‘एनआरसी’: अमानुष शेवटाची सुरुवात

भारताचे गृहमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अमित शाह यांनी संपूर्ण भारतात ‘एनआरसी’ – म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनशीपची अंमलबजावणी करण्याची धमकीवजा सुतोवाच केले आहे. याच बरोबर, ‘एनआरसी’मधून कोणत्याही परिस्थितीत हिंदू, बौद्ध, सिख, इसाई, पारसी यांच्यापैकी कुणालाही वगळण्यात येणार नाही याची ग्वाही त्यांनी दिली आहे. याचा सरळसरळ अर्थ असा होतो की देशभर ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया फक्त मुस्लिमांचे नागरिकत्व तपासण्यासाठी आणि शक्य होईल तेवढ्या मुस्लिमांचे नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी राबवली जाणार आहे. आसामच्या ‘एनआरसी’ प्रक्रियेत जे घडले त्या पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांनी वारंवार ‘एनआरसी’ लागू करण्याची भाषा वापरणे आणि अनेक भाजप-शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यात ‘एनआरसी’ प्रक्रिया सुरु करण्याची घोषणा करणे महत्वाचे आहे.

खरे तर, आसाम मधील ‘एनआरसी’ प्रक्रियेचे जे निकाल आले आहेत त्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व त्याच्याशी संबंधीत सर्व संघटना व भाजप सारखा राजकीय पक्ष तोंडघशी पडले आहेत. अगदी लालकृष्णअडवाणींच्या सोमनाथ ते अयोध्या रथ यात्रेच्या काळापासून ते सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या अमित शाहंच्या प्रचार सभांमधून सातत्याने बांगला देशी घुसखोरांची समस्या प्रचंड त्वेषाने देशासमोर मांडण्यात आली. या ३० वर्षांच्या काळात सातत्याने जनमानसावरबिंबवण्यात आले की बांगला देशी घुसखोर म्हणजे मुसलमान! असे जवळपास २ कोटी मुस्लिम बांगला देशी अवैधरित्या भारतात राहत असल्याचा आणि ते केवळ अवैधरित्या राहतच नसून त्यांच्यातील बहुसंख्य अवैध धंदे करणारे किव्हा दहशतवादी असल्याचे दावे अडवाणी ते शाह यांनी वेळोवेळी केले आहेत. अशा घुसखोरांना हुडकून काढण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने आसाम मध्ये सन २०१३-१४ पासून ‘एनआरसी’ प्रक्रिया राबवण्यात आली. या अंतर्गत आसाम च्या रहिवाश्यांना ‘एनआरसी’ कडे आपल्या तीन पिढ्यांच्या भारतातील वास्तव्याची कागदपत्रे सादर करावी लागली. एकुण ५० हजार शासकीय कर्मचार्यांभनी या कागदपत्रांची शहानिशा केली आणि या प्रक्रियेत १२०० कोटी रुपये खर्च झाले. ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी ‘एनआरसी’ प्रक्रियेतून ज्यांचे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध झाले आणि ज्यांचे झाले नाही अशा दोन्ही याद्या प्रसिद्ध झाल्यात. यानुसार, आसाममधील सुमारे १९ लाख लोकांना ते भारताचे नागरिक असल्याचे सिद्ध करता आले नाही. इथे महत्वाचा मुद्दा असा की या १९ लाखांपैकी तब्बल १३ लाख लोक हिंदू किव्हाआदिवासी आहेत, तर उर्वरीत ६ लाख मुस्लिम आहेत. म्हणजे गेली ३० वर्षे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व त्याच्याशी संबंधीत संघटना व नेत्यांनी ज्या बांगला देशी घुसखोरांना मुस्लिम दहशतवादी ठरवण्यात कुठलीही कसर बाकी ठेवली नव्हती, त्या तथाकथित घुसखोरांपैकी किमान आसाममध्ये तरी बहुसंख्य हिंदू निघाले आहेत. ही फटफजिती लपवण्यासाठी आता अमित शाह देशभर ‘एनआरसी’ लागू करण्याची धमकीवजा भाषणे देत आहेत.

कोणत्याही समस्येच्या मुळाशी न जाता व समस्येच्या विविध पैलूंचा विचार न करता त्या समस्येचे वरपांगी व धर्म आधारित विश्लेषण करणे आणि धार्मिक चष्म्यातून समस्येचे निदान शोधण्याचा प्रयत्न करणे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची खासियत व कुवत आहे. बांगला देशी घुसखोरांच्या प्रश्नाबाबतची आणि भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांतील क्लिष्ट वांशिक व भाषिक संघर्षाबाबतची आरएसएसचीसमझदारी याच प्रकारची आहे. इसाई मिशनरी आणि बांगला देशातून भारतात घुसखोरी करत असलेले मुस्लिम या पलिकडेइशान्येकडील राज्यांतील घडामोडींकडे आरएसएस बघू शकत नाही. या मानसिकतेमुळेच आसाम मधील ‘एनआरसी’ प्रक्रियेनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व त्याच्याशी संबंधीत संघटना व नेते तोंडावर आपटले आहेत. स्वत:ला हिंदुंचे कैवारी म्हणवत आरएसएस ने आसाममधील १३ लाख हिंदुंवरच देशातून परागंदा होण्याची वेळ आणली आहे. एवढे तरी बरे की, सन २०१४ पासून केंद्रात भाजपच्यापुर्ण बहुमताचे सरकार आहे आणि सन २०१६ पासून आसाममध्ये देखील भाजपचा मुख्यमंत्री आहे. अन्यथा, ‘एनआरसी’ च्या अंतिम याद्या प्रकाशित झाल्यानंतर आरएसएस ने कॉंग्रेस, भाजप सोबत नसलेले इतर सर्व पक्ष आणि देशातील बुद्धिजीवीयांच्यावरहिंदु-द्रोहाचा ठपका ठेवत वादळ उठवले असते. एवढे तोंडघशी पडल्यानंतरही जर ‘मेरी ही टांग उपर’ असे म्हणत नसतील तर ते आरएसएस च्या शाखेतून तयार झालेले अमित शाह कसले? आसाम मध्ये ‘एनआरसी’ मुळे नेमके काय घडले याचा लेखाजोगा देशापुढे मांडण्याऐवजी अमित शाह व त्यांचे राज्या-राज्यातील सरदार देशभरात ‘एनआरसी’ लागू करण्याच्या तयारीत आहेत. फक्त आसाम मध्ये ‘एनआरसी’ प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष खर्च १२०० कोटी रुपये होता. या शिवाय, आसामच्या सर्व रहिवाश्यांनी ‘एनआरसी’ मध्ये नाव नोंदवण्यासाठी केलेला खटाटोप व खर्ची घातलेला वेळ, प्रवास-खर्च, रोजंदारीला मुकणे इत्यादी सर्वांचे आर्थिक मोल काढले तर ते सुद्धा १२०० कोटींच्या वर जाते. शिवाय, ही प्रक्रिया अजून संपलेली नाही; तर वगळण्यातआलेल्यांकडे अद्याप फॉरेनर्स ट्रिब्युनलकडे दाद मागण्याची संधी आहे. म्हणजे, आसाम ‘एनआरसी’ ची २५०० कोटींपेक्षा अधिक किंमत चुकवणार आहे. एवढे सर्व करून सुद्धा आसाम मधील एकही संघटना, पक्ष, सामाजिक गट ‘एनआरसी’ च्या अंतिम याद्यांवर संतुष्ट नाही. ही सर्व प्रक्रिया अमित शाहंनादेशभरात राबवायची आहे, ज्याचा एकुण खर्च कित्येक अब्जांमध्ये जाणारा आहे. आर्थिक दृष्ट्या बोलायचे तर ‘एनआरसी’ च्या फंदात पडल्यास ५ ट्रिलियन ईकॉनॉमी दिवा स्वप्न ठरणार आहे. किंबहुना, ५ ट्रिलियन ईकॉनॉमीचे उद्दिष्ट गाठणे निव्वळ अशक्य असल्याची जाणीव बाजारातील मंदी ने मोदी सरकारला करून दिली असणार. त्यामुळे पुढील अनेक वर्षे ज्या अर्थव्यवस्थेत अच्छे दिन येण्याची शक्यता नाही तिच्यावरून सामान्य जनतेचे लक्ष विचलीत करण्यासाठी ‘एनआरसी’ चे घोडे दामटण्यात येत आहे.

आसाम मध्ये ‘एनआरसी’ प्रक्रियेने १९ लाख लोकांचे भवितव्य तर दावणीला लागलेच आहे, शिवाय तेथील प्रत्येक संघटना या प्रक्रियेकडे अविश्वासाने बघत आहेत. ‘एनआरसी’ प्रक्रियेत किमान 20% लोकांचे पुन्हा मुल्यांकन   करण्यासाठी भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचे ठरवले आहे. पण, आसाम ‘एनआरसी’ च्या प्रमुखांनी स्पष्ट केले आहे की शासकीय कर्मचार्यांवनी २७% लोकांचे अगोदरच पुन्हा मुल्यांकन केले आहे. ऑल आसाम मुस्लिम स्टुडंट्सयूनियनने (आमसू) अनेक उदाहरणे देत ‘एनआरसी’तूनवगळण्यात आलेल्या यादीचे वाभाडे काढले आहे. प्रसार माध्यमांमध्ये ज्या माजी सैनिकी अधिकारी, माजी राष्ट्रपतींचे कुटुंबीयइत्यादींनावगळल्याच्या बातम्या आल्या आहेत त्याच्याही पलिकडे जात आमसूने सामान्य कुटुंबीयांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. एका प्रकरणात संपूर्ण कुटुंबाला ‘एनआरसी’ मध्ये घेतले आहे, फक्त सर्वात धाकट्या मुलाला वगळले आहे. म्हणजे त्या मुलाचे पालक व भाऊ-बहिणी भारताचे नागरिक आहेत, पण काही वर्षे आधी भारतातच जन्मलेल्या मुलाला ‘एनआरसी’ मध्ये स्थान मिळालेले नाही. आमसू ने उपस्थित केलेली ही सर्व प्रकरणे मुस्लिम कुटुंबीयांशीसंबंधीत आहेत. आसाम पब्लिक वर्क या एनजीओ ने या प्रक्रियेवर झालेल्या १२०० कोटी रुपयांचा संपूर्ण हिशोब राज्य सरकारने सादर करावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आसू – म्हणजे ऑल आसाम स्टुडंट्स यूनियन – ने केवळ 19 लाख लोकांनाच ‘एनआरसी’ ने कसे काय वगळले असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्यानुसार आसामच्या ३ कोटींहून अधिक असलेल्या लोकसंख्येत १९ लाखाची भर पडल्याने राज्याची डेमॉग्रँफी बदललेली नाही आणि मुळचे आसामी असलेल्यांमध्ये एवढ्या छोट्या संख्येने आक्रोश उत्पन्न झालेला नाही. आसू चे म्हणणे आहे की मुद्दा हिंदुकिव्हा मुस्लिम चा नाही तर आसामचे मूळ निवासी आणि आसाम मध्ये स्थायिक झालेले निर्वासीत असा आहे. हे निर्वासित कोणत्याही धर्माचे, जातीचे व वंशाचे असू शकतात आणि त्या सर्वांनाच राज्यातून बाहेर काढले पाहिजे. आसू चा रोख हा ‘एनआरसी’ मध्ये समाविष्ट झालेल्या अनेक मुस्लिमांवर तर आहेच पण तेवढाच तो ‘एनआरसी’ मध्ये स्थान मिळवलेल्या गैर-मुस्लिमांविरोधात सुद्धा आहे. आसू च्या मागणीप्रमाणे जर ‘एनआरसी’ मधून अधिक लोकांना वगळण्यात आले तर त्यांच्यात मुस्लिमांपेक्षा गैर-आसामी हिंदु संख्येने जास्त असण्याची शक्यता आहे. या निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्वच मिळू नये किव्हा मिळाले असल्यास हिरावून घ्यावे असाही आसू चा आग्रह नाही. त्यांना फक्त आसाम मधून इतरत्र हलवावे एवढी आसू व इतर अनेक आसामी संघटनांची मागणी आहे. या सर्व प्रकरणात आसू इथून पुढे काय भूमिका घेणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे, कारण सन १९७९ पासून ही संघटना या मुद्द्यावर कार्यरत आहे.

आणीबाणी नंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये आसामात मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्या पुर्वी, बांगला देश मुक्ती युद्धाच्या काळात तत्कालीन पुर्वपाकिस्तानातून निर्वासितांचे प्रचंड लोंढे भारतात आले होते, तसे ते आसामात सुद्धा शिरलेत. यामध्ये हिंदु होते तसे मुसलमान सुद्धा होते. बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर यातील अनेक जण स्व-गृही परतले पण बरीच कुटुंबे भारतातच स्थायिक झालीत. यामुळे आसाम मध्ये असंतोष धुमसायला लागला होता, जो सन १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीतील मतदारांच्या वाढलेल्या संख्येनंतर सार्वत्रिक झाला. सन १९७९ ते १९८५ अशी ६ वर्षे ‘आसू’ने निर्वासितांच्या आसाममध्ये स्थायिक होण्याच्या विरोधात प्रचंड प्रदर्शने केलीत. अखेर सन १९८५ मध्ये राजीव गांधी सरकार व आसू यांच्यात आसाम करार झाला, ज्या नंतर आसू ने आपले आंदोलन मागे घेतले. या करारानुसार २४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्री नंतर आसाम मध्ये येऊन स्थायिक झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला राज्याबाहेर काढण्याचे निर्धारित करण्यात आले. राज्यांत कोण २४ मार्च १९७१ च्या आधी स्थायिक झालेला आहे आणि कोण त्यानंतर आलेला आहे हे निर्धारित करण्यासाठी आसामच्या सन १९५१ च्या नँशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर मध्ये पुन्हा सर्व नोंदी घेण्याचे ठरवण्यात आले. त्या वेळी सुद्धा धर्माचा विचार न करता बाहेरून आलेल्या सर्वांना आसामातून बाहेर काढण्याचा ‘आसू’चा आग्रह होता. मात्र, अनेक तांत्रिक कारणांनी ही प्रक्रिया सुरुच झाली नाही. आसाम मध्ये अगदी आसू प्रणीत आसाम गण परिषदेचे सरकार असतांना सुद्धा ही प्रक्रिया सुरु होऊ शकली नाही. यानंतर, सन २००५ मध्ये तत्कालीन कॉन्ग्रेस सरकार, आसू आणि आमसू यांच्यातील वाटाघाटीनंतर ही प्रक्रिया सुरु झाली. मात्र, काही ठिकाणी नोंदणी प्रक्रिया केल्यानंतर या विरोधात आसामात अनेक ठिकाणी उग्र निदर्शने झाली आणि सगळी प्रक्रिया पुन्हा ठप्प झाली. सन १००९ मध्ये आसाम पब्लिक वर्क या एनजीओ ने सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आणि सन २०१३ पासून सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार तत्कालीन कॉन्ग्रेस सरकारने नँशनलसिटीझनशिपरजिस्टरची प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली. सन २०१६ मध्ये भाजपचे सरकार आले त्यावेळी ही प्रक्रिया बर्याबच प्रमाणात पुर्ण झाली होती, मात्र अंतिम यादी नंतरच्या प्रक्रियेची जबाबदारी नव्या सरकारची होती व आहे. यादीतून वगळण्यातआलेल्यांचे करायचे काय हे ठरवून त्यानुसार कारवाई करण्याची जबाबदारी राज्य व केंद्रातील भाजप सरकारची आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार अत्यंत उत्सुक होते, पण वगळण्यातआलेल्यांच्या यादीत हिंदूंची संख्या मुस्लिमांच्या दुप्पट असल्याने खरी पंचाईत झाली आहे.

जर वगळण्यातआलेल्यांमध्ये मुस्लिम बहुसंख्य असते तर सरकारने काय केले असते किव्हा सरकारने अगदी धर्मनिरपेक्षपणे कारवाई करण्याचे ठरविले तर नेमकी कोणत्या प्रकारची कारवाई होऊ शकते? एक, सर्वांना बांगला देशात पाठवणे! पण बांगलादेशचे सरकार तरी या नव्याने निर्वासित झालेल्यांना का स्वीकारेल? जोपर्यंत भारत सरकार पुराव्यांनिशी हे निर्वासित बांगला देशातून भारतात आले होते हे सिद्ध करणार नाही, तो वर त्यांना बांगला देश ने स्विकारावे अशी साधी विनंती सुद्धा करता येणार नाही. बांगला देश हा भारताचा विश्वासू मित्र सुद्धा आहे, त्यामुळे त्याच्यावर दादागिरी केल्यास बांगला देश भारतापासून दुरावत चीनला जवळ करण्याचा धोका आह त्यामुळे हा पर्याय वाटतो तेवढा कठीणच नाही, तर जवळपास अशक्य आहे. दोन, सर्वांना निर्वासित छावण्यांमध्ये बंदिस्त करावे आणि मरेतोवर तिथेच ठेवावे. या साठी भारताला प्रचंड मोठ्या आकाराच्या निर्वासित छावण्या उभाराव्या लागतील आणि त्यांतून कुणी पळून जाऊ नये यासाठी अद्ययावत सुरक्षा यंत्रणा उभारावी लागेल. आसाममध्ये हा पर्याय कठीण असला तरी अशक्य नक्कीच नाही. फक्त,देशभरात जर ‘एनआरसी’ मुळे लक्षावधी लोकांसाठी अशा छावण्या उभाराव्या लागल्यात तर अर्थव्यवस्थेच्या नाकी नऊ येतील. तरीही, हे अशक्य आहे असे मुळीच नाही आणि प्रचंड असुरक्षेच्या भावनेने प्रताडित झालेला समाज त्यासाठी लागणारी किंमत मोजण्यासही कमी करणार नाही. तीन, छावण्यांमध्ये या निर्वासितांना आजन्म पोसत बसण्याऐवजी हिटलर ने ज्या प्रकारे गँस-चेंबर आदी प्रयोगांतून किमान २० लाख ज्युंचेनिर्दालन केले होते, त्याच धर्तीवर भारतात सुद्धा प्रयोग करायचे. एवढ्या मोठ्या संख्येने माणसांच्या कत्तली करण्यासाठी आवश्यक द्वेष, उन्माद आणि असंवेदनशीलतेचे भारतात सन २०१३-१४ नंतर व्यवस्थित पिक आले आहे. हिटलरच्या जर्मनीने सुद्धा द्वेष, उन्माद व असंवेदनशीलतेच्याहत्यांरांनी शुद्ध आर्यन वंशाचे जर्मन राष्ट्र उभारलेच होते. तसेच हिंदु राष्ट्र सुद्धा अस्तित्वात येण्यासाठी आवश्यक ती नांगरणी व विचारांची पेरणी झालेली आहे. फक्त एवढे सगळे जर हिटलरच्या जर्मनीशी मिळते-जुळते असेल तर या सग़ळ्याचा शेवटही हिटलरच्या जर्मनी सारखा बेचिराख व विभाजीत भारतात होणार नाही याची खात्री कोण देणार? चार,’एनआरसी’ मधून वगळलेल्या सर्वांना भारताचे नागरिकत्व मिळवण्याची आणखी एक संधी द्यावी.नागरिकत्व मिळवण्याच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार त्या सर्वांचे अर्ज स्वीकारावेत आणि आत्ताच्या कायद्यानुसार भारताचे नागरिकत्व मिळण्यासाठी जेवढा कालावधी लागतो तो पुर्ण झाल्यावर व इतर अटींचीपुर्तता झाल्यावर त्यांना भारताचे नागरिकत्व प्रदान करावे. यात उन्माद, आवेग, त्वेष, द्वेष काहीच नसला तरी हे सहजशक्य आहे. या शिवाय,अवैधरित्या वास्तव्यात असलेल्या परकीय नागरिकांना हुडकून काढत मायदेशी पाठवण्यासाठी ज्या-ज्या प्रक्रिया आधीच कार्यरत आहेत, आणि त्या आहेत, त्यांच्या मार्फत संशयित, गुन्हेगारी करणारे, दहशतवादी इत्यादी सर्व प्रकारच्या बांगला देशी,रोहिंग्या,अफग़ाणी इत्यादी लोकांवर होत असलेली कारवाई सुरुच ठेवायची. मागील 10 वर्षांत फक्त आसाम मधून जवळपास 70000 लोकांना बांगला देशात पाठवण्यात आले आहे. ही लोकं बांगला देशी असल्याची कागदपत्रे त्यांच्याच जवळ सापडल्याने असेल किव्हा इतर काही पुराव्यांमुळे असेल, असे करणे शक्य झाले आहे. मुख्य म्हणजे यामुळे भारत-बांगला देश संबंधांवर विपरीत परिणाम देखील झाला नाही. मुद्दा एवढाच की अवैधरित्या भारतात आलेल्या व वास्तव्यास असलेल्या लोकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई आधी सुद्धा होत होती आणि इथून पुढे सुद्धा होऊ शकते. त्या साठी एनसीआर सारखा अत्यंत महागडा, राज्य व लोकांमधील अविश्वास वाढविणारा आणि अमानुष शेवटाकडे नेणारा प्रयोग देशभरात करायची तिळमात्रही गरज नाही. आसाम मधील परिस्थिती निश्चितच वेगळी होती आणि आहे. आसाममध्ये ज्यांचे नागरिकत्वएनसीआर ने मान्य केलेले नाही त्यांचे आसामसह भारतभर पुनर्वसन करण्याचे आव्हान सरकार व समाजापुढे आहे. जे व्यक्ती व कुटुंबे वर्षानुवर्षे भारतात राहत आहेत त्यांना आता राष्ट्र-विहीन करण्यातून ना भारताच्या ‘वसुधैवकुटुंबकम’ संस्कृतीचे जतन होणार आहे ना भारतीय राज्यघटनेचा पाया असलेल्या बंधुभावाच्या तत्वाशी बांधिलकीराखली जाणार आहे. मनुष्याचे अधिकार व हित राज्याने जपावे यासाठी मानवी संस्कृतीत नागरिकत्वाची संकल्पना उदयास आली. राज्यकर्त्यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करत व्यक्ती व व्यक्तींच्या समुहांना नागरिकत्व प्रदान करणे व त्यांच्या नागरिकत्वाचे रक्षण करणे अपेक्षित असते. भारत एक राष्ट्र-राज्य म्हणून धार्मिक व वांशिक शुद्धतेच्या संकल्पनेतून नव्हे तर सर्वसमावेशकजनकल्याणकारीविविधतेतून एकता साध्य करण्याच्या समता-एकता-बंधुत्व या वैश्विक संकल्पनेतून साकारलेले आहे. लोकांना सदासर्वदा स्वत:चे राष्ट्रीयत्व,राष्ट्प्रेम व नागरिकत्व सिद्ध करावयास लावणे हे राज्याकडून अपेक्षित नाही आणि राज्याच्या अशा वागण्याचे दुष्परिणाम राज्यच कोलमडून पडण्यात होऊ शकतात. ज्या राष्ट्र-राज्याच्या अभिमानामुळे, ज्या राष्ट्र-राज्यावरील प्रेमापोटी, ज्या राष्ट्र-राज्याला बलवान करण्याच्या अट्टहासापोटीएनसीआरभारतभर लागू करण्यात येणार आहे, ते राष्ट्र-राज्यच अशा प्रयोगांनी कोसळून पडण्याचा धोका असेल तर हा अभिमान, प्रेम व अट्टाहास काय कामाचा?

परिमल माया सुधाकर, एमआयटी स्कुल ऑफ गव्हर्नमेंट इथे प्राध्यापक आहेत.

मूळ लेख ‘पुरोगामी जनगर्जना’च्या दिवाळी अंकामध्ये छापून आला आहे.