नवीन विज्ञान तंत्रज्ञान धोरण (मसुदा) समजून घेताना …

केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या नवीन विज्ञान-तंत्रज्ञान धोरण २०२० चा मसुदा नुकताच जाहीर झाला. त्याचा आराखडा असलेले विस्तृत टिपण उत्सुकांना येथे वाचायला मिळू शकेल. या मसुदा धोरण आराखड्यामध्ये खुले विज्ञान (Open Science), क्षमता विकास, विज्ञान-तंत्रज्ञान-नवनिर्मितीसाठी वित्तपुरवठा, संशोधन, नवनिर्मिती आणि उद्योजकता, तंत्रज्ञान विकास आणि स्वदेशीकरण, समन्यायी हक्क आणि समावेशकता, विज्ञान लोकसंवाद आणि सार्वजनिक सुसंवाद, आंतरराष्ट्रीय विज्ञान-तंत्रज्ञान प्रशासन या विभागांचा समावेश आहे.

या धोरण मसुद्यामध्ये एकविसाव्या शतकात भारताला विज्ञान-तंत्रज्ञान-नवनिर्मिती क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्यावर भर देण्याबरोबरच अनेक नाविन्यपूर्ण अशा सूचना, प्रस्ताव आणि शिफारशी आहेत. त्या सर्वांची चर्चा करण्याअगोदर कदाचित एवढ्या व्यापक प्रमाणावर प्रथमत:च सार्वजनिक चर्चा घडवून आणून हा मसुदा बनवण्याच्या प्रक्रियेकडे थोडं आपलं लक्ष वळवूया.

एखाद्या क्षेत्राबद्दल देशव्यापी धोरण निर्मितीची प्रक्रिया ही किती किचकट, प्रदीर्घ, संयमी, अभ्यासू आणि सामूहिक जबाबदारीची असते याचा त्यामुळे आपल्याला अंदाज येईल. हे समजणे यासाठी सुद्धा आवश्यक आहे, कारण अलीकडच्या काळात बरेच देशहिताचे निर्णय हे देशाची राजधानी, केंद्रीय मंत्रालये किंवा सत्ताधारी राजवटीच्या विचारधारेच्या साहाय्याने चालणाऱ्या संस्था (थिंक टँक्स) यांच्या एकसुरी-आक्रमक-हितसंबंधी गटांतर्फे धोरणांमधून पुढे रेटले जातात. त्यामुळेच धोरणे-कायदे निर्मिती यांची प्रक्रिया विकेंद्रित असायला हवी. विज्ञान-तंत्रज्ञान-नवनिर्मिती धोरण या दृष्टिकोनातून एक आशेचा किरण आहे.

धोरण तयार करण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने काम करायला सुरुवात केली होती. या धोरणनिर्मिती मधील ४ प्रमुख टप्पे होते.

पहिल्या टप्प्यामध्ये भारतीय नागरिकांमध्ये या विषयावर व्यापक जागृती करण्यासाठी अनेक परिसंवाद, व्याख्याने, सर्वेक्षणे, स्पर्धा, कम्युनिटी रेडिओवर विशेष प्रसारणे आयोजित करण्यात आली. यासाठी करण्यात आलेली प्रक्रिया येथे उपलब्ध आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात देशातील विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी असणारे कळीचे घटक, संकल्पना आणि मुद्द्यांची चर्चा-अभ्यास करून त्यावर शिफारशी सुचवण्यासाठी तब्ब्ल २१ कृती-गटांची स्थापना करण्यात आली होती. ते कृती गट असे होते. १) ज्ञान आणि संसाधनांची उपलब्धता, २) शेती, पाणी आणि अन्न सुरक्षा, ३) क्षमता विकास, ४) डेटा आणि नियामक सरंचना, ५) भविष्यवेधी तंत्रज्ञान, ६) शिक्षण, ७) ऊर्जा, पर्यावरण आणि वातावरण बदल, ८) उद्योजकता, ९) समन्यायी हक्क आणि आणि समावेशता, १०) विज्ञान-तंत्रज्ञान-नवनिर्मितीसाठी वित्तपुरवठा, ११)सार्वजनिक आरोग्य, १२) इनोव्हेशन (नवनिर्मिती), १३) आंतरराष्ट्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान (STI) नवनिर्मितीसाठी परराष्ट्र धोरण, १४) मेगा सायन्सेस, १५) धोरण आणि कार्यक्रम, १६) मूलभूत संशोधन, १७) विज्ञान-तंत्रज्ञान प्रशासन, १८) विज्ञान-तंत्रज्ञान धोरण प्रशासन, १९) सामरिक तंत्रज्ञान, २०) शाश्वत तंत्रज्ञान, २१) व्यवस्था जोडणी व संपर्क.

तिसऱ्या टप्प्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान संबंधित विविध मंत्रालये, विभाग आणि समित्यांमध्ये या धोरणात काय असायला हवे यासाठी सल्लामसलत करण्यासाठी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते.

चौथ्या टप्प्यात शासन, विद्यापीठे, नागरिक, तरुण वैज्ञानिक, सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांशी निगडित मंत्रालये आणि जागतिक पातळीवरील संशोधनाशी निगडित संस्था यांचा समावेश होता.

या धोरण मसुद्याचे एक वैशिष्ट्य असे आहे, की विज्ञान-तंत्रज्ञान संबंधित माहिती-संशोधन पत्रिका व नियतकालिके- संशोधन लेख हे सर्वाना खुल्या पद्धतीने व कमी शुल्कात किंवा निशुल्क उपलब्ध व्हावे, यासाठीची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न यात राहील. या दृष्टिकोनातून राष्ट्रीय विज्ञान-तंत्रज्ञान-नवनिर्मिती वेधशाळेची स्थापना करण्यात येईल, जे विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील माहितीसाठी(डेटासाठी) एक केंद्रीय स्वरूपाचे संग्राहक म्हणून काम करेल. यामध्ये सध्याच्या काळातील विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्राला लागू असलेल्या सर्व योजना, कार्यक्रम, अनुदान आणि प्रोत्साहन यांचा एक केंद्रीय डेटाबेस प्लॅटफॉर्म असेल.

हे सर्व माहिती, डेटाबेस आणि संशोधन नियतकालिके, लेख हे सर्व FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable) या वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रमाअंतर्गत सर्वाना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असेल. तसेच, कौशल्य विकास, प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास याद्वारे विज्ञान शिक्षणाचा सर्वसमावेशक विकास करायचे धोरण यामध्ये संकल्पित करण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण संशोधन संस्था (HERC), सहयोगी संशोधन संस्था (CRC) यांची स्थापना केली जाऊन त्याचा उपयोग विज्ञान क्षेत्रातील विविध हितसंबंधी गटांना एकत्र आणण्यासाठी केला जाईल. संशोधनाला आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी जे उपाय सुचवलेले आहेत ते आधीच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान धोरणांमध्ये सुद्धा आहेत. परंतु यावेळेला बहुराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या संस्था आणि कंपन्यांच्या पुढे जाऊन लघु आणि मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांना आणि कंपन्यांना सुद्धा आता संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वसमावेशकतेचा परीघ विस्तारण्याचा प्रयत्न

ग्रासरूट इनोव्हेटर (तळागाळातील सर्जनशील नवनिर्माते) संबंधित एक महत्त्वाची सुचना या धोरण मसुद्यामध्ये आहे. या प्रकारचे अफलातून संशोधन / नवनिर्मिती करणारे अवलिया नागरिक आता थेट संशोधकांबरोबर प्रकल्प राबवू शकतील आणि त्यांच्याबरोबर संशोधन करू शकतील. त्यासाठी त्यांना शिष्यवृत्ती आणि पाठयवृत्ती दिली जाईल. यासारख्या संशोधनातुन निर्माण झालेले कॉपीराईट, पेटंट किंवा इतर कोणतेही बौद्धिक स्वामित्त्व संपदेचे कायदेशीर हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक नोंदणी प्रक्रियेसाठी शासन पातळीवरून मदत केली जाईल. आजपर्यंत ग्रासरूट इनोव्हेटर्सना मान्यता देणारे अनेक शासकीय अहवाल आले असतील पण त्यांच्या कामाला थेट कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी पहिल्यांदा धोरण पातळीवरून हालचाल सुरु झालेली दिसते. वास्तविक याविषयी संस्थात्मक पातळीवरचे बरेच मोठे काम आय.आय.एम. अहमदाबाद चे माजी प्राध्यापक अनिल गुप्ता यांनी नॅशनल इंनोव्हेशन फाउंडेशनची स्थापना करून याआधीच केले आहे. परंतु या कामाची सरकारी स्तरावर पुरेशी गंभीररित्या दखल घेतली गेली नव्हती. पण यावेळी हे करण्यामागे डॉ. गुप्तांच्या प्रयत्नांना दाद देण्यापेक्षा केवळ हे संशोधन ‘स्वदेशी’ तंत्र आणि तंत्रज्ञानातून देशाला ‘आत्मनिर्भर’ कसे बनवत आहे याकडे आपले लक्ष वेधायचा प्रयत्न करत आहे असं आपल्याला लक्षात येईल. डॉ. अनिल गुप्ता यांनी स्थापन केलेली नॅशनल इनोव्हेशन फाऊन्डेशन (NIF) ही संस्था दरवर्षी देशभरातील ग्रासरुट्स इंनोव्हेटर्सना घेऊन राष्ट्रपती भवनामध्ये मार्च महिन्यात भव्य प्रदर्शन आयोजित करतात, हे यावेळी सांगायला हवे.

यावेळेसच्या धोरण मसुद्यामध्ये लिंग-भेदभाव होऊ नये तसेच लैंगिक आधारावर वैज्ञानिक क्षेत्रातील करियरच्या प्रगतीला बाधा येऊ नये म्हणून समन्यायी हक्क आणि सर्वसमावेशकता या मुद्द्यावर प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला गेला आहे. ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील महिलांना पुरेशा रोजगार संधी, मागासवर्गीय समाजाला  विशेष प्रोत्साहन तसेच देण्याबद्दल आणि शेवटी LGBTQ सारख्या लिंगभान-ओळख असलेल्या लोकांना प्रोत्साहन देण्यासारखे असेल. अशी सर्वसमावेशक संस्कृती रुजवण्यासाठी वैज्ञानिक शिक्षण संस्थांमध्ये महिलांना समान संधी देण्याचा प्रयत्न राहील ज्यात ग्रामीण, दुर्गम भागातून आलेले असतील. या संबंधित शिफारशी देण्यासाठी ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रोहिणी गोडबोले यांच्या नेतृत्त्त्वाखालील गटाने महत्त्वपूर्ण शिफारशी दिल्या आहेत. भारत सरकारचा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉ. रोहिणी गोडबोले यांना वैज्ञानिक सहकार्य वाढवण्यासाठी अलीकडेच फ्रेंच सरकारचा ‘ऑर्डर ऑफ मेरीट’ हा पुरस्कार जाहीर झाला हे विशेष!

ज्या दिव्यांग व्यक्ती त्यांच्या शारीरिक अडचणींमुळे किंवा इतर काही आव्हानांमुळे संशोधनाच्या सुविधा वापरू शकत नसतील, तर त्यांच्यापर्यंत या सुविधा कशा पोचतील याचा सुद्धा विचार सुरु झालेला यामध्ये दिसत आहे. विज्ञान शिक्षण, संशोधन सर्वांसाठी खुले करण्यासाठी ज्या शिफारसी आहेत, त्या फक्त एक ‘गुडविल फिलिंग’ म्हणून दिलेल्या आहेत पण त्यावर ठोस आणि थेट अंमलबजावणी करण्यासाठी काही कार्यक्रम आहे का हे सुद्धा तपासून पहावे लागेल.

डेटाबेस, प्लॅटफॉर्म्स, प्रशिक्षण, नवनवीन प्रसारमाध्यमे आणि बरंच काही …

या धोरणाच्या मसुद्यामध्ये विज्ञान प्रसार आणि विज्ञानाबद्दल सार्वजनिक चर्चा-सल्लामसलत घडवून आणणाऱ्या कार्यक्रमांना सुद्धा याप्रकारच्या सर्जनशील उपक्रमांमध्ये घेतले आहे. यासाठी योग्य त्या क्षमता विकासाचे प्रशिक्षण, संशोधन प्रकल्प आणि इतर विज्ञान प्रसार प्लॅटफॉर्म्सचा उपयोग केला जाईल. विज्ञान शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुधारण्यासाठी अभिनव पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. यासाठी लोकप्रिय वैज्ञानिक कार्यक्रमांचे दूरचित्रवाणी, कम्युनिटी रेडिओ आणि सामाजिक क्षेत्रातील संस्थांची मदत घेतली जाईल.

या धोरणाच्या मसुद्यामध्ये विज्ञान प्रसार आणि विज्ञानाबद्दल सार्वजनिक चर्चा/सल्लामसलत करणाऱ्या उपक्रमांना सुद्धा सर्जनशील उपक्रमांमध्ये घेतले आहे. यासाठीची योग्य ती क्षमता विकासाचे प्रशिक्षण, संशोधन प्रकल्प आणि इतर विज्ञान प्रसार प्लॅटफॉर्म्सचा उपयोग केला जाईल. विज्ञान शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुधारण्यासाठी अभिनव पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. यासाठी लोकप्रिय वैज्ञानिक कार्यक्रमांचे आयोजन आणि प्रसारण करण्यासाठी दूरचित्रवाणी, कम्युनिटी रेडिओ आणि सामाजिक क्षेत्रातील संस्थांची मदत घेतली जाईल. याचबरोबर राज्य व केंद्र सरकारांच्या महत्त्वाच्या अशा विज्ञान-तंत्रज्ञान शिक्षण-संस्थांमध्ये सायन्स मीडिया सेंटरची स्थापना करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रत्येक विज्ञान शिक्षण-संशोधन संस्थेमध्ये एक विज्ञान प्रसाराचे केंद्र आणि सामान्य लोकांना विज्ञान सोप्या भाषेमध्ये सांगणारे केंद्र असावे. विज्ञान प्रसार करण्यासाठी वित्तपुरवठा वाढावा यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) चा वापर करावा. प्रादेशिक स्तरावर विज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी विज्ञान प्रसारमाध्यम केंद्र (Science Media Centre) असावे आणि यामध्ये वैज्ञानिक, प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती आणि विज्ञान संवादक हे सर्व असावेत. यामुळे विज्ञान विषयक मुद्दे, घडामोडी यांना प्रसारमाध्यमांत अधिक प्रमाणात स्थान मिळेल अशी आशा आहे.

या शिफारशी अतिशय स्वागतार्ह आहेत. या संदर्भात मागच्या वर्षी केंद्र सरकारने दूरदर्शन या वाहिनीवर दररोज एक तास असा DD Science चा स्लॉट असलेला कार्यक्रम सुरु केला आहे आणि इंटरनेटवर आधारित अशी India Science ही वाहिनी सुद्धा सुरु करण्यात आले होती. धोरण मसुद्यातील विज्ञान प्रसारासाठी दूरचित्रवाणी व इतर तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर दिलेला भर आणि वाहिनी सुरु होणे या दोन्ही घडामोडी खंडप्राय अशा आणि प्रचंड विविधता, विविध भाषा आणि प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या भारत देशासाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.

ढोबळ मानाने पाहिले असता, हे धोरण भविष्याच्या क्षितिजावर याप्रमाणे पुढील ध्येयदृष्टी ठरवून काम करेल, अशी अपेक्षा करण्यात आली आहे. १) तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील स्वयंपूर्णता साध्य करणे आणि त्याद्वारे येणाऱ्या दशकात भारताला पहिल्या तीन महाशक्तिशाली देशांमध्ये आपला समावेश कसा करता येईल यासाठी काम करणे, २) लोकाभिमुख विज्ञान-तंत्रज्ञान-नवनिमिर्ती करून त्याद्वारे विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्राकडे मनुष्यबळ आकर्षित करणे आणि विकसित करणे., ३) सध्या सेवेत असणाऱ्या एकूण विज्ञान शिक्षकांची संख्या दुपटीने वाढवणे तसेच GRED (संशोधन-विकासासाठीचा GDP) हे दुप्पट करणे, ४) येणाऱ्या दशकामध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञान-नवनिर्मिती मध्ये वैयक्तिक तसेच संस्थात्मक पातळीवर उच्च कोटीची कार्यक्षमता आणि दर्जा गाठून जागतिक पातळीवरील पारितोषिके मिळवणे.

सार्वजनिक / सरकारी निधीतून संशोधनाचे सर्व फायदे ज्यामध्ये डेटा, संशोधनपर लेख आहेत ते सर्व एका पोर्टलवर उपलब्ध व्हावेत यासाठी Indian Science and Technology Archive of Research (INDSTA) हा नवीन प्रकल्प प्रस्तावित केला गेला आहे. हे एक मोफत सेवा देणारे ओपन ऍक्सेस सेवा देणारे पोर्टल असेल त्यामुळे संशोधन करणारे आणि संशोधनाचा वापर करणारे दोघांनाही जोडणारा महत्त्वाचा दुवा समोर येईल.

सर्व विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, संशोधक आणि इतर उत्सुक विज्ञानप्रेमीना सर्व प्रकारच्या वैज्ञानिक संशोधनाचे लेख, नियतकालिके आणि प्रबंध मोफत वाचायला मिळावे यासाठी ‘One Nation, One Subscription’ ही नवीन संकल्पनेचा जयघोष या धोरण मसुद्यामध्ये आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग किंवा तंत्रज्ञानाचे उच्चशिक्षण देणाऱ्या आय.आय.टी. सारख्या संस्था याआधीच त्यांच्या पातळीवरील हितसंबंधी विद्यापीठे आणि संस्थासाठी संशोधन नियतकालिके कमी शुल्कात उपलब्ध करून देण्यासाठी काही वर्षांपासून सामुहिक पद्धतीने कन्सोरशियम चालवत आहेत. त्यापुढील हे पाऊल म्हणजे सर्व देशभरात सगळ्या संस्थांकडे एकच केंद्रीय नोंदणीच्या आधारे सर्व संशोधन नियतकालिके उपलब्ध करून दिली जातील. याद्वारे ज्या ज्या संस्था त्यांच्या पातळीवर नियतकालिकांची खरेदी / नोंदणी करत आहेत त्याच्या जागी ही देशव्यापी नोंदणी जागा घेईल. यामुळे या धोरणाद्वारे ३००० ते ४००० उच्च इम्पॅक्ट फॅक्टर असलेले वैज्ञानिक संशोधन नियतकालिकांची नोंदणी करून ते सर्व देशभरातील प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि संशोधकांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे असे नमूद करण्यात आलेले आहे. याचबरोबर संशोधन पायाभूत सुविधा, ओपन एज्युकेशनल रिसोर्सेस (OER) व्यापक प्रमाणावर शैक्षणिक जगातील विद्यार्थी, संशोधक आणि प्राध्यापक लोकांना उपलब्ध व्हावेत यासाठी इच्छा व्यक्त करण्यात आलेली आहे. राज्य-केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक संशोधन संस्थांमधील ग्रंथालये सुद्धा काही मोजक्या अटींनुसार लोकांना खुले करता येईल का याची सुद्धा चाचपणी सुद्धा करण्याचे सूतोवाच यात आहेत.

विज्ञान संवाद-प्रसार नागरिक केंद्रित करण्यासाठीचे प्रयत्न

विज्ञान प्रसाराच्या अनुषंगाने या धोरण मसुद्यामध्ये सुरुवातीलाच भारतीय राज्यघटनेतील “वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अंगीकार करणे आणि शोधक वृत्तीला प्रोत्साहन देणे तसेच सुधारणांना वाव देणे ” याचा पुनरुच्चार केला गेला आहे. राज्यघटनेच्या या कलमाबरोबरच विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा वापर करून समाजातील समस्या सोडवण्यासाठी असलेल्या आकांक्षांचा उल्लेख केला आहे. देशामध्ये विज्ञानाचा प्रसार करणाऱ्या अनेक संस्था असून सुद्धा वैज्ञानिक आणि समाजामध्ये संवादाची एक दरी अजूनही खूप मोठी असल्याचा यात उल्लेख आहे. यामुळे नागरिकांना वैज्ञानिक उपक्रमांमध्ये सामील करून घेणे अवघड जाते याची नोंद यानिमित्ताने यात झाली आहे. त्यामुळे विज्ञान संवाद आणि विज्ञान प्रसार या क्षेत्राची स्वतंत्र अशी ओळख निर्माण करून त्यामध्ये संस्थात्मक उभारणी करून प्रशिक्षण आणि नेटवर्किंग वाढीस कसे लागेल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. याद्वारे विज्ञानाचे लोकशाहीकरण करणे आणि तळागाळातून सर्वोच्च दिशेला असा नागरिक केंद्रित विज्ञान संवादाचे कार्यक्रम राबवणे शक्य होईल.

विज्ञान प्रसारासाठी सृजनशील आणि आंतरविद्याशाखीय असे प्लॅटफॉर्म उभे करण्यासाठीचे प्रयत्न पुढे जावेत हा सुद्धा यातील उद्देश आहे. यासारख्या प्लॅटफॉर्म्समुळे संशोधक, विज्ञान संवादक आणि सर्वसामान्य लोक यांच्यातील सुसंवाद वाढीला लागेल आणि त्यामुळे आपल्या वर्तनामध्ये बदल करण्यासाठी आवश्यक ते पायाभूत वातावरण मिळेल.

नागरिक केंद्रित विज्ञान संशोधन प्रकल्प (सिटीझन सायन्स), हितसंबंधी गटांशी चर्चा, सहभागी होऊन केलेल्या निर्मितीचे अनुभव आणि धोरणात्मक बाबींवर केलेले हस्तक्षेप हे सुद्धा या धोरणातील महत्त्वाची वैशिष्ट्ये म्हणता येतील. विज्ञान संवादकांसाठी आणि विज्ञान प्रसारासाठी आवश्यक अशा पायाभूत सुविधा तयार केल्या जातील आणि त्यांचा उपयोग हा विविध अभ्यासक्रम, इंटर्नशिप, ऑनलाईन अभ्यासक्रम तयार करणे, कार्यशाळा आणि व्यावसायिक मार्गदर्शन करण्यासाठी केला जाईल. शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर विज्ञान संवादाचे आणि विज्ञान प्रसाराचे अभ्यासक्रम सादर केले जातील. विज्ञान आणि समाज यांच्याशी संवादाचे विविध सेतू बांधण्यासाठी विविध उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाईल. विज्ञान प्रसारासाठी एक राष्ट्रव्यापी परिषद आणि अधिवेशनाचे आयोजन केले जाईल. यामुळे संपूर्ण देशभर याबद्दल विज्ञान प्रसार बद्दल आवश्यक कौशल्ये पसरण्यास मदत होईल. विज्ञान संवादासाठी आणि प्रसारासाठी आवश्यक असे डेटाबेस आणि त्यासंबंधित आवश्यक संसाधने उपलब्ध होतील आणि त्यामुळे नवीन संधी सुद्धा मिळतील. या धोरणामध्ये डेटाबेस विकसित करण्यावर खूप भर देण्यात आलेला आहे. विज्ञान शिक्षण आणि विज्ञान प्रसार पुढे नेण्यासाठी विविध भागीदारी कार्यक्रम तयार करण्याबरोबरच विज्ञानाचा इतिहास, वैज्ञानिक पद्धती आणि तर्कशुद्ध विचारसरणी हे सुद्धा विज्ञान शिक्षणात महत्त्वाचे आहे.

विज्ञान संवादाबद्दल आंतरविद्याशाखीय कार्यक्रम राबवण्याची शिफारस कदाचित पहिल्यांदाच केली गेली असेल. यासाठी विविध राष्ट्रीय केंद्र आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवताना त्यामध्ये तर्कनिष्ठ विचारपद्धती, माहितीच्या अपप्रचाराला विरोध करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा पुरस्कार करणे आणि विज्ञान संवादाचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

विज्ञान प्रसारामध्ये लोककला आणि सामाजिक उत्तरदायित्त्व

पारंपरिक मनोरंजनाची माध्यमे उदा. कला, नृत्य, कविता, हास्यविनोद, कॉमिक्स, नकाशे, कम्युनिटी रेडिओ, इंटरॅक्टिव्ह डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स या प्रकारचे प्रयोग विज्ञान प्रसारासाठी कशी वापरता येईल यावर चर्चा करूया. अलीकडे २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या वैज्ञानिक-सामाजिक उत्तरदायित्त्व धोरण (२०२०) नुसार, वैज्ञानिक आणि संशोधकांना सामाजिक प्रश्नांवर यासाठी काम करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. यासाठी वैज्ञानिक शिक्षण आणि संशोधन संस्थांनी आपापल्या अर्थसंकल्पामध्ये एका SSR निधीची तरतूद करावी अशी शिफारस केली आहे.

विज्ञान प्रसार कार्यक्रमांसाठी विविध गैर सरकारी संस्था (NGO) यांना सुद्धा विज्ञान प्रसार कार्यक्रमामध्ये सहभागी करून घेता येईल. या प्रकारच्या उपक्रमांमध्ये पर्यावरणीय सर्वेक्षण, जैवविधता मापन आणि विकासाच्या इतर महत्त्वाच्या विषयांमध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञान विषयक आवश्यक ज्ञानाबद्दल माहिती करून देता येईल. या विषयांवर काम करताना उद्योग, हितसंबंधी राजकारणी, सामाजिक शास्त्रज्ञ आणि इतर लोकांबरोबर संवाद साधून हे कार्यक्रम पुढे नेण्यासंबंधी काम केले जाईल.

विज्ञान लोकप्रिय करण्यासाठी आणि विज्ञान प्रसार करण्यासाठी एका व्यापक मोहिमेला किंवा चळवळीला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. यासाठी विविध विज्ञान महोत्सव, प्रदर्शने, खेळ, नाटके, वेबिनार, प्रयोग आणि इतर सर्जनशील कृतिशील उपक्रम राबवता येतील. या मोहिमेचा किंवा चळवळीचा केंद्र बिंदू हा अधिकाधिक तरुणांना विज्ञान-तंत्रज्ञान शिक्षण आणि करियर कडे आकर्षित करणे हा आहे. सध्याचे विज्ञान संग्रहालयांच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच, ऑगमेंटेड रियालिटी आणि व्हर्च्युअल रिऍलिटी चा उपयोग केला जाईल.

पुढील दिशा…

यासह अनेक अभ्यासगट, कृतीगट आणि तज्ज्ञ व्यक्तींची शिफारस असलेले हे महत्त्वाचे धोरण आहे. या प्रकारचे सर्वसमावेशक धोरण अगदी मसुदा स्वरूपात आणणे हे सुद्धा खूप मोठे काम आहे आणि निश्चितच भारताचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. के. विजयराघवन यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मोठे काम केलेले दिसते. या मसुद्यासाठी आवश्यक सामाजिक आणि सार्वजनिक पातळीवर ज्या चर्चा घडून आल्या त्या या युट्युब लिंक वर पाहता येतील.

या विज्ञान तंत्रज्ञान धोरण मसुद्यावर काही टिप्पणी, हरकती, दुरुस्त्या किंवा यामध्ये आणखी काही सकारात्मक अंगाने भर घालायची असेल तर विज्ञानप्रेमी आणि जबाबदार नागरिकांना [email protected] यावर २५ जानेवारी २०२१ पर्यंत तपशील पाठवता येईल.

या धोरण मसुद्यातील काही सकारात्मक मुद्द्यांची नोंद करण्यासाठी हा लेख होता. केंद्र सरकारच्या या विज्ञान तंत्रज्ञान धोरण मसुद्यातील आशय हा बऱ्याच विरोधाभासांनी सुद्धा भरलेला आहे. त्याविषयी आपण सर्व पुढील लेखात चर्चा करू या.

राहुल माने , विज्ञान-तंत्रज्ञान विषयावर लिहिणारे पत्रकार असून, ‘इंडियन अॅकॅडेमी ऑफ सायन्सेस’चे ‘एस. रामशेषन विज्ञान लेखन’ फेलो आहेत.