‘नो फर्स्ट यूज’ अणुधोरणाला संरक्षणमंत्र्यांकडूनच छेद

१६ ऑगस्ट रोजी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी एक विधान करून भारताचे अणुधोरण गोत्यात आणले. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पहिल्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने राजनाथ सिंह यांनी भारताने अणुचाचण्या केलेल्या पोखरण या ठिकाणास भेट दिली.

त्यानंतर त्यांनी एक ट्विट केले. या ट्विटमध्ये, ‘वाजपेयींनी देशाला आण्विक शक्ती म्हणून ओळख मिळवून दिली. त्यावेळी त्यांनी ‘नो फर्स्ट यूज’ हे तत्वही निश्चित केले. भारत या तत्वाचे कसोशीने पालन करीत आहे मात्र, भविष्यात काय घडेल हे त्यावेळच्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल, असे राजनाथ यांनी म्हटले.

राजनाथ सिंह यांच्या अशा विधानाने भारत ‘नो फर्स्ट यूज’ या आपल्या अणुधोरणापासून दूर जाऊ लागला आहे का असा प्रश्न निर्माण होतो.

राजनाथ सिंह यांच्या अगोदर असेच एक विधान जुलै २०१६मध्ये दिवंगत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी केले होते. ते म्हणाले होते की, भारताने ‘नो फर्स्ट यूज’ तत्वाला धरून बसणे योग्य नाही. पण हे आपले व्यक्तिगत मत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यांच्या या विधानानंतर लगेचच संरक्षण खात्याच्या प्रवक्त्यांनी भारताच्या अणुधोरणात कोणताही बदल नाही व संरक्षणमंत्र्यांचे मत व्यक्तिगत स्वरुपाचे असल्याचे स्पष्ट केले होते.

सध्याच्या संरक्षणमंत्र्यांनी केलेले विधान मागील संरक्षणमंत्र्यांपेक्षा वेगळे नाही. उलट राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण खात्याच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर हे विधान केले आहे. त्यात ‘भविष्यात काय घडेल हे त्यावेळच्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल’, असे म्हणणे देशाच्या अणुधोरणाच्या भूमिकेशी विरोधीभास आहे.

राजनाथ सिंह यांच्या या विधानावर अद्याप सरकारतर्फे कुणी स्पष्टीकरण दिले नसल्याने काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात.

एक म्हणजे राजनाथ सिंह यांचे हे विधान भारताचे अधिकृत अणुधोरण समजले जाणार आहे का? किंवा केवळ पाकिस्तानला कोंडीत पकडण्यासाठी भारत अशी भूमिका घेत आहे?

दक्षिण आशियात विशेषत: पाकिस्तान व चीन हे देश लक्षात घेता अण्वस्त्रांचा धोका कमी करणे किंवा हा मुद्याच बाजूला ठेवून पुढे जाणे हा वास्तविक भारताच्या अणुधोरणाचा भाग असला पाहिजे. कारण चीनचे स्वत:चे ‘नो फर्स्ट यूज’ हे धोरण आहे. आणि भारत व चीनचे संबंध अजून अण्वस्त्रांच्या मुद्द्यावरून ताणले गेलेले नाहीत.

पण पाकिस्तानच्या संदर्भात दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून अण्वस्त्रांची भीती दोहोंकडून अप्रत्यक्ष मांडली जात असते. या पार्श्वभूमीवर राजनाथ सिंह यांची अण्वस्त्र वापरण्याचे विधान भारताच्या हितसंबंधांना केवळ बाधा आणणारे आहे. त्यामुळे ‘नो फर्स्ट यूज’ अणुधोरण भारताच्या एकूण आण्विक धोरणाचा भाग आहे असे वाटत नाही.

पण त्यांचे विधान पाकिस्तानला उद्देशून आहे हे स्पष्ट असल्याने ते अनेक पातळीवर भारताला अडचणीचे बनू शकते.

उदाहरणार्थ पाकिस्तान वा चीनविरोधात अण्वस्त्र वापरू असे म्हणण्याने भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची विश्वासार्हता कमी होते. कारण अण्वस्त्र वापरल्याने दोन्ही बाजूंचा मोठा विध्वंस होणार असून त्यानंतर निर्माण होणाऱ्या राजकीय, पर्यावरणीय, आर्थिक, मानवी समस्यांना तोंड देणे हे मोठे आव्हान आहे. अशा भूमिकेत स्वत:ची आत्महत्याच अनुस्यूत आहे.

त्या उलट ‘नो फर्स्ट यूज’ धोरणात संयम आहे, कोणत्याही बाजूचा विध्वंस होऊ न देण्याची नैतिक जबाबदारी आहे. स्वत:चा बचाव करण्याची त्यामध्ये क्षमता आहे. मानवतेचा विचार आहे. भारताने ‘नो फर्स्ट यूज’ धोरण आखण्यामागील एक कारण पाकिस्तान आहे. पाकिस्तान भारताच्या लष्करी क्षमतेशी मुकाबला करू शकत नाही. त्यांची अर्थव्यवस्था अशा युद्धाचा सामना करू शकत नाही. म्हणून पाकिस्ताने दहशतवादाच्या मदतीने- ज्याने त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडत नाही- भारताशी छुपे युद्ध खेळण्यास सुरवात केली आहे. या दहशतवादाचा सामना करण्यास भारतीय लष्कर पुरेसे असताना ‘नो फर्स्ट यूज’ला फाटा देणे म्हणजे आपल्या लष्करी क्षमतेचाही विचार न करण्यासारखे आहे. आपणच अशी वादग्रस्त भूमिका घेत असू तर पाकिस्तान हा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणेल आणि तिसऱ्या देशाच्या हस्तक्षेपाची मागणी सहज करू शकेल.

‘नो फर्स्ट यूज’ धोरणाचा सर्वाधिक फायदा हा अण्वस्त्रांचा धोका कमी करण्यामागे आहे. त्यामुळे जेव्हा केव्हा युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवल्यास संवादातील अभाव, एकमेकांविषयी संशय, मत्सर व चुकीच्या कल्पनांमुळे अण्वस्त्र वापरण्याची घोडचूक आपल्याकडून होऊ शकते. ती ‘नो फर्स्ट यूज’मुळे टाळता येते. आणि अंतिमत: हे लक्षात घेतले पाहिजे की अणुयुद्धात कुठल्याच देशाचा विजय नसतो.

सध्या ‘नो फर्स्ट यूज’ भूमिकेमुळे भारत चीनच्या ‘ग्लोबल नो फर्स्ट यूज’ धोरणात सहभागी झाला आहे. अण्वस्त्रांचा वापर कोणा एका राजकीय नेत्याच्या हातात राहू नये यासाठी हे धोरण काम करते. अशा परिस्थितीत ‘ग्लोबल नो फर्स्ट यूज’ धोरणासोबत आपण राहण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याला छेद देणारी वक्तव्ये टाळली पाहिजेत.

एकूणात संरक्षणमंत्र्यांच्या विधानाने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेला फायदा तर होणारच नाही पण अशा विधानाने भारताची ‘जबाबदार अण्वस्त्रसज्ज देश’ अशी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेली प्रतिमा कलंकित होण्याची भीती आहे. भारत सरकारने संरक्षणमंत्र्यांची भूमिका दुरुस्त करण्याची गरज आहे.

लेफ्ट जनरल (डॉ.) प्रकाश मेनन, हे बंगळुरुस्थित तक्षशीला इन्स्टिट्यूशनमधील स्ट्रॅटेजिक स्टडिजचे संचालक असून ते राष्ट्रीय सुरक्षा समिती मंत्रालयाचे सल्लागार होते.

मूळ लेख