वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर

नवी दिल्ली : वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सोमवारी लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रचंड गदारोळात मांडले. हे विधेयक मांडावे यासाठी झालेल्या मतदानात सरकारच्या बाजूने २९३ मते तर विरोधात ८२ मते पडली.
हे विधेयक कुणावरही अन्याय करणारे नसून ते ७० वर्षे अन्यायात राहणार्यांना न्याय देणारे आहे असा दावा शहा यांनी केला.
शहा यांनी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशात राहात असलेल्या अल्पसंख्यांकाचा मुद्दा उपस्थित करत ते प्रचंड हालअपेष्टांमध्ये जगत असून भारतात अल्पसंख्यांकाना विशेष दर्जा दिला गेला असता त्या देशांनी तेथील अल्पसंख्याकांना विशेष दर्जा दिलेला नाही असे त्यांनी सांगितले.
हे विधेयक आमचा राजकीय अजेंडा नाही तर आम्ही निवडणुकांमध्ये जनतेला दिलेल्या आश्वासनाचा भाग असून या विधेयकात राज्यघटनेचा भंग करण्यात आलेला नाही असे स्पष्ट केले.
या विधेयकात ईशान्य राज्यांची मते विचारात घेतली असून मणिपूरमध्ये अंतर्गत परवाना पद्धत लागू केल्याचे त्यांनी सांगितले.
विधेयक घटनाविरोधी – काॅंग्रेस
शहा यांच्या भाषणानंतर काॅंग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक घटनाविरोधी असल्याचा मुद्दा मांडला. घटनेतील १४ वे आणि १५ व्या कलमाच्या विरोधात हे विधेयक असून ते भारतीयत्वाच्या पायावर प्रहार करणारे आहे, असा आरोप तिवारी यांनी केला.
द्रमुकचे नेते दयानिधी मारन यांनी हे विधेयक मुस्लीम विरोधी असल्याचा आरोप करून या देशात मुस्लीम असणे गुन्हा आहे का असा सवाल केला. तुम्ही पहिले मुसलमानांचा नष्ट करणार नंतर ख्रिश्चनांकडे वळणार असा आरोप करत तुम्ही तुम्हाला मते दिलेल्यांचे गृहमंत्री नाही असेही मारन यांनी शहा यांना उद्देशून म्हटले.
शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी एनआरसीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर बोजा पडणार असल्याचा मुद्दा मांडला. या विधेयकातून अफगाणिस्तानला वगळावे अशी सूचना त्यांनी केली.
या विधेयकाला जेडीयूने पाठिंबा दिला तर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टीने विरोध केला.
राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हे विधेयक पटलावरून मागे घ्यावे अशी विनंती शहा यांना केली.
ओवेसींनी विधेयकाचा मसुदा फाडला
एमआयएमचे खासदार असाउद्दीन ओवेसी यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची प्रत फाडल्याने सभागृहात काही काळ गोंधळ झाला. या विधेयकात मुस्लीमांचा समावेश करू नका पण तुम्ही मुस्लीमांचा का द्वेष करता? मुस्लिमांचा काय गुन्हा आहे? असे प्रश्न ओवीसी यांनी विचारले. हे विधेयक म्हणजे हिंदुस्तानची दुसरी फाळणी आहे हे हिटलरच्या कायद्यापेक्षा घृणास्पद आहे असा आरोप त्यांनी केला.
ओवेसी यांनी अमित शहा यांना जोरदार लक्ष्य केले. या देशाला अशा कायद्यापासून व गृहमंत्र्यापासून वाचवण्याची गरज आहे असे त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना उद्देशून विधान केले. हे विधेयक पास झाल्यास तो न्यूरेंबर्ग वंश कायदा, व इस्रायली नागरिकत्व कायदा सारखा होऊन हिटलर व डेव्हिड बेन ग्युरियनचे नाव जसे इतिहासात नोंदले गेले तसे गृहमंत्र्यांचे होईल असा आरोप त्यांनी केला.
या विधानानंतर गदारोळ उडताच लोकसभा अध्यक्षांनी हे विधान कामकाजातून वगळले.