पर्यावरण तज्ज्ञांच्या समितीने वाढवण बंदरास प्रत्यक्ष भेट देऊन पर्यावरणावर नेमका काय परिणाम होईल याचा अभ्यास करावा आणि समितीचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत केंद्र सरकारने निर्णयांची अंमलबजावणी करू नये, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले आहेत.
वाढवण बंदराचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षापासून चर्चेला येत आहे. वाढवण बंदराला विरोध करण्यासाठी १५ डिसेंबर २०२० रोजी मुंबई ते झाई डहाणू असा एक दिवसीय बंद मच्छिमारांनी केला होता. या बंदचे सर्व सागरी जिल्ह्यात पडसाद उमटले होते. या संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागण्यात आली होती. यावर राष्ट्रीय हरित लवादाच्या खंडपीठाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास आदेश दिले आहेत की, १९९६च्या बिट्टू सहगल केसनुसार सुप्रीम कोर्टच्या गाईडलाईनचे पालन करून मरीन बायोलॉजी इकॉलॉजी अँड वाईल्डलाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या एका तज्ज्ञासह पाच पर्यावरण तज्ज्ञांची एक समिती गठीत करावी. या समितीने त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन पर्यावरणावर नेमका काय परिणाम होईल याचा अभ्यास करावा आणि समितीचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत केंद्र सरकारने निर्णयांची अंमलबजावणी करू नये.
या आदेशामुळे केंद्र सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर विकसित करण्याच्या प्रयत्नाला तूर्तास ब्रेक लागला आहे.
वाढवण बंदर व्हावे यासाठी आवश्यक असलेल्या धोरणात बदल करण्याचा प्रयास सुरू होता. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गेल्या वर्षी एका आदेशान्वये सुधारित ‘औद्योगिक प्रदूषण वर्गवारी’ तयार करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या होत्या. त्या आधारे केंद्र सरकारच्या पर्यावरण आणि वन खात्याने ८ जून २०२०च्या आदेशान्वये, बंदरे, जेट्टी आणि ड्रेजिंग करणे हे ‘रेड कॅटेगरी’मधून वगळून ‘नॉन इंडस्ट्रीज’ कॅटेगरीमध्ये समाविष्ट केले. हे बदल केवळ वाढवण बंदर निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून केले असल्याचे “वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती” तसेच मच्छिमार संघटनांच्या लक्षात आले होते. .
वास्तविक केंद्र सरकारने १९९१मध्ये सर्वोच न्यायालयाच्या सूचना विचारात घेऊन, डहाणू तालुका हा पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील घोषित केलेला होता आणि त्यासाठी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षक समिती (DEPTA) स्थापन केली होती. सध्या डहाणू तालुक्यात पर्यावरणाला हानिकारक ठरणारे कोणतेही नवीन उद्योग स्थापन करता येत नाहीत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचीनुसार, बंदरे ही रेड कॅटेगिरीमध्ये समाविष्ट होतात आणि त्यामुळे वाढवण बंदर निर्माण करण्यात ही मोठी कायदेशीर अडचण ठरत होती.
केंद्र सरकारने एक निर्णय घेऊन बंदरे ही ‘नॉन इंडस्ट्रीज’ घोषित केल्यामुळे डहाणू हे पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असून देखील वाढवण येथे बंदर निर्माण करण्याचा मार्ग सुकर केला होता. हा संभाव्य धोका ओळखून ‘वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष , नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी संस्था यांनी संयुक्तपणे केंद्र सरकारच्या २० एप्रिल २०२० आणि ८ जून २०२० च्या आदेशाला राष्ट्रीय हरित लवाद, पुणे येथे एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.
गेल्या वर्षी १५ जून २०२० रोजी ऑनलाइन झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की, १९९७मध्ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी पी अँड ओ यांनी देखील वाढवण येथे आंतरराष्ट्रीय बंदर उभारण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र ‘डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने’ वाढवण बंदर हे डहाणू तालुक्याच्या पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे असा निर्णय दिला होता आणि त्या कंपनीने देखील हा निर्णय मान्य करून वाढवण येथे बंदर उभारण्याचा निर्णय रद्द केला होता. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की, या पूर्वी बंदरे, जेट्टी आणि ड्रेजिंग करणे हे अति प्रदूषण निर्माण करणारी रेड कॅटेगरीत होती. ते आता नॉन इंडस्ट्रीज कॅटेगिरीत का आणि कसं आणलं याचा सविस्तर माहिती न्यायालयास दिली. न्यायालयाने मान्य केले की, संघर्ष समितीच्यावतीने मांडलेले मुद्दे हे रास्त असून दखल घेणे योग्य आहेत. निर्णय देते वेळी १९९६च्या बिट्टू सहेगल केसनुसार सुप्रीम कोर्टच्या गाईडलाईनचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास आदेश दिले आहेत की, मरीन बायोलॉजी, इकॉलॉजी अँड वाईल्डलाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या एका तज्ज्ञासह पाच मान्यवर पर्यावरण तज्ज्ञांची एक समिती गठित करावी. या समितीने प्रत्यक्ष वाढवण येथे भेट देऊन मच्छिमार, शेतकरी आणि इतर बाधितांची चर्चा करून तेथील मासेमारी, शेती, पर्यावरण यावर काय परिणाम होईल याची सविस्तर मांडणी करावी व या समितीचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत केंद्र सरकारने दोन्ही आदेशांची अंमलबजावणी करू नये.
या खंडपीठात मुख्य न्यायाधीश आदर्श कुमार गोएल, न्या. सुधीर अग्रवाल, न्या. सत्यनारायणन, न्या. ब्रिजेश सेठी पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. नगिन नंदा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. या बंदरामुळे झाई पासून ते थेट मुंबईपर्यंतचा मच्छिमार, भूमिपुत्र शेतकरी बागायतदार उद्ध्वस्त होणार आहेत. त्याचबरोबरीने पर्यावरणाची हानी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. वरील आदेशामुळे वाढवण बंदर विरोधी लढ्यास बळ प्राप्त झाले आहे.
कायदे व नियम डावलून प्रसंगी बदलून मनमानी करून वाढवण बंदराचा विनाशकारी प्रकल्प स्थानिकांच्या माथी मारण्याचे कृत्य केंद्र सरकार करत आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या या निर्णयामुळे वाढवण संघर्ष समितीला बळ मिळाले आहे. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण ही सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका आदेशान्वये स्थापन केलेली असताना सध्याचे केंद्र सरकार या समितीलाच डावलण्याचा प्रयत्न करत आहे. वाढवण बंदरांसारख्या विनाशकारी प्रकल्पाने येथील मच्छिमार, शेतकरी, बागायतदार, भूमिपुत्र व पर्यावरण यांना प्रचंड हानी पोहोचणार असल्याने येथील स्थानिक एकवटला असून वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती सोबत अनेक मच्छिमार आदिवासी व सामाजिक संघटनानी पाठिंबा दर्शवला असून ते नेहमी स्थानिकांसोबत असल्याचे वेळोवेळी जाहीर ही केले आहे.
COMMENTS