भटके विमुक्त आणि सीएए

भटके विमुक्त म्हणजे शासन प्रशासनासाठी बऱ्याच वेळी गरजेचा नसलेला विषय आणि महत्वपूर्ण नसलेला समुदाय. वोट बँकेला नजरेसमोर ठेऊन मराठा, आदिवासी, मुस्लिम या समुदायाचे विषय किमान चघळले तरी जातात. मात्र राहण्याचे ठिकाणा नसलेला, रोजच्या प्राथमिक प्रश्नांकडे, मग ते शिक्षण असो वा आरोग्य किंवा मग सामाजिक सुरक्षा याची एका चातक पक्ष्याप्रमाणे वाट पाहणारे, आम्ही भटके विमुक्त हे नेहमीच वेशी पालिकडचा मुद्दा राहिलो आहोत.

गोसावी, वैदु, घिसाडी, बंजारा, मसान जोगी, अशा या भटक्या वर्गात येणाऱ्या जमाती पालात, रस्त्याच्या बाजूला कधी फुटपाथवर तर कधी कच्चा पक्क्या घरात आपल्या दैनंदिन मुलभुत प्रश्नाबरोबर हेलकावे खात आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकार जेव्हा ‘सी.ए.ए’ सारखा कायदा अंमलात आणु पाहत आहे. तेव्हा त्यांनी आम्हा भटक्या विमुक्तांना डिटेंशन कँपमध्ये जाण्यासाठी ग्राह्यच धरले आहे हे स्पष्ट आहे. जो समुदाय अनेक प्रश्नांमध्ये हळूहळू स्वतःची ताकद हरवत चालला आहे, तो समुदाय स्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्र सादर करेल? ही अपेक्षा ठेवणे म्हणजेच एक घाणेरडा विनोद केल्यासारखे आहे .

आम्हाला बघ्यांची सहानभूती भरपूर मिळाली, पण प्रत्यक्ष आमच्याबरोबर उभे राहणाऱ्यांची मात्र वजाबाक़ीच! भटक्या विमुक्तांच्या या हलाखीच्या वंचित परिस्थितिची उधारी ही मुळची इंग्रजांवर लागू होते आणि थकबाक़ी भारत सरकारवर येऊन ठेपते. १८७१ मध्ये इंग्रजांविरुद्ध बंड करून आवाज उठवणाऱ्या भटक्या विमुक्तांच्या जमातींची ब्रिटीशांकडून मुस्कटदाबी केली गेली. दबाव तंत्र वापरून स्थलांतर लादण्यात आले, गुन्हेगारीचा ठप्पा लाऊन मनसोक्त पिळवटून काढण्यात आले. ब्रिटीशांसोबतच येथील मनुवादी अजगराने देखील गिळंकृत करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. या मातिशी घट्ट नाते असणाऱ्या या भटक्या विमुक्त समुदायाकडे हिंदुत्वाचे संक्रमण देखील करण्यात आले. ज्या जमातींचा मुळचा कोणताच धर्म नाही, निसर्ग हाच ज्यांच्या धर्म, मातृसत्ता हीच त्यांची मान्यता, अशा या जमातीमध्ये धर्म आणि कर्मकांडाचे विष पेरण्यात आले. स्वाभिमानी जमातींना देशोधडीला लावण्यात आले. ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सामाजिक या सर्वच अंगाने शोषण झालेल्या या जमातीस बाबासाहेबांनी १९५२ मध्ये गुन्हेगारीचा कलंक मुळापासून उपटुन काढत कायदेशीर तरतुद करत खरे स्वातंत्र्य बहाल केले. मात्र शोकांतिका ही, की यावर अंमल करणारी सत्ताधारी डोकी मात्र भटक्या विमुक्तांसाठी कमकुवत ठरली. १८७१ पासून आज २०२०  पर्यन्त म्हणजे साधारण १५० वर्षाच्या कालखंडात खुप असा अमुलाग्र बदल झाला नाही. दिल्लीमध्ये एचआरएलएन (HRLN) आणि गाड़िया लोहार संघर्ष समितीच्या रिपोर्टनुसार ९९ टक्के लोकांकडे जात प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे आरक्षण आणि पर्यायी संधी सुविधा कितपत पोहचते याची प्रचिती येईल. नॅशनल कमीशन ऑफ़ एन टी / डीएनटी, सेमि एनटी यानी केलेल्या रिपोर्ट नुसार भटक्या विमुक्तांची गणनाच योग्य नाही. त्यांची वर्गवारीच शंकास्पद आहे. त्यामुळे आरोग्य, शिक्षण, सेवा, नोकरी या घटकांपर्यंत तुटपुंज्या प्रमाणात पोहचतात. त्यांनी आपली कागदपत्रे कुठून आणायची?

१ एप्रिल पासून किंवा लवकरच  ‘एन.पी.आर.’ची माहिती संकलन प्रक्रिया सुरू होईल. सरकारी कर्मचारी अगदी प्रेमाने घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करतील. तुम्ही या देशाचे नागरिक कसे आहात, हे विचारतील. त्यासाठी आवश्यक कागद पत्रांची पोचपावती मागतील. जमा केलेल्या माहितीची पडताळणी करतील. त्यांच्या दृष्टीने जे संशयास्पद वाटत आहे, त्यांची फेरतपासणी होईल. फेरतपासणीमध्ये कागदोपत्री परत सिद्ध करावे लागेल, की आम्ही या देशाचे नागरिक कसे आहोत. त्यासाठी नेमक्या कोणत्या कागदपत्रांचा आधार घ्यायचा, याची स्पष्टता कायद्यात कोठेही नाही. जे कोणी स्वतःला काग़दाच्या सहकार्याने स्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाहीत, त्यांना विदेशी न्यायालयात न्याय मागवा  लागेल. जे कोणी विदेशी न्यायालयात स्वतःची नागरिकता सिद्ध करण्यात अपयशी ठरतील, त्यांची रवानगी ही डिटेंशन कँप मध्ये होईल. हा आहे ‘सीएए’चा संक्षिप्त आढावा. आता काही मुलभुत प्रश्न.

– १८७१ पासून भटक्या विमुक्त जमाती भूमिहीन आणि संपत्तीहीन आहेत. तर संपत्तीचे कोणते ठोस पुरावे आम्ही सादर करावे ?

– भटक्या विमुक्तांचा हलाखीचा शैक्षणिक स्तर हा सर्वपरिचित आहे. आमची ही पहिली पिढी आहे, जी प्राथमिक शाळेपर्यंत पोहचली आहे. तर आमच्या आईवडीलांचे कोणते शैक्षणिक पुरावे तुम्हाला अपेक्षित आहेत ?

– एका ठिकाणावरुन दुसऱ्या ठिकाणी भटकंती करणाऱ्या या जमातीला स्वतःचे ओळखपत्र तयार करण्यात देखील असंख्य अडचणीत सापडतात. साधे आधार कार्ड, रेशन कार्ड बनवायला देखील दलालांच्या गर्दीत हजारो रुपये मोजावे लागतात आणि त्यासाठी कर्जबाजरी होतात. ते खरच या ‘सीएए’च्या कोड्याचे उत्तर कसे सोडवू शकतील?  एका पाठोपाठ एक विचारण्यात येणाऱ्या कोणत्या कोणत्या दस्तऐवजासाठी कुठे कुठे भटकतील ?  आणि हातावर छोटीमोठी काम करून रोजची चटणी भाकर चालवणारे आम्ही, तुमच्या राक्षसी काग़दाच्या भुकेपुढे पुरे कसे पडणार?

– वर्षानुवर्षे पोलिस व्यवस्थेकड़ून, शासकीय अधिकारी वर्गाकड़ून, गावच्या वर्चस्ववादी मंडळींकडून शोषले  गेलेले, दाबले गेलेले, बहिष्कृत केले गेलेले, भटके समुदाय या कायद्याच्या चौकटीला अनुसरून आत्मविश्वसाने  शासकीय प्रक्रियेला तोंड कसे देणार  ?

– आजही राजकीय आरक्षण नसलेला या समुदामध्ये राजकीय आणि वैचारिक क्रांती होऊ शकलेली नाही. किंबहुना  सामाजिक उतरंडीने हेतुपुर्ण होऊ दिलेली नाही. समाजाच्या सर्वात खालच्या थरात आमचा श्वास कोंडत आहे.  सामाजिक हिंसा, अत्याचार, जातियवादी मानसिकता हे नित्य नियमाने आम्हाला छळत असताना कोणताही कायदा आमची भक्कम पाठराखण करत नाही. एट्रोसिटी कायदा देखील आम्हाला संरक्षण देत नाही कारण आमचा त्यात समावेश नाही. असा राजकीय सामाजिक वंचित आलेख असताना आमची बाजू मांडणारे सामाजिक आणि राजकीय भक्कम नेतृत्व देखील नाही. म्हणजेच या कायद्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आणिबाणीत आम्ही दुबळे, निराधार आणि पोरके आहोत. आमचा कोणीही राजकीय सामाजिक वाली नसताना आमच्यासाठी  मार्गदर्शनपर, सहकार्यपर कोणती तरतूद हा कायदा करतो ?

– आमचे एका ठिकाणी वास्तव्य नाही. आम्ही जेथे राहतो तेथील गावकी देखील आम्हाला आजही परकी समजते. तेथील निर्णयकार, राजकीय नेते आमच्यावर दबाव तंत्राचा वापर करणार नाहीत, पिळवणुक करणार नाही याची शाश्वती हा कायदा देतो का ?

–  भटकयांचे बहुसंख्य लोक ही मोलमजुरी करणारे  आहेत.  मोठ्या प्रमाणात व्यसनाधीनता आहे . कागदपत्र नेमके किती महत्वपूर्ण आहेत, याचे अज्ञान आहे. प्राथमिक गरजा सोप्या पद्धतीने पूर्ण होतील याची वाट पाहत राहणारा तरुण बेरोजगार वर्ग खंगत आहे. सरकारला एवढा विश्वास येतो कुठून की भटक्या जमाती आपल्या या दयनीय स्थितीत, एनपीआर, विदेशी न्यायालय, कागदपत्रांचे सादरीकरण करतील?

– या जमातीमधील स्त्रियांची तर स्थिती ही तर अजुन जणू मध्ययुगीन काळात आहे. भटक्या विमुक्तांच्या प्रश्नाचा मुख्य भार हा जीवाच्या आकांताने महिला खेचत आहे. आपली स्वतःची जन्मतारीख महिती नसणाऱ्या या महिला कसे स्वतःचे नागरिकत्व कसे सिद्ध करणार ?

मी स्वतः घिसाडी या भटक्या समूहातुन आहे . माझी जमात आजही भाता भट्टी घेऊन गोवोगावी फिरते. लोहाराचा छोटासा व्यवसाय करून नाममात्र जीवन जगत आहे . मोठा तरुण वर्ग अक्षरशः हंगामी काम करतो आणि अप्रत्यक्षरित्या बेरोजगारच आहे. आजही गावाच्या वेशीबाहेरचे उपरे जिणे आम्हाला सुटलेले  नाही . अत्यंत गरीबी, निरक्षरता, व्यसनाधीनता, कर्ज, बेघरपण अशा एक ना अनेक समस्यांसोबत संघर्ष करत आहे.  घरोघरी जाऊन पाट्याला टाकी लावणारे, अस्वलाचे केस विकणारे, नंदीबैलवाले कोठे गेले ? दिसतात का आता ही लोकं ? यांचे व्यवसाय नष्ट झाले आहेत. या समुहाच्या अस्तिवाचे प्रश्न उभे आहेत. हे सोडून आमच्यावर ‘सीएए’च्या स्वरूपात मानसिक आणि कायदेशीर आणीबाणी लादली जात आहे.

आम्ही इंग्रजांविरुद्ध आवाज उठावला तो पाकिस्तानासाठी नव्हे भारतासाठीच! या देशासाठीच आम्ही संबंध भटक्यानी आमचे जीणे पणाला लावले. नागरिकत्व सिद्ध करण्याची तलवार निष्पाप, भाबड्या लोकांवर लादणे म्हणजे, आम्ही या देशासाठी मातृभूमीच्या अस्तिवासाठी केलेल्या संघर्षाचा अपमान आहे. माझ्या मते भारत पकिस्तान फाळणीने जेवढे देशाचे नुकसान केले नाही तेवढा हा कायदा नक्की करेल.

या देशाच्या इतिहासाच्या घड़वणुकीचे सर्वच मानकरी आहेत. या कायद्याने घुसखोरीला मज्जाव होणार आहे, या पूर्वग्रहदुषित संकल्पनेतून सर्वात आधी बाहेर आले पाहिजे. या कायद्याचे उद्देश स्पष्ट आहेत. ते म्हणजे भाजपची मतदान सशक्त करणे. मनुवादी विचारसरणीची पाळेमुळे घट्ट करून इतर राजकीय पक्षांना कमकुवत करणे आणि लोकशाहीमार्गे मनुशाही भारतीय संविधानात पेरणे. सरकारच्या या निर्णया सोबत असहकार करणे हा एकच उपाय आहे. ‘एन.पी.आर’च्या प्रक्रियेला प्रतिसाद न देणे हीच पहिली पायरी आपल्या हातात आहे.

दीपा पवार, या सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

deepa.pawar16@gmail.com