यूपीएच्या सबसिडींमुळे आज करदात्यांवर भार

नवी दिल्लीः एक दशकापूर्वी यूपीए सरकारने दिलेल्या सबसिडींमुळे करदात्यावर अधिक भार पडत असून हा भार पुढील ५ वर्षे करदात्यांना पेलावा लागणार असल्याचे विधान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत केले. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातल्या पूरक अनुदानावरील चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. त्या म्हणाल्या एक दशकांपूर्वी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ऑइल बाँडचा पुढच्या पिढीवर परिणाम होईल असे वक्तव्य केले होते, त्यामुळेच सध्या करदात्यावर आर्थिक बोजा पडला असून त्या सरकारने चुका केल्या त्या दुरुस्त करण्याचा आमचा प्रयत्न असून २०२६ पर्यंत ऑइल बाँडची भरपाई सरकारला करावी लागणार आहे.

सीतारामन यांनी कोरोना महासाथीत अर्थव्यवस्थेसमोर असलेल्या संकटांवरही सरकारची बाजू मांडली. बँकांनी नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्या यासारख्या कर्ज बुडव्या व्यक्तींची संपत्ती विकून १३,१०९ कोटी रु. वसूल केले असून सार्वजनिक बँकांनी गेल्या ७ वर्षांत अन्य उपायांद्वारे ५ लाख ४९ हजार कोटी रु. वसूल केल्याची माहिती त्यांनी दिली. देशातल्या बँका सुरक्षित आहेत, ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित आहेत. जे बँकांचे पैसे घेऊन पळून गेले, त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले, त्यामुळे बँका सुरक्षित असल्याचा त्यांनी दावाही केला. देशात दोन राज्ये सोडून सर्व राज्यांची अर्थव्यवस्था रुळावर आहे. केंद्राने कोविड महासाथीचा मुकाबला करण्यासाठी १५ हजार कोटी रु. हून अधिक आर्थिक निधी राज्यांना दिला. शेतकऱ्यांच्या मागण्याविषयी सरकार प्रयत्नशील असून त्यांच्या मागण्यांसाठी सरकारने ५८ हजार कोटी रु. अतिरिक्त ठेवले आहेत, असे त्या म्हणाल्या.

मूळ बातमी