भविष्याच्या संदर्भात हा मुद्दा क्रांतिकारी ठरणार आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणाला पुरेशा आर्थिक व धोरणात्मक पाठबळासह कालबद्ध स्वरूपात त्याच्या अंमलबजावणीची तरतूद स्पष्टपणे केली आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रम व पात्रतेला कौशल्यविकासाची जोड देता येईल. त्याशिवाय नव्या स्वरूपात उद्योग-व्यवसायाच्या बदलत्या कौशल्यांची सांगड आता प्रामुख्याने घालण्यात येईल. त्यामुळे या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा फायदा विद्यार्थी, शैक्षणिक संस्था व उद्योग-आस्थापना या सर्वांनाच होऊ शकणार आहे.
दत्तात्रय आंबुलकर, एचआर-व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.
COMMENTS