एनएसजी गटात चीनची पुन्हा अडवणूक

एनएसजी गटात चीनची पुन्हा अडवणूक

चीन ज्या आंतरराष्ट्रीय कराराचा भाग नाही तेथे भारताला समाविष्ट करून घेतले जात आहे. २०१६मध्ये भारताला ‘मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजिम’, डिसेंबर २०१७मध्ये ‘वासेनार अरेंजमेंट’ व जानेवारी २०१८मध्ये ‘ऑस्ट्रेलियन ग्रुप’मध्ये भारताला सदस्य देश म्हणून घेण्यात आले आहे.

भारताचे चीनसोबतच्या संबंधांत तणाव कमी पण सौहार्द निर्माण होत असले तरी भारताचे महत्त्व आंतरराष्ट्रीय पात‌ळीवर अधिक वाढू न देण्याची खबरदारी चीन घेत असतो. दोन दिवसांपूर्वी आण्विक पुरवठा देशांच्या (एनएसजी) गटात भारताच्या समावेशास चीनने हरकत घेतली आणि आपली राजकीय ताकद जगापुढे दर्शवली.

कझाकिस्तानची राजधानी नूर सुलतानमध्ये २० व २१ जून रोजी ४८ सदस्य देश असलेल्या अाण्विक पुरवठादार गटांची (एनएसजी) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अण्वस्त्र प्रसारबंदी कायद्यावर (एनपीटी) स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या देशांकडून जो पर्यंत कुठली योजना तयार होत नाही तोपर्यंत एनएसजी गटामध्ये भारताच्या समावेशाबाबत कुठलीही चर्चा होणार नाही असे चीनने स्पष्ट केले आणि भारताच्या समावेशाला जोरदार विरोध केला.

एनएसजी गटातल्या कोणाही देशाचे मत एखाद्या ठरावाच्याविरोधात पडल्यास तो नकाराधिकार (व्हेटो) समजला जातो. चीनने आपला व्हेटो वापरला, असे म्हणता येईल.

या ४८ देशांच्या बैठकीतील मुद्दा होता, ‘बिगर एनपीटी देशांना तांत्रिक, कायदेशीर, राजकीय मुद्द्यांवर एनएसजीमध्ये समाविष्ट करून घेणे’.

२०१६मध्ये द. कोरियाची राजधानी सोलमध्ये याच मुद्द्यांवरून बैठक झाली होती. तो मुद्दा आजही तीन वर्षांनी जसाच्या तसा कायम आहे. २०१६मध्ये भारताने एनएसजीमध्ये आपल्याला सामील करून घ्यावे अशी विनंती ४८ देशांच्या या समुदायाला केली होती. पण त्यावेळी चीनने नकार दिला होता. पाकिस्ताननेही या गटामध्ये सदस्यत्व मिळावे म्हणून अर्ज केला होता. पण भारत व पाकिस्तान हे दोन्ही देश एनपीटी कराराचे भाग नसल्याने त्यांना एनएसजी गटात समाविष्ट करून घेतले गेले नाही.

पण भारताला नाकारण्यामागे चीनची आडकाठी आहेच पण एनएसजी गटही आपल्या भूमिकेत किंवा उद्दीष्टांमध्ये बदल करू इच्छित नाही हेही लक्षात येते.

२०१६च्या बैठकीत भारताच्या अर्जावर टिपण्णी करताना या गटाने, ‘एनएसजीमध्ये सामील होणाऱ्या बिगर एनपीटी देशांच्या विनंतीवर चर्चा सुरू असून त्यांचा (भारताचा) विनंती अर्ज स्वीकारला आहे,’ असे म्हटले होते. हेच वाक्य जसेच्या तसे २०१७मध्ये स्वित्झर्लंडची राजधानी बर्न येथे झालेल्या एनएसजीच्या बैठकीत दुरुक्त करण्यात आले होते.

भारताचे दबावाचे प्रयत्न फोल

२०१६साली एनएसजीमध्ये आपल्या घ्यावे यासाठी भारताने राजनैतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले होते. मोदींनी यासाठी स्वित्झर्लंड व मेक्सिको या दोन देशांचे दौरे करून त्यांना भारताच्या भूमिकेला समर्थन देण्याचे आवाहन केले होते. त्यांनी एनएसजीची बैठक होण्याअगोदर चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्याशी प्रदीर्घ बोलणी केली होती.

सध्याचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे त्यावेळी परराष्ट्रसचिव होते. त्यांनी सोलमध्ये तीन दिवस अगोदर मुक्काम टाकून विविध देशांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती.

पण एवढ्या प्रयत्नाने चीन काही बधला नाही. त्यांनी भारताच्या एनएसजीमधील समावेशाला विरोध केला. चीनचे म्हणणे असे होते की, एनएसजीमध्ये बिगर एनपीटी देशांचा समावेश करायचा असेल तर त्यासाठी निकष हवेत आणि त्यावर सर्व सदस्य गटांची सहमती हवी.

चीनच्या अशा भूमिकेमुळे भारत हा पाकिस्तानच्या पातळीवर येऊन पोहचतो. वास्तविक भारताचा अणुकार्यक्रम हा शांततामय असून हा देश एक जबाबदार अण्वस्त्र देश समजला जातो. त्या उलट पाकिस्तानचा अण्वस्त्र कार्यक्रम हा जगाला धोका देणारा आहे. पाकिस्तान उ. कोरिया, इराण व लिबियाला अणुतंत्रज्ञान दिल्याचा आरोप आहे व तसे पुरावेही जाहीर झाले होते.

डोकलाम प्रकरणानंतर भारत-चीनमध्ये तणाव आला होता. पण गेल्या तीन वर्षांत उभय देशांमध्ये अनेक पातळ्यांवर चर्चा झाल्याने हा तणाव निवळत चालला होता. पण संयुक्त राष्ट्रांमधील सुरक्षा समितीचे सदस्य असो वा आता एनएसजी गटाचे सदस्यत्व मिळण्याचा भाग असो चीनने आपली ताठर भूमिका ठेवली आहे.

एनएसजीमध्ये कोणते देश असावेत याविषयी आमची भूमिका स्पष्ट आहे, असे चीनच्या परराष्ट्र खात्याने नूर सुलतानमध्ये स्पष्टच केले होते. सर्व देशांनी एनएसजी नियम पाळावेत हेच अपेक्षित आहे असे चीनचा प्रवक्ता लू कांग यांनी स्पष्ट केले होते. आमचा कोणत्याही विशिष्ट देशाला अजिबात विरोध नाही, पण कोणत्याही देशाला एनएसजीमध्ये सामील करून घ्यायचे असेल तर त्यावर सर्व देशांची सहमती असली पाहिजे असे लू कांग यांनी सांगितले.

चीनची अशी ताठर भूमिका भारताने गृहीत धरली होती, त्यामुळे नूर सुल्तानमध्ये वेगळे काही होईल अशी आमची अपेक्षा नव्हती अशी प्रतिक्रिया एका भारतीय अधिकाऱ्याने दिली.

एक महत्त्वाची बाब म्हणजे चीन ज्या आंतरराष्ट्रीय कराराचा भाग नाही तेथे भारताला समाविष्ट करून घेतले जात आहे. २०१६मध्ये भारताला ‘मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजिम’, डिसेंबर २०१७मध्ये ‘वासेनार अरेंजमेंट’ व जानेवारी २०१८मध्ये ‘ऑस्ट्रेलियन ग्रुप’मध्ये भारताला सदस्य देश म्हणून घेण्यात आले आहे.

मूळ लेख

 

COMMENTS