भारनियमन होणार नाही : ऊर्जामंत्री

मुंबई: कोळसा टंचाईमुळे राज्यातील वीज निर्मिती कमी झाली असून गरजेनुसार खुल्या बाजारातून महागड्या दराने वीज खरेदी करून ग्राहकांची विजेची गरज भागवली जात आहे. राज्यात कुठेही भारनियमन केले जात नसून वीज उत्पादन वाढविण्यासाठी योग्य नियोजन केले जात आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली आहे. राज्यातील कोळसा टंचाई आणि त्यामुळे वीज निर्मितीत झालेली घट या विषयावर मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

राज्यात मागणीच्या तुलनेत ३ हजार मेगावॅट विजेची कमतरता जाणवत आहे. विजेची ही तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.

“राज्यातील महानिर्मितीच्या औष्णिक प्रकल्पांना कोळशाचा नियमित पुरवठा व्हावा, यासाठी मी मागील दोन महिन्यांपासून केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंग यांच्याशी नियमित संपर्कात असून लवकरच या संकटावर मात करू,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

“या पार्श्वभूमीवर सर्व ग्राहकांना जाहीर नम्र आवाहन करू इच्छितो की, सध्याची वीज टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता सकाळी व संध्याकाळी ६ ते १० या वीज मागणीच्या कमाल कालावधीत आपल्या घरातील विद्युत उपकरणांचा कमीत कमी वापर करून वीज बचत करून महावितरणला सहकार्य करावे,” असे आवाहन राऊत यांनी यावेळी जनतेला केले.

डॉ.राऊत म्हणाले, महानिर्मितीची एकूण स्थापित क्षमता १३ हजार १८६ मेगावॉट आहे. या शिवाय अन्य कंपन्यांकडूनही महावितरण वीज खरेदी करीत असते. कोळसा टंचाईमुळे चार आणि देखभाल दुरूस्तीमुळे तीन असे सात संच बंद असल्याने राज्याला ३ हजार मेगावॉट विजेची तूट जाणवू लागली आहे. महानिर्मितीने कोळसा आणि वीज उत्पादन व्यवस्थापनात उत्तम समन्वय आणि संतुलन साधारणपणे पावसाळ्यात म्हणजे जून-सप्टेंबरपर्यंत विजेच्या मागणीत घट होत असते. परंतु, ऑगस्ट महिन्यात दुर्देवाने पावसाने ताण दिला व त्यामुळे विजेची मागणी प्रचंड वाढली. त्यामुळे या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी १८ लाख मेट्रिक टन कोळसा साठा वापरावा लागला. कोळसा वाहून नेण्याची कोल इंडियाची रोजची क्षमता ४० लाख मेट्रिक टन आहे. मात्र पावसामुळे ती २२ लाख मेट्रिक टन इतकी खाली आली होती. ती आता २७ लाख मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे कोल इंडियाने आपल्या वहन क्षमतेनुसार पुरवठा करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत असल्याचेही डॉ. राऊत यांनी यावेळी सांगितले.

या व्यतिरिक्त जो कोळसा कोल इंडियाकडून मिळतो तोही अपेक्षित दर्जाचा नाही. त्यामुळे विजेचे उत्पादन व गुणवत्ताही अपेक्षित प्रमाणानुसार होत नाही. याशिवाय गॅसवर वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी करारानुसार गॅस मिळत नसून फक्त ३० टक्केच गॅस पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे. या संकटात भर म्हणून ज्यांच्याशी दीर्घकालीन करार केलेल आहेत अशा सीजीपीएल आणि जेएसडल्बू या कंपन्यांनी स्वस्त वीज पुरवठा बंद केलेला आहे. त्यामुळे एक हजार मेगावॉट विजेचा पुरवठा त्यांच्याकडून केला जात नाही. या कंपन्यांनी वीज निर्मितीच बंद ठेवली आहे, अशी माहिती डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिली.

“कोळसा पुरवठा वाढावा म्हणून ५ ऑगस्ट रोजीच कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र पाठवले आणि राज्याला ठरल्याप्रमाणे कोळसा पुरविण्याची विनंती केली. २४ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय कोळसा मंत्री व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांच्याशी दूरध्वनीवर संभाषण झाले. २१ सप्टेंबर रोजी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव व महानिर्मितीचे सीएमडी व ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी सचिवांना दिल्लीत जाऊन कोळसा व ऊर्जा विभागाच्या सचिवांशी यासंदर्भात संवाद साधण्यास सांगितले. संचालकांना कोल इंडिया लिमिटेडच्या प्रमुखांना भेटून बोलायला सांगितले. तसेच जेथून कोळसा पुरवठा केला जातो त्या कोळसा खाणीत महानिर्मितीच्या अधिकाऱ्यांना पाठवून कोळसा उपलब्धतेचा आढावा घेण्यास सांगितले. त्याचबरोबर आमचे संबंधित अधिकारी केंद्र सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना भेटून आले व त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला,” अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

११ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ७ च्या सुमारास विशेष म्हणजे शिखर मागणी (पिक डिमांड) काळात महानिर्मितीने औष्णिक, वायू आणि जल विद्युत केंद्रांतून ८ हजार ११९ मेगावॉट इतकी वीज निर्मिती करून कोळशाच्या कमतरतेच्या काळात सुद्धा राज्याच्या वीज ग्राहकांना पुरेशी वीज उपलब्ध करून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे. महावितरणने सुद्धा त्यांची मुंबई वगळता एकूण विजेची मागणी १८ हजार १२३ मेगावॉट आणि मुंबईसह एकूण मागणी २० हजार ८७० मेगावॉट सायंकाळी ७च्या शिखर मागणीच्या सुमारास उद्दिष्टपूर्ती केली असल्याचेही डॉ. राऊत यांनी सांगितले.