निर्भया खटला : डेथ वॉरंट जारी करण्यास कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली : निर्भया बलात्कार प्रकरणातील ४ दोषींना फाशी देण्याची तारीख निश्चित करावी ही तिहार कारागृह प्रशासनाची विनंती शुक्रवारी पतियाळा हाऊस न्यायालयाने फेटाळून लावली. दोषींना एक आठवड्यात कायदेशीर पर्याय द्यावेत असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने ५ फेब्रुवारीला म्हटले होते, त्यामुळे आम्ही तारीख निश्चित करू शकत नाही, असे पतियाळा हाऊस न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी स्पष्ट केले.

एखाद्याला जगण्याचा अधिकार कायदा देत असेल तर त्याला फाशी देणे हा गुन्हा असून शंका व अंदाजाच्या आधारावर कुणाला फाशी देता येत नाही, तरीही सरकारला या संदर्भात दाद मागायची असेल तर ते वरच्या न्यायालयात जाऊ शकता असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने ५ फेब्रुवारीला दिलेल्या निर्णयावर आव्हान देणारी सरकारची याचिका ११ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालय सुनावणीस घेणार आहे. शुक्रवारी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषींना फाशी देण्यास विलंब होत असून देशाची सहनशक्ती तपासली जात असल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडला. या प्रकरणातील एक आरोपी मुकेश कुमार सेंगर याचे फाशी रद्द करण्याचे सर्व कायदेशीर मार्ग संपले आहेत तर अक्षय कुमार, विनय कुमार या अन्य आरोपींच्या माफीच्या विनंत्याही धुडकावल्या आहेत. या प्रकरणातील चौथा आरोपी पवन गुप्ता यांने कोणतीही याचिका वा मागणी केलेली नाही. त्यामुळे या चौघांच्या माफीची तारीख न्यायालयाने त्वरित जाहीर करावी असा मुद्दा मांडला. त्यावर न्यायालयाने येत्या ११ फेब्रुवारी रोजी दुपारी दोन वाजता सरकारची याचिका ऐकली जाईल असे सांगितले.

मूळ बातमी