नवा मोटार कायदा : आजारापेक्षा उपाय भयानक

नव्या मोटार वाहन कायद्यात विना परवाना गाडी चालवताना पकडला गेलात, तर चक्क पाचशे रुपयांहून पाच हजार रुपयांपर्यंत दंडाच्या रक्कमेत वाढ करण्यात आली आहे. विना इंशुरन्सचे वाहन चालवताना पकडले गेलात, तर पहिल्यावेळी दोन हजार रुपये दंड आणि तीन महिन्यांपर्यँत शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तर दुस-यांदा भरधाव वेगाने गाडी चालवताना पकडले गेलात, तर दहा हजार रुपये दंड आणि एक महिना शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नव्या मोटार वाहन कायद्यातील वाहतूक नियमांचा भंग केल्यावर वाहनधारकांवर धाड पडल्यागत वसूल करण्यात येणा-या दंडाच्या रक्कमेचे समर्थन करताना या दंडाच्या रक्कमेच्या विरोधात ओरड करणा-या लोकांना रस्ते अपघातात लाखो लोकांचे बळी गेल्याचे दिसत नसल्याचे म्हटले आहे. रस्ते अपघातात दर तासाला देशात १७ बळी जात असल्याचे विदारक सत्य आहेच; पण हे सर्व बळी वाहतूक नियमांचा भंग केल्यामुळे होत आहे, असा जर गडकरी यांचा होरा असेल, तर ती साफ धुळफेक ठरेल.

मूळात देश स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या देशाचे नागरिक साध्या खड्डेविरहित रस्त्यांना जर मुकलेले असतील, तर गडकरी यांचे रस्ते अपघाताबाबतचे वक्तव्य, हे ‘साप म्हणून भुई बदडण्याचाच’ प्रकार म्हणावा लागेल. गडकरी यांनी नव्या कायद्यातील दंडाच्या रक्कमेचे समर्थन करताना रस्ते अपघातात लाखो बळी जात असल्यामुळे सदरचा कायदा करण्यात आला असल्याचे म्हटले आहे. रस्ते अपघातात जाणा-या लाखो बळींमध्ये मोठ्या प्रमाणात जाणारे बळी, हे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे होत असले तरी खड्डेयुक्त रस्ते किंवा डांबर-खडी उखडलेले रोड यामुळे वाहन चालवताना होणारा मनस्ताप आणि घाणेरड्या रस्त्यांमुळे होणारे अपघात याचाही सरकारने तटस्थ तज्ज्ञ समितीच्या माध्यमातून अभ्यास करायला हवा. रस्ते व भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार केवळ २०१७ या एका वर्षामध्ये रस्ते अपघातात एकूण एक लाख ४७ हजार ९१३ नागरिक मृत्यूमुखी पडले आहे. परंतू त्यापैकी रस्त्यांवरील वळणांमुळे (कर्व्ह रोड) १७ हजार ८१४ लोक बळी पडले आहेत. त्यानंतर प्रलंबित रस्त्यांची कामे, रस्त्यावरील खड्डे, पुल, नाल्यांवरून जाणारे रोड, रस्त्यांवरील चढ किंवा उतार आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे २१ हजारांहून अधिक लोकांचे बळी गेलेले आहेत. तसेच अनेकदा दुपदरी रस्त्यावर दुभाजक नसल्याने, अशा रस्त्यांवर अनेकदा अपघात घडतात. तर अशा अपघातांना नियमांचा भंग केल्यामुळे होणा-या अपघाताच्या वर्गवारीत टाकायचे, की चांगल्या रस्त्याअभावी होणा-या अपघाताच्या वर्गवारीत टाकायचे. तर अशा अपघातांना चांगल्या रस्त्याअभावी होणा-या अपघाताच्या वर्गवारीतच टाकावे लागेल. मात्र, सरकार दुभाजकाअभावी होणा-या अपघाताला ‘नियमांचा भंग’ केल्यामुळे झालेल्या अपघाताच्या वर्गवारीत टाकते आहे. अन्यथा खराब आणि योग्य रस्त्याअभावी होणा-या अपघाताची संख्या ही खूप मोठी असेल. अनेकदा शहरांमध्ये रस्त्यांवरील खड्डे चुकवताना मागून येणा-या गाडीने दुचाकीस्वाराला धडक दिल्याने कितीतरी लोकांचे हकनाक बळी गेल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रात वारंवार येत असतात. खराब रस्त्यांमुळे अपघातात बळी पडणा-यांची संख्या, कारणे आणि परिणाम शोधण्यासाठी तटस्थ तज्ञांच्या समितीमार्फत अभ्यास केल्यास तो अहवाल सरकारच्या डोळ्यात नक्कीच अंजन घालणारा ठरेल.

तेव्हा थंडी ताप झालेला रोगी चार-पाच दिवसांपासून आजारी असल्याने त्याला थोडा अशक्तपणाही आलेला असतो. अशा वेळी त्याला साध्या औषधींबरोबर शरीरात ताकद येण्यासाठी एखादे टॉनिकही द्यावे लागते. मात्र, रोग्याला साध्या औषधी आणि शरीरात ताकद येण्यासाठी टॉनिक देण्याऐवजी त्याला थेट ऑपरेशन टेबलवरच घेणे जसे रोग्याच्या जीवावर बेतू शकते, अगदी तसेच रस्ते अपघातातली बळी जाणा-यांना वाचवण्यासाठी अगोदर चांगले रस्ते आणि त्यानंतर नियम भंग करणा-यांसाठी दंडाच्या रक्कमेत वाजवी वाढ करणे संयुक्तीक ठरले असते. मात्र, सर्व भागांमध्ये चांगल्या रस्त्यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा योग्य आणि समान पातळीवर विकास करण्याच्या धोरणाचा अवलंब करण्याऐवजी काही नियमभंग करणारांसाठी बहुसंख्य वाहतूक नियम पालन करणा-या वाहनधारकांनाही आरोपींच्या पिंज-यामध्ये उभे करणे म्हणजे ’सळासाठी म्हैस मारण्याचा’ प्रकार आहे; जे की सर्वथा चुकीचे ठरेल.

आता वाहन नियमांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास शहरांमध्ये रस्त्यावर ‘रेड सिग्नल’ पडल्यानंतर, त्या रोडवर प्रवास करणारे जवळपास सर्वच वाहने नियमांचा आदर करून रस्त्यावर थांबतात. जसा प्रत्येक नियमाला अपवाद असतो, तसा चार-दोन वाहनांचा अपवाद असतो. अनेकदा सिग्नल तोडून जाणा-या त्या चार-दोन जणांपैकी एखाद्याला त्वरेने रुग्णालयात पोहचायचे असते किंवा सकाळी रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक असल्याने एखाद्या नोकरदारास कार्यालयात पोहचायला उशीर झालेला असतो. प्रत्येक जण त्याच्या आयुष्यात विविध समस्यांनी पिचलेला आहे. एकदा घरातून बाहेर पडलेला माणूस पुन्हा घरी सुरक्षित येईल का असा घोर जीवाला नेहमी लागलेला असतो. अशा वेळी मुद्दामहून कोणी वाहतूक नियमांचा भंग करत असेल, असे मानणे पूर्वग्रहाचे ठरेल. मात्र, अनेकदा अरुंद रस्त्यांवरील प्रचंड गर्दी, फ्लायओव्हरच्या अभावाने एकाच थांब्यावर तीन-चार वेळा पडणारे सिग्नल, नादुरुस्त सिग्नल, रस्त्यावरील गोंगाट, प्रदुषण, वेळेवर पोहचण्याचा आणि वेळेवर काम करण्याचा दबाव अशा एकन्अनेक कारणांमुळे इच्छा असून देखील नाईलाजाने एखाद-दुसरे वेळी वाहतूक नियमांचा भंग होतोच. अर्थात त्याचा येथे समर्थन करण्याचा उद्देश नाही. त्यातही मुद्दामपणे सिग्नल तोडून जाणारे काही तरूण अथवा एखाद-दुसरे महाभाग असतातच, नाही असे नाही. अशा वेळी अनेकदा रस्ता वाहतुकीचे नियमन करणारे वाहतूक पोलिस कुठेतरी सिग्नलच्या कडेला एखादा सिग्नल तोडणा-यावर झडप घालण्यासाठी दबा धरून बसलेले असतात. जर वाहतूक पोलिस हे सिग्नलवर व्यवस्थित वाहन धारकांच्या नजरेला पडतील, असे उभे असतील तर स्वैरपणे सिग्नल तोडण्याच्या प्रकाराला देखील मोठा आळा बसू शकतो. मात्र, बहुसंख्य वेळा वाहतूक पोलिसांचे वर्तन बघता वाहतूक पोलिस, हे वाहतूकीचे योग्य नियमन करण्यासाठी असतात की मांडवली करण्यासाठी असतात, असा प्रश्न वाहतूक पोलिसांबाबत पडतो.

वाहतूक नियमांचे अथवा अन्य कोणत्याही कायद्याचे पालन करणे आपले सर्वांचेच आद्य कर्तव्य आहे, याबाबत कोणतेही दूमत असू शकत नाही. कारण शेवटी कायदे अथवा नियम हे समाजव्यवस्थेचे योग्य नियमन आणि समाजामध्ये सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठीच करण्यात आलेले असतात. पण त्याच वेळी कायदे हे समाजासाठी आहेत; समाज कायद्यांसाठी नाही, ही बाब देखील सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे. त्यामुळे कायदे समाजाने समाजाच्या समजुतीने आणि सामंजस्याने पाळले जाणे, हा कायद्याचा अंतिम हेतू आहे. कायद्याचे उल्लंघन झाले, तर त्यास शिक्षा करणे, ही अपवादात्मक परिस्थिती असते. म्हणजे कोणताही कायदा हा समाजाला शिक्षा करण्यासाठी अथवा समाजामध्ये कायद्याची जरब निर्माण करण्यासाठी लागू केला जात नाही, ही मूलभूत गोष्ट सर्वात अगोदर लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. कोणताही कायदा हा कायद्याची जरब निर्माण करण्यासाठी नव्हे, तर समाजात सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला असतो. प्रत्येक नागरिकाने त्या कायद्याचा उदात्त हेतू समजून उमजून स्वयंप्रेरणेने त्या कायद्याचे पालन करावे, असे कोणताही कायदा करताना अपेक्षित असते. किंबहुना तोच कायद्याचा मूलभूत उद्देश देखील आहे. त्यामुळे शिक्षा अथवा दंड करण्यासाठी कोणताही कायदा केला जाणे, हाच मूळी कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ आहे.

कायद्याचा भंग केल्यानंतर, अथवा एखादा गुन्हा केल्यानंतर त्यासाठी कायद्यामध्ये कडक अथवा मोठ्या शिक्षेची तरतूद केल्यानंतर लोक तो गुन्हा करत नाहीत, हा समज मूळात गैरसमज आहे. तसे असते तर आपल्याकडे भारतीय दंड विधानामध्ये अनेक गंभीर गुन्ह्यांसाठी कडक आणि मोठ्या शिक्षेची तरतूद आहेच. मात्र, यामुळे गुन्हे घडण्याच्या बाबतीत कोणतीही घट झालेली नाही. किंबहुना आधुनिकीकरण आणि गुन्ह्यांची वाढ हे आंतरिकदृष्ट्या निगडीत असलेल्या समिकरणामुळे वाढत्या आधुनिकीकरणाबरोबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढतच आहे. गंभीर शिक्षेची तरतूद असतानाही गुन्हे घडण्याच्या प्रमाणात मोठी वाढच होतेच आहे. त्यामुळे गुन्ह्यांना आणि नियमभंगाला फक्त शिक्षेच्या प्रिझममधून बघणे आणि त्यावर कठोर शिक्षेच्या माध्यमातून नियंत्रण करण्याचा विचार करणे चुकीचे आहे.

त्यातही कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आणखी एक महत्वाचा दंडक आहे. कोणताही कायदा करताना अथवा कायद्याचे पालन होण्यासाठी करण्यात येणारी शिक्षा अथवा दंड यांची व्यवहार्यता बघणे देखील फार महत्वाचे असते. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीकडे दहा हजार रुपये किंमतीची स्कूटर असून, त्याच्याकडून एखाद्या नियमाचा भंग झाल्यावर दहा हजार रुपयाचा दंडच लादण्यात येणार असेल, तर त्या बापड्याला आपली स्कूटरच पोलिसांच्या स्वाधीन करणे परवडू शकते. कायदा अव्यवहार्य असल्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी होऊ न शकणे, ही देखील कायद्याची अवहेलनाच आहे. त्यामुळे कायदा करताना कायदा अव्यवहार्य किंवा अतर्क्य असेल, तर असे कायदे म्हणजे ‘असून घात आणि नसून खोळंबा’ ठरतात.

पूर्वीच्या कायद्यातील तरतूदीप्रमाणे सिग्नल तोडल्यानंतर वाहतूक पोलिस किती वाहनधारकांना पाचशे रुपयांचे चलन फाडत होते. त्या कायद्याची तरी किती प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली, हा देखील प्रश्नच आहे. कारण एकदा एखाद्या वाहनधारकाला पाचशे रुपयांचे चलन फाडले, तरी तो दुस-या वेळी नियम तोडण्यापूर्वी किमान दहा वेळा विचार करेल. परंतू पूर्वी देखील बहुतांश वेळा वाहतूक नियमांचा भंग केल्यावर पकडला गेलात तर वाहतूक पोलिस शे-दोनशे रुपये घेऊन, भंग करणा-या वाहनधारकास सोडून देण्यातच समाधान मानत होते. त्यामुळे कायदा आणि कायद्यातील कडक तरतूदींपेक्षा त्यांची अंमलबजावणी ही कोणत्याही कायद्यासाठीची सर्वात गंभीर समस्या आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या मोटार वाहन कायद्याची जरी प्रभावी अंमलबजावणी केली असती, तरी आज परिस्थिती नियंत्रणात राहिली असती.

नव्या कायद्यांमध्येही अंमलबजावणी ही वाहतूक पोलिसांच्याच हाती आहे. कायदा बदलला असला तरी अंमलबजावणी करणारे झारीतील शुक्राचार्य कायम आहेत. त्यांच्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. किंबहुना नव्या कायद्यातील भयानक दंडाच्या रकमेने ते अधिक वखवखल्यासारखे करतील. त्यामुळे नव्या कायद्यात दंडाच्या रकमेत एकदम चार-पाच-दहा पटींची वाढ केल्यामुळे कायद्याचे पालन होण्याबाबत सुधारणा होईल की नाही, हे सांगणे कठीण आहे. परंतू यामुळे वाहतूक पोलिसांना चरण्यासाठी जास्तीचे मोठे कुरण मिळणार आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या शे-दोनशेची जागा आता हजार-पाचशे घेतील, हे मानायला कोणतीही हरकत असू नये. दुर्दैवाने व्यवस्थेतील पारदर्शकपणाच्या ज्या गप्पा आहेत त्या आता केवळ भंपकपणा ठरत आहे. त्यामुळे चांगल्या रस्त्यांअभावी, व्यवस्थेतील पारदर्शकतेच्या अभावी आणि केवळ दंडाच्या रक्कमेत मोठी वाढ करून वाहतूक नियमांबाबत आणि रस्ते अपघाताबाबत फार काही यश मिळेल, असे प्रथमदर्शनी तरी वाटत नाही. किंबहुना हा सर्व प्रकार ‘आजारापेक्षा इलाज भयानक ठरण्याची जास्त शक्यता आहे. त्यापेक्षा नियमभंग करणा-यांना नियमभंग करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी रस्ते अपघाताच्या धोक्याबाबत आणि गंभीर परिणामांबाबत त्यांच्यामध्ये जबरदस्त जागृती घडवल्यास याबाबत नक्कीच चित्र बदलण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत होऊ शकते.

अ‍ॅड. देविदास आर. शेळके, औरंगाबाद खंडपीठात वकील आहेत.