एनआरसी : देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बुडवणारा प्रयत्न

भारत हा हिंदु बहुल राष्ट्र करण्याचे प्रयत्न भाजपचे आहेत यात काही नवे नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी)चा जो प्रयत्न भाजपकडून सुरू आहे त्याचा अर्थ असा की, या देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याचे भारतीय नागरिकत्व पुन्हा सिद्ध करावे लागणार आहे. असे सिद्ध केल्याने ज्यांच्याकडे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्याची कागदपत्रे नसतील ते साहजिकच या देशात निर्वासित किंवा घुसखोर ठरवले जातील व त्यांना देशाबाहेर काढले जाईल.
पण एनआरसी राबवण्याचा प्रयत्न देशाच्या अर्थव्यवस्थेला किती घातक आहे याचा विचार सरकारने केलेला दिसत नाही. एनआरसीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास त्याने बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात तर वाढेलच पण उत्पन्नाच्या समस्याही मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्येला भोगाव्या लागतील.
हा परिणाम दोन दिशांनी होईल. पण यासाठी काही मुद्दे पाहिले पाहिजेत.
या घडीला भारताला मोठ्या प्रमाणावर नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र नसलेल्या घुसखोरांकडून धोका आहे अशी अधिकृत सरकारी आकडेवारी नाही. राजकीय पक्षांकडून घुसखोरी वाढल्याचे दावे केले जातात पण त्यासाठी कोणी पुरावे, आकडेवारी, अभ्यास, संशोधन सादर करत नाहीत किंवा केलेले नाही.
असे असतानाही भाजपकडून हा प्रयोग राबवला जात आहे त्याच्यामुळे अब्जावधी रुपयांचा प्रशासकीय खर्च देशाला सोसावा लागणार आहे.
आसाममध्ये एनआरसी लागू करण्याचे गेले दशकभर प्रयत्न सुरू होते आणि त्यासाठी ५० हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामास लावले होते त्याचा खर्च सुमारे १२०० कोटी रु.हून अधिक होता. या राज्यातील लोकसंख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ ३ टक्के आहे. त्यावरून जर संपूर्ण देशात एनआरसी राबवायची असेल तर केंद्र व सरकारचे लाखो सरकारी कर्मचारी कामाला लावावे लागतील व त्यासाठी येणारा खर्च किती असेल याचा यावरून अंदाज करता येईल. ही सगळी प्रक्रिया पूर्णत्वास नेण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे अगणित तास खर्च होतील. हे इतके मोठे प्रशासकीय बळ अन्य कामे सोडून एनआरसीवर लावावे लागेल. त्यामुळे देशातल्या राज्यांचा कारभार कसा मोडकळीस येईल त्याचावर किती ताण पडेल याचा अंदाज आपण लावू शकतो. हा झाला पहिला मुद्दा.
दुसरा मुद्दा असा की, एकीकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रशासन या कामाला लावताना कोट्यवधी नागरिकांना त्यांचे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आपली दैनंदिन कामे बाजूला ठेवून कागदपत्रे गोळा करावी लागणार आहेत. या देशात कोट्यवधी नागरिक असे आहेत की, ज्यांच्याकडे आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्याची मूळ कागदपत्रेही नाहीत.
या देशात कोट्यवधी असे नागरिक आहेत की जे शेतमजूर, कामगार, कष्टकरी, घरकाम करणारे आहेत जे आपल्या घरापासून दूर काम करतात आणि त्यांच्याकडे रोजचा रोजगार सोडून अन्य ठिकाणी जाण्यासाठी वेळ नाही. तो आपली रोजंदारी बुडवून नागरिकत्व सिद्ध करणारी कागदपत्रे मिळवण्यासाठी सरकार दरबारी खेटे घालेल याची शक्यता नाही.
भाजप एनआरसीसाठी आग्रही आहे कारण त्यांना या देशात अवैध राहणारे मुस्लीम पकडून त्यांना देशाबाहेर घालवायचे आहे. पण असे केल्याने व्यापार, रिअल इस्टेट, कारखाने, सरकारी योजना, पायाभूत उद्योग, शहरी उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत गुंतलेला लक्षावधी मुस्लिम वगळल्यास त्याचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला किती नुकसानदायी ठरेल याची कल्पना न केलेली बरी. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या इतक्या मंदीत अडकली आहे की ती आता असे धक्के सहन करू शकत नाही.
सरकारने एनआरसी कितीही रेटली तरी ती अंतिमत: अपयशी ठरणार यात शंका नाही. त्याचे एक कारण असे की, भारतातील लाखो लोकांकडे नागरिकत्व सिद्ध करणारी अधिकृत कागदपत्रे नाहीत. कारण त्यांना आजपर्यंत ते भारताचे नागरिक आहेत हे सिद्ध करण्याची वेळ आलेली नाही.
थोडक्यात आपली अर्थव्यवस्था नोटबंदी व जीएसटीच्या चुकीच्या अमलबजावणीमुळे पहिलेच अस्थिर आहे ती एनआरसीमुळे अधिक गर्तेत जाईल.
एनआरसी पूर्णत्वास आल्यावर काय होईल?
ही एवढी दीर्घ प्रक्रिया पूर्णत्वास नेल्यावर काय होईल याचे उत्तर असे की, ही प्रक्रियाच भ्रष्टाचाराला वाव देणारी आहे. कारण जी व्यक्ती स्वत:चे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करू शकली नाही तर तिचे काय करायचे याचे सरकारकडे उत्तर नाही. आणि यावर मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रीय स्वरुपाची चर्चाही झालेली नाही. भारत सरकारने बांगलादेश सरकारशीही यावर चर्चा, बोलणी सुरू केलेली नाहीत. उलट आमचा हा अंतर्गत मामला आहे आणि तुमचे याच्याशी देणे-घेणे नाही असे भारताने उच्चरवात बांगलादेशला सांगितले आहे.
एनआरसीनुसार जर लाखो नागरिक अभारतीय किंवा घुसखोर सिद्ध झाले तर त्यांचे काय करायचे यावर सरकारकडे कोणतीही योजना नाही. सरकारने असे म्हटले आहे की, या नागरिकांना कुठेही जायचे नाही. त्यांना या देशाबाहेर हाकलले जाणार नाही. म्हणजे या नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतला जाईल. त्यांना मिळणाऱ्या सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. त्यांचा रोजगार काढून घेतला जाईल, नोकऱ्या जातील, मालमत्ता ताब्यात घेतली जाईल. मग या नागरिकांनी जायचे कुठे हा प्रश्न आहे. काहींना मोठ्या कॅम्पमध्ये डांबले जाईल व असे कॅम्प देशभर उभे करावे लागतील. त्यावर होणारा खर्च सरकारला सोसावा लागेल. मग अशा लाखो बेरोजगार नागरिकांना रोजगार कसा मिळेल? बेरोजगारांचे हजारोंचे तांडे रस्त्यावर येतील. गरीबी वाढेल, असंतोष, दंगली होतील.
दुसरीकडे ज्यांनी आपले भारतीय नागरिकत्व सिद्ध केले असेल त्यांच्या हाती काय लागेल याचा विचार करणेही महत्त्वाचे आहे. एनआरसी यशस्वी झाल्यास रोजंदारीचे दर कमी होतील कारण कमी रोजंदारीवर काम करण्याची संख्या वाढल्याने स्पर्धा वाढेल. त्यामुळे रोजगारांची शाश्वती राहणार नाही. प्रत्येकाला स्पर्धेचा सामना करावा लागेल. ज्याच्याकडे कामाचे कौशल्य आहे तो टिकेल व त्याने कामाच्या ठिकाणी असंतोष माजेल.
एकदा बेरोजगारी वाढल्यास त्याचा ताण अर्थव्यवस्थेवर पडेल. विशेषत: आरोग्य व्यवस्थेवर त्याचा मोठा ताण पडेल कारण आरोग्यव्यवस्थेकडे नागरिकत्व मिळवलेले व नागरिकत्व न मिळालेले असे दोघे जातील. नागरिकत्व न मिळालेल्यांना साहजिकच सरकारी योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. त्याने मोठा गोंधळ माजेल. रोगराई वाढेल त्याचा होणारा खर्चही मोठ्या प्रमाणात सरकारला झेलावा लागेल. सामाजिक असंतोष, दंगली यांच्यामध्ये वाढ होईल. हिंदू राष्ट्राच्या कल्पनेने धर्मांध झालेल्या गटांना, संघटनांना आवरणे कठीण होईल.
सध्या बहुतांश अर्थतज्ज्ञांच्या मते बाजारात मागणी नसल्याने अर्थव्यवस्था मंदीत आहे असे बोलले जात आहे. लोकांकडे वस्तू खरेदी करण्याएवढे पैसे नाहीत अशी माहिती राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाकडून काही दिवसांपूर्वी फुटली होती. या पार्श्वभूमीवर एनआरसी मजुरी दर खाली आणेल त्याचबरोबर बेरोजगारीही वाढवेल अशी भीती आहे.
या देशातल्या एकाही नागरिकाला देश सोडण्यास सांगितले जाणार नाही असे भाजप सरकारने म्हटले आहे. त्याचबरोबर निर्वासितांच्या मुद्द्यावरही भाजप चिंतेत आहे असेही हा पक्ष म्हणत नाहीत. असे जर असेल तर मुस्लिमांना लक्ष्य करणारी एनआरसी सरकार का राबवत आहे?
त्याचे उत्तर असे की, भाजप सरकारला भारतात राहणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील मुस्लिम लोकसंख्येचा मतदानाचा अधिकार काढून घ्यायचा आहे. पण इतिहासात असे प्रयत्न झाल्यानंतर सामाजिक असंतोष वाढण्याबरोबर त्याचे आर्थिक दुष्पपरिणाम पुढील अनेक पिढ्यांना सोसावे लागले आहेत, याची नोंद आहे. इतकी किंमत एका पक्षाच्या विद्वेषाच्या अजेंड्यासाठी देशाने द्यायची का हा कळीचा मुद्दा आहे.

अमित श्रीवास्तव हे दिल्लीस्थित विश्लेषक आहेत.