कोळसा, खाण, संरक्षण क्षेत्रात खासगीकरणाला प्रवेश

नवी दिल्ली : कोरोना महासंकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला उर्जितावस्था आणण्याच्या मोदी सरकारच्या २० लाख कोटी रु.च्या आत्मनिर्भर आर्थिक पॅकेजच्या चौथ्या टप्प्यात शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोळसा उद्योग, खाण उद्योग, संरक्षण उद्योग, हवाई क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरण करण्याच्या घोषणा केल्या.

अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या योजना खालील प्रमाणे

कोळसा क्षेत्र

कोळसा उत्खन्ननात खासगी व्यावसायिकांना परवानगी

या क्षेत्रात स्पर्धा, पारदर्शकता व खासगी कंपन्यांना आमंत्रण

कोणीही आता कोळसा खाणीच्या लिलावात भाग घेऊ शकतो. उत्खन्नन पूर्ण व्यापारी तत्वावर. पहिल्या टप्प्यात ५० खाणींचा समावेश

कोळसा उद्योगातील पायाभूत सोयींसाठी ५० हजार कोटींची तरतूद

कोळसापासून वायू, द्रव करणार्यांना विशेष सवलती

खाण उद्योग

सरकारी मालकीच्या ५०० खाणींचा लिलाव

कोळसा व बॉक्साइटच्या एकत्रित लिलावास मंजुरी.

अल्युमिनियम निर्मिती उद्योगात स्पर्धात्मकता आणणार

खाणीसंदर्भातले कॅपटिव्ह व नॉन कॅपटिव्ह मानके रद्द

खाण मंत्रालयाकडून मिनरल इंडेक्स ठेवला जाणार

संरक्षण उद्योग

संरक्षण सामग्रीत मेक इन इंडियावर भर

शस्त्रास्त्र व संरक्षण प्लॅटफॉर्मच्या आयातीवर बंदी. लष्कराशी चर्चा करून बंदी घातलेल्यांची यादी नंतर जाहीर होणार.

शस्त्रास्त्रांचे सुटे भाग देशात तयार करण्याला प्रोत्साहन

संरक्षण आयात बिल कमी करणार

ऑर्डिनान्स फॅक्टरी बोर्डला कॉर्पोरेट स्वरुप देणार. त्यामुळे स्वायतत्ता, उत्तरदायित्व व कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल.

संरक्षण क्षेत्रात आता परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्याहून ७४ टक्के.

त्यामुळे शस्त्रास्त्रांची निर्मिती व उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल.

संरक्षण खरेदी प्रक्रियावर आता वेळेचे बंधन. वेगवान निर्णय प्रक्रियावर भर.

हवाई वाहतूक क्षेत्र

सध्याचे देशाचे ६० टक्के हवाई क्षेत्र अधिक मोकळे करणार. त्यामुळे नागरी हवाई सेवेस त्याचा फायदा. त्याने वार्षिक १ हजार कोटी रु.चा फायदा होणे अपेक्षित.

देशातील ६ विमानतळांचा पीपीपीमाध्यमातून लिलाव.

देशातील १२ अन्य विमानतळांमध्ये खासगी क्षेत्रातून१३ हजार कोटी रु.ची गुंतवणूक

मूळ बातमी