भीमा कोरेगाव केसमधे ज्या एनआयएला आता हा तपास स्वतः हातात घेण्याची आवश्यकता वाटतेय, त्याच एनआएयनं एप्रिल २०१९मध्ये पुणे पोलिसांच्या तपासावर समाधान व्यक्त केलं होतं.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर केंद्र आणि राज्य यांच्यात बेबनाव निर्माण होण्याची शक्यता होतीच. त्याची पहिली झलक भीमा कोरेगाव एल्गार परिषदेच्या तपासावरून दिसून आली आहे. एनआयए संस्थेने या प्रकरणाचा तपास आता स्वतःच्या हाती घेतला आहे. केवळ कायद्याचा विचार केला तर अशा पद्धतीनं तपास हाती घेण्याचा अधिकार केंद्राकडे आहे. पण या पाठीमागचा जो घटनाक्रम आहे, तो अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा, यापाठीमागे एक वेगळं राजकारण दडलेलं आहे हे दर्शवणारा आहे.
सगळ्यात पहिला प्रश्न म्हणजे अचानक दोन वर्षांनी एनआयएला ही केस आपल्या कक्षेत येते याचा साक्षात्कार कसा झाला. ३१ जानेवारी २०१७ रोजी एल्गार परिषद झाली, त्यानंतर १ जानेवारी २०१८ला भीमा कोरेगावमध्ये शौर्य दिनालाच हिंसाचार झाला. एल्गार परिषदेतल्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे ही दंगल झाल्याचा आरोप करत ८ जानेवारीला एफआयआर दाखल करण्यात आली. सहा महिन्यांनी देशातल्या वेगवेगळ्या भागांमधून काही बुद्धिजीवी वर्गातल्या व्यक्तींना अटक करण्यात आली. ही या केसची थोडक्यात पार्श्वभूमी.
महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्वतः पत्रकार परिषद घेत या प्रकरणातील पुणे पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. या कारवाईची निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी चौकशी व्हावी, अशी मागणीही केली. याबाबत पुढची काही हालचाल व्हावी त्याच्या आतच एनआयएने हा तपास आपल्या हाती घेतला आहे.
सुरेंद्र गडलिंग, सुधा भारद्वाज, सुधीर ढवळे यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांवर UAPA अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. नंतर पुणे पोलिसांच्या तपासात अनेक नाट्यमय दावेही करण्यात आले. त्यातला एक म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा दावा. ई-मेलवरच्या संभाषणात असा उल्लेख आल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. शिवाय ‘अर्बन नक्षलवादी’ ही टर्म याच केसनंतर तयार होऊन पुढे ती लोकसभेच्या प्रचारातही वापरली गेली. साहजिकच या केसमधल्या अशा दाव्यांच्या मनोऱ्यांवर भाजपच्या प्रचारनीतीचा डोलारा उभा राहिला होता. त्यातल्या काही गोष्टींचा वापर आजही वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये होत असतो. त्यामुळे आता त्याची शहानिशा व्हायची वेळ येतीये म्हटल्यावर केंद्रानं अत्यंत वेगानं ही केस राज्याकडून काढून घेतली.
सहसा अशी केस एनआयए जेव्हा राज्य सरकारकडून स्वतःकडे घेतं, तेव्हा त्याची एक प्रक्रिया आहे. राज्य सरकारकडून त्याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाला कळवलं जातं, त्यानंतर एक नोटिफिकेशन निघून हा तपास हस्तांतरित केला जातो. मग राज्याचे पोलीस अशा केससंदर्भातली सगळी कागदपत्रं एजन्सीकडे देतात. पण या केसमध्ये एनआयए कायद्याच्या कलम ६ (५) चा वापर केल्याचं दिसत आहे. कायद्यातल्या या कलमानुसार एखाद्या केसचा तपास हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा वाटल्यास केंद्र सरकार आदेश देऊन एनआयएला असा तपास हाती घेण्यास सांगू शकते.
एनआयए ही २६ नोव्हेंबर २००८ला मुंबईत झालेल्या हल्ल्यानंतर स्थापन झालेली संघटना. ‘नॅशनल इनव्हेस्टिगेशन एजन्सी’ आणि ‘नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड’ या दोन्हीची स्थापना त्याचवेळी झाली. एनआयएच्या स्थापनेला आता कुठे १२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. तोवरच या संस्थेचं राजकीयकरण झाल्याचे आरोप सुरू झालेत. कट्टर उजव्या विचारसरणीचे लोक ज्या ज्या केसमध्ये अडकले होते, त्या अनेक केसेसमध्ये अचानक शिथिलता आली आहे. २००८च्या मालेगाव बाँम्बस्फोट प्रकरणात याच एनआयएकडून प्रज्ञा सिंह ठाकूरला क्लीन चिट मिळाली. शिवाय समझौता एक्स्प्रेस स्फोटातल्या असीमानंद यांच्या जामीनाचा मार्गही मोकळा झाला.
विशेष म्हणजे २०११ च्या दरम्यान म्हणजे यूपीएच्या कार्यकाळात समझौता एक्सप्रेस, अजमेर, मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या केसेस एनआयएकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या होत्या. पण तेव्हा राज्य सरकारशी सल्लामसलत करून हा निर्णय घेतला गेल्याचं एनआयएचे अधिकारी सांगतात. पण २०१४ला केंद्रात सरकार बदलल्यानंतर या बहुतांश केसमधले आरोपी हे निर्दोष सुटलेत. शिवाय कोर्टानं त्यांची सुटका केल्यानंतर त्याविरोधात परत अपील करण्याचेही कष्ट घेतले गेले नाहीत.
भीमा कोरेगाव केसमधे ज्या एनआयएला आता हा तपास स्वतः हातात घेण्याची आवश्यकता वाटतेय, त्याच एनआएयनं एप्रिल २०१९मध्ये पुणे पोलिसांच्या तपासावर समाधान व्यक्त केलं होतं. मागच्याच वर्षी एप्रिलमध्ये जेव्हा एनआयएनं याबाबत केंद्र सरकारकडे इच्छा व्यक्त केली, त्यानंतर दिल्लीत पुणे पोलिसांनी या केसचं एक प्रेझेंटेशन सादर केलं होतं. त्याबाबत एनआयएला तेव्हा कुठलीही शंका नव्हती. उलट पुणे पोलिसांच्या केसमधल्या प्रगतीवर कौतुकाची थापही दिली होती. त्यामुळे आता अवघ्या वर्षभरात असं काय झालं की ज्यामुळे एनआयएला पुणे पोलिसांबद्दल अविश्वास वाटू लागला हा प्रश्न आहे. अर्थात, या काळात फक्त एकच बदल घडलाय, तो म्हणजे राज्यात भाजपचं सरकार जाऊन आता महाविकास आघाडीचं सरकार आलंय.
पंतप्रधान मोदी यांच्या हत्येचा कट रचला गेला हा या केसमधल्या आरोपींवरचा एक सनसनाटी आरोप. पण ज्या पत्राच्या आधारे हा दावा केला गेला ते पत्र संशयास्पद आहे. शिवाय माध्यमांमध्ये याचा मोठा गवगवा केला गेला असला तरी प्रत्यक्ष एफआयआरमध्ये किंवा कोठडी मिळवण्यासाठी कोर्टाकडे केलेल्या अर्जात मात्र याचा समावेश नाही.
भीमा कोरेगावच्या या केसमध्ये ज्या ९ प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे ते काही एकाच राज्यातले नाहीत. देशाच्या वेगवेगळ्या भागातले आहेत. त्यामुळे कोर्टाच्या देखरेखीत एसआयटी चौकशी व्हावी ही मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे केली गेली होती. मात्र, त्यालाही तेव्हा फडणवीस सरकारनं कडाडून विरोध केला होता. सुप्रीम कोर्टात रोमिला थापर, प्रभात पटनाईक यांच्यासारख्या बुद्धिजीवींनी स्वतः या आरोपींच्या जामिनासाठी विनंती याचिका दाखल केली होती. ही अटक म्हणजे आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रकार आहे, देशातली विरोधी विचारसरणी संपवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे या आरोपींना तातडीने जामीन मिळावा, अशी या याचिकेत विनंती होती. मात्र सुप्रीम कोर्टात तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने २-१ अशा बहुमताने ती फेटाळली.
एनआयए ज्या पद्धतीनं राज्यांकडून केसेस काढून घेते, त्याबद्दल छत्तीसगढमधल्या एका कार्यकर्त्यानं सुप्रीम कोर्टात याचिकाही दाखल केली आहे. कायदा-सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय आहे आणि अनेकदा त्यावर केंद्राचं अतिक्रमण होतं, असा दावा या याचिकेत आहे. संघराज्य व्यवस्थेला त्यामुळे धोका पोहोचत असल्याचेही या याचिकेत म्हटलं आहे. पण सीबीआय, ईडीप्रमाणेच आता एनआयए ही देखील सरकारच्या राजकीय शस्त्रासारखी वापरली जाऊ शकते का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दुसरीकडे अशा पद्धतीनं केंद्रानं अतिक्रमण केल्यानंतर त्याला राज्य कसे प्रतिसाद देणार हाही महत्वाचा विषय आहे. नागरिकत्व कायद्यावरून आधीच अनेक राज्यांनी असहकाराची भूमिका घेतली आहे. शारदा चीटफंड घोटाळ्यावरुन ममता बॅनर्जी यांचे कोलकाता पोलीस विरुद्ध सीबीआय हा संघर्ष कसा रस्त्यावर आला होता याची झलक देशानं पाहिली आहे. सुदैवानं महाराष्ट्रात इतकं आततायी नेतृत्व सध्याच्या घडीला नाही. पण अशा संघर्षामुळे राष्ट्रीय संस्थाच्या दर्जाबद्दल, हेतूबद्दल शंका उपस्थित होणं हे चांगलं नाही. त्यात महाराष्ट्रातले सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासारखे माजी मंत्री अशा मुद्द्यांवरुन राष्ट्रपती राजवटीची अप्रत्यक्ष धमकीही देताना दिसत आहेत. सरकारची जुळवाजुळव सुरू असतानाही त्यांनी अशा पद्धतीची वक्तव्यं केली होती. आताही राज्याला सहकार्य करा, नाहीतर राष्ट्रपती राजवट असा त्यांच्या वक्तव्यांचा धमकीवजा सूर आहे.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार येऊन आता कुठे ५० दिवसच झाले आहेत, तोवरच राज्य आणि केंद्रामधल्या संघर्षाचा हा मुद्दा समोर आला आहे. देशाच्या गृहमंत्रालयाचा कारभार सध्या अमित शाह यांच्याकडे आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यशैलीचा प्रभाव या खात्यावर दिसणार हे उघडच आहे. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक, राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यात केंद्र आणि राज्यातला हा संघर्ष देशाच्या प्रगतीलाही परवडणारा नाही. त्यामुळेच याबाबत वेळीच राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून सारासार विचारानं कारभार होईल इतकी अपेक्षा करूया.
प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.
COMMENTS