शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी १ लाख ६३ हजार कोटी रु.चे पॅकेज

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’च्या तिसर्या टप्प्यात शेती, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन, पशुपालन, हर्बल उत्पादन यांच्यासारख्या उद्योगांना केंद्रस्थानी ठेवत १ लाख ६३ हजार कोटी रु.च्या विविध योजनांची घोषणा केली. शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचाही मनोदय या पॅकेजच्या माध्यमातून सरकारने पुन्हा व्यक्त केला.

या पॅकेजच्या माध्यमातून शेतकर्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी आवश्यक त्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असून धान्य, खाद्यतेल, तेलबिया, डाळी, कांदा व बटाटा यांच्या साठवणूकीवर आता बंधने नसतील व त्यांचे नियमन होईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणा

जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठवणुकीवर आता मर्यादा नाही.

जीवनावश्यक वस्तूंसंदर्भातील कायद्यांमध्ये बदल होतील. त्याचा फायदा २ लाख सूक्ष्म खाद्य उद्योजकांना होईल.

शेतकर्यांना फायद्याचा आंतर-राज्य व्यापार लवकर सुरू.

शेती क्षेत्रात स्पर्धा व गुंतवणूक वाढवण्यासाठी १९९५च्या कायद्यात बदल करणार.

भाज्या उत्पादकांना साठवणुकीसाठी ५० टक्के सवलत

७० लाख टन मत्स्य उत्पादनाचे लक्ष्य

टोमॅटो, कांदा, बटाटा यांच्यासाठीचा ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ आता सर्व भाज्यांना लागू. याला ‘टॉप टू टोटल’ म्हटले जाईल. ५०० कोटी रु.ची तरतूद.

मधमाशी पालनास प्रोत्साहन ५०० कोटी रु.ची तरतूद

गुरांना लसीसाठी १३ हजार ३४३ कोटी रु. व १५ हजार कोटी रु. पशुपालन पायाभूत सोयीसाठी

हर्बल कल्टिव्हेशनसाठी ४ हजार कोटी रु. १० लाख हेक्टर (२५ लाख एकर) मध्ये हर्बल शेती, त्यातून शेतकर्यांना ५ हजार कोटी रु.चे उत्पन्न मिळेल.

मत्स्य  उद्योगासाठी २० हजार कोटी रु.चे अनुदान.

१ लाख कोटी रु.ची मत्स्य निर्यात. मत्स्य क्षेत्रात ५५ लाख रोजगार निर्माण केले जातील.

सर्व पशुपालकांना लस टोचणार

स्थानिक उत्पादने विदेशी बाजारपेठेपर्यंत नेणार

किसान क्रेडिट कार्डसाठी २ लाख कोटी रु.ची तरतूद

शेती उत्पादकांच्या ब्रँडिंगसाठी १० हजार कोटी रु.

शेतीवर आधारित अन्य उद्योगांना १० हजार कोटी रु.ची मदत

शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार.

शेतीतील पायाभूत सोयींसाठी १००००० कोटी रु.ची मदत.

७४,३०० कोटी रु.चे किमान भाव दिले व ६,४०० कोटी रु.चा विमा दिला.

लॉकडाऊनमध्ये दुधाची मागणी २०-२५ टक्क्याने घटली. को-ऑप सोसायट्यांकडून ५६० लाख लीटर दूध खरेदी पण विक्री ३६० लाख लीटर झाली.

पीएम पीकविमा योजनेनुसार ६४०० कोटी रु. दिले.

पीएम किसान फंडद्वारे १८,७०० कोटी रु. खात्यावर जमा केले.

दोन कोटी शेतकर्यांना ५ हजार कोटी रु.चा लाभ मिळाला.

दोन कोटी शेतकर्यांना व्याजात सवलती दिल्या.

गेल्या २ महिन्यात शेतकर्यांच्या खात्यात १८ हजार ७०० कोटी रु जमा केले. ७४ हजार ३०० कोटी रु.ची पीक खरेदी.

मूळ बातमी