उ. प्रदेश पोलिसांच्या नोटीसा बेकायदा – विधिज्ञांचे मत

नवी दिल्ली : सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करण्याचा कोणताही आरोप सिद्ध झाला नसताना ज्या प्रकारे उ. प्रदेश सरकारने शेकडो व्यक्तींना नोटीसा पाठवल्या आहेत त्यावर विधिज्ञांच्या वर्तुळात मोठ्या प्रमाणावर मतमतांतरे दिसून येत आहे. बहुसंख्य वकिलांचे असे म्हणणे आहे की, सरकार स्वत:चा कायद्याचे उल्लंघन करत आहे.

दोन दिवसांपासून उ. प्रदेश पोलिसांकडून रामपूर, संभल, बिजनौर व गोरखपूरमधील सुमारे १५० जणांना सार्वजनिक मालमत्तेची नुकसान केल्याचा ठपका ठेवत ५० लाख रु.ची नुकसान भरपाईच्या नोटीसा पाठवल्या आहेत. या नोटीसा ज्या व्यक्ती दगडफेक किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करताना पोलिसांच्या व्हिडिओ फुटेजमध्ये व छायाचित्रांमध्ये सापडले आहेत त्यांना पाठवल्याचे रामपूरचे जिल्हाधिकारी अंजनेय कुमार सिंग यांचे म्हणणे आहे. या सर्वांना एका आठवड्यात उत्तर देण्याचीही मुदत देण्यात आली आहे. पण अशा नोटीसा पोलिस पाठवू शकतात का यावर विविध वकिलांनी द वायरशी बोलताना आपली मते व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयातील एक ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांच्या मते, गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर सरकारला संबंधित व्यक्तीची मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे उ. प्रदेश सरकारचे हे प्रयत्न संशय निर्माण करणारे वाटतात व त्यांना न्यायालयात आव्हान देता येते. उ. प्रदेश सरकारचे हे प्रयत्न आंदोलनातील तीव्रता कमी करण्यासाठी असावेत.

सी. यू. सिंग या ज्येष्ठ वकिलांच्या मते, उ. प्रदेश सरकारचा हा निर्णयच मुळात बेकायदा आहे. हा निर्णय घटनाबाह्य तर आहेच पण असा काही कायदाच अस्तित्वात नाही. स्वत: लावलेल्या आरोपांची चौकशी न करता त्याला आरोपी घोषित करण्याचा हा प्रयत्न असून उ. प्रदेशातील हिंसाचार हा पोलिस व अन्य घटकांकडूनही झालेला आहे त्यावर प्रशासनाची काहीच भूमिका नाही, असे सिंग यांचे म्हणणे आहे. उ. प्रदेश पोलिस कशा पद्धतीने स्वत:च सार्वजनिक व खासगी मालमत्तेची नासधूस करत आहेत याचे व्हिडिओ यूट्यूबवर सहज उपलब्ध आहेत. असे असताना सामान्य जनतेकडून त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध न होताच वसुली करणे हे घटनाबाह्य व बेकायदा आहे.

सी. यू. सिंग यांनी उ. प्रदेश पोलिसांनी हिंसाचाराची चौकशी केली आहे का असाही सवाल उपस्थित केला आहे. चौकशी समिती नाही, त्याचा अहवाल नाही. असे असताना स्वत: पोलिस न्यायाधीशाची भूमिका कशी घेऊ शकतात? एका समुदायाला टार्गेट करण्याचे हे प्रयत्न असून त्याला दोषी ठरवण्याचे हे प्रयत्न असल्याचे सी.यू. सिंग यांचे म्हणणे आहे.

‘पद्मावत’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने उफाळेल्या हिंसाचाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका आली होती. या याचिकेवर मत देताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी दंगलीला उद्युक्त करणारे दोषी आढळल्यास ते शिक्षेस पात्र ठरू शकतात. जमावाचे चेहरे पाहून त्यांना दोषी धरता येत नाही, असे म्हटले होते.

आणखी एक ज्येष्ठ विधिज्ञ मेहमूद प्रचा म्हणतात, संघपरिवार व भाजपला हा देशाची राज्यघटना व कायद्याचे राज्य नष्ट करायचे आहे व त्यादृष्टीने हे प्रयत्न सुरू आहेत. या देशाच्या कायद्यात दोषी आढळल्याशिवाय कुणाचीही मालमत्ता सरकारला ताब्यात घेण्याचे अधिकार नाही. सीसीटीव्ही फुटेजवरून दंगल करणाऱ्यांना अटक केली असा पोलिसांचा दावा आहे. पण हे फुटेज खरे आहे याला काय पुरावा? खोटे फुटेजही असू शकते. उलट उ. प्रदेशात अनेक ठिकाणी पोलिसच हिंसाचार करताना दिसत होते. ते खासगी व सार्वजनिक मालमत्तांची नासधुस करत होते. मुझफ्फरनगरमध्ये दंगलखोरांमध्ये आरएसएस व भाजपचे लोक सामील असल्याची छायाचित्रे आहेत. हे लोक जाळपोळ करताना दिसत होते. पण या लोकांची नावे उ. प्रदेश सरकारने जाहीर केलेली नाहीत. उलट सरकार कायद्याचे राज्य लागू करायचे असा दावा करत कायद्याचेच सरळ सरळ उल्लंघन करताना दिसत आहे. कायद्याचे राज्य म्हणजे न्याय्य असतो. कुणावरही आरोप सिद्ध झाल्याशिवाय त्यांना दोषी धरता येत नाही असे कायदा सांगतो. उ. प्रदेश सरकार स्वत:च त्याविरोधात काम करत आहे, असे मेहमूद प्रचा म्हणतात.

योग्य उपाययोजना

उ. प्रदेश सरकारवर एकीकडे टीका सुरू असताना काही वकिलांनी मात्र सरकारचे प्रयत्न योग्य असल्याचे म्हटले आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ अमन लेखी यांच्या मते, ‘समाजकंटक जेव्हा कायदा हातात घेतात तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक आहे. भारतात अशा दंगली, हिंसाचार नवा नाही. या देशात दंगलीत सामील झालेल्यांना कोणतीही शिक्षा दिली जात नाही. इथे प्रश्न उ. प्रदेश सरकारचा निर्णय सैद्धांतिक दृष्ट्या योग्य आहे की नाही हा आहे. कायदा जे काही गैर चालले आहे त्याचा प्रतिबंध करण्यास सांगतो. सरकारला शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करायची आहे. दंगल झाल्यास ती शांत करणे व त्यासाठी कडक उपाययोजना करणे हे काम समाजाच्यावतीने सरकार करत असते.’

लेखी असेही स्पष्ट करतात सार्वजनिक मालमत्तेचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकार दंगलखोरांकडून नुकसान भरपाई मागू शकते. सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधित कायदा (१९८४)मध्ये दुरुस्त्या करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्या. अरिजित पसायत यांच्या नेतृत्वाखाली माजी न्या. के. टी. थॉमस व ज्येष्ठ विधिज्ञ फली नरीमन यांची समिती नेमली होती. या समितीने आपल्या अहवालात दंगलीत झालेल्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसान भरपाईचा मुद्दा मांडला होता. न्यायालयाने असेही म्हटले होते की दंगल आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार अशी पावले उचलू शकते. त्यामुळे उ. प्रदेश सरकार जे काही करत आहे त्याला भारतीय दंडसंहितेतील कलम ३५७ व ३५७(अ) नुसार न्यायालयीन निर्णयाचा आधार आहे. व्यापक जनमतही याच बाजूचे आहे. जर हिंसाचारात पोलिस सामील असतील तर त्यांना शिक्षा दिली जाणार नाही ही बाजू न्यायालयात टिकू शकत नाही. सरकारही असे सांगू शकत नाही. पोलिसांनाही तो कायदा लागू होतो पण पोलिसही हिंसाचार करतात म्हणून दंगलखोरांचाही हिंसाचार मान्य करता येणार नाही.

मूळ लेख