शिक्षण धोरणः बहुविधलैंगिकतेच्या नजरेतून

“बहुविधलैंगिक समानता (जेंडर इक्वालिटी) ही शिक्षण हक्काशी जैवपणे जोडलेली आहे”, आणि ही समानता सर्वांना सामावून घेण्यातून आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणातून प्रत्यक्षात येईल आणि महिला व मुलींची सर्व प्रकारची विषमता 2030 पर्यंत दूर केली जाईल. (संयुक्त राष्ट्रांच्या चिरस्थायी विकास उद्देशांपैकी एक उद्देश, 2015)

स्त्रीवादी अभ्यासक आणि बहुविधलैंगिकतेचा व्यापक पटल

आज शिक्षणक्षेत्रासह अनेक क्षेत्रांमध्ये स्त्रियांनी आपला ठसा उमटवला आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील विविध बौद्धिक व शारीरिक क्षमता, त्यांच्यातील सर्जनशीलता याचा प्रत्यय येतो आहे. आजवरच्या शैक्षणिक धोरणात स्त्री-पुरूष विषमतेचा मुद्दा काही प्रमाणात विचारात घेतला गेला आहे. मात्र स्त्री-पुरूष विषमतेचा आणि पुरूषप्रधान दृष्टकोनाचा प्रभाव धोरणात व प्रत्यक्ष शिक्षणात आजही टिकून आहे. एवढेच नव्हे, तर पुढे जाऊन यामध्ये बहुविधलैंगिकतेच्या अंगाने विचार करण्याची असलेली गरज अजूनही धोरणकर्त्यांनी ओळखलेली नाही.

जेंडर म्हणजे लिंगभावभेद याचा आज प्रचलित अर्थ प्रामुख्याने स्त्री-पुरूष भेद याच्याशी संबंधीत आहे. मात्र ही संकल्पना अधिक व्यापक अर्थाने अभिप्रेत आहे. म्हणून यासाठी बहुलैंगिकता[1] किंवा लिंगबहुलता असा शब्द वापरला आहे. बहुविधलैंगिकतेच्या अंगाने विचार म्हणजे सम-उभय-लिंगी, अलैंगिक, अंतरलिंगी/इंटरसेक्ट इत्यादी म्हणजेच डायवर्स सेक्सुआलिटी अशा अंगाने विचार करणे. लिंगबहुलतेची (जेंडरची) व्याख्या वर्ल्ड हेल्थ ऑरगानायझेशनने (2019 : 1) अशी केली आहेः “लिंगबहुलता ही स्त्रिया, पुरूष, मुलगे आणि मुले यांच्यामधील नातेसंबंध, आणि त्यांच्या भूमिका यांविषयी समाजरचित निकष दर्शविते. लिंगबहुलता ही संकल्पना स्त्रिया, पुरूष, मुलगे, मुली आणि इतर लिंगबहुल लोकांची अभिव्यक्ती आणि ओळख दर्शवते. लिंगबहुलता ही आरोग्य आणि समन्याय यांना आकार देणाऱ्या इतर सामाजिक आणि संरचनात्मक निर्धारक घटकांशी घट्टपणे गुंतलेली असते आणि ती स्थल-कालाप्रमाणे बदलू शकते.”

मुळात समाजात लैंगिकतेबाबत उघडपणे बोलणे हेच मुळी गैर मानले गेले आहे, इतके की मुलगा-मुलगी यांच्याशिवाय भिन्नलिंगी व्यक्ती जन्मली तर ते झाकून ठेवण्याकडे, तिचा तिरस्कार करण्याकडे (प्रसंगी तिला टाकून देण्याकडे) कल आहे. एकूणच आपल्या देशात, महाराष्ट्रात लिंगभाव-साक्षरता कमी असल्याचा हा परिपाक. परिणामी त्याचा अभ्यास ना विद्यापीठ पातळीवर वा ना अन्य संशोधन संस्थांच्या पातळीवर केला जाताना दिसतो. मग धोरणांमध्येही त्याचे पडसाद पडले नाहीत, तर त्यात काय नवल. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातही याचा विचार अगदी अलिकडे तोही स्त्रीवादी अभ्यासकांनी स्त्रियांच्या बाबतीत प्रथम अन् आता तो बहुविधलैंगिकतेपर्यंत व्यापक असा झाला आहे.

म्हणूनच बहुविधलैंगिकतेच्या दृष्टिने शैक्षणिक धोरणांचा विचार करायचा झाला तर केवळ मुलगा-मुलगी अशा दोन घटकांपुरता विचार न करता विविध लिंगीव्यक्तिंचा (एलजीबीटीक्यूआय) विचार करावा लागेल. त्यासाठी आपल्या देशातील आकडेवारी सध्या तरी उपलब्ध नाही. कारण आजपर्यंत समाजात सन्माननीय अपवाद सोडले तर द्वैअंगी[2]  (बायनरी) – स्त्री आणि/किंवा पुरूष – अशा अंगानेच, फार तर फार जातीअंतर्गत त्यात्या स्त्रियांचे स्थान अशा अंगाने, मांडणी झालेली आहे वा तशा एखाद्या विभागाचा तुकड्यात अभ्यास (सांख्यिकी आकडेवारीसह) झालेला दिसतो.

आपल्या देशात लिंगबहुलतेचा प्रश्न सुटा नाही. तो विविध धर्म-जाती-जमाती व वर्ग विभाजनाशी जैवपणे निगडित आहे. उच्च-वर्गीय-वर्णीय मुली आणि बहुजन समाजातील मुली यांचे आर्थिक-सामाजिक-राजकीय स्थान वेगवेगळे आहे, परिणामी त्यांच्यात सारख्या क्षमता असूनही शिक्षणात त्यांना समानता प्रस्थापित करणारी संधी मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना आपल्या क्षमता पूर्णपणे वापरता येत नाहीत. हे लक्षात घेऊन शिक्षणाच्या धोरणामध्ये सर्व महिला-मुलींसाठी विशेष करून सर्वांत मागास विभागातील महिला-मुलींसाठी काही सकारात्मक भेद करून विशेष धोरण घेतले जाते का, तसे कार्यक्रम आखले जातात का वा प्रत्यक्षातील पावले उचलली जातात का याचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शैक्षणिक धोरणातील जात-जमातवादी लिंगभेद

नवीन शिक्षण धोरणातील दृष्टिस्वप्न पहा : “शिकणाऱ्यांमध्ये भारतीयत्वाचा अभिमान विकसित करणे, केवळ विचारांमध्ये नाही तर आत्मा, बुद्धी आणि कृती याआधारे भारतीयत्वाचे समर्थन देणारी खोलवर जाणारी प्रवृत्ती विकसित करणे, ही धोरणाची परिदृष्टी असेल. तसेच ज्ञानाचा, कौशल्यांचा, मूल्यांचा विकास करताना मानवी अधिकारांच्या निकषावर ते असले पाहिजेत, जेणेकरून ….एक जागतिक नागरीक बनण्यामध्ये त्याचे प्रतिबींब उमटेल.” (एनईपी, 2020 : 6) यामध्ये संविधानाने सांगितलेले भारतियत्व अभिप्रेत आहे का उच्चवर्णीय आणि जातीयवादी मानसिकतेचे पोषण करणारे भारतियत्व अपेक्षित आहे हा प्रश्न आहे. याविषयी पुढे सविस्तर विश्लेषण येईलच परंतु हे म्हणण्याची दोन कारणे, एक कारण, भारतातील समाजामध्ये जात-जमातीच्या स्तरावर सर्वांगाने असलेला भेदाभेद वा विषमता याबाबतचा कुठलाही उल्लेख या धोरणात नाही, ना यामध्ये राखीव जागांचा उल्लेख येतो.

एशिया दलित राईट्स फोरम (2017) यांच्या अहवालात पुढील गोष्टी नमूद केल्या आहेतः “शाळेतील होणाऱ्या जातीय भेदाभेदामुळे शेड्यूल्ड कास्ट समूहातील 50 टक्के एकूण मुले प्राथमिक स्तरावर शाळा सोडून जातात, तर याच जातीत मुलींचे सोडून जाण्याचे प्रमाण 64 टक्के आहे. शाळा सोडून जातात याला मोठ्या प्रमाणावरील भेदाभेद, गरिबी, कुपोषण आणि बालवयातील मुलांची काळजी घेतली जात नाही हे आहे. ग्रामीण भागात 37.8 टक्के शेड्यूल्ड कास्ट समूहातील मुलांना स्वतंत्र बसवले जाते. तर याच समूहातील 6-15 वयातील 68.48 टक्के मुले शाळेतून बाहेर पडतात आणि गेल्या दहा वर्षांमध्ये यात काही बदल नाही.” ही आकडेवारी आणि त्यामागची कारणे ही धोरणकर्त्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे.

तसेच जातव्यवस्था आणि स्त्री-विषमता यांचे एकमेकांशी घट्ट नाते आहे. आजही भारतात 12 लाख मैलावाहकांपैकी जवळपास 98 टक्के या महिला आहेत. त्यांची मुले शाळेत जाऊ शकत नाहीत, गेलीच तर त्यांना सर्वात शेवटी एका बाजूला बसावे लागते. शिक्षकांशी आणि वर्गातील मुलांशी यांचा कमीतकमी संवाद असतो (कुमार व प्रीत, 2020). जात आणि लिंगभावाचा असा अगदी जैव संबंध दिसतो. मागास समजल्या जाणाऱ्या बालकांना, विशेषतः मुलींना अनेक प्रकारच्या त्रासांना सामोरे जावे लागते, त्यामुळेही शाळा सोडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे या विशिष्ट स्थितीत खास वेगळा निधी ठेवून अशा सगळ्या वंचित घटकातील मुलींना शिक्षणाच्या कक्षेत  आणण्याचे धोरण आवश्यक आहे. मात्र हे धोरण अशा सगळ्या व्यामिश्र विसंगत परिस्थितीचे भान ठेवत नाही. तसेच राखीव जागांसाठी असलेला निधी योग्य पद्धतीने खर्च होतो की नाही याचेही विश्लेषण धोरणात दिसत नाही. लिंगबहुलतेच्या अंगाने समानता प्रस्थापित करताना जातीचा विचार सोडून चालणार नाही. मात्र त्याबाबत कुठलाही उल्लेख नाही. शिक्षण हक्क कायद्याने शालेय स्तरापासून 25 टक्के बालकांना राखीव जागांचे धोरण घेतले. मूलभूत मानवी तत्त्वांवर आधारलेल्या या आरक्षण धोरणाला आणि समानतेला मात्र नवीन शैक्षणिक धोरणाने तिलांजली देत न्याय आणि ‘सामावून’ घेण्याची भाषा केली आहे (एनईपी 2020, पान 5).

शिक्षणाचा हक्क मिळाला असताना सामावून घेण्याची किंवा न्याय देण्याची ही भाषा दयाबुद्धी दाखवणारी आणि कुणीतरी ‘वर’ आहे जे ‘इतरांना सामावून घेणार आहेत’ अशी असमानतेच्या तत्त्वावर आधारलेली आहे. त्यामुळे यातून जागतिक नागरीक बनण्यामध्येच नाही, तर देशातील नागरीक बनण्यामध्ये देखील अडथळे येतील.

शैक्षणिक क्षेत्रात असो वा इतरत्र महिलांना-मुलींना, विविध लिंगी व्यक्तींना आणि मागास ठेवलेल्या जातींना सतत या ‘सामावून’ घेण्याचा अनुभव येतच असतो. यातून संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्य, लोकशाही, समानता या सर्व हक्कांना हरताळ फासला गेला आहे. या तिन्हींचा एकमेकांशी संबंध आहे, एकाशिवाय दुसऱ्या दोन्हींना काही अर्थ उरत नाही. मात्र या नवीन धोरणात ‘सामावून’ घेण्याचीच भाषा दिसते.

‘सामावून’ घेणारा दृष्टिकोन आणि हक्कांना फाटा

धोरणातील शालेय व उच्च-शिक्षण दोन्हीशी संबंधीत ६ व्या प्रकरणाचे हे शीर्षक पहा इक्विटेबल अँड इन्क्लुजिव एज्युकेशनः लर्निंग फॉर ऑल (उपरोक्तः 2020 पान, 25).  प्रस्थापित विषम चौकटीमध्ये आणि उतरंडपूर्ण रचनेमध्ये त्यांना काही स्थान देणे, यापलिकडे हे प्रकरण जात नाही. या प्रकरणात सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या फायदा न मिळालेले घटक (Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs) असे म्हटले आहे, परंतु कुठेही सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या भेदभाव (Discriminated) केले गेलेले वा वंचित ठेवले गेलेले (Deprived) समूह असे म्हटले नाही. हा काही केवळ शाब्दिक खेळ नाही, तुम्ही एखाद्या समूहाकडे कसे बघता यावरून तुम्ही त्यांच्या हक्कांबद्दल पुढे काय तर्काने मांडणी करणार हे ठरते. अनेक शतके इथल्या शेड्युल्ड कास्ट, शेड्युल्ड ट्राइब्ज, मुस्लीम, ओबीसी व्यक्तींना विशेषतः त्यातील मुलींना मागास ठेवले गेले आहे. त्यांना शिक्षणाचा हक्क नाकारला गेला आणि आज शालेय जीवनापासून हा हक्क मिळाला असताना त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही याचे खरे तर विश्लेषण हवे होते. आंध्र प्रदेशने शालेय स्तरावर 25 टक्के राखीव जागांमध्ये आरक्षणांतर्गत आरक्षण देऊन भटक्या-विमुक्त आणि मुलीं इत्यादींमध्ये ते विभागले आहे (विनया मा.ह व इतर, 2019 : 45). त्याचे सार्वत्रिकरण करण्याऐवजी या धोरणामध्ये ‘सामावून’ घेण्याची भाषा येते. भारतीयत्वाचा अभिमान बाळगावा म्हणताना कुठल्या भारतीयत्वाचा, असा प्रश्न आहे. कारण इथे जाती-जातीत वा धर्मा-धर्मात विषम वागणूक व तेढ होती याकडे डोळेझाक केली आहे. त्यामुळेच विषमतामूलक सामाजिक वास्तवाचा किंवा समानता व शांततेचा प्रसार करणाऱ्या बुद्धाचा व चार्वाकासारख्या निरिश्वरवादी विद्रोही व्यक्तींचा उल्लेख या धोरणात केला जात नाही का? इतिहासाला एक वेगळी जातीयवादी दिशा देण्याचे कारस्थान आज जे भाजपाचे सरकार करते आहे, तेच अभ्यासक्रमात येणार का? हेच  खरे प्रश्न आहेत. कारण त्यांचा महिलांच्या व बहुविधलैंगिकतेच्या प्रश्र्नाचा जवळचा संबंध आहे.

या धोरणामध्ये असेही म्हटले आहे की, ‘‘सरकार मुलींना आणि ट्रान्सजेंडर यांच्यासाठी ‘जेंडर-इन्क्लुजिव फंड’ तयार करेल.’’ (उपरोक्तः 2020, पान 26) इथेही परत तीच ‘सामावून’ घेण्याची भाषा! आणि ट्रान्सजेंडरचा उल्लेख येतो तर मग समलिंगी (गे व लेसबियन) वा उभयलिंगी (बायसेक्शुअल) यांचा उल्लेख का नाही, असाही प्रश्न आहेच. ट्रान्सजेंडर चालतो कारण आपल्या पारंपरिक काही विधींमध्ये (उदा. जन्मविधी वा विवाहाशी संबंधीत) त्यांची एक भूमिका आहे म्हणून त्यांचा शिक्षण धोरणात उल्लेख येतो. अर्थात एरवी व्यापक प्रमाणावर त्यांना अतिशय अपमानास्पद वागणूक मिळते, भीक मागितल्याशिवाय त्यांना पोट भरता येत नाही. मात्र काही व्यक्तींना कसं को-ऑप्ट करून नेते पद दिलं जातंय, असाही सूर आम ट्रान्सजेंडरमध्ये आहे. याचा सरळ सरळ अर्थ इतर लैगिंक कल असणाऱ्यांना अनुल्लेखाने मारायचे, तर दुसरीकडे ‘सामावून’ घेण्याची भाषा करत महिला-मुलींसह वंचित समूहातील सर्वांचा ‘समान हक्क’ मान्य करायचा नाही, असा हा प्रकार आहे.

साचबेद्ध पुरूषप्रधान दृष्टिकोन आणि  वाढती  तफावत

बाईल काम करीत राही, ऐतोबा हा खात राही, पशुपक्षात ऐसे नाही, तयास मानव म्हणावे का? क्रां. सावित्रीबाई फुले

शाळेचा अभ्यासक्रम आणि शाळेतील वातावरण या दोन्हीचा संबंध पुढील पिढीचा दृष्टिकोन घडवत असतो. लिंगबहुलतेच्या दृष्टिकोनातून पाहणे म्हणजे स्त्री-पुरूष वा विविध लैंगिक कल असणाऱ्या व्यक्तींकडे साचेबद्ध (स्टिरिओटाईप) दृष्टिकोनाच्या पलिकडे पाहणे. मुलगी म्हणजे हळुवार, नाजूक आणि जास्त संवेदनशील आणि मुलगा म्हणजे जास्त धट्टाकट्टा, मनाने कणखर, कमावणारा व कुटुंबाला आधार देणारा अशा प्रतिमांच्या पलिकडे पाहणे. परंतु पाठ्यपुस्तकात सहसा मुलींचे चित्रण वा वर्णन घरकाम करणारी, इतरांची काळजी घेणारी, प्रयोगाचे निरिक्षण करणारी, असे दुय्यम दर्जाचे असते. तर मुलगे हे प्रयोग करणारे, उत्पादन व्यवहार करणारे व योग्य निर्णय घेणारे असेच येते. शिक्षणाच्या आशयात, वर्गातील वातावरणातही हाच साचेबद्ध दृष्टिकोन झिरपताना दिसतो. यासाठी मुख्यतः अभ्यासक्रमातील आशय, पाठ्यपुस्तके, शिकवण्याची पद्धत यांच्यात बदल आणि वर्गातील वातावरणात मोकळेपणा अशा बदलांची ठोस पावले शिक्षण धोरणात आवश्यक होती. या दिशेने 2005 च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याने पायाभूत मांडणी केली आहे. परंतु हे धोरण आता उलट्या दिशेने निघाल्याचे दिसते.

बहुविधलैंगिकतेचा दृष्टिकोन तर आणखीन व्यापक आहे, केवळ स्त्री-पुरूष यांच्या वैशिष्ट्यांच्याही पलिकडे पाहणारा, बुहआयामी दृष्टिकोन (मल्टीफॅसेटेड विजन) अभिप्रेत आहे. आपली ओळख कुणाला कशी सांगावीशी वाटेल, जन्मानंतर घरात ज्या पद्धतीने वाढवले जाते, मुलगा-मुलगी म्हणून, त्याही पलिकडे जाऊन त्यांना आपल्या भावना व्यक्त कराव्याशा वाटत असतील, किंवा जशा मुली शर्ट-पँट घालतात तसे मुलांना रंगीत कपडे घालावे वाटत असतील, नटावेसे वाटत असेल, तर तसे करण्याचे त्या व्यक्तीला पूर्ण स्वातंत्र्य देणे अभिप्रेत आहे. त्याची इतर मुलांकडून वा शिक्षकांकडून टर उडवली जाणार नाही, त्याचा-तिचा छळ होणार नाही, मग ती कुठल्याही जाती-धर्माची असो, असे वातावरण व त्यासाठी योग्य असा अभ्यासक्रम व जागृती शाळेत होणे अभिप्रेत आहे. उलट अशा सर्व साचेबद्ध प्रतिमांबद्दल वर्गात चर्चा होणे अभिप्रेत आहे. ही विषमता गाडून पुढे जाण्यासाठीचा अभ्यासक्रम, कार्यक्रम असणे आवश्यक आहे. तरच आज २१ व्या शतकातील नागरीक घडेल. मात्र या संपूर्ण धोरणात कुठेही अशा साचेबद्ध दृष्टकोनाबाबत चकार शब्दही नाही.

जगातील एकूण बालवधूंपैकी एक तृतियांश भारतातील आहेत. 22.3 कोटी बालवधूंपैकी 10.2 कोटी मुलींची लग्ने 15 वयाच्या आधी होतात. (एंडिंग चाईल्ड मॅरेज, युनो, 2019) 0-18 वयातील मुलींवरील बलात्काराचे प्रमाण दररोज 46 इतके भयानक आहे. (एंडिग वॉयलन्स अगेंस्ट चल्ड्रिन, एनसिपीसीआर, भारत, 2018)

साचेबद्ध अभ्यासक्रमाचे परिणामही आपण बघतोच आहोत. मुलगी वा जरा वेगळा लैंगिक विचार करणाऱ्या व्यक्ती म्हणजे जणू वापरून फेकून द्यायची वस्तूच! शालेय वयातच संपूर्ण वैवाहिक कुटुंबाची जबाबदारी व मुलांचे ओझे मुलींवर येते. शालेय मुलींवरील लैंगिक अत्याचारात विशेषतः आश्रमशाळेतील मुलींवर अत्याचाराचे प्रसंग राजरोस चालू आहेत. घरात वा घराबाहेर जातीय वा धार्मिक वर्चस्व दाखविण्यासाठी सुद्धा महिलां-मुलींवर बलात्कार, हिंसा होतानाचे चित्र फार भयानक आहे. राष्ट्रीय बाल सुरक्षा आयोगाच्या अहवालानुसार बालवयातील मुलींवरचे अत्याचार चढत्या क्रमाने वाढत निघाले आहेत, ही बाब चिंताजनक आहे. बालवयातील मुला-मुलींच्या लग्नाचे प्रमाणही प्रचंड आहे. दर चार मुलीं/महिलांमागे एकीवर नवऱ्याकडून अत्याचार होतो.

या साऱ्याच्या परिणामी मुला-मुलींच्या शिक्षणातील तफावत (जेंडर गॅप) वाढत चालल्याचे दिसते. एकीकडे भाषा-गणित विषयात मुलींच्या बाबतीतील संपादणूक (लर्निंग आऊटकम्स) मुलांइतकीच दिसते, म्हणजे शिकताना त्यांना अडचण येत नाही. एवढेच नाही तर शिक्षणाची सरासरी वर्षे काढली तरी मुलींची संख्या 1990 ते 2018 च्या दरम्यान तिपटीने वाढल्याचे दिसते, मात्र याच काळात मुलांची सरासरी वर्षांची संख्या दुपटीने वाढली. परंतु एकूण किती वर्षे शिक्षण प्राप्त केले याच्या प्रमाणात मात्र तफावत आहे. तसेच ही तफावत कुमार वयात वाढते याचा अर्थच साचेबद्ध स्त्री-पुरूष प्रतिमा किंवा मुलींवर असलेल्या सामाजिक बंधनांशी जोडलेली दिसते. मुलगी वयात आली की, तिने घराबाहेर जायचे नाही, शक्यतो तिचे लग्नच लावले जाते. मात्र सरकारी पातळीवर याची कुठलीही दखल आजही घेतली जात नाही असे अहवाल सांगतात. उदा. अगदी नुकताच 2016 मध्ये आलेल्या ऑल इंडिया स्कूल एज्युकेशन सर्वेक्षणामध्ये कुठेही खऱ्याअर्थी लिंगबहुलतेच्या (जेंडरच्या) अंगाने ‘एनसीईआरटी’ने विचार केलेला दिसत नाही. त्यामध्ये शिक्षण हक्क कायद्याचे काही निकष तपासले आहेत. त्यातील एक निकष म्हणजे पूर्ण कालीन शिक्षकाचा आहे. मात्र ‘आरटीई’ कायदा येऊन दहा वर्षांनंतर आजही कंत्राटी शिक्षकांची (पॅरा टिचर्स) भरती होते. आणि प्राथमिकपासून ते माध्यमिक पर्यंत शिक्षकांचे शिक्षण हे कायद्याच्या निकषांनुसार नाही. सरकारी शाळेतील गुणवत्तेशी याचा थेट संबंध आहे. स्त्री-शिक्षिका असतील तर मुलींची संख्या वाढते असे विविध अभ्यासांतून दिसून येते. मात्र त्याचेही धोरणात पडसाद उमटत नाहीत. मग शिक्षकांमधून साचेबद्ध दृष्टिकोन जाण्याची गोष्ट तर फार लांबवरची ठरते.

साचेबद्ध दृष्टिकोनाचा आणखी एक परिणाम विद्याशाखांची निवड करताना होतो. मुली मोठ्या प्रमाणावर पारंपरिक दृष्ट्या ‘स्त्रियांच्या’ मानल्या गेलेल्या विशिष्ट विद्याशाखाच निवडतात. उदा. नर्सिंग, टिचिंग किंवा मानव्यविद्याशाखेतील विषय इ. त्यामुळे आज आपल्याकडे बालवयातील मुलांना शिकवण्यासाठी जास्त महिला शिक्षिकाच दिसतात, यामागे धारणा अशी दिसते की युवती/मुली या दुसऱ्यांची काळजी घेणाऱ्या आणि संवेदनशील असतात. तर मुलगे किंवा युवक तर्कवादी आणि वस्तुनिष्ठतेला जास्त प्राधान्य देणारे अभ्यासक्रम निवडताना दिसतात. या साचेबद्ध दृष्टिकोनामुळे मुली किंवा वंचित घटकातील बालके ज्ञानशाखेतील ठराविक गोष्टी का निवडतात, त्याचे दृश्य-अदृश्य परिणाम काय, यावर कधीही शाळांमध्ये बालवयात घमासान चर्चा होत नाही. परिणामी  मुलग्यांना (उच्चवर्णीय-उच्चवर्गीय) श्रेष्ठ मानण्याच्या या दृष्टिकोनाचे समाजात पुनःपुन्हा पुनरुत्पादन होत राहाते. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अभ्यासक केवीन कुमशिरो यांच्या अभ्यासाने दर्शविल्याप्रमाणे, ‘‘विद्यार्थ्यांकडे ‘इतरांबाबत’ असलेले ज्ञान हे पुरेसे नाही, कारण त्यांच्या सीमांतीकरणामुळे ते विर्पयस्त आहे. हे अर्धवट ज्ञान औपचारिक अभ्यासक्रमापेक्षा अनौपचारिक किंवा ‘लपलेल्या’ अभ्यासक्रमातून जास्त आत्मसात केले जाते आणि त्याला शैक्षणिक महत्त्व प्राप्त होते. …म्हणून शिक्षकांनी लिंगबहुलतेच्या दृष्टिकोनाचे हे सामर्थ्य ओळखायला हवे, की ज्यामुळे इतरांकडे वेगळ्या नजरेने बघण्याचे विद्यार्थ्यांचे आकलन वृद्धिंगत होईल.’’ (सारडा, 2020 : 2)

‘लपलेला’ अभ्यासक्रम म्हणजे शैक्षणिक संस्था व व्यवस्था यांमधील वातावरण. दडपलेल्या जातीतील (किंवा आदिवासी विभागांमधील) मुलांना त्यातही विशेषतः मुलींना संडास साफ करणे, झाडून काढणे, जळण आणणे अशी कामे द्यायची वा उच्च जातीतीतल मुलांना फळ्यावर लिहिण्याची संधी द्यायची, वा स्टेजवर बोलण्याची संधी द्यायची आणि मुलींना केवळ स्वागतला बोलवायचे. या भेदाभेदाच्या वागणुकीमुळे मुलांच्यातील विशेषतः बालवयातील मुलांचा आत्मविश्र्वास खच्ची होतो, त्यांचे अभ्यासावरचे लक्ष उडते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जातीय-पुरूषप्रधान विचार दृढ होतो. शिक्षकांकडून जर अशी वागणूक मिळाली, तर मुले आपसात गैर-वर्तणूक करतात, ट्रान्सजेंडर व इतर बालकांचा लैंगिक छळ होतो व अपमान वाटून काहीजण शाळाही सोडतात. भेदाभेद वाढत जातो.

गेल्या दोन-अडीच दशकात विविध ठिकाणहून बालवयातील मुलांवर होणारी शारीरिक-मानसिक हिंसा, शाळेतून त्यांना काढून टाकण्यासारख्या गंभीर गोष्टी लक्षात आल्यानंतर संयुक्त राष्ट्राच्या ह्युमन राईट्स गटाने त्याचा स्वतंत्रपणे अभ्यास केलेला दिसतो. यातूनच “बॉर्न फ्री अँड इक्वल” या अहवालाची दुसरी आवृत्ती २०१९ ला प्रकाशित झालेली दिसते. भारतही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक करारांवर सही करणारा एक देश असल्याने त्याचे पडसाद देशातही उमटले आणि भारतीय दंड संहितेचे ३७७ हे कलम २०१८ साली रद्द करण्यात आल्याचे दिसते.[3] त्याचे काही व्यक्ती-संस्था व कंपन्यांनी स्वागत केले असले, तरी प्रौढ व्यक्तींसाठी त्याचा उपयोग आहे. परंतु जोपर्यंत प्रामुख्याने शैक्षणिक धोरणात व अभ्यासक्रमात या साऱ्यांचा विचार होत नाही, तोपर्यंत लैंगिक कलाबाबतचा हक्क आणि तशा ओळखीचे स्वातंत्र्य प्रत्येक बालकाला मिळणे दुरापास्तच आहे. धोरणात आल्यानंतर सुद्धा शिक्षक वा प्रौढ व्यक्तींकडून व समवयस्कांकडून लहानग्यांना लैंगिक (अगदी मुलग्यांनासुद्धा) बाबतीत किती शारीरिक-मानसिक छळ भोगावा लागतो त्याच्या बातम्या आपण रोज ऐकतो आहोत. अशा कारणांनी देखील अशी सगळी मुले शिक्षणातून बाहेर फेकली जातात हे वैयक्तिक अनुभवावरून दिसते (सारडा अनुजा, 2020). म्हणूनच आपल्या देशात व्यापक प्रमाणावर अशा प्रकारची संशोधने हातात घ्यावी लागतील.

वंचित जाती-वर्ग-लिंग शाळाबाह्य आणि कार्पोरेटचे वाढते वर्चस्व

साधारणपणे दिडशे वर्षांपूर्वी सावित्रीबाई आणि म. फुले यांनी मनुवादी धर्माची चिकित्सा करून सार्वजनिक सत्यधर्माची स्थापना केली होती.

ज्ञान नाही विद्या नाही, ते घेणेची गोडी नाही, बुद्धी असुनही चालत नाही, तयास मानव म्हणावे का? धोंडे मुले देती, नवसा पावती, लग्न का करती, नारी नर?क्रां. सावित्रीबाई फुले

जातीनिर्मूलनासाठी डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, “प्रत्येक पुरुष आणि स्त्रीला (धर्म)शास्त्राच्या गुलामगिरीतून मुक्त करा, (धर्म)शास्त्रातील हानिकारक कल्पनांची जळमटे साफ करून त्यांची मने शुद्ध करा आणि मग तुम्ही तसे करायला न सांगता सुद्धा, तो किंवा ती आपणहून सहभोजन आणि आंतर-जातीय विवाह करायला लागतील.” (रेगे 2013 : 145)

खरे तर जुनाट जातीयवादाची व धर्मशास्त्राची चिकित्सा करून आणि तो नाकारून नवा समाज घडवू ही म. फुल्यांची वा आंबेडकरांची आग्रही भूमिका या नविन धोरणात येण्याची गरज होती. परंतु आजही ती या धोरणात अजिबात दिसत नाही. या धोरणामध्ये शालाबाह्य मुलांच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत काही विश्लेषण केले आहे, ना शिक्षणातील आरक्षणाच्या हक्काचा उल्लेख यात आहे. या दोन्हीचा एकमेकांशी अनोन्य संबंध आहे. उदा. या धोरणातील माहितीनुसार 2017-18 च्या एनएसएसओच्या आकडेवारीप्रमाणे देशात 3 कोटी 22 लाख मुले शालाबाह्य होती व त्यांना 2030 पर्यंत शाळेत दाखल केले जाईल असे म्हटले आहे. तर नॅशनल सॅम्पल सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार 2014-15 ला 2 कोटी मुले शालाबाह्य होती. केवळ तीन-चार वर्षांमधील शालाबाह्य मुलांच्या वाढीचे हे प्रमाण प्रचंड आहे. तसेच महाराष्ट्रातील एका अभ्यासानुसार भटक्याविमुक्त जनजातींच्या (NT-DNT) शाळेतून बाहेर पडणाऱ्या मुलांची संख्या 2013-14 या एकाच वर्षासाठी 1,17,369 इतकी आहे (विनया मा. ह. व इतर, 2019 : 36). तर किरण भट्टी व इतरांनी केलेल्या अभ्यासानुसारही वंचित घटकातील शाळाबाह्य मुलांपेक्षा एक टक्कयांनी मुलींची संख्या जास्त आहे (भट्टी करण व इतर, 2019 : 18).

भारतात स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या एक तृतियांश (2001च्या जनगणनेनुसार 30 कोटी, म्हणजे आज 40 कोटीच्या वर) आहे, याचा अर्थ कोट्यावधी बालके शालाबाह्य आहेत. त्यांना या नविन धोरणात योग्य प्रमाणात स्थान दिलेले नाही. खाजगीकरणामुळे शिक्षण महाग होणार. आर्थिक-सामाजिक दृष्ट्या दूर्बलांना ते परवडणार नाही. मुलींचा प्रश्न तर आणखीन बिकट. कारण महिला घरात कमावत असली तरी तिचे म्हणणे ऐकले जात नाही व मुलींची तर 13-14व्या वर्षी लग्ने होतात. त्यामुळे तंत्रज्ञान व खाजगीकरण यांच्या रेट्याने वंचित आणखी वेगाने शिक्षणाबाहेर फेकले जाणार.

शाळेतून बाहेर पडण्याची जात व लिंग भेदाची गंभीर कारणे वर आलेली आहेतच. त्या शिवाय बालकांवरील हिंसा (मुस्काटात देणे, दांडुक्याने किंवा डस्टर फेकून मारणे पासून ते अपमानास्पद वागणूक देणे) हे पण एक कारण असू शकते. मागास समूहातील मुलांना जास्तच हिंसेला सामोरे जावे लागते. विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा केल्यास शिक्षकाला जबाबदार धरले जाईल असे कायद्यात म्हटले असले, तरी आज पर्यंत यासाठी एकाही शिक्षकावर कारवाई झालेली नाही, ना अधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घातले. तसेच मानसिक छळ हा शारीरिक छळा इतकाच गंभीर आहे असे धोरण घेतले जाणे आवश्यक होते. परंतु या धोरणात तसा विचार केला गेलेला नाही.

शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मात्र या धोरणात अगदी वरवरच्या सूचना केल्या आहेतः एक तर संरचनात्मक सुधारणा म्हणजे होस्टेल्स बांधणी, प्रशिक्षित शिक्षक अशा सूचना आहेत. तसेच विस्थापितांच्या मुलांसाठी समाजाच्या मदतीने पर्यायी कल्पक शाळा सुरू करण्याची सूचना केली आहे (उपरोक्त 2020 : 10). याचा अर्थ विस्थापितांच्या मुलांनी समाजातील दातृत्वावर अवलंबून ‘पर्यायी’ शाळेत जायचे. मुख्य शिक्षणप्रवाहात यांना स्थान नाही! शाळाबाह्य मुले असतील तर ती जबाबदारी कायद्याने सरकारची म्हणजेच तेथील अधिकाऱ्यांची आहे. परंतु त्यादृष्टिने ना काही सूचना यात आहेत, ना 25 टक्के आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे काही विश्लेषण यात आहे. ना भेदभावामध्ये कारणे शोधण्याची दृष्टी यात आहे. मग आरक्षणांतर्गत अतीमागास मुलींचा उल्लेख करणे तर फार दूरची गोष्ट. धोरणात समानतेची मांडणी येते ती देखील नैतिक मूल्यांच्या अंगाने, संविधानातील हक्क म्हणून ती येत नाही. या दोन्हीत खूप फरक आहे. हक्क हा व्यक्तीला देणे सरकारवर बंधनकारक आहे, तर नैतिकतेचा दृष्टकोन हा बंधनकारक असू शकत नाही, ती त्यात्या पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांच्या समजेवर आधारित असते. या साऱ्यावरून वंचितांच्या व मुलींच्या शिक्षणाप्रती सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती किती आहे हेच दर्शवते. कारण याच धोरणाप्रमाणे या कोट्यवधी मुलांना शाळेत आणण्यास आणखीन 10 वर्षे वाट पाहावी लागणार!

यापेक्षाही धोरणातील गंभीर गोष्ट म्हणजे वंचित घटकांतील (SEDGs) सर्व मुलांच्या शालेय शिक्षणाची सोय व्हावी यासाठी त्याची व्याप्ती वाढविण्यात येईल असे म्हटले आहे. परंतु त्यासाठी उपाय काय तर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थेने देऊ केलेला मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम (ओपन अँड डिस्टन्स लर्निंग प्रोग्रॅम/ODL) आणि प्रादेशिक भाषेत हा कार्यक्रम राबवणाऱ्या राज्य मुक्त विद्यालयांना (State Institutes of Open Schooling /SIOS) प्रोत्साहन दिले जाईल! (उपरोक्त 2020 : 10-11) याचा अर्थ मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रमासाठी राज्यांना जास्त निधी दिला जाईल. सरकारच्या वैबसाईटवरून हा कार्यक्रम कॅनडातील ज्या कॉमन वेल्थच्या सहयोगाने केला आहे, त्यांनी भारताच्या ओपन स्कूलिंगबाबत केलेला अभ्यास काय सांगतो ते पहाः ‘‘आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आणि सामाजिक दृष्ट्या वंचित घटकांसाठी नेहमीच्या शाळांमध्ये जसे अनुदान दिले जाते किंवा फी माफ केली जाते तशी यात केली जात नाही.’’ (पंत महेशचंद्र, वॅनकुवर, 2009 : 115-16)

दूरस्थ शिक्षणाचा कोविडच्या काळातील सर्वांचा अनुभव काय आहे? अँड्रॉईड फोन उपलब्ध नसणारे वंचित घटक व मागास विभाग मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणालाच दुरावले. घरात दोन मुलं असतील आणि एक फोन असेल तर लहानग्यांना किंवा मुलगी असेल तर मुलीला शिक्षण गमवावे लागले. एवढेच नाही तर ज्यांच्याकडे असे फोन होते, त्यांची मुले देखील फार काळ अभ्यास करू शकत नव्हती. रोज प्रिंट आऊट काढून अभ्यास सोडवण्याची ज्यांची ऐपत नाही, ती मुले शिक्षणाला मुकली. आता तर या नविन धोरणानेच आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आणि सामाजिक दृष्ट्या मुलींसह वंचित घटकांचे अनुदान कमी करून त्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारलेला दिसतो. म्हणजे वंचित घटकांकडे ना असे फोन आहेत ना त्यांना कसले अनुदान मिळणार. ODL मुळे आणखीन एक गोष्ट होणार ती म्हणजे माध्यान्ह भोजनावरचा सरकारचा खर्चही वाचेल. परंतु त्यामुळे शिक्षणावर त्याचा आणखीन परिणाम होणार. कुपोषणामुळे आकलन व स्मरणशक्ती कमी होते, शारीरिक दौबर्ल्य आल्याने खेळांसारख्या गोष्टीतही मुले मागे पडतात. त्यामुळे या मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षणाचे एकूणच अतिशय गंभीर परिणाम सर्वांवर विशेषतः वंचित घटकांवर आणि मुलींवर होतील.

तसेच ओपन स्कुलिंगच्या नावाने परदेशी संस्थाना आणि तंत्रज्ञानाला राजरोस द्वार खुले केले आहे. अर्थात हे काही नवे नाही, 25 वर्षांपूर्वी गॅट करारावर भारत सरकारने सह्या केल्या त्यामध्ये शिक्षण हे ‘विकावू वस्तू’ खाली गणली जाईल असे म्हटले होते. त्यावेळी त्या विरोधाकडे फारसे कुणी लक्ष देत नव्हते. आता मात्र त्याचे प्रत्यंतर सर्व क्षेत्रात येत चालले आहे. उच्चशिक्षणात 200 परदेशी विद्यापीठांना पायघड्या घातल्या जाणार आहेत. आणि आता शिक्षणाची इथली बाजारपेठ ही साम्राज्यवादी प्रगत भांडवली देश काबीज करणार आहेत (सविस्तर माहितीसाठी पहा : विनया मा. ह., 2020 : 7). ते करताना वंचित आणि दुर्बल घटकांतील लहानग्यांना, मुलींना आणि अल्पसंख्यांकांना (इथे बहुविधलैंगिक अर्थी सर्व अल्पसंख्यांकांना) हे बळी द्यायला निघाले आहेत, हे वरील अभ्यासावरून स्पष्ट होते आहे. सरकार कितीही प्रगतीची वा 21 व्या शतकातील नागरिक घडवण्याची भाषा करो, जागतिकीकरणाचे पहिले बळी तळातील जात-जमातीची मुले-मुली ठरत आहेत. आणि हे या सरकारला माहिती आहे. जेंडर गॅपमध्ये जगातील 153 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 112 वा आहे (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, 2020). वेगाने जर महिलांवरील व मुलींवरील वाढत्या हिंसे विरोधात आणि आर्थिक-शैक्षणिक अंगाने काहीच उपाय केले नाही, तर आपण आणखीन खालचा क्रमांक प्राप्त करू.

गुणवत्तेची बेटे, मुठभर मुलींना संधी आणि बालमजुरीचा धोका

एकदा सामावून घ्यायचं म्हटलं की, किती जणांना हेही त्यापाठोपाठ येत, तसं ते या धोरणातही दिसते. धोरणातील 6.9 कलम (उपरोक्त, 2020 : 27) पहाः ‘‘सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी जव्हार नवोदय विद्यालयाच्या निकषांप्रमाणे मोफत बोर्डिंग सुविधा निर्माण केल्या जातील …. उच्च-शैक्षणिक संधी वाढविण्यासाठी विशेष शिक्षण क्षेत्रे (स्पेशल एज्युकेशन झोन्स) आणि इतर वंचित क्षेत्रांमध्ये गुणवत्ता वाढवण्यासाठी देशभर, खास करुन महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये, जास्तीची जवाहर नवोदय विद्यालये आणि केंद्रीय विद्यालये तयार केली जातील.’’ याचा अर्थ एवढाच की काही निवडक मुला-मुलींसाठी गुणवत्तेची व राहाण्याची सोय केली जाईल, ती सुद्धा आत्ताच्या आश्रमशाळांच्या जागीच कदाचित चांगल्या इमारती बांधून अशी विशेष शिक्षण क्षेत्राची ‘बेटे’ तयार केली जातील. अर्थात इमारती केल्याने गुणवत्ता तयार होत नाही, ना मुलींना सुरक्षितता मिळते. ती मिळते कोठारी आयोगाच्या 66 च्या धोरणातील सर्वांना सामायिक शाळांची (कॉमन स्कूल्स फॉर ऑल) अंमलबजावणीतून. ती मिळते ‘लर्निंग विदाऊट बर्डन’ या 93च्या अहवालात सांगितल्याप्रमाणे बालक केंद्री शिक्षण पद्धतीतून आकलनाचे ओझे कमी करण्यातमधून! गुणवत्तेसाठी आवश्यक अट म्हणजे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन सातत्यपूर्ण व सर्वंकष पद्धतीने करणे, कारण अशा मूल्यमापनासाठी खरे बालक केंद्री शिक्षण पद्धती अभिप्रेत आहे. परंतु या भाजप सरकारने नविन धोरणाच्या आधीच पूर्वग्रह दूषित प्रश्नावली तयार केली. त्याआधारे कायद्यात सातत्यपूर्ण मूल्यमापन काढून टाकून तिसरी पासून परिक्षा लादली आणि कायद्याचा आत्माच मारून टाकला. आणि आता या धोरणातही परिक्षेचा पुरस्कार केलेला आहे. या धोरणात कृती आधारित, सृजनशीलतेला वाव देणारे, तर्काला व चिकित्सकतेला वाव देणारे शिक्षण म्हटले आहे. परंतु जोपर्यंत शिक्षण हे जीवनाला जोडले जात नाही, आणि मुलांचे मूल्यमापन रोजच्या शिक्षण प्रक्रियेत नकळतपणे केले जात नाही, तोपर्यंत ते शिक्षण बालक केंद्री व समानतेचे असत नाही. तसेच त्याची गुणवत्ताही मार खाते. याची कितीतरी उदाहरणांसकट मांडणी 2005च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याने केली आहे, परंतु आता तो अभ्यासक्रमच सरकार बदलायला निघाले आहे. यामुळे कायद्याने दिलेला सर्वांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व सुरक्षितता मिळणे या हक्कांपासून बहुसंख्य विद्यार्थी डावलले जाण्याचा धोका दिसतो.

येत्या काळात अशी विशेष शैक्षणिक क्षेत्रे ही संगणकांनी जोडली जाण्याची व ‘स्मार्ट शाळा’ होण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण डिजिटल तंत्रज्ञानाचा व वर म्हटल्याप्रमाणे ओपन स्कूलिंगचा पुरस्कार या धोरणात आहे. एकतर केवळ डिजिटल तंत्रज्ञानाने गुणवत्ता येत नाही, समानतेतून, सहशिक्षणातून ती येते. गुणवत्तेसाठी बहुविधलैंगिकतेच्या अंगाने अभ्यासक्रम आखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याने म्हटल्याप्रमाणे व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण (व्यशिप्र) कार्यक्रम हा बालकामगार कायद्याशी सुसंगत म्हणजेच कोणत्याही परिस्थितीत सोळा वर्षांखाली नसावा. मात्र या धोरणात उच्च-प्राथमिकपासूनच व्यशिप्र दिले जाईल असे म्हटले आहे.

या दोन्हीचा परिणाम एकच होणार तो म्हणजे पुन्हा एकदा बालमजुरांचा धोका वाढेल. तसेच संगणक रूपी सतत कडक पहाऱ्याखाली आदेशानुवर्ती वाढवलेल्या बालकांना प्रश्न विचारायची सवय लागणार नाही किंवा विरोध करण्याचे सामर्थ्य विकसित होणार नाही. मुकी बिचारी कुणीही हाका अशी अवस्था पुढच्या पिढीची होईल.

दूरवरून येणाऱ्या सर्वच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शिक्षण हक्क कायद्यात सांगितल्याप्रमाणे सरकारने घरापासून शाळेत ने-आण करण्यासाठीची वाहान व्यवस्था करणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः वंचित घटकांतील मुलग्यांनासुद्धा सुरक्षित वातावरण मिळत नाही, मुलींची तर बातच सोडा. आश्रमशाळांमधील मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी गेल्या पाच वर्षांमध्ये काय पावले उचलली ते पाहतोय. त्यामुळे अशा इमारती न बांधून शिक्षणाची बेटे तयार न करता शिक्षक-बालकांच्या मूळ साचेबद्ध दृष्टिकोनात बदल करण्यासाठी लिंगभेदाधारित अभ्यासक्रम, शाळेतील वातावरण बदल आणि वहानाची सोय अपेक्षित आहे.

संस्कृतला प्राधान्य आणि ब्राह्मणी जातीयवादाचा पगडा

या धोरणात प्रत्येक व्यक्तीला समान वागणूक असे कुठे ना म्हटले आहे, ना ‘विविधता मे एकता’ म्हटले आहे. नाही म्हणायला एक-दोन ठिकाणी जेंडर इक्वीटी असा उल्लेख आहे, परंतु बहुविधलैंगिकतेचा किंवा त्याच्याही आधी आलेला स्त्री-पुरूष समानतेचा दृष्टिकोन या धोरणात स्पष्टपणे दिसत नाही. उलट अभ्यासक्रमातील भाषाविषयक धोरणाचा मुद्दा विचारात घेतल्यास हे आणखी स्पष्ट होईल. विविध भारतीय भाषा शिकण्याच्या आणि बहुभाषिकतेसाठी सुद्धा ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ असा कार्यक्रम घेतला आहे. या घोषणेमागचा सामाजिक आशय काय हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. यामध्ये संस्कृत भाषेला श्रेष्ठ मानले आहे. त्रिभाषा सूत्रीमध्ये संस्कृत एक भाषा असेल, असे म्हणून संस्कृतला श्रेष्ठ दर्जा देताना ती आता पायाभरणीच्या काळापासून शिकवण्याचे यात म्हटले आहे. संस्कृत भाषेतील मनुस्मृतीने ‘न स्त्री-स्वातंत्र्यम् अहर्ती’ (स्त्रियांना स्वातंत्र्य द्यायचे नाही) असे म्हटले होते, हे मुलांना शिकवले जाणार आहे का?, हा खरा प्रश्न आहे. तसेच संस्कृत भाषेतून येणारी चातुवर्ण्य व्यवस्था (संस्कृतमध्ये मंत्रपठण करणारा ब्राह्मण श्रेष्ठ) आणि भाषिक चातुवर्ण्य व्यवस्था या धोरणात डोकावते. उदा. ‘‘भारतीय सांकेतिक भाषांचे देशभरासाठी प्रमाणीकरण केले जाईल (जेकी घातकच ठरेल)… स्थानिक सांकेतिक भाषांचा आदर केला जाईल आणि शक्य असेल तिथे त्या शिकवल्या जातील’’ (एनईपी 2020, पान 16). यावरून संस्कृत सर्वात श्रेष्ठ व मूळ भाषा, त्यानंतर इतर प्रमाण भाषा, आणि स्थानिक भाषांना सगळ्यात खालचा दर्जा हाच अर्थ होतो. संस्कृतची प्रभुसत्ता (हेजिमनी) प्रस्थापित करणारा हा दृष्टिकोन त्याबरोबरचे विषम संबंधही प्रस्थापित करत असतो, ज्याला प्राचीन काळी बुद्धाने आणि आधुनिक काळात म. फुलेंनी विरोध केला आहे.

प्राचीन भाषेतील ज्ञान-विज्ञान महत्त्वाचे असे म्हणून नालंदा विद्यापीठाचा उल्लेख आहे, परंतु पाली भाषेचा उल्लेख येतो तो एक अभिजात भाषा (क्लासिकल लँग्वेज) म्हणून (संस्कृतही अभिजात भाषाच आहे)! मात्र संस्कृतचा उल्लेख आधुनिक भाषा म्हणून येतो. आधुनिक भाषा म्हणजे अशी भाषा, जी सतत आधुनिक काळातही चलनात असते, तिच्या व्याकरणात बदल होत असतात, इतर भाषांमधील शब्द ती आत्मसात करत विकास पावत जाते, आधुनिक विचारांचे साहित्य त्या भाषेत निर्माण होत असते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ती कुणाच्याही वर, श्रेष्ठ अशी नसते, तर ती इतर भाषांशी मैत्री करणारी, तिच्याशी आदान-प्रदान करणारी असते. परंतु तसे संस्कृतच्या बाबतीत नाही. तिचे शब्द मराठीत जरी आले, तरी ते तत्सम शब्द म्हणून त्याच्या व्याकरणाचे (ऱ्हस्व-दीर्घ इ.) नियमही बदलत नाहीत, इतकी ती ताठर आहे. याचा प्राथमिक पासून सर्व विद्यार्थांना, विशेषतः वंचित घटकांतील मुलांना प्रचंड त्रास होतो, कारण ते पाठच करावे लागतात अन्यथा त्याचे गुण कापले जातात, इतकी ती भाषा घट्ट आहे. आता तर पायाभूत वयापासून म्हणजे पूर्व-प्राथमिकपासून संस्कृतचे धोरण सरकारने घेतले आहे. त्यामुळे वंचितांमध्ये देखील ही प्रभुसत्ता प्रस्थापित करण्यासाठीच बहुभाषिकतेच्या नावाने हे धोरण घेतले आहे.

शिवाय भारताच्या प्राचीन विद्वानांची नांवे घेतली आहेत त्यात तक्षशिला व नालंदा या विद्यापीठांचा उल्लेख आहे. मात्र नालंदा ज्या बौद्ध तत्त्वज्ञानावर आधारित आहे, त्या बुद्धाचा मात्र उल्लेख नाही आणि तक्षशिला आज पाकिस्तानचा भाग आहे. एरवी पाकिस्तानशी वैर दाखवायचे मात्र हा वारसा भारताचा सांगायचा याला काय म्हणावे? आणि आज ज्यांचे सरकार आहे त्या आरएसएस विचारसरणीच्या शाळांमधून ‘अखंड भारताचा’ इतिहास-भुगोल शिकवला जातो. या पार्श्र्वभूमीवर धोरणातील तक्षशिलाचा उल्लेख कोणत्या उद्देशाने येतो हे तपासावे लागेल. कारण मग तसा भूगोल-इतिहास शिकवला जाण्याचा धोका वाढतो. कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधीत भारतीय शिक्षण मंडळाने दिलेल्या प्रेस स्टेटमेंट पहाः “आमच्या मतांप्रमाणे या धोरणांत ६० टक्के भाग आला आहे, …ज्यामध्ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोगाची स्थापना, राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशनची स्थापना आणि शिक्षणातील लवचिकता यांचा समावेश केला गेला आहे” (द इकॉनॉमिक टाईम्स, इ-पेपर, 2020).

संघाशी संबंधीत सर्व संस्था-संघटनांच्या वतीने केलेल्या वरील या विधानाचा अर्थ या नविन शैक्षणिक धोरणातून बहुलैंगिकतेच्या, बहुभाषिकतेच्या, बहुसांस्कृतिकतेच्या विरोधातील ‘अखंड’ भारताचा हिंदू राष्ट्रवाद लादला जाण्याचा धोका आहे. त्याची सुरुवात म्हणून कोविडचा फायदा घेऊन अभ्यासक्रम कमी करण्याच्या नावाखाली लोकशाहीचा भाग, प्रबुद्ध भारतचा भाग इ. अभ्यासक्रमातून काढून टाकले आहेत. आणि असे एकारलेल्या राष्ट्राचा सिद्धांत मांडणाऱ्यांकड़ून एकचालुकानुवर्ती उभारणीशिवाय कसली अपेक्षा करणार? आणि त्यासाठी साम्राज्यवादी देशांनी ओपन स्कूल सिस्टिम आणि केंद्रिकृत असणारे माहिती व प्रसारण तंत्रज्ञानासारखे डिजिटल तंत्रज्ञान विकसित केलेले आहेच! त्यांच्या हातात हात घातला की सगळे सुकर होत जाणार. मात्र वंचित घटकांमधील बालकांच्या विशेषतः मुलींच्या आणि महिलांच्या सार्वत्रिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे स्वप्न लांबणीवर पडणार. सामुहिकतेतून आणि जीवनाला जोडणाऱ्या चिकित्सक शिक्षण प्रक्रियेतून व्यापक प्रमाणावर निर्माण होणाऱ्या खऱ्या ज्ञान व लोकशाही प्रक्रियेला पुढची पिढी काही काळ तरी मुकणार हे निश्चित.

याला विरोध करायचा तर बहुलैंगिकतेच्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या सार्वत्रिकरणाचा फार मोठा संघर्ष येत्या काळात करायला लागणार. त्यासाठी जिथे अवकाश मिळेल तिथे हस्तक्षेप करून, उदा. ऑनलाईन अभ्यासक्रम करून, विद्यार्थ्यांमध्ये याविषयीची बीजे रोवून आणि जमेल त्या मार्गाने ही ज्ञानासाठीची लढाई पुढे चालू ठेवून! आणि म्हणून डॉ. बाबासाहेबांचा हा कानमंत्र सर्वदूर वेगळ्या आशयासकट पोचवायला लागणारः “शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा.”

संदर्भ

एडविन डॅनिएल आणि इतर, प्रोग्रेस टुवर्डस इन्क्लुजिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियाः ए स्टडी ऑफ दलित्स अँड आदिवासिज इन 2030 अजेंडा (2017), एशिया दलित राईट्स, जुलै 2017, पान 16.

पंत महेशचंद्र, नॅशनल इन्स्टिटिट्युट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इंडियाः ए केस स्टडी, कॉमन वेल्थ ऑफ लर्निंग, वॅनकुवर, 2009, पान 115-16.

बॉर्न फ्री अँड इक्वल: सेक्शुअल ओरिएन्टेशन, जेंडर आयडेंटटिटी अँड सेक्स कॅरॅक्टरीस्टिक्स इन इंटरनॅशनल ह्युमन राईट्स लॉ, संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल, द्वि आ., 2019.

एंडिग चाईल्ड मॅरेज, युनो अहवाल, एप्रिल 2019, पान 4.

हँडबुक फॉर एंडिग वॉयलन्स अगेंस्ट चिल्ड्रन (सिच्युएशनल अनॅलिसिस ऑफ इंडिया), एप्रिल 2019, पान 37.

शुभम कुमार व प्रीत प्रियांका, मॅन्युअल स्कॅवेंजिगः वुमेन फेस डबल डिसक्रिमिनेशन अॅज कास्ट अँड जेंडर इनइक्वॅलिटिज कवरेज, EPW, Vol. 55, Issue No. 26-27, 27 June 2020. (TISSच्या संकेतस्थळावरून 7 डिसेंबर 20 रोजी लेख डाऊन लोड).

मा. ह. विनया व इतर, शिक्षण हक्क आणि सामाजिक न्याय, 25 टक्के आरक्षण वस्तुस्थिती काय?, शाळाबाह्य मुले, नावनोंदणी व गळतीचे प्रमाण, डिसेंबर 2019, पान 36.

उपरोक्त, आरक्षणांतर्गत आरक्षण, डिसेंबर 2019, पान 45.

भट्टी किरण व इतर, आऊट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया: सम इनसाईट्स ऑन वॉट वी नो अँड वॉट वी डोन्ट नो, पान 18.

सारडा अनुजा, फॉर अन एलजीबीटीक्यू-इनक्लुजिव करिक्युलम, दि हिंदू, इ-पेपर, 2 फेब्रुवारी 20.

नवीन शैक्षणिक धोरण, विजन ऑफ धीस पॉलिसी, पान 6.

उपरोक्त, प्रिन्सिपल्स ऑफ धिस पॉलिसी, पान 5.

उपरोक्त, इक्विटेबल अँड इन्क्लुजिव एज्युकेशनः लर्निंग फॉर ऑल, 6.8, पान 25.

उपरोक्त, इक्विटेबल अँड इन्क्लुजिव एज्युकेशनः लर्निंग फॉर ऑल, 6.9, पान 27.

उपरोक्त, कर्टेलिंग ड्रॉप आऊट रेट्स अँड एनश्युरिंग युनिवर्सल अॅक्सेस टू एज्युकेश अॅट ऑल लेवल्स, 3.2 व 3.4, पान 10.

उपरोक्त, मल्टीलिंग्वलिजम अँड पॉवर ऑफ लँग्वेज, 4.22, पान 16.

बातमी, द इकॉनॉमिक टाईम्स, इ-पेपर, पॉलिटिक्स, 5 डिसेंबर 20. (संकेतस्थळाला भेट 20 डिसेंबर 20)

रेगे शर्मिला, (संपा, 2013) अगेन्स्ट द मॅडनेस ऑफ मनूः बी. आर. आंबेडकर्स राइटिंग्ज ऑन ब्राह्मीनिकल पॅट्रिआर्की, 1985, न्यू दिल्ली, नवयाना.

इप सारा, जेंडर इक्विटी इन एज्युकेशन, दि हिंदू, 19 मे 2020.

मा. ह. विनया, 2020 चे शैक्षणिक धोरणः ‘गुणवत्ते’चा आभास आणि फासीवादाचा नवा फास?, दि पिपल्स पोस्ट, 15 ऑगस्ट 2020, पान 7.

सारडा अनुजा, फॉर अॅन एलजीबीटीक्यू-इनक्लुजिव करिक्युलम, पान 2, दि हिंदू, 2 फेब्रुवारी 20.

वेबसाईट, स्टोनवेल, अॅक्सेप्टन्स विदाऊट एक्सेप्शन्स, https://www.stonewall.org.uk/lgbt-inclusive-education-everything-you-need-know (संकेतस्थळाला भेट 25 नोव्हेंबर 20)

The Consortium of Higher Education LGBT Resource Professionals: https://www.lgbtcampus.org/find-an-lgbtq-campus-center (संकेतस्थळाला भेट 20 डिसेंबर 20)

https://www.vanderbilt.edu/lgbtqi/resources/definitions (संकेतस्थळाला भेट 20 डिसेंबर 20)

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, 2020, drishtiias.com/printpdf/global-gender-gap-index-2020 (संकेतस्थळाला भेट 20 डिसेंबर 20)

[1] वर्ल्ड हेल्थ स्टॅटिस्टिक्स ओवरवियु 2019, मॉनटरिंग हेल्थ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वर्ल्ड हल्थ ऑरगनायजेशन, 2019, पान 1.

[2] द्वैअंगी दृष्टिकोनात विरूद्ध लिंगी आकर्षण हेच सर्वसामान्य मानले जातात, आणि म्हणून तसे संबंध हेच योग्य मानणारा विचार. यातून बहुविधलैंगिकतेची ओळख पुसली जाते वा ते समाजात नसल्यासारखीच वागणूक केली जाते.

[3] इ.स. १८६१ मध्ये आलेल्या या कायद्यातील कलमानुसार समलिंगी संबंध गुन्हा समजले जात होते.

(साभारः स्त्रीवाद विशेषांक, संभाषित जर्नल, मुंबई विद्यापीठाची महाजालावरील आंतरविद्याशाखीय तज्ज्ञपरिक्षित संशोधनपत्रिका, जानेवारी 2021)