नितीश कुमार यांचा एनआरसीवरून संभ्रम

नितीश कुमार यांचा एनआरसीवरून संभ्रम

सेक्युलॅरिझम व समाजवाद हे नितीश कुमार यांच्या राजकीय तत्वज्ञानापासून वेगळे काढता येत नाहीत. त्यांनी १८ वर्षे भाजपसोबत राज्य केले असले तरी दूधातील पाणी जसे वेगळे करता येत नाही तसे नितीश कुमार यांचे राजकारण आहे. त्यांच्या सेक्युलर प्रतिमेला कलंक लागलेला नाही.

खूप वेळ मौन बाळगल्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी वादग्रस्त एनआरसी बिहारमध्ये लागू करणार नाही असे विधान केले. एनआरसीच्या विरोधात भूमिका घेणारे नितीश कुमार हे एनडीए घटक दलातील एक प्रमुख नेते म्हणावे लागतील. आपल्या बिहारी ढंगात, ‘काहे का एनआरसी, बिहार में एनआरसी लागू नही करेंगे’, असे विधान त्यांनी केले.

वास्तविक त्यांच्या जनता दल (संयुक्त) (जेडीयू)ने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला संसदेत पाठिंबा दिला होता. या कायद्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर जेडीयूमधून हळूहळू विरोधाचे स्वर निघू लागले. पहिले पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी एनआरसीवरून राजीनामा दिला तर नंतर पक्षाचे सरचिटणीस व लेखक पवन कुमार यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला पक्षाने पाठिंबा देऊन पक्षाच्या सेक्युलर विचारसरणीला व घटनेच्या मूलभूत तत्वाला पक्षाने तिलांजली दिली अशी प्रतिक्रिया दिली.

त्यानंतर जेडीयूचे लोकसभा व राज्यसभेतील काही नेते राम चंद्र प्रसाद सिंग व राजीव रंजन प्रसाद ऊर्फ लल्लन सिंग, प्रशांत किशोर यांनी नितीश कुमार यांची भेट घेतली व त्यांनी एनआरसीला पक्षाने विरोध केला पाहिजे असे सांगितले. येत्या २० डिसेंबर रोजी नितीश कुमार आपल्या पक्षाची भूमिका जाहीर करतील असेही सांगण्यात आले होते.

१९ डिसेंबरला गया येथील यात्रेत नितीश कुमार यांनी एका जाहीर सभेत बिहारमधील अल्पसंख्याकांचे हक्कांचे संरक्षण केले जाईल व अल्पसंख्याक समुदायाविरोधात कोणतेही अनुचित कृत्य घडणार नाही असे आश्वासन दिली होते.

त्यानंतर २० डिसेंबरला त्यांनी ‘काहे का एनआरसी…’अशी प्रतिक्रिया दिली.

मग नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला पाठिंबा का दिला?

एनआरसीला विरोध करणाऱ्या नितीश कुमार यांनी संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला का पाठिंबा दिला हा प्रश्न उभा राहतो.

त्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात मुस्लीम समुदायाला वगळण्याची तरतूद मान्य का केली? किंवा संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला पाठिंबा देण्याची नितीश कुमार यांची एक बचावात्मक खेळी होती का? या प्रश्नांची उत्तरे ते स्वत:च देऊ शकतात.

एनआरसीवरच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे नितीश कुमार यांचा आजपर्यंतचा राजकीय प्रवास पाहिल्यास त्यांनी आपले मुख्यमंत्रीपद वाचवण्यासाठी आपल्या राजकीय विचारधारांशी तडजोड करत भाजपसोबत जाण्याचा मार्ग स्वीकारला असा निष्कर्ष काढणे घाईचे होईल. कदाचित नितीश कुमार यांच्यासमोर अनेक मर्यादा आल्या असतील. पण ते ब्लॅकमेल झाले किंवा शरण गेले असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

ज्येष्ठ समाजवादी नेते व आरजेडीचे उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी यांनी लालू प्रसाद यादव व नितीश कुमार यांच्यासोबत सुमारे ४० वर्षे काम केले आहे. त्यांनी नितीश कुमार यांना ब्लॅकमेल करण्यात आले आहे, असा आरोप केला आहे.

ते म्हणतात, जेडीयूच्या पक्षांतर्गत बैठकीत नितीश कुमार यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेतली होती पण पक्षाने लोकसभेत या कायद्याच्या बाजूने मतदान केले.

शिवानंद तिवारी यांचा प्रदीर्घ राजकीय अनुभव पाहता व या घटनेकडे ते तटस्थ नजरेने पाहत असतील असे लक्षात घेतले तरी नितीश कुमार व त्यांचा पक्ष तिवारी यांच्या आरोपाला मान्य करणार नाही.

पण एक गोष्ट मात्र शिल्लक राहते की सेक्युलॅरिझम व समाजवाद हे नितीश कुमार यांच्या राजकीय तत्वज्ञानापासून वेगळे काढता येत नाहीत. त्यांनी १८ वर्षे भाजपसोबत राज्य केले असले तरी दूधातील पाणी जसे वेगळे करता येत नाही तसे नितीश कुमार यांच्या सेक्युलर प्रतिमेला कलंक लागलेला नाही.

नितीश कुमार स्वत:च्या प्रतिमेला अधिक जपतात हे आता सर्वांनाच ठाऊक आहे. पण त्यासाठी ते दिल्लीतल्या भाजपमधील जातीयवादी शक्तींच्या दबावाखाली येतील असे वाटत नाही.

त्यामुळे नितीश कुमार यांची भूमिका नेमकी काय आहे त्यासाठी काही दिवस थांबले पाहिजे. प्रसारमाध्यमात काही वृत्ते अशी येत आहेत की, बिहारमधील १६ टक्के मुस्लीमांची व्होटबँक नितीश भाजपसाठी सोडण्यास तयार आहेत. पण असे दावे हास्यास्पद ठरतात कारण बिहारचे जातीय राजकारण हाताळण्यात नितीश कुमार माहीर आहेत.

२००५मध्ये जेव्हा भाजपसोबत त्यांनी सत्ता स्थापन केली तेव्हा त्यांनी १९८९च्या भागलपूर दंगलीचे प्रकरण हाती घेतले व त्यातील दोषींना शिक्षा करून १९८४च्या शीख दंगलीत जसे दंगलपीडितांना पेन्शन देण्यात आली होती तशी पेन्शन भागलपूर दंगल पीडितांना लागू केली.

नितीश कुमार यांच्या राजवटीत बिहारमध्ये मदरशांची संख्या वाढत गेली आणि मदरसा शिक्षकांना राज्यातील शिक्षकांसारखा सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. या सरकारने राज्यातील बहुसंख्य मुस्लिम दफनभूमींना कुंपण लावण्याचे काम केले. त्याचबरोबर जेडीयू पक्षाने विधीमंडळ व कार्यकर्त्यामध्ये मुस्लिमांचे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व राहावे यावर भर दिला. वास्तविक आरजेडी, काँग्रेस व डाव्यांच्या तुलनेत जेडीयूमध्ये अल्पसंख्याक कार्यकर्त्यांची संख्या अधिक आहे. नितीश कुमार यांच्या रेट्यामुळेच अलिगड विद्यापीठाचे एक केंद्र किशनगंज येथे सुरू झाले होते.

नितीश यांचा हा अल्पसंख्याकांविषयीचा सकारात्मक दृष्टिकोन संघ परिवार व भाजपला विशेष पसंद पडत नव्हता. त्यातही नितीश कुमार हे समान नागरी कायदा, ३७० कलम व बाबरी मशीद प्रकरणातील आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.

आता बिहार, केरळ, प. बंगाल, ओदिशा, पंजाब व छत्तीसगड राज्ये एनआरसीच्या विरोधात उभे आहेत अशावेळी केंद्र सरकारला अन्य राज्यांमध्ये एनआरसी लागू करणे अशक्यप्राय ठरणारे आहे. अमित शहा व त्यांचे समर्थक देशात जातीय तणाव वाढत जाईल यासाठी प्रयत्न करत राहतील.

पण नितीश कुमार काय भूमिका घेतात यासाठी थोडी सबुरी ठेवली पाहिजे.

नलिन वर्मा, हे ज्येष्ठ पत्रकार असून ते ‘गोपालगंज ते रायसिना : माय पोलिटिकल जर्नी, या लालू प्रसाद यादव यांच्या आत्मचरित्राचे सहलेखक आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS